प्रदेश १ : तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलको माग

A+ A A-

प्रदेश १ का विपक्षी दलहरूले तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । प्रदेश- १ सरकारले संसद् छलेर बजेट ल्याउन लागेको आशंका व्यक्त गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दल नेकपा माआवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले कोरोना कालमा प्रदेश सरकार सुस्त भएको भन्दै त्यसबारे संसदमा छलफलको आवश्यकता रहेकोसमेत बताएका छन् । प्रदेश कार्यविधि ऐन र प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छैन । प्रदेशहरूले हरेक वर्ष १ असारमा आगामी वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्ने गरेका छन् । तर, प्रदेश सरकारले संसदलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी शैलीको विपक्षीहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । ‘संसद् जीवित रहेको अवस्थामा यहाँबाट भागेर जाने प्रयासविरुद्ध हामी दृढतापूर्वक उभिनेछौँ’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सदनमा आवाज उठ्ने त्रासले सरकार संसद् छल्ने प्रयासमा लागेको आरोप लगाए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसद् छलेर बजेट ल्याउने प्रयासमा सरकार रहेको आरोप लगाए । ‘यस्तो अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने सरकारी तयारी हो भने त्यसको प्रतिरोध हुनेछ’, उनले भने ‘हामी तत्कालै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दछौं ।’

नीति तथा कार्यक्रम नै छल्ने र केन्द्र सरकारको सिको गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने ध्यानमा सरकार रहेको भन्दै उनले अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना कारण देखाएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भनेर दबाब आउँदा आफूले अस्वीकार गरेको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले जनप्रतिनिधि निकाय संसदलाई छलेर सरकार सञ्चालनको प्रयास स्वेच्छाचारी भएको बताए । प्रदेश सरकारले गत ५ वैशाखमा राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

बैठकपछि दलहरूले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा निषेधाज्ञाको अवधिमा पीडित बनेका नागरिकका लागि राहत प्याकेज ल्याउन पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै संसद विघटनको शक्त प्रतिरोध गर्न प्रदेशबासीलाई अपिल गरेको छ ।