प्रचण्डले चीन भ्रमणबाट नेपालीकाे सपना ब्युँझाउने आफ्नै कथन पूरा गर्लान् ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज अमेरिकाबाट चीन पुग्दैछन् । प्रचण्डको आधिकारिक रूपमा यो तेस्रो चीन भ्रमण हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सरकार प्रमुखको तहबाट भाग लिन र सम्बोधन गर्न अमेरिका पुगेका प्रचण्डको भ्रमणको मुख्य पक्ष उनको चीन भ्रमण नै हो । यो समयमा नेपालका प्रमको चीनको औपचारिक भ्रमण विगतभन्दा निकै जटिल मोडमा रहेकाले विगतभन्दा फरक हुन सकेमा मात्र उनको कार्यकालको सफलताको मापन हुनेछ । त्यसैले पनि उनकाे चीन भ्रमणबारे नेपालभित्र भन्दा पनि दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारत र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको चासाे बढी छ ।

प्रचण्ड प्रम हुनुभन्दा पहिलाको बोली दोहोर्‍याउने हो भने यो भ्रमण नेपाल र नेपालीहरूको सपना ब्युँझाउने समय हो । नेपालको संविधान २०७२ मा नेपालीहरूका धेरै आशाका सपनाहरू रोपिएका छन् । समाजवाद र कूटनीतिमा नयाँ रोडम्यापसहित नयाँ सपना बनाउन उनले पूरै पहल गर्नुपर्छ । नयाँ समझदारी‚ विश्वास र सद्भावनालाई बढावा दिने जनता–जनताबीचको गहिरो सम्बन्ध नै चीन–नेपाल मित्रताको आधारशिला बनाउन प्रम प्रचण्डले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

२०८० मा प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई भारतले कसरी हेरेको छ भन्ने कुरा आफैँमा महत्त्वको विषय हो । नेपालले दुवै छिमेकीसित निकटताको सम्बन्ध राखेर नै एक्काइसौँ शताब्दीको विकासको बाटो समात्न सक्छ । यो समयमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका साझा दृष्टकोणलाई पूरा गर्न उनको चीन भ्रमण सफल बन्नैपर्छ । पहिलो, बलियो र स्थिर । दोस्रो ,सामाजिक स्थिरता र नागरिक अधिकार । तेस्रो, शिक्षा–स्वास्थ्य सेवाप्रति सरकारको जिम्मेवारी । चौथो, समानतामा आधारित समुन्नति । पाँचौँ , पर्यावरणीय स्वच्छता । छैटौँ, विज्ञान–प्रविधि र कलाको विकास । यी साझा लक्ष्यहरू पूरा गर्न बलियो र स्थिर कूटनीतिक मार्गको निर्माण गर्नु नेपालको सातौँ काम हो ।

नेपालीकाे सपना भनेको राष्ट्रिय विकासका सपना हुन् । नेपाली सम्पन्नता, समुन्नतिको आधारशिला खडा गर्ने सपनाले नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने काममा पाइला चाल्नु नै नेपालको हितमा छ । त्यसबाट नेपालमा स्थिरता, लगानीको वातावरण, दिगो विकास र हरियो अर्थतन्त्र सुनिश्चित हुनेछ । त्यसका लागि छिमेकीसित विश्वासको वातावरणमा नेपाल भारतले र चीनसित बराबरीको सम्बन्धबाट नेपालको हितमा गोटी चाल्नुपर्छ ।

सबल त्रिकोण कूटनीतिको आवश्यकता

चीन र भारतबीच तुलनात्मक र अनुभवजन्य विश्लेषण गरेर मात्र नेपाल, चीन र भारतबीचको सबल त्रिकोणात्मक कूटनीतिबाट बदलिँदो भू–राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ । विद्यमान भू–राजनीतिक अवस्थाका बीचमा नेपालले भू–आर्थिक दृष्टिलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न पहल गर्न सक्नुपर्छ । चीन, नेपाल र भारतबीच गहन सांस्कृतिक सम्बन्धहरू छन् । यिनै सांस्कृतिक सम्बन्धहरूलाई अझ ध्यान दिएर र त्यसबाट आर्थिक रूपमा अधिक फाइदा लिनुपर्छ ।

नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत आर्थिक अवसरको विशाल क्षितिजमा बलिया बनेका छन् । सन् २०२१ मा ई. हर्वर्थले गरेको अध्ययनमा भारत र चीनको जनसंख्या सम्पूर्ण विश्व जनसंख्याको लगभग ३७ प्रतिशत रहेको छ । छिमेकीसँग रहेको विशाल जनसङ्ख्याको फाइदा यो स्थानको कूटनीतिलाई मिलाएर फाइदा लिनु नै आजको कूटनीति ‘मिसन’ नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूको लक्ष्य हुनुपर्छ । चीन र भारतलाई विश्व राजनीति र दक्षिण एसियाको राजनीतिमा सन्तुलन मिलाएर दुई आर्थिक शक्तिहरूको भू–राजनीतिक रणनीतिको कुनै न कुनै रूपमा नेपालले भू–आर्थिक सकारात्मक र दिगो प्रभाव पार्नु नेपालको हितमा देखिन्छ । चीनले बीआरआईको अवधारणालाई नयाँ रूपमा अगाडि बढाएर आर्थिक विकास र बहुपक्षीय कनेक्टिभिटीको नीतिमार्फत दक्षिण एसियामा विशेष प्राथमिकताका साथ अन्तरक्षेत्रीय कनेक्टिभिटीलाई ध्यान दिएको छ ।

भारतले सन् १९९० पछि गुजराल डक्ट्रिनमा विकास गरेर मोदी डक्ट्रिनलाई भारतकेन्द्रित अवधारणाको परिकल्पना गरेको छ । मोदी डक्ट्रिनकाे दक्षिण–एसिया नीतिले भारत र छिमेकीहरूबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको छ । क्षेत्रीय र उप–क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी प्रवर्द्धन गरेर भारतको आर्थिक र सामाजिक विकास रणनीतिलाई अझ राम्रोसँग सेवा दिन भारत तल्लीन छ । आर्थिक रूपमा उदीयमान भारत र चीनबाट नेपालले पुल बनेर पर्याप्त अवसरहरू लिनुपर्छ ।

दक्षिण एसियामा भारतको छिमेकी नीति जबाहरलाल नेहरू प्रम बनेको पहिलो पाँच दशकको अवधिमा (सन् १९४७–१९९६) बीचको अन्तरविरोधपूर्ण थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतले शक्ति सन्तुलनको धारणालाई अस्वीकार गरेर सोभियत रुससित रहँदा पनि असंलग्न आन्दोलनलाई पछ्याई नै रह्यो । यद्यपि भारतको भित्री रहस्य भनेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्नु थियो । त्यसैकाे निरन्तरताकाे रुपमा र भू–राजनीतिका कारण भारतले बंगलादेश–भुटान–भारत–नेपालसहित क्षेत्रीय सम्बन्ध पनि बहुक्षेत्रीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमिस्टेक) मा जोड दिएर दक्षिण एसिया (सार्क) को मिलनलाई कमजोर पार्दै गएको देखिन्छ ।

२०८० को दशकमा नेपालले सैन्य गठबन्धनबाहेकका विदेशी परियोजनामा सहभागी भएर देशको आर्थिक विकास र वृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । राजनीतिबाट देशको आर्थिक विकासको सपना नदेखेर नै १२ कक्षा पास गरेपछि विदेश जाने युवापुस्ताको लर्कोलाई रोक्न पनि नेपालको कूटनीतिक पाटोलाई बलियो पार्नुपर्छ ।

२०१० को दशकमा चीनले सुरु गरेको बीआरआई र भारतको छिमेकी मोदी नीति रणनीतिक रूपमा दक्षिण एसियामा रचनात्मक साझेदारीका लागि दौडिरहेका छन् । १२ देखि १३ अक्टोबर २०१९ सम्म चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच भएका २० बुँदे सहमतिमा नेपालको रेलमार्ग र सडक सञ्जालले जोड्ने हिमालपार कनेक्टिभिटीले महत्त्व पाइसकेको छ । तसर्थ, नेपालले वैश्विक रूपमा उदीयमान शक्तिहरूबीचका बलियो र सक्रिय कूटनीतिलाई प्रोत्साहित गरेर नेपालले त्रिपक्षीय कनेक्टिभिटीलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पारेर क्षेत्रीय सहजीकरणबाट लाभकारी फाइदा उठाउनु नेपालको लागि नयाँ सपनाको सुरुवात गर्नु हो ।

‘प्रचण्ड’ले गोवामा सन् २०१६ मा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटका अवसरमा त्रिपक्षीय सहयोगका मुद्दा उठाएको र दुवै नेताले ‘अत्यन्तै सकारात्मक’ प्रतिक्रिया दिएको पहिला नै बताएका थिए । सन् २०१६ मा उनैले गरेको सुरुवाती कामबारे इँटा थप्ने काम नेपालबाट हुनुपर्ने समय हो यो ।

भारतप्रतिको भरोसामा नेपाल लागेको भनेर जति प्रचार गरिन्छ, त्यति नै नेपाललाई हानि गर्छ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले बुझ्नुपर्छ । यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण कूटनीति नै नेपालको पहिलादेखिको पुरानो समस्या हो । नेपालका वामपन्थी र कांग्रेसका केही शक्तिहरू चीन भनेपछि तर्सिने मनोरोगबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ ।

एकातिर कांग्रेस समर्थित बुद्धिजीवीहरूबाट नेपाल–चीन सीमाको समस्या समाधान बीपी कोइरालाको पालामा भयो र उनले नै संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनलाई बाहिर राखेर विश्व शान्ति र प्रगतिको कुरा सम्भव छैन भन्ने कुरा राखेका हुन् भन्ने गर्छन् । फेरि, उनीहरू नै नेपाल–चीनको सझेदारीले समस्या मात्र ल्याउँछ भन्ने कथ्यले नेपाललाई विकासको सपना रोप्न बाधा पुर्‍याउँछ । नेपालका वामपन्थीहरूको विशाल तप्कामा भारत र पश्चिमाको विरोध गर्ने तर उतै टाँसिने पुरातन रोग र ढोङबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ ।

यस्तै, दलगत स्वार्थ र मनोभावनाबाट नेपालको कूटनीति स्वार्थको जालोमा फसेको छ । कसैलाई पश्चिमा देशहरू र भारतको विकासको कुरा नेपालको विकासको भन्दा गर्व लाग्ने र बामपन्थीहरूले चीनका कुरा मात्र गरेर नेपालको हित हुँदैन । केही समयपहिला भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले ‘नेपालमा आफूले भारत मात्रै देखेको’ भन्दै चीनको अस्तित्वलाई ठाडै अस्वीकार गर्दा हामी पुग्ने कूटनीतिको महाजालोमा मात्रै हो । सन् २००७ पछि नेपाल राणाहरूबाट मुक्त बनेपछि र २०४७ पछि पनि नेपालको कूटनीतिक चासोमा आपसी विश्वासमा टिकेको ऐतिहासिक नेपाल–चीन सम्बन्धलाई शंकाको घेराबाट मात्र हेर्ने नेपालको दोषी कूटनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

नेपालमा रहेका कथित् बुद्धिजीवीहरूले भारतबाहेक अन्य देशहरूसँगको सम्बन्धमा देख्ने गरेको (अ)औचित्यता, जुन नेपालका बुद्धिजीवीहरूमा छ, को निवारणका लागि पर्याप्त छलफल हुनु आवश्यक छ । यसबाट मात्र नेपाल छिमेकीहरूको असल साझेदार बन्न सक्छ ।

बहुध्रुवीय विश्व र नेपाल

सन् १९९० पछि एक ध्रुवीय राजनीतिको पकड सन् २०१० पछि अमेरिकाले क्रमश: गुमाउँदै गएको छ । रसिया–युक्रेन युद्धपछि विश्व राजनीतिमा बहुध्रुवीय शक्तिको खोजी हुन थालेको छ । सन् १९९० पछि आर्थिक रूपले शिथिल बनेर थाकेको सोभियत संघ विभाजित बनेपछि शीतयुद्धको अन्त्य भएको र त्यसपछि मात्र विश्वमा अमेरिकी भूमिकाको खोजी भएको हो । शीतयुद्धपछिको अमेरिकी विदेश नीतिका बारेमा सोच्दा शीतयुद्धपछिको वातावरणको आकारबारे धेरै परम्परागत रूपमा स्वीकृत मान्यताहरूद्वारा थपिएका छन् । पहिलो विश्वयुद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म युरोपकेन्द्रित शक्ति सन् १९४५ पछि एट्लान्टिक महासागरको केन्द्रमा पुगेको थियो । सन् २०१० पछि अर्थतन्त्रमा चीनको उदयपछि र सन् १९९० मा सोभियत रुस विघटन हुँदा पश्चिमा देशसितको समझदारी नमानेको भनेर रुसले पुरानो परम्परागत स्वीकृत राजनीतिलाई फेरि केन्द्रमा राख्दा वर्तमान विश्व बहुध्रुवीय बन्दै छ । यस परिस्थितिमा नेपालको कूटनीति वैचारिक पूर्वाग्रहको दलदलमा फस्दा सुनौलो युगको सुनौलो सम्भावना देखिँदैन ।

सन् १९६२ मा चीनसँगको लडाइँमा पराजयको चिसो वास्तविकताले दिल्लीका लागि एउटा ठूलो पाठ प्रस्तुत गरेको थियो । सन् १९६२ पछि अमेरिकाप्रति एङ्ग्लो–अमेरिकी मनसाय बुझेर नै दिल्लीले वासिङ्टनलाई छोडेर सोभियत सत्तालाई नजिक ठानेको थियो । त्यो बेला भारतको बुझाइमा वैचारिक र ‘बायस्ड कूटनीति’ भन्दा पनि देशको हितको कुरा प्रमुख थियो । बिस्तारै भारतले अमेरिका–पाकिस्तानको सामिप्यता बुझेर कूटनीतिमा बाटो बदलेको थियो । इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा भारत निर्णायक रूपमा सोभियत संघतर्फ अघि बढ्यो ।

परम्परागत रूपमा आफ्नो पकडबाट टाढा पुग्छ कि भनेर भारतले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छ । तर पनि चीनको बढ्दो शक्ति हेर्दा नेपालमा चीनको उपस्थिति अमेरिका र भारत मिले पनि रोक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

सन् १९६० को अन्त्यतिर चीन–अमेरिकाको निक्सन–माओ कूटनीतिका कारण खाम्पा विद्रोहलाई समाप्त पारेको कथ्यबाट नेपालले पाठ सिकेर दुई पक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको आफ्नै हित खोज्नुपर्छ ।

शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न चाहन्छन् । प्रतिद्वन्द्वीलाई चलखेल गर्न प्रतिबन्ध गर्ने विषम परिस्थितिमा साना देशहरूको अखण्डता र सार्वभौमिकता खतरामा परेको तथ्य दक्षिण एसियामा नै भेटिन्छ । बदलिएको भू–राजनीतिको त्रिकोणीय जोखिमपूर्ण अवस्थामा नेपाल फेरि सन् २०१० पछि उभिएको छ । विश्वमा विशेष गरी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न अमेरिका कहिले कोरिया–भियतनाम–जापनदेखि भारत–बेलायत–अस्ट्रेलियालाई मिलाउन खोजेको छ । अमेरिकाले आफ्नो शक्ति टिकाउने मुख्य कडीको अभिन्न हिस्सा पनि शक्तिमा रहनु हो ।

सुगौली सन्धिपछि कम्पनी सरकारको छत्रछायाँ र सन् १९४७ पछि भारतको एकल प्रभाव क्षेत्रमा रहेको नेपाललाई सन् २०१० पछि एसियाको बदलिँदो भू–राजनीतिका कारण चीन र अमेरिकाले आफ्नो हिस्सा बनाउन खोजेका छन् । सतहमा देखिने गरेको त्रिपक्षीय शक्तिसंघर्षको प्रभाव क्षेत्रबाट बचेर नेपालले भारत–चीनलाई विश्वासमा राखेर जानुपर्छ । नेपालका छिमेकी देशहरू चीन र भारत नै हुन् र दुवै देशका लागि नेपाल सामरिक महत्त्वको केन्द्रबिन्दुमा पर्छ । अमेरिकाले लामो समयपछि चीनसँगको छिनाझप्टीमा भारतसित मिलेर अघि बढ्ने नीति लिँदा पनि नेपाल त्यो द्वन्द्वमा नपरेर भारत–चीनकै बाटो रोज्नुको विकल्प हुने छैन ।

राजनीति, कूटनीति र सुरक्षाविज्ञहरूले भनिरहेका छन् विश्व एक ध्रुवबाट बहुध्रुवीय बन्न त्यति सजिलो छैन । तर पनि सन् २०१० पछि यो भाष्य निर्माण गर्न चीनले खोजेको छ । सन् १९४५ पछि अमेरिका र सोभियत ब्लक प्रजातन्त्रको नामबाट विश्वलाई बहुध्रुवीय बनाएका हुन् । भलै यसमा आर्थिक घटनाक्रम र राजनीतिक तथ्यले त्यसलाई प्रमाणित गरे पनि यो सबै आधार थिएन । रुस–भारत सैन्य सम्बन्ध र निक्सन–माओ कूटनीति यस्तै उदाहरणहरू हुन् ।

सन् २०२० पछि जापान, जर्मनी, भारत र इन्डोनेसियाले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरेर शक्ति राष्ट्रमा उभिए पनि तिनीहरू नयाँ शक्ति खडा गरेर ध्रुवीय ब्लक बन्ने बाटोमा लागेका छैनन् । सन् २०२० पछि पनि रुस सैन्यशक्तिको कोणबाट विश्वशक्ति भए पनि आर्थिक पाटोमा कमजोर छ । तर, चीनले व्यापार, प्रविधि, सैन्यशक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण बहुध्रुवको एक हिस्सा बन्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेजस्तै छ । आर्थिक हैसियतमा उदाएका देशहरू शक्तिको केन्द्र बन्न भन्दा पनि विश्व राजनीतिमा चीन वा अमेरिकाको पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।

जापानले अमेरिकाको पक्षधरता, रुसको चीनसँगको निर्भरता, जर्मनीको अमेरिका र चीन दुवैसँग सन्तुलित भूमिकामा रहन खोज्नुले यही भाष्य निर्माण गर्छ । अस्ट्रेलियामा सन् २०२२ को मध्यतिर एन्थोनी अल्बानिजीले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेपछि चीनसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०१८–२०२२ सम्म स्कट मोरिसनले अस्ट्रेलियाको अमेरिकासँगको सम्बन्ध राम्रो रह्यो । विश्वमा चीनको प्रभाव रोक्न इन्डो–प्यासिफिक र 'अकस' जस्ता सुरक्षा रणनीतिमा अस्ट्रेलिया सक्रियतापूर्वक लाग्यो । हाल विदेशमन्त्री पेनी वङलगायत अन्य मन्त्रीहरू नियमित रूपमा चिनियाँ नेताहरूसँगको संवादमा छन् । तसर्थ, अस्ट्रेलिया तत्काल चीनलाई नचिढ्याई दुईपक्षीय व्यापारलाई सुचारु गर्ने रणनीतिक योजनामा छ ।

एसियामा चीनको प्रभाव बढ्न नदिन जापान र भारत दुवैले चीनलाई प्रतिस्पर्धी ठानेर अमेरिकासँग सहकार्य गरिरहेका छन् । तर पनि चीनजस्तै भारत पनि बहुध्रुवीय विश्वको पक्षमा छ । परम्परागत रूपमा भारत अमेरिकाको सुरक्षा गठबन्धनको देश पनि होइन । ताइवान वा दक्षिणी चिनियाँ समुद्रजस्ता क्षेत्रमा भारतले अमेरिकी चासोलाई साथ दिने अवस्था छैन । भारतले तिब्बत र सिन्जियाङ क्षेत्रको राजनीतिलाई अमेरिकाको तहमा उचाल्न पनि खोजेको छैन । भारत र जापानले विश्व बहुध्रुवीय भएजस्तै एसिया पनि बहुध्रुवीय होस् भन्ने चाहेका छन् ।

एसियामा विकसित यस्तो भू–राजनीतिलाई नेपालले गहिरोसित बुझेर कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन जरुरी छ । राजनीति र कूटनीतिमा सबै कुरा सोचेजस्तो नहुन पनि सक्छ । तर पनि प्रचण्डको चीन भ्रमणको समयमा सबैको हुन खोज्दा कसैको नहुने खतराबाट जोगिन सक्नु नै नेपालको हितमा छ । यसका लागि नेपालले पहिला राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीभन्दा कूटनीतिक संयन्त्रको उपयोग गर्नुपर्छ ।

बीआरआई र नेपाल

चीनको कूटनीतिक प्राथमिकतामा नेपाल पहिलादेखि नै परेको छ । चिनियाँ नेता माओत्सेतुङले आफ्नो नीतिमा नेपाललाई ‘फाइभ–फिङ्गर स्ट्राटेजी’ को एक भागको रूपमा लिएका थिए । नेपाल–चीन सम्बन्धमा चीनका लागि नेपाल जहिले पनि चासोको विषय बनेको छ । सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्तिपछि चाउ एन लाईले सन् १९४९ मा दिएको मन्तव्यमा नेपालका बारेमा चीनको चासो समेटिएको थियो । साथै, पछिल्लो समय चीनसँग भारतको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण पनि चीन–नेपाल सम्बन्धमा भारतको चासो छ । रसिया–युक्रेन युद्ध र चीन–अमेरिका व्यापार युद्धका कारण विश्वव्यापी परिदृश्य यतिखेर उथलपुथलको अवस्थामा छ। यही बेला नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा छ । यही बेला चीनको बीआरआई परियोजनासँगै नेपालमा ठूला शक्तिहरू अमेरिका र चीनबीच टकराव प्रस्ट देखिएको छ ।

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको काजकस्तान भ्रमणदेखि सुरु भएको 'वान बेल्ट वान रोड' नै सन् २०१५ देखि बीआरआईको नामले परिचित छ । राष्ट्रपति सीले चीनलाई नयाँ युगमा डोर्‍याउनका लागि सुरू गरेको परियोजनाले १० वर्ष पूरा गरेको छ । सन् २०२३ जुलाईमा फुदान विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको 'चाइना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट'अनुसार गएको एक दशकमा चीनले विभिन्न देशमा गरी १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गरेर विभिन्न विकास तथा वित्तीय परियोजना सञ्चालन गरेको छ ।

चीनले यस परियोजना सम्पन्न हुने समयसम्म ८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । सुरूमा ३० देशका प्रतिनिधिहरूको रहेको परियोजनामा हाल ७० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले चीनसित मिलेर काम गरेका छन् । पश्चिमाहरूका अनुसार चीनको उक्त परियोजनामा विश्वका ९० देशको उपस्थिति रहने निश्चित छ ।

सन् २०१३ को नेसनल काङ्ग्रेस एन्ड चाइनिज ड्रिमबारे बोल्दा राष्ट्रपति सी चिनफिङले भनेका छन्, 'वान बेल्ट वान रोडको चिनियाँ सपना राष्ट्रिय विकासको सपना हो । विश्वलाई दबाबमा राख्ने साम्राज्यवादी सोच भन्दा राष्ट्रिय सम्मानको सपना हो । उपनिवेश बनाउने सोच भन्दा चिनियाँहरूको खुसियालीको सपना हो ।'

राष्ट्रपति सीले चिनियाँ विदेश नीतिका बारेमा प्रस्ट पारेका चार आधारमा कुनै शक्तिसित सैन्यशक्ति निर्माण नगर्ने र स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई अँगाल्ने, विश्वका साना–ठूला, बलिया–कमजोर, धनी–गरिब सबै देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका देश मान्ने, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वका आधारमा चीनले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय र आर्थिक व्यवस्था स्थापना गर्ने, चीनले सार्वभौमिकता, अनाक्रमाण, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ र सह–अस्तित्वमा मैत्री सम्बन्ध स्थापना गर्ने चीनको नीति बुझेर नेपालले नयाँ शिराबाट नयाँ सम्बन्ध बनाउनुपर्छ ।

आज चीनले व्याख्या गरेको चार सिद्धान्तको पछाडिको मूल विचार भनेको सार्वभौमसत्ता र खुसीको सपना नै हो । एक राज्यलाई अर्को राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन भन्ने चिनियाँ नीति नै हो ।

चीन र भारत दुवै देशका लागि नेपाल सामरिक महत्त्वको केन्द्रबिन्दुमा पर्छ । अमेरिकाले चीनसँगको छिनाझप्टीमा भारतसित मिलेर अघि बढ्ने नीति लिँदा पनि नेपालले त्यो द्वन्द्वमा नपरेर भारत–चीनकै बाटो रोज्नुको विकल्प हुने छैन ।

चीन र अमेरिकाबीच भू तथा अर्थराजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा चीनको स्मार्ट पावरको प्रभाव एसियामा झनै बढ्नेछ । अबको समयमा आउने यस्तो अवसरलाई नेपालले गुमाउनु हुँदैन । २०८० को दशकमा नेपालले सैन्य गठबन्धनबाहेकका विदेशी परियोजनामा सहभागी भएर देशको आर्थिक विकास र वृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । राजनीतिबाट देशको आर्थिक विकासको सपना नदेखेर नै १२ कक्षा पास गरेपछि विदेश जाने युवापुस्ताको लर्कोलाई रोक्न पनि नेपालको कूटनीतिक पाटोलाई बलियो पार्नुपर्छ ।

परम्परागत रूपमा आफ्नो पकडबाट टाढा पुग्छ कि भनेर भारतले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छ । तर पनि चीनको बढ्दो शक्ति हेर्दा नेपालमा चीनको उपस्थिति अमेरिका र भारत मिले पनि रोक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र मध्यपूर्वसहितका देशमा चीनको बढ्दो प्रभावले यही कथ्य निर्माण गर्छ । यो कटु यथार्थबारे भारत पनि राम्रोसित जानाकार छ । नेपालका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेशकेन्द्रित दलसहित बुद्धिजीवीहरू सबैले बेलैमा बुझेर अगाडि बढ्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न । सन् २०१० पछि बदलिएको भू–राजनीतिमा चीन–भारतको शक्तिलाई उपयोग गरेर पश्चिमाहरूको शक्तिलाई विश्वासमा लिएर नेपालको आर्थिक कायापलट सम्भव छ ।

नेपालले बीआरआईमा सन् २०१७ को मेमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसीबारे सहमति जनायो र सन् २०२३ देखि ‘कार्यान्वयनमा गयो । एमसीसीभन्दा चार महिनापहिला बीआरआईबारे धारणा बनाएको नेपालमा उक्त परियोजना अघि बढेको छैन । पक्कै पनि चीनले बीआरआईबारे प्रचण्डको भ्रमणको समयमा प्रश्न उठाउनेछ । यो कठिन र विश्वासको सङ्कट गहिरिएको बेलामा प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ पक्षलाई विश्वास दिलाएर बीआरआई र एमसीसी एकअर्काका परिपूरक नभई नेपालको छनोटका योजना हुन् भनेर चीनलाई विश्वासमा लिएर दुवै परियोजना नेपालको विकासमा आवश्यक छन् भन्न सक्नुपर्छ ।

नेपालले सन् २०१८ मा बीआरआई परियोजनाका लागि ३५ योजनाहरूको सूचीलाई पछि नौ परियोजनामा सीमित गरेको थियो । ती परियोजनाहरूमा –रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथाङ्का–हिले सडक, दिपायल–चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सुरुङसहितको सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना ७६२ मेगावाट, फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना ४२६ मेगावाट र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको स्थापनामा वित्तीय सहयोगका लागि अनुरोध गरेको लामो समय भयो ।

हाल, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ प्राविधिक टोलीबाट भएको छ । नेपाल सरकारले फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिइसकेको छ । तमोर हाइड्रो परियोजनाका लागि सरकारबाट उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन भएको छ । २०८० सालमा नेपालका लागि आवश्यकता भनेको विकास र सहयोगी हातसित सम्बन्धित छ । चीनले पनि एक चीन नीतिलाई केन्द्रमा राखेर नेपालसित गहिरो सम्बन्ध राख्न खोजेको छ । अहिलेको अनुकूल समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणबाट नेपाली सपना ब्युँझाउने किसिमका विकासका परियोजनाका लागि चिनियाँ सरकारको विश्वास लिनुपर्छ । सर्वदलीय बैठकमा प्रम प्रचण्डले नेपालको चीन भ्रमण फलदायी हुने बताइसकेका छन् ।

कालापानीः भारत र चीन

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार छिङ वंशका शासक गुआङ्सु २९ शीर्षकमा सन् १९०३ मा चीनबाट प्रकाशित पुरानो चिनियाँ लिपिको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भई दक्षिण बगेको नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानी नदीदेखि पूर्व ‘नेपाल’ भनी लेखिएको छ । नेपालले कालापानीसहितको नक्सा २०७७ जेठ ७ गते नेपालको संविधानमा नै समेट्यो । २०८० जेठ १४ गते भारतले संसदको नयाँ भवनको उद्घाटन गर्दा कथित् अखण्ड भारतको नक्सा भनेर नेपाली भूमि लुम्बिनी, कपिलवस्तुलाई पनि नक्सामा समेट्यो । फेरि २०८० भदौ ११ गते चीनले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे नेपालको दाबीलाई स्वीकार नगरेको देखियो । यस विषयमा नेपाललाई चीनले साथ नदिएको प्रस्टिन्छ ।

सन् १९९९ सेप्टेम्बर २ मा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जेड जु ओङले ‘साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुलेक भन्ज्याङ कायम भएको थियो र यसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ ’ भनेका थिए । पछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता झाङ कियुले ‘कालापानी विवाद चीनको जानकारीमा छ’ भनेर बताएकी थिइन् । फेरि, अर्को घटना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मे १५ मा चीनको भ्रमण गर्दा भारत र चीनबीच लिपुलेक घाँटीहुँदै व्यापार–वाणिज्य बढोत्तरी गर्ने विषयमा दुई देशले सम्झौता गरेका थिए ।

लिपुलेक नेपालको क्षेत्र हो भन्ने तर भारतसित व्यापार बढाउन त्यही नेपालको क्षेत्र प्रयोग गर्दा चीनलाई जानकारीमा रहेको विषयबारे तेस्रो पक्षसित सहमति जनाउनु कदापि ठीक हैन । यसबारे तत्कालीन प्रम सुशील कोइरालाले दुवै देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाए पनि नेपालले आजसम्म त्यसको कुनै प्रतिक्रिया पाएको छैन । तर, चिनियाँ वाणिज्य सहायकमन्त्री चाङ सियानछेङले सन् २०१५ जुलाई २४ मा प्रम कोइरालासँगको भेटमा ‘विवादित भनिएको लिपुलेक सम्झौतामा चीन, भारत र नेपालको त्रिपक्षीय छलफलबाट हल गर्न चीन तयार छ ’ भनेको विषय प्रम प्रचण्डले चीन भ्रमणको समयमा नेपालको नक्साको सीमारेखाबारे नेपालले ‘सफ्ट डिप्लोमेसी’को चाल चलेर नेपाल र चीनबीचको दौत्य सम्बन्ध बलियो पार्नुपर्छ ।

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- १ : कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले चीन जान रोजेको अमेरिकाको बाटो

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- २ : 'वातावरण बिग्रिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साको कुरा उठाउनुभएन भने माफी दिन सक्दैनौँ'

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ३ : प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआईमा केही हुँदैन, घाेषणा गरेकाे ८० अर्ब किन नदिएकाे साेध्नुपर्छ (अन्तर्वार्ता)

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ४ : प्रचण्डको चीन भ्रमणमा सार्वजनिक कूटनीति कति प्राथमिकतामा ?

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ५ : प्रचण्डले चीन भ्रमणबाट नेपालमा लगानी गर्न आतुर चिनियाँहरूकाे फाइदा उठाउने सम्भावना छ

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ६ : सम्झनलायक बन्ला त प्रचण्डको चीन भ्रमण ?

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ७ : लरखराइरहेको प्रचण्डको बेइजिङ कूटनीति

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ८ : 'चीन र भारतसँग समान दूरी राख्ने हो भने भारतीय मुद्रासरह चिनियाँ मुद्रा किन प्रयोग नगर्ने ?'

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ५, २०८० ०६:३५