समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन

A+ A A-

संघीय संसदको विषयगत समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तीन आर्थिक वर्षमा सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गर्दा आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको हो ।

‘अधिकांश निर्देशन आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइयो,’ समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले भनिन्, ‘कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । समितिले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा कुल १४० वटा बुँदामा दिएका निर्देशनहरूमध्ये ७० वटा बुँदामा ५० प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

समितिले ५४ वटा बुँदामा दिएका निर्देशन ३८.६ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले दिएको निर्देशन सरकारले ढिलो कार्यान्वयन गर्ने गरेको बताउँछिन् सभापति थापा । ‘समितिको निर्देशनले सरकारको कामलाई सहजीकरण भएको छ । तर, केही निर्देशन ढिलो कार्यान्वयन भएको अवस्था छ,’ उनले भनिन् । समितिले १६ वटा बुँदामा निर्देशन दिँदा ११.४ प्रतिशत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ठूलाठूला आयोजनाको कामको विषयमा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नभएको सभापति थापाले बताइन् । ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पटकपटक ताकेदा गर्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम तथा निदान, उपचार र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निर्देशन कार्यान्वयन भएको छ ।’

समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, २००७६/०७७, २०७७/०७८ मा मन्त्रालय, आयोग तथा निकायमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । विभागीय मन्त्री, सम्बद्ध पदाधिकारीसँग छलफल र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको वार्षिक प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७९ तयार पारिएको हो ।

समितिको पूर्ण प्रतिवेदन

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १६, २०७९ १८:२८