कर्णाली सरकारको प्राथमिकतामा गोठालो भत्ता, अरु योजना के-के छन् ?

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो कार्यक्रम कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लागू हुनेछ ।

जीवनभरि कृषि पेसामा लागेर ६० वर्ष नाघेका किसानलाई पनि प्रदेश सरकारले मासिक ५ सय रुपैयाँ दिने गरी ‘कृषक पेन्सन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले मासिक १ हजार प्राप्त गर्नेछन् । भत्ता पाउने गोठालोले भने पाँच भैँसी, ५० बाख्रा, पाँच चौँरी गाई, ५० भेडाको व्यावसायिक पालन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले जानकारी दिए ।

'नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि पछिल्लो समयमा कृषि पेसासहित कृषकहरूलाई हेयका दृष्टिले हेर्न थालिएको छ,' कृषिमन्त्री शाहीले भने, 'कृषिक्षेत्र र यो पेसामा आवद्ध कृषकलाई प्रोत्साहित गरी कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण र महत्त्व बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट सञ्चालन हुने गरी ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको हो ।'

'मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लामा रहेका कृषि कार्यालय र यस प्रदेशका कृषिविज्ञ, अध्येता र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई आधार बनाएर नीतिगत रूपमा योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरेको छ । ती योजनालाई नै प्राथमिकता दिएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछौँ,' शाहीले भने ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले ‘एक पकेट क्षेत्र, एक प्राविधिक, ‘एक वडा, एक सिँचाइ पोखरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए । शाहीका अनुसार कृषिक्षेत्रको दिगो विकास र समृद्धिका लागि बाली, बागवानी र पशु अनुसन्धान केन्द्रमा विशेष जोड दिइनेछ । पशु, तरकारी तथा फलफूल स्रोत केन्द्र, पुराना ब्लक कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, ब्याजमा अनुदान, लक्षित वर्ग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

आगामी वर्ष सल्यानको कपुरकोटलाई तरकारी उत्पादन, रुकुमपश्चिमलाई दुग्ध प्रशोधन, जाजरकोटमा मौरी पालन, जुम्लामा स्याउ तथा ओखर उत्पादन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने एवं मुगु र डोल्पामा चौँरी फार्म निर्माणमा जोड दिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २६, २०७८ ११:२२