काँग्रेसको निष्कर्षः ओलीमा शासकीय क्षमता देखिएन

A+ A A-

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा शासकीय क्षमता नै नदेखिएको आरोप लगाएको छ ।

सरकार गठनको एक बर्षे अवधिको समीक्षा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यस्तो आरोप लगाएको हो ।

‘कुनै पनि मुलुकका नागरिकको आफ्नो प्रधानमन्त्रीसँग शासकीय योग्यताको विशेष अपेक्षा हुन्छ तर इतिहासमै सबैभन्दा सहज राजनैतिक वातावरण प्राप्त भएर पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले वितेको एक वर्षमा कुशल शासकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नु भएन,’ सरकारको एक बर्षको समीक्षा गर्दै नेपाली काँग्रेसले भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका रमाईला, आवेग भरिएका, हलुका अभिव्यक्ति र उपदेश छाँटिएका, सपनाका हवाई उडान गरिएका, राम्रै मनोरञ्जन दिएका छोटा–लामा भाषणहरु चर्चामा रहे पनि नागरिक अपेक्षा अनुसार जिम्मेवार शासन प्राप्त नभएको काँग्रेसको भनाइ छ ।

काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक बर्षमा कथाको पात्रको रुपमा मात्रै सिमित भएको आरोप पनि लगाएको छ । निर्वाचनबाट नागरिकले नायकका रुपमा स्थापित गरेको ब्यक्ति नै कथाको नायक झै सिमित गर्नुपर्ने स्थिति जन्मिएको काँग्रेसको भनाइ छ ।

‘इतिहासमा बोली होइन कर्म लेखिन्छ भन्ने शास्वत सत्य बुझ्न नसक्दा बितेको एउटा वर्षमा व्यवहारिक गम्भीरता र शाशकीय योग्यताको विकास तर्फ प्रधानमन्त्रीको क्षमता देखिएन, त्यसले आगामी चार वर्षका लागि पनि चुनौतीको संकेत गरेको छ,’ सरकारको एक बर्षे अवधिको समीक्षा गर्न काँग्रेसले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ।

सरकारको समग्र सफलता या असफलताको पूर्ण समीक्षा पाँच वर्षमा नै हुने भन्दै काँग्रेसले आफ्नो समयको बीस प्रतिशत भाग पूरा गरिरहँदा यो अवधिमा सरकारले कस्तो सन्देश प्रवाह ग¥र्यो, के नवीन थालनी ग¥र्यो र बाँकी अवधिका बारेमा कति सकारात्मक र नकारात्मक सम्भावना विजारोपण ग¥र्यो, यो समस्क्षा गर्न अनिवार्य भएको बताएको छ ।

सहज राजनैतिक वातावरण र दुई तिहाइको गणितका वावजुद एक वर्षको ३६५ सुनौला दिनलाई सरकारले व्यर्थमा व्यय गरेको काँग्रसको बुझाइ छ । वर्ष दिनमा १२ पाइलामा आगामी दिनको सुन्दर संकेत सरकारले दिन नसकेको उसको विश्लेषण छ ।

शान्ति, संविधान र निर्वाचन पछि इतिहासकै सबैभन्दा सहज र सुन्दर वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अयोग्यताको शिकार भएको छ काँग्रेसले भनेको छ ।

यस्तो काँग्रेसको धारणा

सरकारको एक वर्षको गतिविधि नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त समीक्षा

फाल्गुण २ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । यो घडीमा सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने हाम्रो नीति जारी रहने सार्वजनिक रुपले प्रष्ट्याउन चाहन्छौं ।

सरकारको समग्र सफलता या असफलताको पूर्ण समिक्षा पाँच वर्षमा नै हुने तथ्यमा हामी प्रष्ट छौ । तर, आफ्नो समयको बीस प्रतिशत भाग पुरा गरिरहँदा यो अवधिमा सरकारले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्यो, के नवीन थालनी गर्यो र बाँकी अवधिका बारेमा कति सकारात्मक र नकारात्मक सम्भावना विजारोपण गर्यो, यो समिक्षा गर्न अनिवार्य जरुरी छ । अतः त्यही उद्देश्यमा आयोजित यो पत्रकार सम्मेलनमा सबै आदरणीय पत्रकार मित्रहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ।

भनिन्छ लामो यात्राको प्रारम्भ पहिलो पाइलाबाट नै हुन्छ, त्यो पहिलो पाइलामै डग्मगाएर टेक्दा बाँकी यात्राका बारे चित्र स्पष्ट भै हाल्छ । तर सहज राजनैतिक वातावरण र दुई तिहाइको गणितका वावजुद एक वर्षको तीन सय पैसट्ठी सुनौला दिनलाई सरकारले व्यर्थमा व्यय गरेको छ । वर्ष दिनमा १२ पाइलामा आगामी दिनको सुन्दर संकेत सरकारले दिन सकेन ।

शान्ति, संविधान र निर्वाचन पछि इतिहासकै सबैभन्दा सहज र सुन्दर वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अयोग्यताको शिकार भएको छ । कम्युनिष्ट सरकारको एक वर्षको समग्र चित्र, चरित्र र प्रवृत्ति बारे हाम्रो टिप्पणी र समिक्षा सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं ।

(क) विर्सजित विश्वशनियताः

सरकारसंग नागरिकको मुल अपेक्षा शान्ति सुरक्षा, सुलभ बजार मुल्य र उ प्रतिको भरोसा र विश्वासको हुन्छ ।

यी तिनै सन्दर्भमा सरकार असफल भएको छ । अनेक पक्षको अनेक विश्वासलाई विर्सजित गर्नमा त यो एक वर्षमा सरकारले विशिष्ट श्रेणीको अंक हासिल गरेको छ ।

(१) मधेश मुद्दामा संविधान संशोधनको विश्वास खण्डीत

संविधान संशोधनको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा त्यसलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिनु हुने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि संशोधन आवश्यक छ भन्नुभयो, संशोधन गर्ने सहमति र विश्वास दिलाएर एक मधेशी केन्द्रीत दललाई सरकारमा ल्याउनु भयो । तर आफ्नो नेतृत्वको सरकार एक वर्ष पुगिसक्दा यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

मधेश विद्रोहमा युवाले बगाएको रगत कम्युनिष्ट सरकारको सामान्य वहुमतको शिरमा के दुई तिहाइको मेहन्दी लगाउनका लागि थियो ? तराई–मधेशका युवाले उठाइरहेका यी प्रश्नको जवाफ न प्रधानमन्त्रीले दिइरहनु भएको छ न सत्तासीन मधेश केन्द्रीत दलका नेताले ।

(२) डा. केसीसंगको सम्झौतामा तोडिएको विश्वासः

गत श्रावण महिनामा प्रधानमन्त्री स्वयंकै अग्रसरतामा डा. गोविन्द केसीसंग सरकारले गरेको सम्झौता माघ महिनामा आइपुग्दा स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा सरकारले उल्लघंन गर्यो ।

सारा दुनियालाई साक्षी राखेर गरिएको सम्झौता केवल सम्झौता मात्रै थिएन । त्यो नेपाल देशका प्रधानमन्त्रीको उच्च ओहोदाको गरिमा र विश्वासको दस्तावेज पनि थियो । तर विश्वास शब्दलाई नै लज्जीत तुल्याउने गरी विश्वासको त्यो उचाई गल्र्याम्म ढल्यो ।

(३) निर्मलालाई न्यायः कुण्ठीत भएको विश्वास

वितेको वर्ष सरकारप्रतिको विश्वासको भावनामा सबैभन्दा बढी कालो पोतिएको सन्दर्भ हो कञ्चनपुर घटना । १३ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषीहरुलाई कठघरामा ल्याइएन मात्रै होइन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग र वदनामी गरेर दोषीलाई जोगाउन सम्पूर्ण प्रयत्न गरियो ।
निर्दोष केही युवालाई यातना दिएर, जर्वजस्त सावीति बयान गराएर, नक्कली अपराधी खडा गर्ने तर्फ लाग्ने कर्म भन्दा ठूलो न्यायप्रतिको विश्वासको हत्या अर्को के हुन सक्दछ ?

(४) बुढी गण्डकीमा विश्वासघात र राष्ट्रघात

नेपालीको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने गरी डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर ५ रुपैंयाका दरले अर्बौ रकम बुढी गण्डकी परियोजनाका लागि संकलन भइरहेको थियो ।
तर त्यो परियोजना एकाएक आकस्मिक ढंगले एक विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिइयो । न कुनै गहिरो अध्ययन न कुनै गम्भीर छलफल, न कुनै प्रतिश्पर्धा ।
‘नेपालको समृद्धि नेपालीकै लगानीबाट’ भनेर बृहत्तर ढंगले प्रेरित र परिचालित गर्न सकिने गरी ठूलो आकारको नमुना बन्ने सम्भावना विकसित भएको बुढी गण्डकी परियोजना त्यसरी सुम्पनु वितेको वर्षमा वर्तमान सरकारबाट सम्पादित सबै भन्दा ठूलो विश्वासघात त हो नै यो गम्भीर राष्ट्रघात समेत हो ।

(५) कांग्रेसको कर्ममा श्रेयको दावी

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माणको ऐन ९ साउन ०७४ मा संसदमा पेश भएको, संसदबाट पास भई २९ साउनमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको र सो ऐनमा उल्लेखित ‘प्रमाणीकरणको मितिले ९१ दिनमा लागु हुने’ प्रावधान बमोजिम मंसीर १, ०७४ मा लागु भएको थियो । यी सबै मितिहरु प्रष्ट ढंगले प्रस्ट्याउछन् नेपाली श्रमिकको हितमा यो ऐतिहासिक उपलव्धी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सम्पादन गरेको कर्म थियो ।
तर मंसीर ११ गते वर्तमान सरकारले तामझामका साथ भड्कीलो ढंगले प्रचार गरेर ‘कम्युनिष्टको कार्यक्रम कम्युनिष्टकै पालामा’ भएको भ्रम छर्ने प्रयत्न गर्यो ।
श्रेय लिने असफल होड होइन व्यवस्थापकीय कुशलतामा मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सफलता सन्नीहित छ भन्ने हेक्का नराख्नु सरकारको गल्ती थियो ।

(ख) सैद्धान्तिक विचित्रताको दोबाटो

संसारको कुनै पनि देशमा शासन गरिरहेको सरकारले सबैभन्दा प्रथम क्रममा आफ्नो राजनैतिक–सैद्धान्तिक दर्शनलाई वीना कुनै द्विविधा प्रष्ट भाषामा प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ । तर वितेको एक वर्षमा दुई भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिष्ट दर्शन भित्रैपनि भिन्न दुई धार समाएका, भिन्न दुई शैली बोकेका, मुद्धागत र विषयगत रुपले पनि भिन्न दुई प्रवृत्ति अंगालेका एमाले र माओवादी पार्टीको सैद्धान्तिक र राजनैतिक प्रस्तावना बारे देशले इमान्दार प्रष्टोक्ती र एकिकृत मुर्त दस्तावेज प्राप्त गरेको छैन । यो अन्यौल र अन्र्तविरोधको प्रष्ट प्रभाव वितेको एक वर्षमा सरकारको कामकारवाहीमा देखिएको छ ।
एकातर्फ कम्युनिष्ट दर्शनप्रतिको शास्त्रीय मोह र सपथ अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक संविधान पालनाको वचनवद्धता । एकातर्फ मनस्थिति अर्कातर्फ परिस्थिति, यस्तै द्वन्द्व र द्विविधामा दुई तिहाई भएपनि सरकारले गति लिन नसक्नु विल्कुल स्वभाविक थियो ।
जनताको मतबाट निर्वाचित भएको सरकार गम्भीर सैद्धान्तिक अलमलमा रहनु दुःखद मात्रै होइन नागरिक मतको अवहेलना, आफ्नै कार्यकर्ताको रगत–पसिनाको अवमूल्यन र देशका प्रतिको गम्भीर धोखाघडी समेत हो ।

(ग) लोकतान्त्रिक आवरण अधिनायकवादी आचरण

सैद्धान्तिक दस्तावेजको अमुर्तता त छ नै तर अभिव्यक्ति शैली, कार्य शैली र कैंयन कर्महरुले सरकारको नेतृत्व र सिंगो सरकारको अधिनायकवादी आचरणलाई निरन्तर प्रष्ट्याएका छन् ।

(१) अभिव्यक्ति शैली

प्रमुख प्रतिपक्षी दल विपक्षी होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी, मूल्यबृद्धि बारे आफु सानो छँदा नब्बे रुपैया तोला सुन पाइन्थ्यो भन्ने हलुका जवाफ, तीन करोड मान्छे भएको देशमा एक–दुई जना असन्तुष्ट भै हाल्छन् नि भनेर डा. केसीको अनशन प्रकरणमा दिइएको ओठे जवाफ ।
लोकतन्त्रका कारण काम गर्न कठिन भएको नत्र ड्याम ड्याम निर्णय गरेर जान सकिन्थ्यो भन्ने अर्को अध्यक्षको टिप्पणी ।

(२) प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने फौजदारी संहिताको केही प्रावधान सच्याउने दिशामा कुनै पहल गरिएन । बरु यो वर्ष प्रेसलाई थप नियन्त्रीत र निरुत्साहित गर्ने अनेक उपक्रम दृश्यमा प्रकट भए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा वन्देज लगाउने ढंगका प्रयन्तहरु जारी रहे र जारी छन् ।

(३) संघीयतालाई संस्थागत गर्न बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने कार्यमा निरन्तर अलमल र ढिलाई गरियो यो वर्ष । एकातर्फ प्रदेश नामाकरण र राजधानी टुंगो अझै सबै भइसकेको छैन भने अर्कोतर्फ प्रदेशहरुलाई पर्याप्त अधिकार, वजेट र कर्मचारी समायोजनको परिपक्व वन्दोवस्त भएको छैन ।

संघीयताको अर्थ शक्तिको अधिकतम विन्यास हो तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने अभ्यास गरियो यो वर्ष ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न ढिलाई, गठन गरिदा संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा विवादास्पद ढंगले गठन र तत्पश्चात आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउने व्यवहार । यी समग्र तथ्य प्रष्ट्याउछन् वर्तमान सरकार संघीयतालाई अव्यवहारिक र अलोकप्रिय बनाउँदै अन्तत असफल बनाउने षडयन्त्रमा नियतवश नै लागेको छ । संघीयता विरोधी यो मनोविज्ञान शक्ति केन्द्रीकरणको अधिनायकवादी आकांक्षाकै परिणाम हो ।

(४) संवैधानिक परिषदमै मिचियो संविधान

माघ ६ गते संवैधानिक परिषदको बैठकले केही निर्णयहरु गर्यो तर बैठक आयोजना गरिदा संविधानको धारा २८४ को मर्म अनुरुप गरिएन । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी सो धाराले प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको सहभागिता रहित बैठकको परिकल्पना गरेको छैन ।
राज्यका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयमा साझा अपनत्व र साझा दायित्व वोधका लागि संवैधानिक परिषद मार्फत संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको छ तर प्रतिपक्षी नेतालाई लिखित पत्र मार्फतको निमन्त्रणा वेगर बैठक बसेर निर्णयहरु गरिनु केवल ति निश्चित निर्णय माथिको प्रश्न होइन समग्रतामा सरकारको नियतप्रति प्रश्न हो र यो लोकतान्त्रिक संस्कृति भन्दा विलकुलै भिन्न प्रवृत्ति हो ।

(५) संविधान बर्खीलापको व्यवहार – संसदको कारवाही संचालन गरिदा सम्भव भएसम्म सन्तुलनको सिद्धान्त र व्यवहार पालना हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायका साथ संविधानमा प्रवन्ध गरिएको थियो संसदमा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनेछन् । धारा ९१ को उपधारा २ मा गरिएको सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर सत्तापक्षले जुन मनोवृत्ति प्रस्तुत गरेको छ त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार अनुरुपको व्यवहार किमार्थ होइन ।

(६) वहुमत र विवेकको प्रश्न – माघ ११ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार र सभामुखद्वारा प्रस्तुत व्यवहार अधिनायकवादी शैलीको ताजा नमुना थियो । शासन वहुमतले नै गर्ने हो, त्यसप्रति हाम्रो कुनै विमति होइन । तर मतदाताले वहुमतका बलमा विवेक कुल्चिएर अघि बढे हुन्छ भनेर मत दिएको किमार्थ होइन ।

नेपाली कांग्रेसको आग्रह र अडान केवल यति मात्रै थियो, गत साउनमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा डा. गोविन्द केसीसंग गरिएको सम्झौता सरकारले पालना गरोस् ।
त्यो सम्झौतालाई प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन संसदले पनि सम्झौता लगत्तै टेबुल गरेर आफ्नो सम्पतीका रुपमा ग्रहण गरेको थियो । तर संसदीय समितिले त्यसलाई तोडमरोड गरेपछि डा. गोविन्द केसी अनसनमा बसेको ३ साता पुगिरँहदा एउटा सत्याग्रहीसंग संवाद समेत नगरी वहुमतको वलमा बलजफ्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न तर्फ लाग्नु लोकतान्त्रिक सरकार र लोकतान्त्रिक संस्कारको व्यवहार नभई त्यो स्पष्टतः अधिनायकवादी शैली थियो ।

प्रस्तुत छ वटा प्रतिनिधि उदाहरण प्रष्ट्याउँछन सरकार आवरणमा लोकतन्त्र र आचरणमा अधिनायकवाद बोकेर अघि बढ्न खोजेको छ । वर्ष दिनको चित्रले स्पष्ट गर्छ –लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनुनै लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनु किमार्थ होइन ।

(घ) प्रधानमन्त्रीमा संकेत देखिएन शासकीय योग्यताको

कुनै पनि मुलुकका नागरिकको आफ्नो प्रधानमन्त्रीसंग विशेष अपेक्षा हुन्छ शासकीय योग्यताको । तर इतिहासमै सबैभन्दा सहज राजनैतिक वातावरण प्राप्त भएर पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले वितेको एक वर्षमा कुशल शासकीय क्षमता प्रर्दशीत गर्न सक्नु भएन ।
रमाईला, आवेग भरिएका, हलुका अभिव्यक्ति र उपदेश छाँटिएका, सपनाका हवाई उडान गरिएका, राम्रै मनोरञ्जन दिएका उहाँका छोटा–लामा निकै भाषणहरु चर्चामा रहे तर प्रधानमन्त्रीसंग मूलत नागरिक अपेक्षा जिम्मेवार शासनको हुन्छ लच्छेदार भाषणको होइन ।
नागरिकले परिणाम खोज्दछ र चाहन्छ प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा आगामी वर्षहरुका लागि सुखद र सुन्दर संकेतहरुको सुयोग्यता विजारोपण गरेको होस् तर वितेको एक वर्षको सबैभन्दा दुःखद कथा हो निर्वाचनबाट नागरिकले नायकमा स्थापित गरेको पात्र केवल कथाको नायकझै सिमित ठहर गर्नु पर्ने स्थिति जन्मियो ।
इतिहासमा बोली होइन कर्म लेखिन्छ भन्ने शास्वत सत्य बुझ्न नसक्दा बितेको एउटा वर्षमा व्यवहारिक गम्भीरता र शाशकीय योग्यताको विकास तर्फ प्रधानमन्त्रीको क्षमता देखिएन । त्यसले आगामी चार वर्षका लागि पनि चुनौतीको संकेत गरेको छ ।

(ङ) कुटनैतिक परिपक्वताको गरिबी ! मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय स्वभिमान र समृद्धिका सन्दर्भमा कुटनैतिक विषय र सम्बन्धहरु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर भेनेजुयला प्रकरणमा आइपुग्दा सत्तापक्षले कुटनैतिक मामिलामा ‘केटाकेटी आएर गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश’ झै अपरिपक्वता प्रस्तुत गर्यो । कुटनैतिक प्रश्नमा अलमल, द्विविधाग्रस्त टिप्पणी या जरुरी नै नभएको वक्तव्यवाजीले मुलुकको हित गर्दैन । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार असंलग्नतामाथि माक्र्सवाद, माओवाद या चावेजवाद हावी हुने संकेत सर्वथा गलत र आपत्तिजनक थियो ।

(च) भ्रष्टाचारः क्रान्तीकारी छलाङको वर्ष

सरकारले एक वर्ष पुरा गर्नै लाग्दा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा व्यक्त अभिव्यक्ति सरकारको एक वर्षे समिक्षाको संक्षिप्त निस्कर्षका रुपमा पर्याप्त छ । उहाँले भन्नुभयो ‘भ्रष्टाचार संस्थागत ढंगले भइरहेको सुनेकी छु’ ।

एक वर्षको अनेक मध्येका केही प्रतिनिधि चित्रले प्रष्ट्याउछन् राष्ट्रपतिले किन त्यस्तो बोल्ने बाध्यात्मक स्थिति आइपुग्यो –

(१) वाइड बडी जहाज खरिदमा अर्वौको घोटाला –वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा अर्वौको घोटाला गरिएको विवरण बाहिर आयो, छानवीन प्रक्रियालाई गम्भीर ढंगले सघाउनु पर्ने कर्तव्य सबैको हो । तर सरकारले जारी छानवीनको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने ढंगले ‘शाही आयोग’ गठनको शैलीमा ‘ढाकछोप आयोग’ गठन ग¥र्यो । संसद देखि सडकसम्म नेपाली कांग्रेसले यो घोटालाका दोषीहरुलाई कार्वाही गर्न ‘तथ्यको जगमा सत्यको खोजी गर्न’ दबाब दिंदै आएको छ ।

(२) निजगढमा राष्ट्रिय गौरवको परियोजना निजगढ एयरपोर्ट बन्नैपर्छ ।

त्यसका लागि रुख काट्नै पर्ने आवश्यकता छ । हामी आवश्यक रुख काट्नै पर्ने विषयमा सम्पूर्ण रुपले सहमत छौं तर लण्डनको हिथ्रो एयरपोर्ट र हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा बढी हेक्टरको जग्गाका रुख काट्ने पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव अत्यन्तै गम्भीर छ ।
एयरपोर्टको नाममा एयरपोर्ट सिटी समेत गाँसेर अर्वौको जग्गाको चलखेलको प्रयत्न सदाचारको नियतले विल्कुलै थिएन र होइन ।

(३) बुढी गण्डकी परियोजनामा अर्वौ कमिशनको खेल, माथि उल्लेख भएको छ ।

नेपाली आफैले बनाउने संकल्पका साथ रकम जुटिरहेको परियोजना एकाएक विदेशीलाई सुम्पिनुमा मोटो कमिशनको खेल मूल कारण थियो ।
‘भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुढी गण्डकीको भित्रि खेलबाटै कार्वाहीको सूची तयार गरे हुन्छ, जसमा साना र मझौला दोषी सहायक पात्रका रुपमा जरुर भेटिनेछन् तर मूल पात्रका रुपमा नाम आउनेछ झापा जिल्ला स्थायी ठेगाना भई अस्थायी ठेगाना बालकोट भक्तपुर रहेका व्यक्तित्वको ।

(४) यो वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान, सम्पति सुद्धिकरण लगायत राज्यका अन्य महत्वपूर्ण अंगहरुलाई केन्द्रीकृत गरिएको छ । अति शक्तिले अति भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने स्थापित र प्रमाणीत मान्यता नजरअन्दाज गरेर गरिएको यो केन्द्रीकरण संघीयताको मर्म विपरित त छ नै यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई होइन भ्रष्टाचारको सुरक्षीत व्यवस्थापनलाई बल पुर्याउँदै छ ।

(५) मेलम्ची परियोजनाको भविष्य अन्यौलमा – नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको परिकल्पना र नेपाली कांग्रेसको संकल्पको परियोजना मेलम्ची अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । तर वर्तमान सरकार बनेपछि यसको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । घुस मागियो भनेर इटालियन कम्पनीले काम छोडेको छ र समय थप लाग्ने एवं लगानी बढ्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

(६) प्रदेश पाँचमा एक दर्जन गाडी खरिद गर्दा बजार मूल्य भन्दा बढीको रकम निकासाको भ्रष्टाचार र त्यसमाथिको छानवीनमा अख्तियारलाई सहयोग गर्न गरिएको ढिलाईले पुष्टि गर्दै भ्रष्टाचारले सिंहदरवार देखि क्रमश प्रदेश दरवारतर्फ गति लिइरहेको छ ।

यसरी कम्युनिष्ट सरकारको एक वर्षमा भ्रष्टाचार तिव्र ढंगले फैलिएको, झ्याङ्गीएको र क्रान्तिकरी छलाङ्ग मारेर संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ।

(छ) सार शुन्य शुसासन

(१) यो एक वर्षमा मुलुकले दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार निश्चयनै देख्न पायो तर देशलाई सुख, शान्ति, समृद्धितर्फ डो¥याउन आवश्यक शुसासन मुलुकमा विकसित हुन सकेन । बलियो सरकार भएका बेला मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, लगानीका अवसर बढ्ने, बाह्य लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुने, शान्ति सुरक्षा भरपर्दो ढंगले कायम भई लगानीकर्ताहरु लगानीका लागि ढुक्कले आउने पुर्वानुमान र आम अपेक्षा यो वर्ष दिनमा खण्डीत भएको छ ।

(२) कर्मचारी प्रशासनलाई उत्प्रेरणा कि तेजोवोध ?

समृद्धिका दिशामा अघि बढ्न शुसासनका लागि राजनैतिक नेतृत्वको व्यवहारिक दृष्टिकोण र दृढ इच्छाशक्तिसंगै स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनको चुस्त भूमिका अनिवार्य जरुरी हुन्छ । तर व्यवहारिक दृष्टिकोणका ठाउँमा राज्यको नेतृत्वले आर्दश कल्पना मात्रै गर्ने, दृढ इच्छाशक्तिका ठाउँमा कमजोर शासकीय व्यवहार गर्ने अनि कर्मचारी प्रशासनमा नवीन उत्प्रेरणा भर्न तर्फ नभई तेजोबध गर्न तर्फ लागेपछि शुसासन कोरा कल्पना बन्न पुग्छ र वितेको वर्ष त्यही भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ लाई विना कारण विस्थापित गरी वर्तमान सरकारले ल्याएको ऐनले कर्मचारीको बृत्ति विकासलाई अप्राकृतिक ढंगले नियोजन गर्न खोजेको छ । आम कर्मचारीको भावना कुण्ठीत गरेर शुसासन स्थापित गर्ने लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ?

(३) सरकारले एक वर्षे समिक्षामा सर्वत्र शुसासन देखेको छ । प्रतिपक्षले सबै नराम्रो देख्यो भन्ने आरोप लाग्ला अतः सरकार या प्रतिपक्षको नजरबाट होइन अन्य दुई भिन्न नजरबाट वितेको वर्षलाई हेरौं –

(१) नेपालमा यो वर्ष लगानीको वातावरण कति राम्रो या नराम्रो रह्यो भन्ने बुझ्न विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन हेरौं –‘डुइङ विजनेस इन्डेक्स’ मा नेपालको स्थान अघिल्लो वर्ष १०५ रहेकोमा पाँच स्थान खस्किएर ११० मा पुगेको छ ।

(२) भ्रष्टाचार सम्बन्धि ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलको यो वर्षको रिपोर्ट भन्छ –नेपाल भ्रष्टाचार बढी भइरहेका देशहरुको सूचिमा अघिल्लो वर्ष १२२ स्थानमा थियो यो वर्ष दुई स्थान खस्किएर १२४ औं मा पुगेको छ ।

(ज) ‘समृद्धि’ मिठो नारा मात्रै होइन भने वयलगाडामा बसेर चढिन्न सगरमाथा

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रका लागि संघर्ष भइरहेको बेला वयलगाडाको एक प्रसंग राख्नु भएको थियो । आज उहाँको सरकारको गति, मति, प्रवृत्ति र एक वर्षको दुव्लो शैली हेर्दा भन्नैपर्ने स्थिति आएको छ –‘समृद्धि’ मिठो नारा मात्रै होइन भने वयलगाडामा बसेर चढिन्न सगरमाथा । वितेको वर्षको समग्र आर्थिक चित्र मध्ये केवल सात वटा प्रतिनिधि तथ्यहरु हेरौं जसले हामीलाई सोच्न वाध्य तुल्याउँछ सहज राजनैतिक वातावरण र दुई तिहाइको सरकार भएर पनि देशले एउटा सिंगो वर्ष व्यर्थमै व्यतित गरेछ ।

(१) व्यवस्थित अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण मानक राजश्वको आकार बढने र पुँजीगत खर्च समयमै प्रभावकारी रुपले हुने कोणमा निर्भर हुन्छ । तर बलियो सरकार भनिए पनि पुंजीगत खर्च माघ मध्यमा आइपुग्दा केवल २२.८७ प्रतिशत मात्रै छ । (फागुन ४ सम्मको सरकारी तथ्यांक) ।

(२) विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पाँच महिनामा ११.१२ अर्व भित्रिएको थियो भने कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि प्रथम पाँच महिनामा झण्डै पाँच अर्व घटेर केवल ६.७८ अर्व विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।

(३) बाह्य मुद्राको सञ्चीति कांग्रेस सरकारको प्रथम छ महिनामा १० खर्व ६७ अर्व थियो भने कम्युनिष्ट सरकारको प्रथम छ महिनामा झण्डै १० अर्व घटेर १० खर्व ५८ अर्व रहेको छ । एघार महिनाको आयात धान्ने अवस्थाबाट आठ महिना धान्ने स्थितिमा गिरेको छ ।

(४) कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको प्रथम छ महिनामा भन्दा व्यापार घाटा भण्डै दुई खर्वले बढेको छ कम्युनिष्ट सरकारको छ महिनामा । त्यसबेला ४.९३ खर्व थियो व्यापार घाटा अहिले ६.७८ खर्व पुगेको छ ।

(५) सहज राजनैतिक वातावरण र दुई तिहाईको स्थिर सरकार भएको समयमा बजार मूल्य नियन्त्रीत हुनुपर्नेमा शुरुवाति छ महिनामा तुलानात्मक रुपले कांग्रेस सरकारको पालामा भन्दा एकातर्फ वजार भाउ वृद्धि भएको छ भने अर्कातर्फ तरकारी किसानहरुले बजार मुल्य उपयुक्त नपाएर बारीमै ट्याक्टर लगाएर तरकारी नष्ट गरेको पीडाका दृष्य र समाचार सार्वजनीक भएका छन् ।

(६) शोधानान्तर घाटा चरम चुलीमा उक्लीएको छ । कांग्रेस सरकारको शुरुवाति पाँच महिनामा ९ अर्व रहेको शोधानान्तर घाटा वर्तमान सरकारको पाँच महिनामा ८५ अर्व नाघेको छ ।

(७) अर्थतन्त्रको ‘पल्स’ मानिने शेयर बजार यो सरकार आएपछि क्रमश धाराशायी हुँदै गएको छ । स्थानीय चुनावको मुखमा नेप्से १७०० कटेको थियो । पछि १५२० मा रहेको नेप्से कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि १३८०, ११२८ हुँदै यो सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको फागुन २ मा आइपुग्दा १११२ मा झरेको छ ।

यी तथ्यहरु ध्यानपुर्वक पढिसकेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले छात्तीमा हात राखेर आँखा एकछिन बन्द गरेर पक्कै सोच्नु हुनेछ– सहज राजनैतिक वातावरण पाएर पनि के मैले वितेको एक वर्षमा देशको समृद्धिका लागि सुयोग्यता प्रस्तुत गर्न सकें त ? प्रस्तुत तथ्य र तथ्यांकहरु प्रतिपक्षी पार्टीको कार्यालयमा उत्पादित होइनन् राज्यकै सम्बन्धित तहहरुबाट प्राप्त यथार्थ विवरण हुन् जसले सिधासिधी प्रष्ट्याउछन् सहज अवस्थाको कम्युनिष्ट सरकारले भन्दा प्रतिकुल अवस्थाको कांग्रेस सरकारले कार्य सम्पादन चुस्तसंग गरेको थियो ।

शैक्षिक क्षेत्रमा बितेको एक वर्ष

शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत छुट्याउने आफ्नो लोकपृय नारा त कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारमा पुगेर पूरा गरेन नै समग्र शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र पुनर्संरचनाका विषयहरुमा सरकारले अलमलमै समय व्यतित गर्यो ।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका केहि महत्वपूर्ण प्रावधानलाई पछिल्लो विधेयकमा स्वीकार गरिएको भए पनि एक विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिने प्रावधानलाई घुमाउरो ढंगले तोडमरोड गरेर आशयपत्र लिइसकेकाहरुलाई सो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था मार्फत भविष्यमा ठूलो बेथिति सरकारले विजारोपण गरेको छ ।
विश्वविद्यालयहरुको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि यो वर्ष सरकारको हस्तक्षेप बढेको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलाई वाह्य कार्यक्रममा जान लाग्दा अपमानजनक ढंगले रोकेर दुव्र्यवहार गरिएको छ र विश्वविद्यालयहरुका पदाधिकारीहरुलाई आस्थाका आधारमा मानमर्दनको व्यवहार शुरु गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयहरुका जग्गा अनेक वहानामा सरकारी या अन्य संघ–संस्था र व्यक्तिलाई दिइएका गम्भीर विवरण यस बीचमा बाहिरिएका छन् तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नमा भन्दा सरकारी तहबाट संरक्षण गरिनु अत्यन्तै दुःखद छ ।

वैदेशिक रोजगारी सन्दर्भमा बितेको वर्ष

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य योजना विल्कुलै गलत होइन तर बितेको वर्ष नियमनका नाममा निश्चित पूर्वाग्रहको व्यवहारले बेथीतिको उपचार कम ‘बेथीति कर्ममा संस्थागत संरक्षण’ मौलाउन पुगेको छ । विशेष गरी मलेसीयासँगको श्रम सहभागितामा ठूलो असर यो वर्ष पुगेको छ भने स्वदेशमै पर्याप्त विकल्प विकसित भई नसक्दा बाहिर जाने युवाहरुलाई यसले गम्भीर असर पुर्याएको छ ।
लिबीयामा नेपाली युवाहरु बन्धक बनाइएको विवरण सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म उद्धारका लागि सरकारको तदारुकता नदेखिनु बितेको वर्षको दुःखद पाटो थियो ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कदा नेपाली युवाहरुले व्यक्तिगत प्रयोजनका सामानहरु लिई आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पछिल्लो समय भोगिरहेको असहज व्यवहार दुःखद छ । संसारीभरीनै उपलव्ध सुविधा माथिको हस्तक्षेपमा सरकारले तत्कालै ध्यान नपुर्याउनुले सरकारकै व्यवहारप्रति प्रश्न उब्जीएको छ ।

सामाजिक न्यायमा अन्यायको वर्ष

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा बितेको वर्षमा दुई तिहाईको सरकारले कुनै नविन शुरुवात गर्न सकेन । एकातर्फ निर्वाचनमा दिएको वचन पालना गर्ने कर्म सरकारले गरेन भने अर्कोतर्फ मानवीय व्यवहार भन्दा बाहिर गएर केहि अनिवार्य भत्ताको खारेजी गर्यो । स्पाइनल इन्जुरी भएका, क्यान्सर, मुटु र मृगौलाका असक्त विरामीहरुलाई जीविकापार्जन भत्ता मासिक ५ हजार दिने निर्णय नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले तिनलाई दिइएको मायाको मलम समेत खारेजी गर्यो ।
पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई दिईदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मध्ये अति अशक्त अपाङ्गता भएकालाई कटौति गरिएको छ । यो दुःखद त छ नै अमानविय पनि छ ।
निजामति सेवामा अपाङ्गता भएकालाई ५ प्रतिशतको आरक्षण घटाएर ३ प्रतिशत बनाइएको विषयले हजारौं फरक क्षमता भएका नेपालीलाई सरकारले यो वर्ष दुःखीत तुल्याएको छ भने सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा अन्यायको नमूना प्रस्तुत गरेको छ ।

सरकारले एक वर्ष यसरी थुप्रै विश्वास भत्काएर, थुप्रै वेथीति विजारोपण गरेर व्यतित गरेको छ । अतः दोश्रो वर्ष आत्मालोचनाबाट प्रारम्भ गरेको भए त्यो बढी व्यवहारिक हुन्थ्यो । तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वार्षीक समिक्षा गरिरहदा प्रतिपक्षी दलको असान्दर्भिक आलोचना गास्नु उचित थिएन । प्रतिपक्षले सालीन ढंगले सहमती र विमति वितेको वर्ष प्रकट गरेको छ । म सोध्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट प्रतिपक्षले त्यस्तो के असहयोग गर्यो वितेको वर्षमा सरकारलाई जसले गर्दा काम गर्न सकिएन ?

यद्यपी एक वर्षमा जग हालिएको र अहिल्यै छाना नखोज्न विलकुलै सहि आग्रह प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको छ । हामी केवल यति सतर्क गराउन चाहन्छौ जग हाल्दै वालुवाको जग हालेपछि छाना खोजिरहनुको पनि के पो अर्थ हुन्छ र ?

एक वर्षको समग्र गल्ती, कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्ने संकल्प सरकारले गरोस्, कुहिरोमा हराएको कागको नियतीबाट बाहिर निक्लीएर सही बाटोमा आओस् सरकार । आगामी वर्षमा देशलाई सही ढंगले नेतृत्व गर्न सफल हुन सकोस् एक वर्ष पुरा गरेको सरकारलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छौं हामी ।

जय नेपाल !

फाल्गुण ५, २०७५

विश्व प्रकाश शर्मा

प्रवक्ता

नेपाली कांग्रेस

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ६, २०७५ ०३:१०