मुद्दामा विपक्ष, एजेण्डामा पक्ष सभामुखका कारण सरकार पक्षलाई बहसकाे समय व्यवस्थापन गर्न मुस्किल

रिट निवेदक पक्षको प्रारम्भिक बहस सकिने समय भइसक्दा पनि संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाका विपक्षी वकिलले इजलासद्वारा तोकिएको समयभित्र कसले कति समय बहस गर्ने भन्ने निश्चित गर्न सकेका छैनन् ।

२६ जेठमा संवैधानिक इजलासले ३२ घण्टा बहसको समय तोकिदिएकाे थियाे । जसमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई १५–१५ घण्टा छुट्याएकाे छ भने २ घण्टा एमिकस क्युरीका लागि । मुद्दाका विपक्षमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुख छन् ।

विपक्षमा रहेका तीन कार्यालयबीच कसले कति समय बहस गर्ने भनेर अझै निर्क्योल नहुनुको कारण भने राेचक छ । प्राविधिक रूपमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख मुद्दाकाे विपक्षी हुन् । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटा एजेण्डाका हिसाबले संसद् विघटनकाे कदम असंवैधानिक भन्ने पक्षका हुन् ।

मुद्दामा विपक्षी र एजेण्डामा निवेदक पक्ष रहेका सभामुख सापकाेटाका वकिलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसरहकै समय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । यसाे गर्दा संसद् विघटन ठीक छ भनेर बहस गर्ने विपक्षीकाे समय काटिनेछ । किनभने विघटन अवैधानिक भन्नेमा सभामुख सापकाेटाका वकिलले बहस गर्नेछन् । ९ असारको इजलासमा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने कानुनकर्मीले ‘आफूहरूलाई कति समय छुट्याइएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सरकार पक्षलाई दिइएको १५ घण्टाभित्र सभामुख पक्षले पनि बहस गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, सभामुख पक्षबाट बहस गर्ने श्याम खरेलले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले ‘तपाईंहरूको पालो आएको छैन । हामीले तपाईंको कुरा नोटिस गरेका छौँ,’ भन्दै कुरा टुङ्गयाएका थिए ।

रिट निवेदकलाई प्रारम्भिक बहसका लागि छुट्याइएको १२ घण्टामा ८ घण्टा बहस भइसक्दा पनि विपक्षीले आफूले पाएको १५ घण्टा समयको भागवण्डा गर्न सकेका छैनन् ।

समय छुट्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयबीच विवाद नभए पनि सभामुख पक्षका वकिललाई कति समय दिने भन्नेमा अझै निर्णय भएको छैन ।

सभामुखको पक्षबाट बहस गर्ने वकालतनामा लेखाएका वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली आफूलाई कति समय दिने भनेर अझै तय भइनसकेकाे बताउँछन् । सरकारी वकिललाई साढे सात घण्टा र सरकार पक्षबाट बहस गर्ने निजी वकिललाई साढे सात घण्टा समय दिने छलफल पनि चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र सभामुखले मात्र निजी वकिल राखेका छन् ।

सभामुख विपक्षी भए पनि उनका वकिलले संसद् विघटन गलत भएको तर्क पेश गर्छन् इजलासमा । त्यसैले सरकार पक्षले सभामुख पक्षका वकिललाई कम समय दिने मनसायले अझै उनीहरूसँग कुराकानी गरेको छैनन् ।

‘हामी प्राविधिक रूपमा विपक्षी भए पनि हाम्रो बहस भने पक्षको जस्तै हुन्छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘त्यसैले पनि समय भागवण्डामा समस्या भएको छ ।’

सरकार पक्षका वकिलको नेतृत्व गरिरहेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार १५ घण्टा समयमा कसलाई कति दिने भनेर अझै निर्णय भएको छैन । आफ्नो पालो आएपछि यस विषयमा निर्णय गरिने बताए, उनले । ‘यस विषयमा छलफल भएको छैन । बहस सुरु भएपछि कुरा गरौँला,’ बडालले शिलापत्रसँग भने ।

समाभुखका तर्फबाट यसपटक मैनालीसहित मेघराज पोखरेल, श्याम खरेल, श्रीकृष्ण सुवेदी, उपेन्द्र केशरी न्यौपानले बहस गर्दैछन् ।

सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने पोखरलले आफूहरूले साढे सात घण्टाको आधा समय मागेको बताउँछन् । सरकारी वकिललाई साढे सात र निजी वकिललाई छुट्याउने भनिएको साढे सात घण्टाको आधा समय आफूले मागेको उनले बताए ।

‘प्राइभेट वकिल सभामुख र प्रधानमन्त्रीका मात्र छन् । बेञ्चले १५ घण्टालाई आधा-आधा दिने भनेको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘निजी वकिललाई दिने भनिएको साढे सात घण्टाको आधा समय हामीलाई चाहियो भन्ने हाम्रो माग हो ।’

२६ जेठको आदेशले नै विपक्षका सरकारी र निजी वकिलबीच समय व्यवस्थापनमा सहमति नभएमा सरकारी वकिललाई साढे सात घण्टा र निजी वकिललाई साढे सात घण्टा समय दिने भनिसकेको छ ।

सरकार पक्षका वकिलसँग समय व्यवस्थापनमा कुरा नमिल्ने बताउँछन् सभामुखका तर्फबाट बहसनामा लेखाएका खरेल । ‘हामीले आपसमा कुरा गरेर व्यवस्थापन गर्न सके त राम्रो हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रो कुरा त कसरी मिल्ला र इन्ट्रेष्ट नै फरक छ ।’

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १ सय १६ जना निजी वकिलले वकालतनामा टिपाएका छन् भने सभामुखका तर्फबाट ५ जनाले मात्र । प्रधानमन्त्रीका सबै वकिलले बहस गर्दा आफूले समय नपाउने भन्दै खरेल भन्छन्, ‘त्यसैले हामी सरकारीलाई साढे सात र निजीलाई साढे सात गरौँ र निजीको साढे सातको आधा समय हामीले पाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १०, २०७८ २०:०४