विवेकशील साझा पार्टीले सार्वजनिक गर्‍यो प्रतिबद्धता

A+ A A-

विवेकशील साझा पार्टीले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत विवेकशील साझाले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।

पार्टीले सार्वजनिक गरेको १३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनादेखि राइट टू रिकल र राइट टू रिजेक्टसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

नोट चल्ने भोट नचल्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो छ विवेकशील साझाको चुनावी प्रतिबद्धताः

चुनावी प्रतिबद्धताः २०७९

१. शिक्षाः जीवन उपयोगी, गुणस्तरीय, संविधान प्रदत्त निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने ।

दुर्गमका विद्यालयलाई मर्जर गरी अधिकांश विद्यालयलाई बुढानिलकण्ठ शैलीमा पढाउने व्यवस्था गर्नेछौँ । उक्त विद्यालयमा न्यून आय भएका, सीमान्तकृत र महिलालाई अध्ययनका लागि विशेष व्यवस्था गर्नेछौँ ।
विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, स्थानीय सरकार, सेना, प्रहरी, सरकारी कर्मचारीलगायतको एक संयन्त्र बनाई उच्च माध्यमिक वा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कम्तिमा एक वर्ष आफ्नो अध्ययनको क्षेत्रमा अनिवार्य ईन्टर्न वा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ ।
नेपाल पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेछौँ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खेलकुद विभाग स्थापना गर्नेछौँ ।
निजी विद्यालयहरूले दुर्गमका सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति र बालविकासमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ ।
पुस्तान्तरणलाई मजबुत बनाउन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नजिकैका विद्यालयमा सिप, कला, संस्कृतिलगायतका विषयमा अध्यापन गराउने व्यवस्था गर्नेछौँ ।

२. स्वास्थ्यः गुणस्तरीय तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा ।

देशभर स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य लागु गर्नेछौँ ।
हरेक जिल्लामा जनरल फिजिसियन (जीपी) को दरबन्दी अनिवार्य गर्नेछौँ ।
राज्यको लगानीमा स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गरेका कर्मचारी वा विशेषज्ञले अनिवार्य स्वदेशमा रहेर सेवा गर्नुपर्ने र यदि नगरेमा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जनसहित प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नेछौँ ।
नीजी अस्पतालले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थालाई अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ ।

३. आत्मनिर्भर तथा दिगो अर्थतन्त्रका चार खम्बाः प्रविधि, जलविद्युत्, कृषि र पर्यटन (THAT)

फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न र पशुमा आत्मनिर्भर, जडिबुटी/चियामा निर्यातमुखि कृषि व्यवस्था लागू गर्दै आधुनिक कृषि प्रणालीका माध्ययमबाट रोजगारी बढाउन कदम चाल्नेछौँ ।
हाल बन्द रहेका उद्योगहरूमा कारागारहरू स्थानान्तरण गरी बन्दीहरूलाई सहज बासको व्यवस्था गर्ने, कैदी बन्दीले सोही उद्योगमा काम गरी देशको उत्पादकत्व बढाउने नीति बनाउने छौँ ।
सहकारीको मूल्य मान्यतालाई सम्बर्द्धन गर्दै नीजी क्षेत्रसँग गुणस्तर, मूल्य र आपूर्तिमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धात्मक अभ्यासबाट आम नागरिकलाई सेवा दिने व्यवस्था गर्नेर्छौं ।
विद्युत् र ग्रिन हाइड्रोजन स्वदेशमा खपत तथा निर्यात गर्ने नीति तर्जुमा गर्नेछौँ ।
कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट अनिवार्य क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थालाई बलियो बनाउने छौँ ।
सार्वजनिक यातायातलाई सहकारी संस्थाहरूको समेत सहभागितामा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीतिअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ । विद्युतीय यातायातका लगानीकर्तालाई विशेष सुविधासहितका व्यवस्था गर्नेछौँ ।

४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अभिवृद्धि राज्य सञ्चालनको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्नेछौँ ।
उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बहाल रहेका सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नेछौँ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनेछौँ ।

५. न्यायालय तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत राज्यका विभिन्न अंग तथा निकायमा भइरहेको राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गर्दै योग्यता, क्षमता र इमान्दारिताको आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पुर्नसंरचना गर्नेछौँ ।

६. नोट चल्ने भोट नचल्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नेछौँ ।

७. सरकारी वेतनधारीहरूको 'दलिय' पेशागत संगठन खारेज गर्नेछौँ ।

८. राइट टू रीकल र राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ ।

९. अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौति गर्न राजनैतिक भर्ति केन्द्रमा सीमित सरकारी निकायलाई खारेज गर्नेछौँ ।

१०. संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि तोकिएको ४५ बर्षे उमेर हद घटाएर युवामैत्री बनाउने छौँ ।

११. न्यून आय भएका नागरिकलाई परिचयपत्र प्रदान गरी आवास, खाद्यान्न र सार्वजनिक यातायातमा विषेश व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ ।

१२. असंलग्न परराष्ट्र नीति र सन्तुलित विदेश नीतिः

दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग समनीकटताको सम्बन्ध राखी संवेदनशील, सकारात्मक, सन्तुलित र स्वाभिमानपूर्ण विदेश नीति अवलम्बन गर्दै उनीहरूको तीव्र आर्थिक विकासबाट अधिकतम लाभ लिने नीति लिनेछौँ ।

१३. वातावरण तथा सम्पदा संरक्षणः

वातावरण तथा सम्पदा संरक्षणमा दिगो, सन्तुलित र वातावरणमैत्री विकासको मौलिक मोडल तयार गर्नेछौँ ।
विकासका नाममा ध्वंशात्मक तवरले रमणीय डाँडाकाँडा भत्काउने, पानीका मुहान सुकाउने, नदीनाला दुषित बनाउने, वन जंगल ध्वस्त पार्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यमा रोक लगाउने छौँ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ८, २०७९ २१:२०