अमेरिकाको नेपाल एड्भाइजरी भारत कि चीन लक्षित ?

A+ A A-

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ६ पुस २०८० मा नेपालसम्बन्धित ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्‍यो । लेभल– २ को एड्भाइजरीमा नेपालमा शान्तिपूर्ण हुने ठानिएका राजनीतिक प्रदर्शनहरू हिंसात्मक हुन सक्ने मात्र उल्लेख गरिएको छैन, त्यस्ता प्रदर्शनहरूमा नेपाली अधिकारीहरूले बल प्रयोग पनि गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले नेपालमा हुने प्रदर्शनहरूमा नजान तथा ट्रेकिङ जाँदा वा पर्वतारोहण गर्दा एक्लै नजानसमेत सुझाइएको छ ।

अर्थात्, अमेरिकी भनाइकाे संकेत नेपाल हिंसात्मक राजनीतिको सम्मुखमा छ, जसले नेपालमा रहने विदेशी नागरिक असुरक्षित हुनेछन् । सरसर्ती हेर्दा त्यही कारण अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका क्रममा सुरक्षा अपनाउन सुझाव दिएको देखिन्छ ।हुन त विदेश मन्त्रालयको लेभल– २ को एड्भाइजरीले ठूलै असुरक्षाको संकेत गर्ने र प्रभाव पार्ने होइन, मात्रै सचेत गराउन मद्दत गर्छ ।

अमेरिकाले भनेजस्तै नेपाल सम्भावित राजनीतिक आन्दोलनको तयारीमा छ ? तत्काल राजनीतिक आन्दोलनको संकेत नदेखिएकै बेलामा अमेरिकाले किन राजनीतिक हिंसाको प्रसंग उठायो ? राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा निकै पेचिलो प्रश्न बनेको छ । अमेरिकी भनाइ मान्ने हो भने नेपालमा ठूलै राजनीतिक आन्दोलनको पूर्वाभ्यास महसुस हुँदै छ ।

अमेरिकी ट्राभल एड्भाइजरीले चारवटा सन्देश दिन खोजेको छ । आन्तरिक र बाह्य राजनीतिलाई समेत लक्षित गरेर अमेरिकाले एड्भाइजरी जारी गरेको संकेत बुझिन्छ । एक, आन्तरिक राजनीति अस्थिर रहेको संकेत दिन खोजेको छ । दोस्रो, आन्तरिक अर्थतन्त्रको असुरक्षालाई पनि प्रस्ट्याउन खोजेको छ । तेस्रो, आन्तरिक अस्थिर राजनीति र असुरक्षित अर्थतन्त्रका कारण सिर्जित निराशा । चौथो, भारतीय प्रभावमा बढ्दो हिन्दुवादी आन्दोलन ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा अमेरिकाले राजनीतिक रूपमा नेपाल अझै स्थिर भइनसकेको सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ । त्यही अस्थिर राजनीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि सुरक्षित नरहेको सन्देश जानेछ ।

राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्टको विश्लेषण अमेरिकी एड्भाइजरीले नेपाल राजनीतिक रूपमा अस्थिर र आर्थिक रूपमा असुरक्षित रहेको सन्देश दिएको छ । शिलापत्रसँग भट्टले भने, ‘नेपाल राजनीतिक रूपमा अस्थिर र आर्थिक रूपमा असुरक्षित रहेको सन्देश दिएको छ, यी दुई कारणले युवाहरूमा निराशा पैदा गरेको छ, जसका कारण निकट भविष्यमा नेपालमा आन्दोलन हुनेछ भनेर अमेरिकाले देखाउन खोजेको छ ।’

भट्टले भनेझैँ राज्य र समाज ‘मास फ्रस्ट्रेसन’मा छन् । त्यसले गर्दा युवापुस्ता विकल्पमा विदेशिन चाहन्छन् । भट्ट भन्छन्, ‘मास फ्रस्ट्रेसनका कारण युवाहरू राज्य र समाज दुवैबाट मास रिजाइनेसन (सामूहिक राजीनामा) मा छन् ।’

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा भट्ट राज्यसँग निराश भएर विदेशिन लर्को लाग्नु भनेकै युवाको सामूहिक राजीनामा भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिले असुरक्षा मात्रै उत्पादन गर्‍यो, नेपाली राज्य जकडिएको भयो र जनताले असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् । जसले, नेपालको आन्तरिक सुरक्षा मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित हुनेछ ।’

हुन पनि अमेरिकी एड्भाइजरीले नेपालमा बढ्दो पर्यटनमा ब्रेक लाग्ने खतरा पनि हुन्छ । पछिल्ला दिनमा घुमघामका लागि नेपाल आउने अमेरिकी नागरिकको संख्यामा बढोत्तरी छ । अमेरिकी एड्भाइजरीले त्यसलाई मात्र प्रभावित गर्ने छैन, युरोपका कतिपय देश पनि अमेरिकी लाइनबाट प्रभावित भइदिन सक्छन्, जसको असर पर्यटनमा पर्न सक्छ । त्यसैले, पर्यटनका साथै वैदेशिक लगानी पनि प्रभावित हुन्छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा वैदेशिक लगानीमा निरन्तर गिरावट आएको छ । नीतिगत र राजनीतिक असुरक्षाका कारण लगानीकर्ता नेपाल प्रवेश गर्न चाहिरहेका छैनन् । त्यसमा अमेरिकी एड्भाइजरी सहयोगी भइदिन सक्छ ।

कतिपयको विश्लेषणचाहिँ केही सातापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) काे आन्दाेलन लक्षित हाे भन्ने पनि छ । नेपालमै पनि राप्रपाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सहयोगमा हिन्दुवादी आन्दोलन हुन सक्ने संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेकाे छ । उक्त बुझाइमा अमेरिकीहरु पनि रहेकाे टिप्पणी गरिन्छ। त्यसका लागि गत जेठ २०८० मा अमेरिकाको पेन्टागन रिपोर्टले पनि बल दिन्छ। त्यतिबेलाको रिपोर्टमा भाजपाले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई हिन्दु धर्मको पक्षमा बोल्न पैसा दिने गरेको बताएको थियो । त्यसको प्रतिवाद भारतको विदेश मन्त्रालयले गरेको पनि थियो । तर, नेपालमा नेताहरूले त्यसको न गतिलो खण्डन गरे, न त स्वीकार नै । पेन्टागन रिपोर्टको निरन्तरताको रूपमा अहिलेको एड्भाइजरीलाई जोड्ने विश्लेषकहरु छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीको विश्लेषणमा नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको संकेत नभएको बेलामा अमेरिकाले एड्भाइजरी जारी गर्दा एकातिर सरकारप्रति नैतिक प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर छिमेकीले पनि हिन्दु धर्मको नाममा सक्रिय हुन खाेजेकाे संकेत दिएको छ ।

राप्रपा मात्र होइन, कांग्रेसका केही नेताहरू पनि हिन्दु धर्मको पक्षमा मात्र होइन, आन्दोलनमा जोड दिन्छन् । कांग्रेस नेता शंकर भण्डारीले चैतभित्र संविधान नै नरहने सूचना पाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए । भण्डारीको अभिव्यक्तिभन्दा महिना दिनअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नवलपुरमा पुगेर हिन्दु धर्मको विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।

राप्रपाले हिन्दु धर्म र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा आन्दोलित हुने निर्णयलगत्तै एड्भाइजरी जारी गरेकाले पनि अमेरिकी संकेत उक्त आन्दाेलन लक्षित रहेकाे संकेत चाहिँ गर्छ । धर्मको सन्दर्भमा अमेरिकीहरू निकै सचेत छन् र उनीहरू त्यो मुद्दामा संवेदनशील छन् भन्ने संकेत विभिन्न राजनीतिक भेटमा दिने गरेका छन् । अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीले सरकारका अधिकारीसँगको भेटमा हिन्दुवादी आन्दोलनको विषयमा चासो राख्ने गरेका छन् । क्रिश्चियन धर्मप्रति सरकारी नीति के हो ? भन्नेसम्मका जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । त्यसैले, अमेरिकी चासो हिन्दुवादी आन्दोलनलक्षित हुन सक्ने विश्लेषण छ । गत मंसिरमा हिन्दु र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलन भएको थियो । त्यसलाई संगठित गर्ने प्रयास राप्रपाले गरिरहेको छ ।

त्यसैले अमेरिकी एड्भाइजरी नेपालसँग भन्दा बढ्ता भारतसँग जोडिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । नेपालमा पछिल्ला दिनमा बढ्दो भाजपाको प्रभाव र उनीहरूको सहयोगमा धरान, सर्लाही र नेपालगञ्जमा हिन्दुवादीहरूको आन्दोलन भएको बुझाइ पनि पश्चिमा मुलुकहरूमा देखिन्छ । अनि, भारतमा पनि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रयासका केही घटनाहरू भइरहेका छन् । विभिन्न समूहले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने प्रयासका खातिर भारतीय राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

केसीको विश्लेषणमा अमेरिकी एड्भाइजरीले अमेरिकी भ्यालुको सुरक्षाका लागि रणनीतिकसँग जाेडिने गरी सन्देश दिएकाे छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा केसीले भने, ‘अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले बीजेपीले नेपालका नेतालाई हिन्दु धर्मको पक्षमा बोल्न पैसा दिएको भनेर नै उल्लेख गर्‍यो, त्यसले गर्दा अमेरिकी भ्यालु सुरक्षाका लागि रणनीतिक मुभ गरेको हुन सक्छ ।’

भारतसँग पछिल्ला दिनमा अमेरिकाको सम्बन्ध चिसो बन्दै गएको छ । कतिसम्म भने भारतीय स्वतन्तत्रता दिवसकाे अवसरमा गरेकाे निम्ता अमेरिकी राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको सूचना सार्वजनिक माध्यमबाट चुहाइदिए । भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा भारतले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई निम्ता गरेको थियो– जी २० को सम्मेलनताका । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नचाहिँ सार्वजनिक थलो उपयोग गरे । जुन कूटनीतिक मामिलामा उपयुक्त मानिँदैन र भारतप्रति अमेरिकी नकारात्मक धारणा संकेत दिन खोजेका थिए । बाइडेनकाे विकल्पमा भारतले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुअल माक्राेँलाई निम्ता गरेकाे छ ।

त्यसो त, भारतले शिख नेतालाई क्यानडामा हत्या गरेको र अमेरिकामा हत्या प्रयास गरेको घटनाले अमेरिका–भारत दूरी बढाएको छ । उनीहरूबीच बढ्दो चिसोपनाकै बीचमा नेपालमा भने भाजपाले हिन्दु धर्मको आवरणमा प्रभाव विस्तारको प्रयास गरेको बुझाइमा अमेरिका रहेकाे छ। त्यस अर्थले पनि अहिलेको एड्भाइजरीले नेपालभन्दा बढ्ता भारतलाई संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १६, २०८० १६:५९