आफ्नो कमजोरी लुकाउन दलहरूको राजतन्त्र ‘बिजनेस’

A+ A A-

संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था रहेको बेलामा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सम्मुखमा चाबहिलस्थित पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा गणतन्त्रको नारा लगाउने तत्कालीन विद्यार्थी नेता थिए– गुरु घिमिरे । उनीहरूकै प्रयासमा पशुपति क्याम्पसमा नेपालमै पहिलोपटक गणतन्त्र र राजतन्त्रको पक्षमा मतदान गरिएको थियो, जसमा गणतन्त्रको पक्षमा भारी मत खसेको थियो । विद्यार्थीहरूले गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको पहिलो परिघटना थियो । त्यसले जनआन्दोलनलाई थप बल दिएको थियो ।

१८ वर्षअघि गणतन्त्रका लागि लडेका तिनै घिमिरे अहिले पनि पार्टीको उपल्लो तहमा स्थापित हुन प्रयासरत छन् । गणतन्त्रको वकालत गरेबापत राजकाजको मुद्दासमेत खेपेका घिमिरे अचेल निराश छन् । राजतन्त्र फाल्न नेतृत्व गरेका उनका नेताहरू अहिले ‘राजतन्त्र फर्कंदैन’ भनेर रक्षात्मक भाषणबाजीमा छन् । शीर्ष नेताहरू नै राजतन्त्र नफर्किने कुरा गरेर थप ‘ब्रान्डिङ’ गरिरहेका छन् । खासमा गर्नुपर्ने मूल काम बिर्सिएर राजतन्त्रको बिजनेसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू लागेका छन् ।

शिलापत्रसँग घिमिरे निराशा मात्र पोख्दैनन्, दलीय नेतृत्वको सत्तामुखी प्रवृत्तिले राजतन्त्रको भूत सवार भएको ठान्छन् । घिमिरले भने, ‘नेताहरू सत्तामुखी बने । नेताहरूको स्थिति यस्तो आयो कि भेला गर्दै प्रतिवाद र प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो राजनीतिक व्यवस्था नचाहनेले प्रश्न उठाउने ठाउँ पाए । जनजीवनमा सुधार भएको भए यो प्रश्न उठाउने स्थिति आउने थिएन ।’

त्यसो भए नेताहरू भेला भएर प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्थाको दोषी को हो ? घिमिरे यसमा अरुलाई दोष दिँदैनन् । जसले व्यवस्थामा शासन गरिरहेको छ, ऊ स्वयम् यसको दोषी हो । ‘अहिले आत्मरक्षामा उत्रनुपर्ने अवस्था यो प्रणाली चलाएका नेताहरूको देखियो । यसको कारण अरु केही होइन, राजनीतिक दल आफैँ हुन्,’ घिमिरेले भने ।

उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अगुवा नै किन आत्मरक्षामा उभिनुपर्‍यो ? यसमा जनताको जीवनमा कुनै प्रभाव नपरेकाले व्यवस्थालाई लिएर नेताहरू डराउनुपरेको जवाफ घिमिरेको छ ।

‘नेताहरूको गतिविधि र क्रियाकलापमा प्रश्न उठ्यो । जनताको जीवन बदलिएन । परिवर्तनको महसुस जनताले गर्न सकेनन् । शान्ति सुव्यवस्था भएन । उद्योगधन्दा बढेन रोजगारीको वातावरण भएन । किसान मजदुर युवा कसैले पनि राहत पाएको देखिएन,’ उनले भने ।

व्यक्तिगत कमजोरीको प्रश्न कसरी व्यवस्था विरोधी ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको सचिवालयकी सदस्य तथा छोरी गंगा दाहालसँग जोडिएर निकै प्रश्न उठेका छन् । आर्थिक अनियमिततासँग प्रधानमन्त्रीपुत्री दाहालको नाम जोडिएर आउँछ । त्यसैमा जोडिएको थियो– एनसेल शेयर खरिद प्रकरण । एनसेल शेयर खरिद प्रकरण तथा कर छली मुद्दामा प्रचण्डको संलग्नता रहेको प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसमा छोरी दाहालको नाम पनि मुछिएकै छ । त्यसरी उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा प्रचण्डले संसदीय समितिमा भनेका थिए– यो व्यवस्थाविरोधी षड्यन्त्र हो । अर्थात्, प्रचण्ड र उनकी छोरीको बदमासीमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको व्यवस्थाको विरोध गर्नु हो ।

सत्तामा रहेका प्रचण्डको यो उन्मादपूर्ण अभिव्यक्ति संसदीय समिति मात्र होइन, गत शुक्रबारको बालकुमारी घटनाको सन्दर्भमा पनि देखिएको छ । सुरक्षाकर्मी र ईपीएसको कमजोरीका कारण आन्दोलनरत दुई जना युवाको ज्यान गयो । त्यसको प्रतिवाद गर्दै चार दिनपछि प्रचण्डले भने, 'यो व्यवस्थाविरोधी डिजाइन हो ।' अर्थात् कोरिया जान भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाऊँ भन्दै आन्दोलन गर्ने युवा पनि प्रचण्डका लागि व्यवस्थाविरोधी थिए ।

यी दुई परिघटना नै काफी छन् कि सत्ताबाट हेर्दा हरेक आन्दोलन र प्रश्न व्यवस्थाविरोधी हुन् । प्रचण्ड मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि व्यवस्थाविरोधी शक्ति हावी भएको बताउँछन् । ओली र देउवाको त्यस्तो अभिव्यक्ति सोमबार कांग्रेसले ४८औँ राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा प्रज्ञा भवनबाट पनि सार्वजनिक भयो । अर्थात्, प्रमुख दलका तीनै नेताले एक स्वरमा भने– राजतन्त्र आउँदैन ।

कांग्रेसले सोमबार शान्ति प्रक्रियामा सहभागी सात दलका शीर्ष नेता सो कार्यक्रममा सहभागी गराएको थियो । अनि, हरेक वक्ता राजतन्त्रको भूतबाट तर्सेका देखिन्थे ।

वाम राजनीतिका विश्लेषक डा. राजेन्द्र चापागाईं विकासले गति नलिँदा र जनताको जीवनस्तर नउकासिँदा जनता आजित भएको बताउँछन् । ‘जुन व्यवस्था भए पनि विकासमा फड्को मार्न सकिएन । त्यसले जनता आजित छन्, निराशाकै कारण नागरिकले अहिले एउटा राजा पाल्दा हुने ठाउँमा आठवटा राजा पाल्नुपर्ने भयो भन्ने थालेका छन् । करको दायरा बढाउने भनेर दायरा बढाइएको छ । तर विकास भएन । नागरिक असन्तुष्ट भएपछि कतै एउटै राजा ठीक त होइन भन्ने सोचाइ आएको हो,’ उनले भने ।

राजावादी दल राप्रपाले फागुन ७ गतेबाट राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले ऋणीको नाम जोडेर राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलन गरे । नेपालको परिवर्तनमा कुनै न कुनै रूपमा भारतको सहयोग छ । अहिले भारतको संस्थापन भाजपा हिन्दुवादी पार्टी भएकाले नेपालमा राजतन्त्रको वकालत गर्ने आवाज चर्को सुनिएको चापागाईंको विश्लेषण छ ।

अमेरिकाको नेपाल एड्भाइजरी भारत कि चीन लक्षित ?

दलहरूले दिएको विकासको आश्वासन पूरा नभएको र आक्रोशको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा) लगायतका नयाँ दलमा गएकाले पुराना दलहरूलाई पिर परेको उनले बताए । ‘दलहरू कति आत्तिएका छन् भने एक जना दुर्गा प्रसाईंजस्ता व्यक्तिले दलहरूलाई सार्वजनिक चुनौती दिए । एमाले त भिड्न सडकमै आयो । दलहरूको धरातल कमजोर भएको छ,’ चापागाईंले भने । गत मंसिर ७ गते एमालेको युवा र विद्यार्थी संगठन र प्रसाईंको सडक प्रदर्शन काठमाडौंमा भएको थियो ।

विश्लेषक डा. गोविन्दमानसिंह कार्की देशको शक्तिमा रहेका दलहरूले सार्वजनिक रूपमा गणतन्त्र खतरामा छ भन्नु लज्जाको विषय रहेको बताउँछन् । ‘यो लाजमर्दो विषय हो । शक्तिमा रहेका दलसँग दुई तिहाइभन्दा बढी शक्ति छ । त्यस्तो शक्ति जम्मा भएर गण्तन्त्र खतरामा छ भनेर स्वीकार गर्नु लज्जाको विषय हो,’ कार्कीले शिलापत्रसँग भने ।

राप्रपा २०७४ सालको चुनावमा १ सिटमा सीमित थियो । २०७९ सालका संघीय चुनावमा १४ सिट ल्यायो । दुर्गा प्रसाईंको एकल प्रयासको आन्दोलनको प्रभाव र राजा ज्ञानेन्द्र शाहको देश दौडाहाको भिडले दलहरूलाई दबाब दिएको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ । ‘अहिले राजतन्त्रको आन्दोलन स्थापित हुन सक्ने अवस्था छैन । तर, दलहरू दबाबमा भने छन् भन्ने उदाहरण हो यो,’ उनले भने ।

गणतन्त्र मुर्दावादको नारा लाग्दा र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दा चुपचाप सहनुपर्ने बाध्यतामा राजनीतिक दलहरू रहेकाले दलहरूलाई दबाब रहेको बुझ्न सकिने उनले बताए । दलहरूले राजतन्त्र आउन नसक्ने भन्नु प्रतिरक्षाको अवस्थामा रहेको विश्लेषण कार्कीको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १७, २०८० २०:३०