'चीन र भारतसँग समान दूरी राख्ने हो भने भारतीय मुद्रासरह चिनियाँ मुद्रा किन प्रयोग नगर्ने ?'

'चीन र भारतसँग समान दूरी राख्ने हो भने भारतीय मुद्रासरह चिनियाँ मुद्रा किन प्रयोग नगर्ने ?'

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउँदो ५ असोजमा न्युयोर्कबाट सीधै बेइजिङ उड्दै छन् । प्रचण्डको चीन भ्रमण त्यस्तो अवस्थामा हुँदै छ, जतिबेला चीनले नजिक ठानेका प्रधानमन्त्री अघोषित दक्षिण र पश्चिम सिफ्ट भएको चिनियाँ बुझाइ हावी भइरहेको छ । अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसीमा दोहोरो चरित्र निभाएका प्रचण्डले चीनको बीआरआई परियोजनामा पनि त्यस्तै भूमिका देखिएका छन् । बीआरआई परियोजनाको पक्षमा वकालत गर्ने अनि बीआरआईको सूचीका परियोजना निकालेर भारतलाई सुम्पिने काम पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट नै भएको छ । निम्तो पाउँदासमेत भारत रिसाऊला भनेर चीन नगएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शान्ति प्रक्रिया सल्टाउन पश्चिमासँग पनि नजिक देखिन चाहिरहेका छन् । अर्कातिर भारत र अमेरिका कदाचित् प्रचण्डले बीआरआई परियोजनालाई अगाडि बढाइदेलान् भन्ने आंशकामा देखिन्छन् । नेपाल र चीनको सम्बन्ध सम्भवत: पहिलोपटक यति तरल अवस्थामा आइपुगेको हो । वास्तवमा त्यो सम्बन्धलाई विश्वासमा लिई सन्तुलन राख्ने प्रचण्डको कूटनीतिक परीक्षाको संगीन घडी पनि हो । यही मेसोमा शिलापत्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेर चीनमाथि चासो राखेको छ । यो शृंखलामा लामाे समय स्वीडेनमा प्राध्यापन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा राजनीतिशास्त्रका दख्खल राख्ने प्राध्यापक डाक्टर कटक मल्ल नेपाल आएकाे सन्दर्भमा उनीसँग याेगेश ढकालले लामाे संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मल्लसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिएर अमेरिकाबाट सिधै बेइजिङ उड्दै हुनुहुन्छ । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका एजेन्डाका विषयमा निकै विर्मश पनि भइरहेका छन् । तपाईंले चाहिँ भ्रमणकेन्द्रित के विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?

नेपाल–चीन सम्बन्धको विषयमा विश्लेषण गरिरहँदा भारतलाई बिर्सन मिल्दैन । भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको खुकुरीको धारको हिँडाइ भन्न सक्छौँ । चीनमा एउटा कुरा गर्नासाथ त्यसको प्रभाव भारतमा पर्छ । भारतमा एउटा कुरा गर्नेबित्तिकै त्यसको प्रभाव चीनमा पर्छ । सन् १९५० देखि नै चीन र भारतसँग नेपालले सन्तुलनको सम्बन्ध कायम राख्न सकिरहेकाे छैन । सन्तुलनको सम्बन्धका लागि प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य, बीपी कोइरालादेखि गणतन्त्रकालमा विभिन्न नेता, कूटनीतिज्ञहरूले प्रयासहरू गरेका छन् । तर, सफल देखिएको छैन, यो ऐतिहासिक सत्य हो ।

प्रचण्डको जुन राजनीतिक विचारधारा छ, त्यसआधारमा चीनसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि सजिलो हुनुपर्ने हो । तर, अहिले प्रचण्डले त्यो खाले सम्बन्ध विस्तार गरेको देखिँदैन । बरु, धेरैले प्रचण्ड भारतीयहरूको ‘गुड बुक्स’ हुनुहुन्छ भन्छन्, तर व्यक्तिगत रूपमा कसरी सन्तुलन राख्न सक्नुहुन्छ ? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । चीनसँग जेजति सम्झौता भएका छन्, ती सम्झौता, सहमति र सन्धिहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । अघिल्लो सरकारले निकै मिहिनेत गरेर पारवहन सन्धि गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो सन्धिको कार्यान्वयनले वास्तवमा भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा आउन सक्छ ।

नेपाली नागरिक सचेत छन् भने चीनबाट आएको पेट्रोललाई पाँच रूपैयाँ बढी भए पनि तिर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ । बजारलाई खुला राखेर दुवै देशबाट पेट्रोल ल्याउन दिनुपर्छ । नेपालको प्रशासन र कूटनीतिक मात्र होइन, राजनीतिक तहमा पनि चीनसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन नदिने ठूलो जमात छ भन्ने गरिन्छ । अर्कोतिर, भारत नेपालको आन्तरिक मामिलामा धेरै हावी भएको भन्ने छ । नेपालले आन्तरिक राजनीति र कूटनीतिलाई एक ठाउँमा नल्याएसम्म जति सम्झौता भए पनि कार्यान्वन नहुने रहेछ भन्ने देखियो ।

प्रचण्डले चीन भ्रमणको बेलामा जे सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नहुने भएपछि के गर्ने ? जस्तो, बीआरआई परियोजनाकै कुरा गरौँ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी कार्यान्वयनमा प्रवेश गरिसक्यो, चिनियाँ परियोजना बीआरआई अगाडि बढेकै छैन । त्यसैले, पहिलो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ कि केही गर्छु भन्ने । दोस्रो, इमानदारी चाहिन्छ । भारतसँग एउटा कुरा गर्ने, चीनसँग अर्को कुरा गर्ने शैली हुनुहुँदैन, अचेल यस्तो कुरा तुरुन्तै थाहा हुन्छ । तेस्रो, भारत र चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विषयमा संसदमा रहेका दल मात्र होइन, संसदबाहिर रहेका दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जानुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट्ने र सुझाव लिने चलन छ । असफल भइसकेकाहरूले के सल्लाह देलान् ? त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीसँग के गर्ने भन्नेचाहिँ प्रस्ट हुनुपर्छ । चीनसँग पारवहन सन्धि गर्दा राष्ट्रिय एकता थियो । त्यतिबेला भारतले नाकाबन्दी लगाएका कारण नेपाललाई पारवहन समस्या परिरहेको थियो । त्यसले चीनसँग पारवहन सन्धि गर्न सहज भएको थियो ।

ठूला मुलुकहरूले साना मुलुकलाई व्यवहार गर्दा के–कस्ता समस्या आउँछन् भन्ने कुरामा ब्रिटेन र आइरिसको सम्बन्धको कुरा सान्दर्भिक लाग्छ । आइरिसका एक कूटनीतिज्ञले भनेका थिए, हामी ब्रिटिससँग कुरा गर्न चाहन्छौँ, उनीहरू नाइँ पनि भन्दैनन्, तर निर्णय लिँदैनन्, सधैँ टारिरहन्छन् । हो, यस्तो प्रवृत्ति ठूला शक्तिहरूको हुन्छ । ‘ए.. आइहालेछ, उसको कुरा आवश्यक परे सुनौँला, आवश्यक नपरे नसुनौँला’ भन्ने प्रवृत्ति भारत र चीन दुवैमा छ । त्यस कारणले, प्रचण्डको भ्रमणमा बीआरआई र पारवहन सन्धिको कार्यान्वयन अति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्, बाँकी माग्ने भनेको तपसिलका कुरा हुन् ।

तपाईं बीआरआई र पारवहन सन्धिको कुरा गरिरहनुभएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिलाई पेचिलो यही दुईवटा विषयले बनाइरहेको छ नि ?

चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसी सामरिक महत्त्वका परियोजना हुन् । यी दुई परियोजनालाई आर्थिक र सामरिक महत्त्वका होइनन् भनेर कसैले भन्छ भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, कूटनीति र अर्थनीति पुनः अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपालजस्ता मुलुकले यी दुवै परियोजनालाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकेनन् भने खतरनाक परिस्थितिमा पनि जान सक्छन् । त्यसमा हाम्रो गहिरो बुझाइ र सोच हुन आवश्यक छ । बीआरआई गलत थियो भने किन सम्झौता गरेको ? बीआरआईको काउन्टरमा आएको एमसीसी मान्ने अनि बीआरआई किन नमान्ने ? यो प्रश्न त बच्चाले पनि गर्न सक्छ । यतिसम्म झुटो कुरा बोल्न हुँदैन । नेपालमा भूराजनीतिका अरु विषय र तरंगहरू पनि देखिएका छन् । तर, अहिलेका लागि यी दुई अर्थराजीतिक र सामरिक महत्त्वका विषयलाई अर्थराजीतिक र सामरिककै कोणबाट हेर्नुपर्छ र पार लगाउनुपर्छ ।

बीआरआई र एमसीसी चीन–अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वितामा देखिन्छ । तर, पारवहन सन्धिचाहिँ चीन–भारतको प्रतिद्वन्द्वितामा देखिन्छन् । नेपालका लागि यो अप्ठ्यारो कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ?

यो अप्ठ्यारो मलाई पनि थाहा छ । तर, भोलि भारतले नाकाबन्दी गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? भारतले चार–चारपटक नेपालमा नाकाबन्दी गरेको छ । त्यसैले, चीनसँग पारवहन सेवा नियमित गर्नुपर्छ । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ कम ल्याउनुहोस् तर सांकेतिक रूपमा भए पनि ल्याउनुपर्छ । त्यसो गर्दा भारतले विरोध गर्छ भने भारतलाई भन्न सक्नुपर्छ कि बेलाबेला नाकाबन्दी गरिरहनुहुन्छ, त्यसैले बजार खुला गरेको । या त भारतले लेखेर देओस्, आजदेखि नाकाबन्दी गर्दिनँ भनेर । नेतृत्वले त्यति त भन्न र गर्न सक्नुपर्छ ।

संसारमा सबैलाई धनी बनाउने अर्थशास्त्र बनिसकेको छैन, त्यसैले, यसो गर्दा के हुन्छ भनेर नेपालका अर्थशास्त्रीहरूबीच छलफल हुन आवश्यक छ । मलाई आश्चर्य लाग्छ, अहिलेसम्म नेपालका अर्थशास्त्रीले यो विषयमा किन छलफल गर्दैनन् ?

मलाई पछिल्लोपटक नेपाल–चीनको मुद्राको विषयमा केही सोच आइरहेको छ । नेपाल–भारतको मुद्राबीच स्थायी विनियम दरमा सम्झौता रहेको छ । नेपाली र चिनियाँ मुद्राबीच त्यो खालेको सम्झौता किन नगर्ने ? अहिलेको अवस्थामा आर्थिक कूटनीतिको कुरा गर्ने हो भने यो सम्झौता आवश्यक छ । त्यसले हाम्रो व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्छ । त्यो सम्झौताले जसरी भारतसँग व्यापारका लागि सजिलो भएको छ, त्यसरी नै चीनसँग सजिलो हुन्छ । ब्राजिल र चीनले आपसी मुद्रामा व्यापार गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।

उनीहरूको त्यो सम्झौताको वास्तवमा ठूलो महत्त्व छ । त्यस कारण, चीनसँग सम्झौता भए हामीले पनि व्यापारका लागि डलर खर्च गर्नु पर्दैन । दोस्रो कुरा हाम्रो व्यापार प्रवर्द्धन हुन्छ । कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ क्रियटिभ र इनोभेटिभ हुनुपर्छ । परम्परागत रूपमा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्त, पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधार मात्रै भनेर अचेलको जमानामा काम लाग्दैन । परराष्ट्र नीतिमा नयाँ भाष्य निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसलाई जनतामाझ बुझाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा कूटनीतिको नयाँ भाष्य बन्न सकेको छैन ।

पुरानो भाष्य नवीकरण गर्न आवश्यक छ । शक्ति राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्त, पञ्चशीलका सिद्धान्त मान्छु भन्छन् । तर, उनीहरूले मानिरहका हुँदैनन् । त्यस कारण हामीले पनि नयाँ किसिमले व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा अरु कुराको बाबजुद चीन–नेपाल मुद्राबीच स्थायी विनिमयदर कारोबारको सम्झौता किन नगर्ने ? संसारमा सबैलाई धनी बनाउने अर्थशास्त्र बनिसकेको छैन, त्यसैले, यसो गर्दा के हुन्छ भनेर नेपालका अर्थशास्त्रीहरूबीच छलफल हुन आवश्यक छ । मलाई आश्चर्य लाग्छ, अहिलेसम्म नेपालका अर्थशास्त्रीले यो विषयमा किन छलफल गर्दैनन् ? जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता कुरामा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्छ ।

तपाईंका यी व्याख्याका बीचमा चीन भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के फाइदा लिन सक्नुहुन्छ ?

चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्छ तर प्रचण्डले लिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्नेमा शंका लागेको छ । चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कसरी लिन्छ, थाहा छैन । माओवादी भन्दैमा उहाँलाई विश्वास गरिहाल्छ भन्ने छैन । अहिले प्रचण्डले भारतलाई पनि खुसी पारिराख्नुभएको छ । अनि, अमेरिकालाई खुसी बनाइराख्नुभएको छ । भारत र अमेरिकालाई खुसी बनाउनेलाई चीनले सजिलै विश्वास गर्छ भन्ने लाग्दैन । प्रचण्डलाई अंकमाल गरे पनि भित्री मनले गर्छन् कि गर्दैनन् ? त्यो शंकाकै विषय छ । व्यक्तिगत रूपमा आदर्शवादी व्याख्यालाई मन पराउँछु किनभने अन्तिम तानाशाह र प्रभुत्ववादको समाप्त हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ । आज संसारमा शक्तिशाली छु, साम्राज्य छ भन्दैमा कालान्तरसम्म हुँदैन । हिजो बेलायत साम्राज्य थियो, त्यो समाप्त भयो । संसारका तानाशाहहरू समाप्त भए । त्यो आदर्शवाद हो । त्यो आदर्शवादी बाटो लिँदा साह्रै गाह्राे हुन्छ ।

जुन दिन ब्रिक्सको १५औँ शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रिकामा भइरहेको थियो, त्यस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकामा आईएमएफलाई पुनर्संरचना गरी समावेशी बनाउँछु भनेका छन् । उनले यो कुरा मायाले होइन, डरले भनेका हुन् ।

जस्तो, सन् १९७० मा स्वीडेनलाई मोरल सुपरपावर भनिन्थ्यो, अहिले स्वीडेनलाई निकै गाह्रो भएको छ र नेटोमा जोडिन खोज्दै छ । उसलाई आदर्शवादको बाटोमा हिँड्दा गाह्रो भएर यथार्थवादको बाटोमा जान खोज्दै छ । अहिले म आदर्शवादलाई दिमागमा राखेर यथार्थवादीहरूको दृष्टिकोणबाट भनिरहेको छु कि नेपालका आफ्ना शक्तिहरू के हुन् ? लगानी के हो ? त्यो लगानीबाट कति फाइदा बेफाइदा हुन्छ ? यो विषयको विश्लेषण आवश्यक छ । अनि, अरु सरकारी एजेन्डाका बाबजुद मुद्रा विनिमय स्थायी हुने गरी सम्झौता गर्दा कति फाइदा हुन्छ कति बेफाइदा हुन्छ भनेर नेपालका अर्थशास्त्रीले किन विश्लेषण गर्दैनन् ? नेपालका कूटनीतिज्ञले किन कुरा गर्दैनन् ? ब्राजिल र चीनले आफ्नो मुद्रामा व्यापार गर्ने सहमति गर्दा हाम्राको घैँटोमा घाम किन लाग्दैन ?

चिनियाँ मुद्रा र नेपाली मुद्राको स्थायी विनिमय दरको कुरा गर्नुभयो । ब्रिक्सले आफ्नो मुद्राको कुरा पनि गरिरहेको छ । तपाईंको मतचाहिँ नेपाल ब्रिक्स सदस्य भइहाल्नुपर्छ भन्ने रहेको छ, होइन ?

नेपाल ब्रिक्सको सदस्य हुनलाई ढिला भइसक्योचाहिँ भन्दिनँ । तर, इथियोपिया ब्रिक्सको सदस्य भइसक्यो भनेपछि नेपाल सदस्य नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको बीचमा छौँ । दुवै हाम्रा मित्र शक्ति हुन् भनेपछि ब्रिक्सको सदस्य हुन खोज्दा भारत र चीन कोही पनि चिढिनुपर्ने कारण छैन । दुवै देश संस्थापक सदस्य हुन् । वास्तवमा उनीहरूले स्वतः पहिला नै सदस्य बनाउनुपर्ने हो । नेपाल ब्रिक्सको सदस्य हुनचाहिँ पर्छ । नेपालले सदस्यताका लागि आवेदन दिँदा चीन, भारत र अमेरिकाको प्रतिक्रिया के हुन्छ ? कूटनीतिमा यो चलाखी गर्न पनि सक्नुपर्छ ।

ब्रिक्सको सामरिक महत्त्व छ । कूटनीतिक महत्त्वको विषय छ । यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग जोडिएको विषय पनि छ । यो आईएमएफ, आईबीआरडीलगायतका संस्थासँग पनि सम्बन्धित छ । अहिले ब्रिक्स धेरै महत्त्वपूर्ण विषय भइराखेको छ । संसारमा अरु केही भइरहेको छ भने ब्रिक्स मात्रै प्रगतिशील र क्रान्तिकारी आन्दोलन हो । ब्रिक्सको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघमा पाँचवटा देशको वर्चस्व कम गर्ने हो । आईएमएफ र आईबीआरडीको वर्चस्व कम गर्ने हो ।

जुन दिन ब्रिक्सको १५औँ शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रिकामा भइरहेको थियो, त्यस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकामा आईएमएफलाई पुनर्संरचना गरी समावेशी बनाउँछु भनेका छन् । उनले यो कुरा मायाले होइन, डरले भनेका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँचवटा स्थायी सदस्य राष्ट्र छन् । युक्रेन युद्ध समाप्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको यो प्रणालीमा परिर्वतन हुन आवश्यक छ । जस्तो; संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य राष्ट्र रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ केही गर्न सक्दैन । एक प्रकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ मृत भइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अहिलेका महासचिव पश्चिमी गठबन्धनको एउटा कारिन्दाजस्तो मात्रै देखिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवमध्ये डाग हाम्र्मरस के जोल्ड मात्रै यस्ता महासचिव थिए, जसले सोभियत युनियन र अमेरिकालाई औँला उठाउन सक्थे । खासमा डाग हाम्र्मरसको पालाको जस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ कल्पना गरिएको थियो । त्यसपछिका महासचिवलाई त कसैलाई वेट्रसजस्तो भन्छन् कसैलाई कारिन्दाजस्तो । इराक युद्धको बेलामा कोफी अन्नानले केही प्रयास गरेका थिए, तर उनले सकेनन् ।

ब्रिक्समा अमेरिकाको घनिष्ठ मित्र साउदी अरब सदस्य भएको छ । ब्रिक्समै सदस्य भएका क्षेत्र अफ्रिकामा युरोप–अमेरिकाविरुद्ध आन्दोलन हुन थालेको छ । भारत पनि ब्रिक्समा सन्तुष्ट छैन भन्ने चर्चा गरिन्छ । ब्रिक्सभित्रको यो सन्दर्भचाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

ब्रिक्समा दृढताका साथ काम भइरहेको छ । मेरो अनुमानमा चाहिँ भारत ब्रिक्समा नभए पनि चल्छ, यद्यपि भारतलाई ब्रिक्स छोड्न त्यति सजिलो छैन । चीनसँग द्वन्द्व चल्दासम्म मात्रै अमेरिकालाई भारत चाहिएको हो । केही गरी, भाेलि चीन र भारतको प्रत्यक्ष युद्ध भयो भने के हुन्छ ? अमेरिका आउँछ कि आउँदैन ? रसियाको भूमिका के हुन्छ ? त्यति परको कल्पना नगर्दा पनि अहिलेकै रसिया–युक्रेन युद्धमा रसियाको विजय वा पराजयमात्र होइन, भारत र चीनको सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने कुराले पनि भारत र अमेरिकाको सम्बन्धले अर्थ राख्छ । अझै पनि भारतको कर्मचारीतन्त्र रसियालाई चिँढ्याउन चाहँदैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जसरी पनि चीनलाई मिलाएर हिँड्न खोजिरहेका छन् । जस्तो, चीनले निकालेको नयाँ नक्सामा भारतले धेरै भन्न सकेन वा भन्न चाहेन । किनभने मोदीले आन्तरिक राजनीतिमा चीनले केही गरेको छैन भन्ने देखाउनु छ । सन् १९६२ को चीनसँग युद्धपछि नेहरू चुनावमा पराजित भएको मोदीलाई लागेको छ । त्यस कारण, नेहरू हरुवा हुन्, म विजेता हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै छन् ।

भारतले ब्रिक्सले छोडे पनि अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाले छोड्दैनन् । अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाले चीनलाई असाध्यै विश्वास गरिरहेका छन् । र, चीनले उनीहरूले चाहेअनुसारको नीति बनाइरहेको छ । चीनले अमेरिका र युरोपको जस्तो सर्त राखेर व्यापार गरिरहेको छैन । अमेरिका र युरोपको राजनीतिबाट अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकीहरू वाक्क भइसकेका छन् । अर्को ब्रिक्सको राम्रो पक्ष उनीहरू क्यास इकोनोमीभन्दा पनि कमोडिटी इकोनोमीमा देखिन्छन् । चीनबाट ब्राजिलमा कति आयात, निर्यात हुन्छ वा ब्राजिलबाट चीनमा कति आयात निर्यात हुन्छ भन्नेमा उनीहरू केन्द्रित छन् । पश्चिमी अर्थतन्त्रचाहिँ आईएमएफ, आईबीआरडीबाट सञ्चालित छ । त्यसैले, उनीहरू पूर्णत फरक छन् । ब्रिक्स असफल भए पनि पश्चिमाहरूले चुनौतीको रूपमा चाहिँ लिएका छन् । त्यही कारण फ्रान्स पनि ब्रिक्समा आउन प्रयास गरिरहेको छ ।

खासमा युरोपको राजनीतिले पनि नेपाल प्रभावित हुन्छ ?

युरोप अहिले अन्यमनस्कताको अवस्थामा छ । पश्चिम युरोपले युद्ध बिर्सिसकेको थियो । ७० वर्षपछि अचानक रसिया–युक्रेन युद्ध भइदियो । त्यसैले फिनल्यान्ड, स्वीडेन नेटोमा जाने निर्णयमा पुगे । सैनिक बढाइरहेका छन् । हतियार वृद्धि गरिरहेका छन् । रसियाले पश्चिम युरोप र अमेरिकासँग डेढ वर्ष युद्ध लडिसक्यो । हुन त, रसियाले गैरकानुनी रूपमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको हो, रणनीतिक रूपमा उसको व्याख्या हुन सक्छ । यद्यपि, यो युद्धपछि युरोप अचानक जागेको छ, के गर्ने भनेर अमेरिकी शरणमा गएका छन् ।

वास्तवमा यो युद्ध नभएको भए नेटो समाप्त हुने चरणमा थियो, युद्धले पुनजीर्वित गरेको छ । युरोपले अमेरिकन सुर्पिमेशीलाई फेरि मान्यता दिएको छ । अबको युरोपको राजनीति जर्मनी र फ्रान्सको आगामी निर्वाचनले भर गर्नेछ । त्यहाँ जनताले अहिलेकै नेतृत्वलाई मान्यता दिन्छन् कि युद्धविरोधी नेतृत्वलाई मान्यता दिन्छन् ? त्यसले युरोपको राजनीतिक भविष्य देखाउँछ ।

वास्तवमा रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि त्यही हेरिरहेका छन् । राजनीतिमा यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन । युद्धको फ्रन्टलाइन युरोप भएका कारणले अमेरिकाभन्दा पनि ठूलो समस्या युरोपलाई परेको छ । यो परिस्थितिमा युरोपले रसियासँग मिलेर बस्नु नै उपयुक्त थियो । रसियालाई युद्धमा पराजित गरेर ध्वस्त बनाउने सम्भावना पनि छैन । युरोपेली देशहरू लोकतन्त्रका नाममा हामीजस्तै भइदेओस् भन्ने चाहन्छन्, रसिया त्यो मान्दैन । स्वीडेनका एक जना विद्वान्‌ले भन्ने गरेका छन्– विरोधीलाई सहानुभूति हुनु पर्दैन तर रणनीतिक सहानुभूति हुनुपर्छ । युरोपमा धेरै युद्ध भएका छन्, त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, युरोपेलीको जिनमै युद्ध छ । विगतको अनुभवले त्यो देखाउँछ ।

मेरो कुरा त नेपाली सेनाको संख्या ३ लाख पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो । हामी चीनसँग पनि लड्न सक्दैनौँ, भारतसँग पनि लड्न सक्दैनौँ भन्नेचाहिँ पराजित मानसिकता हो । आफूले आफैँलाई समाप्त पार्ने मानसिकता हुनु हुँदैन ।

सन् १९४५ पछि उनीहरूले युद्ध भन्ने बिर्सेका थिए । तर, रसिया र युक्रेन युद्ध उनीहरूको ठूलो विडम्बनाको रूपमा आएको छ । युक्रेन युद्ध कसरी समाधान गर्ने भन्ने कसैलाई थाहा छैन । अमेरिकन, युरोपेली कतिपय विद्वान्‌हरूले लेख्ने, बोल्ने गरेका छन्– संसार ठूलो संकटबाट ग्रुजिरहेको छ र यस्तो संकट कहिल्यै पनि आएको थिएन । त्यसैले, पूरै विश्व राजनीति प्रभावित हुने अवस्थामा नेपालसम्म पनि बाछिटा आइपुग्न सक्छ ।

वास्तवमा युक्रेन युद्ध जुन कारणले भयो, त्यस्तो अवस्था नेपालमा पनि देखिन थालेको छ भनेर पनि विश्लेषण भइरहेको छ नि ?

त्यस कारण नेपालीले चिसो दिमागले सोच्नुपर्छ । नेपालमा युद्ध हुँदै हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी त दिन सकिँदैन तर उदाहरण र उपमा दिँदा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । दुई समान परिस्थितिमा के भएको छ भन्ने अनुभव र सतर्कता अपनाउनुपर्छ । अहिले अमेरिका र भारतको पनि त्यस्तै सम्बन्ध छ । एकले अर्कोलाई तान्न खोजिरहेका छन् तर विश्वास पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । रसियनको विरोधमा पनि भारत जान सकेको छैन । अमेरिकीको उक्साहटमा भारत चीनसँग लड्न गयो भने त त्यो भारतको मुखाइ हुन्छ । यी विभिन्न कुरा हेर्नुपर्छ । त्यसैले मलाई युक्रेन युद्ध जुन कारणले भयो, त्यस्तो अवस्था नेपालमा पनि देखिन थालेको छ भन्ने लाग्दैन । त्यसैले, मैले सैन्य नीति, राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी ढाल्ने भन्ने कुरामा नेपाली सेनाको पुनर्संरचना र संख्याको कुरा गर्ने गरेको छु ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज सम्बोधन गर्दै छन् । केलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ?

नेपालले गर्व गर्न लायक विषय भनेको शान्ति सेना हो । सानो मुलुक भए पनि शान्ति सेनामार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले ठूलो योगदान गरेको छ । हामीचाहिँ गरेको कामको पनि जस लिन सक्दैनौँ । वास्तवमा कूटनीतिमा यो निकै ठूलो कुरा हुन्छ । त्यही काम भारतले गरेको भए मोदीले कति हल्लाखल्ला गरिसक्थे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघमा यसरी भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, ‘नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आज म तपाईंसामु उपस्थित हुँदा खुसी लागिरहेको छ, तपाईंहरूलाई थाहा छ, नेपाल कहाँ छ ? नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ ।इतिहासमा कुनै बेला म आफ्नै नेपाली सेनाविरुद्ध लडेको भए पनि नेपाली सेनाप्रति गर्व गर्छु कि विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि ठूलो योगदान गरेका छौँ । यो कुरा विश्व समुदायले सराहना गरेको छ भन्ने लाग्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको यस्तो सम्बोधनले नयाँ माहोल दिन्छ । यसले प्रचण्डलाई विद्रोही पनि देखाउँछ, शान्ति स्थापनामा भूमिका निर्वाह गरेको पनि देखाउँछ । यही विरोधाभाषपूर्ण सम्बोधनबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैगरी, युक्रेन र रसिया युद्ध तत्काल टुंगियोस्, विश्व भाइचारा कायम होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ भन्न सक्नुपर्छ । अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठत र साना मुलुकहरूले भोग्नुपरेको समस्या ठूला राष्ट्रले सम्झियोस् भनेर पनि प्रचण्डले जोड दिनुपर्छ ।

खासमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको उपस्थिति कस्तो छ ?

विश्व शान्ति स्थापना र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नेपालको उपस्थिति राम्रो छ । नेपालले सी लको बेलामा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको छ । असंलग्नताको सम्बन्धमा पनि राम्रो काम गरेको छ । संयुक्त राष्टसंघमा हृषिकेश शाहको ठूलो योगदान छ । उनी राजनीतिज्ञको रूपमा असफल भए पनि कूटनीतिक भूमिकामा प्रभावकारी थिए । स्वीज क्यानलको विषयमा, ख्रुश्चेवको विषयमा हृषिकेशले बलियो मत राखेका छन् । अमेरिकी आक्रमणको विरोध गरेको छ । युक्रेन आक्रमणको विरोध गर्‍यो । प्रभुत्ववादको विरोध गर्‍यो ।

तपाईंले त्यही शान्ति सेनाको कुरा गरेर कि अरु नै कारणले नेपाली सेनाको संख्या पनि बढाउनुपर्छ भनिरहनुभएको हो ?

मेरो कुरा त नेपाली सेनाको संख्या ३ लाख पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो । हामी चीनसँग पनि लड्न सक्दैनौँ, भारतसँग पनि लड्न सक्दैनौँ भन्नेचाहिँ पराजित मानसिकता हो । आफूले आफैँलाई समाप्त पार्ने मानसिकता हुनु हुँदैन । नेपाली सेनाको संख्या बढाउँदा शान्ति सेनामा फाइदा हुन्छ । युक्रेन युद्ध समाप्त भयो भने शान्ति स्थापनाका लागि सेना चाहिन सक्छ, त्यतिबेला रसियाले शान्ति मिसनमा नेपाली सेनालाई स्वीकार्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । नेटोका सदस्य मुलुकले त्यो अवसर पाउँदैनन् । स्वीडेनले शान्ति सेनाको अवसर पाउँथ्यो अब पाउँदैन किनभने ऊ नेटोमा आबद्ध भयो । भारतलाई पनि अवसर कम हुन सक्छ । दोस्रो कुरा, २ लाख युवाले रोजगार पाउँछन् । संख्या थप्नका लागि पैसा छैन भन्ने होला, अनि पैसा छैन भनेर देश नै नचलाउने ? पैसा ल्याउन नसक्ने हो भने सत्ता अरुलाई दिए हुन्छ, जसले सक्छ उसले गर्छ । सत्तामा भएपछि मसँग छैन भन्न पाइँदैन । यो कुरामा मेरो सोचाइ बडो रणनीतिक छ । यस कुरामा म आदर्शवादीभन्दा यथार्थवादीको रूपमा उभिएको छु ।

तेस्रो, कदाचित् भाेलि अमेरिका र चीनको युद्ध भयो भने हामीले केही धारणा त बनाउन सक्नुपर्छ, त्यतिबेला हामीलाई रेसिस्ट गर्ने शक्ति आउँछ । कसैप्रति ढल्किने स्थिति आयो भने पनि शक्ति हेरेर उनीहरूले सहयोग गर्ने हुन् । सेनाको संख्या धेरै हुँदा आत्मविश्वास पनि बढ्छ । यसको मतलब अहिलेको सेनामा पनि पुनर्संरचना आवश्यक पर्छ । सेनाभित्रको नेतृत्व प्रणाली पारदर्शिता र व्यवसायिकतामा पुनर्संरचना आवश्यक पर्छ । तर, सेनाले राजनीति गर्न चाहिँ मिल्दैन र गर्न दिनु पनि हुँदैन । नेपालजस्तो मुलुकमा विपद आइरहन्छ, त्यस्तो बेला सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अमेरिकाले अहिले विपद्मा सहयोग गर्ने नाममा एसपीपी छिराउन खोजेको छ, सेनाको संख्या ठूलो भएको भए त्यो प्रयास नहुन सक्थ्यो ।

त्रिकोणीय राजनीतिले काठमाडौं प्रभावित भइरहेको छ । नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा ह्रास हो ?

चीन र भारतको कारण नेपाल खेल मैदान थियो । अहिले वास्तवमा नेपालमा चीन, भारत र अमेरिका गरी तीनवटा दलहरू रहेका छन् । नेपालका दलहरू वास्तवमा देखावटी हुन् । पछिल्लोपटक चीन र अमेरिकाबीच ताइवानका कारण तनाव बढेको छ । चीनका लागि ताइवान र तिब्बत संवदेनशील क्षेत्र हुन् ।

त्यो अर्थमा नेपाल अझ संवदेनशील छ । यो परिदृश्यमा हाम्रो सोचाइको धरातल फरक हुनुपर्छ । उनीहरूको तनावका कारण नेपाल अर्को खेल मैदान बन्दै छ । अमेरिकी एम १६ काठमाडौं उत्रियो भने के हुन्छ ? चीनले के प्रतिक्रिया देला ? त्यस कारण सैन्य रणनीति र कूटनीतिमा असम्भव कुरालाई पनि सम्भव ठानेर विश्लेषण र तयारी गर्नुपर्छ । तर, षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित भएरचाहिँ होइन । त्यस कारणले हामीले बढीभन्दा बढी अध्ययन गर्नुपर्छ ।

सरकारले बढी कूटनीतिज्ञहरू तयार गर्ने देश विशेषका विशेेषज्ञ तयार गर्नैपर्छ । प्राज्ञिक कामलाई नीतिगत तहमा कसरी ढाल्ने भनेर स्वीडेनमा निकै छलफल हुन्छ त्यो अभ्यास नेपालमा पनि प्रयास गर्नुपर्छ । कसले बोल्दै छ, के बोल्दै छ र कसका लागि बोल्दै छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिका लागि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, मस्त निद्रामा रहेकाहरूलाई आउनुहोस् कुरा गरौँ, छलफल गराैँ । तर, नेपालका विद्वान्‌हरूले यी पनि कुनै विषयमा छलफल गरेको देख्दिनँ । उनीहरू कुरा नै बुझ्दैनन् कि !

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- १ : कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले चीन जान रोजेको अमेरिकाको बाटो

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- २ : 'वातावरण बिग्रिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साको कुरा उठाउनुभएन भने माफी दिन सक्दैनौँ'

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ३ : प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआईमा केही हुँदैन, घाेषणा गरेकाे ८० अर्ब किन नदिएकाे साेध्नुपर्छ (अन्तर्वार्ता)

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ४ : प्रचण्डको चीन भ्रमणमा सार्वजनिक कूटनीति कति प्राथमिकतामा ?

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ५ : प्रचण्डले चीन भ्रमणबाट नेपालमा लगानी गर्न आतुर चिनियाँहरूकाे फाइदा उठाउने सम्भावना छ

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ६ : सम्झनलायक बन्ला त प्रचण्डको चीन भ्रमण ?

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ७ : लरखराइरहेको प्रचण्डको बेइजिङ कूटनीति

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ४, २०८० ०९:३१