मुद्दामा विपक्ष, एजेण्डामा पक्ष सभामुखका कारण सरकार पक्षलाई बहसकाे समय व्यवस्थापन गर्न मुस्किल

मुद्दामा विपक्ष, एजेण्डामा पक्ष सभामुखका कारण सरकार पक्षलाई बहसकाे समय व्यवस्थापन गर्न मुस्किल

A+ A A-

रिट निवेदक पक्षको प्रारम्भिक बहस सकिने समय भइसक्दा पनि संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाका विपक्षी वकिलले इजलासद्वारा तोकिएको समयभित्र कसले कति समय बहस गर्ने भन्ने निश्चित गर्न सकेका छैनन् ।

२६ जेठमा संवैधानिक इजलासले ३२ घण्टा बहसको समय तोकिदिएकाे थियाे । जसमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई १५–१५ घण्टा छुट्याएकाे छ भने २ घण्टा एमिकस क्युरीका लागि । मुद्दाका विपक्षमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुख छन् ।

विपक्षमा रहेका तीन कार्यालयबीच कसले कति समय बहस गर्ने भनेर अझै निर्क्योल नहुनुको कारण भने राेचक छ । प्राविधिक रूपमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख मुद्दाकाे विपक्षी हुन् । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटा एजेण्डाका हिसाबले संसद् विघटनकाे कदम असंवैधानिक भन्ने पक्षका हुन् ।

मुद्दामा विपक्षी र एजेण्डामा निवेदक पक्ष रहेका सभामुख सापकाेटाका वकिलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसरहकै समय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । यसाे गर्दा संसद् विघटन ठीक छ भनेर बहस गर्ने विपक्षीकाे समय काटिनेछ । किनभने विघटन अवैधानिक भन्नेमा सभामुख सापकाेटाका वकिलले बहस गर्नेछन् । ९ असारको इजलासमा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने कानुनकर्मीले ‘आफूहरूलाई कति समय छुट्याइएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सरकार पक्षलाई दिइएको १५ घण्टाभित्र सभामुख पक्षले पनि बहस गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, सभामुख पक्षबाट बहस गर्ने श्याम खरेलले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले ‘तपाईंहरूको पालो आएको छैन । हामीले तपाईंको कुरा नोटिस गरेका छौँ,’ भन्दै कुरा टुङ्गयाएका थिए ।

रिट निवेदकलाई प्रारम्भिक बहसका लागि छुट्याइएको १२ घण्टामा ८ घण्टा बहस भइसक्दा पनि विपक्षीले आफूले पाएको १५ घण्टा समयको भागवण्डा गर्न सकेका छैनन् ।

समय छुट्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयबीच विवाद नभए पनि सभामुख पक्षका वकिललाई कति समय दिने भन्नेमा अझै निर्णय भएको छैन ।

सभामुखको पक्षबाट बहस गर्ने वकालतनामा लेखाएका वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली आफूलाई कति समय दिने भनेर अझै तय भइनसकेकाे बताउँछन् । सरकारी वकिललाई साढे सात घण्टा र सरकार पक्षबाट बहस गर्ने निजी वकिललाई साढे सात घण्टा समय दिने छलफल पनि चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र सभामुखले मात्र निजी वकिल राखेका छन् ।

सभामुख विपक्षी भए पनि उनका वकिलले संसद् विघटन गलत भएको तर्क पेश गर्छन् इजलासमा । त्यसैले सरकार पक्षले सभामुख पक्षका वकिललाई कम समय दिने मनसायले अझै उनीहरूसँग कुराकानी गरेको छैनन् ।

‘हामी प्राविधिक रूपमा विपक्षी भए पनि हाम्रो बहस भने पक्षको जस्तै हुन्छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘त्यसैले पनि समय भागवण्डामा समस्या भएको छ ।’

सरकार पक्षका वकिलको नेतृत्व गरिरहेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार १५ घण्टा समयमा कसलाई कति दिने भनेर अझै निर्णय भएको छैन । आफ्नो पालो आएपछि यस विषयमा निर्णय गरिने बताए, उनले । ‘यस विषयमा छलफल भएको छैन । बहस सुरु भएपछि कुरा गरौँला,’ बडालले शिलापत्रसँग भने ।

समाभुखका तर्फबाट यसपटक मैनालीसहित मेघराज पोखरेल, श्याम खरेल, श्रीकृष्ण सुवेदी, उपेन्द्र केशरी न्यौपानले बहस गर्दैछन् ।

सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने पोखरलले आफूहरूले साढे सात घण्टाको आधा समय मागेको बताउँछन् । सरकारी वकिललाई साढे सात र निजी वकिललाई छुट्याउने भनिएको साढे सात घण्टाको आधा समय आफूले मागेको उनले बताए ।

‘प्राइभेट वकिल सभामुख र प्रधानमन्त्रीका मात्र छन् । बेञ्चले १५ घण्टालाई आधा-आधा दिने भनेको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘निजी वकिललाई दिने भनिएको साढे सात घण्टाको आधा समय हामीलाई चाहियो भन्ने हाम्रो माग हो ।’

२६ जेठको आदेशले नै विपक्षका सरकारी र निजी वकिलबीच समय व्यवस्थापनमा सहमति नभएमा सरकारी वकिललाई साढे सात घण्टा र निजी वकिललाई साढे सात घण्टा समय दिने भनिसकेको छ ।

सरकार पक्षका वकिलसँग समय व्यवस्थापनमा कुरा नमिल्ने बताउँछन् सभामुखका तर्फबाट बहसनामा लेखाएका खरेल । ‘हामीले आपसमा कुरा गरेर व्यवस्थापन गर्न सके त राम्रो हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रो कुरा त कसरी मिल्ला र इन्ट्रेष्ट नै फरक छ ।’

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १ सय १६ जना निजी वकिलले वकालतनामा टिपाएका छन् भने सभामुखका तर्फबाट ५ जनाले मात्र । प्रधानमन्त्रीका सबै वकिलले बहस गर्दा आफूले समय नपाउने भन्दै खरेल भन्छन्, ‘त्यसैले हामी सरकारीलाई साढे सात र निजीलाई साढे सात गरौँ र निजीको साढे सातको आधा समय हामीले पाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १०, २०७८ २०:०४