अब मान्छेले इतिहास हेर्दैन, भविष्य हेरेर भोट दिन्छ : भोजराज पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

अब मान्छेले इतिहास हेर्दैन, भविष्य हेरेर भोट दिन्छ : भोजराज पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचनका लागि दलहरू यतिबेला उम्मेदवार छनाेटमा व्यस्त छन् । निर्वाचन आयाेगले चुनावकाे तयारी घनीभूत रूपमा अगाडि बढाइरहेकाे छ । सरकारले चुनाव निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका सन्दर्भमा आगामी चुनावकाे सेराेफेराेलाई लिएर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भाेजराज पाेखरेलसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सारसंक्षेप:

आगामी चुनावलाई लिएर कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ?

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उत्साहित त हुनैपर्‍यो । जनताले चाहेअनुसारको सरकार बनाउने ठूलो मौका हो यो । त्यस हिसाबले एकदमै खुसी र उत्साहित छु । चुनावले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत नै गर्छ । साथसाथै अलिअलि डर पनि लागिरहेको छ । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्दा देशको भविष्यलाई सोचून् भन्ने छ ।

पैसा नहुने मान्छेले चुनाव नै लड्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । गएको स्थानीय चुनावमा राजनीतिक दलका ‘ठूला’ नेताहरूले हाकाहाकी घोषणा गरेर यो कुरा अनुमोदन नै गरे । संघीय चुनावमा स्थिति झनै भयावह हुने अनुमान छ नि ? चुनावमा यसरी घोषित/अघोषित खर्च बढ्नुको कारण के हो ?

हामीले अवलम्बन गरिरहेको बहुमतीय प्रणालीमा स्वाभाविक रूपमा चुनाव महँगो पर्न जान्छ । व्यक्तिव्यक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि महँगो त हुने नै भयो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हैसियत परिवर्तन भएको देखेपछि धेरैलाई खर्च उकास्ने मेलो भइदियो चुनाव ।

उम्मेदवारहरूका अनुसार उम्मेदवार बन्नका लागि टिकटदेखि मतदातासम्म किन्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक दल स्वयम् पनि यसमा दोषी छन् । त्यस हिसाबले चुनाव महँगो भएकै हो । भएका अधिकांश अध्ययनहरूले पनि त्यो देखाएको छ । गत ०७४ को चुनावमा काठमाडौंका छवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पाँचवटा राजनीतिक दलको खर्चको फलोअप गर्दा जित्नेको करिब २ करोड १३ लाख खर्च भएको देखिएको थियो । हार्नेको पनि झण्डै डेढ करोड खर्च भएको थियो । जसले बढी खर्च गर्छ, उसले जितेको छ । महँगो चुनावले नराम्रो पाटोतिर डोर्‍याउने डर छ ।

चुनावमा यसरी खर्च बढ्दा यसको दीर्घकालीन वा चक्रीय असर के हुन्छ ?

यसको सकारात्मक पाटो भेट्ने ठाउँ छैन । यसको डरलाग्दो पाटो छ । राजनीति भनेको निष्ठा, आस्था, सिद्धान्त हो । तर, यी सबका विपरीत पैसाले नै चुनाव लड्ने र चुनावलाई प्रभावित बनाइदिने माहौल भइदियो । चुनाव पैसावालको पकडमा जाने खतरा भयो । तर, प्रश्न यो पनि हो कि त्यो पैसा पनि ह्वाइट मनी हो कि ब्ल्याक ? स्मग्लिङ मनी हो ? त्यो पैसा कुन स्रोतबाट आइरहेको छ ? कसले लगानी गरिरहेको छ ? कसको स्वार्थमा कसको प्रयोग भइरहेको छ ? यसले गर्दा निर्वाचित निकाय, निर्वाचित प्रतिनिधि आपराधिक पात्रहरूको पकडभित्र जान्छ कि भन्ने डर हुन्छ । यसो भइदियो भने त राजनीतिक प्रणाली नै ‘डिरेल’ हुन्छ । जुन तरिकाले प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन भनिन्छ, त्यसको ठीक विपरीत अहिले त पैसाद्वारा पैसाका लागि हुने शासन पो भएको छ ।

अर्को पाटो के हुन्छ भने राम्रो प्रतिनिधि नपठाउनेबित्तिकै मुलुकमा सुशासन हुँदैन । कानुनमा आधारित शासन होस् । जवाफदेहिता होस् । जनताप्रति संवेदनशील होस् भन्ने हुँदैन । स्वार्थ समूहको माग पूरा गर्नतिर लाग्दा अराजकता मौलाउन सक्छ । अन्ततः व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ ।

अर्को डरलाग्दो पाटो भनेको यसले भ्रष्टाचार पनि मौलाउने जोखिम हुन्छ । पैसाका लागि जे पनि गर्ने । यसले ‘टोटल डिमोरलाइजेसन’को प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

पैसाले जसरी चुनावी प्रक्रियालाई नै ‘हाइज्याक’ गर्ने स्थिति देखिएको छ, यसले आजसम्मको हाम्रो राजनीतिक उपलब्धि जे–जति छन्, त्यो नै धरापमा पर्ने जोखिम हुन्छ ।

यसले नेपाली समाजको कस्तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चेतलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ? यसमा दोषी को ?

केही सकारात्मक पाटो पनि देखिएको छ । गएको स्थानीय चुनावमा जसरी बालेनले जिते, उनले खर्चको विवरण दिँदा ७ लाख ५० हजार तोकिएको खर्चसीमाभन्दा आधा खर्च बुझाए । यसले सधैँ पैसाको मात्रै जित हुन्छ भन्ने भ्रम तोडिएको छ । तर, यी अपवादका कुराहरू हुन् ।

काठमाडौंलगायतका चेतना भएका शहरमा जुन तरिकाको स्वरूप परिवर्तन भएको देखिन्छ, मतदाताहरूले आफ्नो अधिकार बुझ्न थालेको प्रतीत हुन्छ । पैसा र अन्य प्रभावभन्दा पनि उसको क्षमता, दक्षता, भिजन, कार्ययोजनालगायतका मापकहरूलाई मध्यनजर गर्दै भोट हालेको देखियो । पैसाले मात्रै त नजितिँदोरहेछ भन्ने परेको छ ।

पैसाले जसरी चुनावी प्रक्रियालाई नै ‘हाइज्याक’ गर्ने स्थिति देखिएको छ, यसले आजसम्मको हाम्रो राजनीतिक उपलब्धि जे–जति छन्, त्यो नै धरापमा पर्ने जोखिम हुन्छ ।

चुनावमा मत हाल्नु भनेको मतपत्रमा स्वस्तिक छाप हान्नु मात्रै होइन । त्यो भनेको जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्नका लागि हो । उम्मेदवारले इतिहासलाई बेचेरभन्दा पनि भविष्य निर्माणको कुरा कसरी गर्छ ? यस खालको जागरण गराउनु आवश्यक छ । अन्यथा विभिन्न बाध्यताले लोभलालचमा पार्ने/पर्ने भइरहन्छन् मतदाता । मतदाताले रिजेक्ट गर्न सक्ने हो भने बल्ल परिवर्तनको छाँट आउँछ । हाम्रो ‘फोकस’ त्यतातिर हुनुपर्छ ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा नै केही सुधार गर्नुपर्ने हो कि ?

चुनावको मुखमा निर्वाचन प्रणाली सुधारको कुरा गर्नुको कुनै तुक छैन । तर, हामीले आम रूपमा छलफल गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । यदि प्रणाली नै सही होइन भने हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि नै गुम्ने अवस्थामा पुग्छ । त्यसैले प्रणालीलाई नै च्यापिराख्ने हो कि त्यसको विकल्प खोज्ने ?

प्रणाली स्वयम् दोषी होइन, यसका पात्र र प्रवृत्ति दोषी हुन् । किनभने यही प्रणाली सयौँ वर्षदेखि संसारभर अभ्यास भइरहेको छ । किन हामीकहाँ भएन त ? कारण हो, पात्र र पात्रको प्रवृत्ति ।

उम्मेदवारको चयन प्रक्रियाले पनि चुनावलाई महँगो बनाएको छ । उम्मेदवारको छनोट आममतदाता अथवा कार्यकर्ताको चाहनाभन्दा पनि दलको चाहनामा भइरहेको छ । जब राजनीतिक दलका कार्यकर्ता दलको पकडबाहिर जान्छ, त्यसको प्रतिस्थापन पैसाले गर्छ । त्यसलाई घटाउन दलहरूले टिकट दिँदा माथिको अनुसार होइन कि तल मतदाता र कार्यकर्ताको चाहनाअनुरुप फिल्टर गरेर उठाउनुपर्छ ।

उम्मेदवारी दिनेदिने बेला भएपछि टिकट पाउनुपर्ने आकांक्षीले टिकट नपाएको खण्डमा या त उसले दल परिवर्तन गर्छ, या त ऊ बागी हुन्छ, अथवा ऊ अन्तर्घाततिर लाग्छ । त्यसैले दलहरूले आफूभित्रै पहिले ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गराउनेबारे सोच्नुपर्छ ।

उम्मेदवारहरूको ‘क्याम्पेन पिरियड’ पनि लामो भयो । जति लामो भयो, उति धेरै खर्च तन्कन्छ । यो खर्च कम गराउन सकिन्छ ।

निर्वाचनको तिथि अप्रत्याशित रूपमा आउँछ । अन्तिम समयमा हुने खर्चलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा पनि खर्च बढी हुने गरेको छ । त्यसैले निर्वाचन हुने मिति चाहिँ कानुनले तोक्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि यसमा कर्मकाण्डी रूपमा मात्रै निर्वाचन सीमा भनेर छुट्याइदिएको छ । अनुगमन, छानबिन, कारबाही आयोगले गरेको पनि देखिँदैन । निर्वाचन आयोग निरीह भएको हो ?

हुन त हाम्रो कानुन कडा छ । यदि तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्‍यो भने उम्मेदवारी रद्द हुन्छ, जितिसकेको छ भने पद गुम्छ । तर, कानुनमा मात्रै छ । समस्या कहाँ देखियो भने हामीसँग समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने राष्ट्रिय क्षमता नै भएन । अर्थात् निर्वाचन आयोगको पनि त्यस किसिमको संस्थागत र व्यक्तिगत क्षमताको अन्तर भयो ।

वास्तवमा कुन संस्थाले आफ्नो काम गरेका छन् ? सरकार हेर्नुस्, त्यस्तै डामाडोल छ, अरु आयोग उस्तै छन्, अदालत त्यस्तै छ । भन्नुको अर्थ समग्र प्रणाली र देश नै अराजक भएको स्थिति छ । जो पनि कानुन तोड्ने, कानुन तोड्नेलाई कारबाही नहुने ।

त्यसैले चुनावमा राजनीतिक दललगायतले खेलको नियमभित्र बस्नुपर्‍यो । र, आयोगले पनि एल्लो कार्ड देखाउने हो कि, रेड कार्ड देखाउने, राम्रो रेफ्रीको भूमिकामा देखिनुपर्‍यो । यी सबैमा अन्तर भयो ।

आयोग स्वायत्त नहुनुको परिणाम हो यो ?

हुन त आयोग स्वायत्त निकाय हो । तर, आयोगमा मान्छे कसरी पठाइन्छन् । कानुन छ, कारबाही गर्न सक्छ तर गर्दैन । स्वायत्त हुन सकेको छैन । मैले जानेबुझेसम्म कानुनी अन्तर छैन तर पात्र र पात्रको प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न ढिला भइसक्छ । आयोगले नसक्दा अदालतलाई पो जिम्मेवारी दिने हो कि ?

धेरै विकल्प हुन सक्छन् । कारबाही गर्दा त्यसको कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन ।

चुनावका सरोकारवालाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

चुनावलाई लिएर सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग नगरिदिनुहुन म सरकारसँग आग्रह गर्छु । राजनीतिक दललाई भने जसरी पनि कुनै हालतमा चुनाव जित्छु भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुहोस् भन्न चाहन्छु । अब मान्छेले इतिहासलाई हेर्दैन, भविष्यलाई हेरेर भोट दिन्छ, त्यसैले उम्मेदवार उठाउँदा विचार गर्नुहोला ।

निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो साखलाई कत्ति पनि कमजोर हुन नदिनू भन्न चाहन्छु । त्यस्तै, मतदाताको हकमा मेरो आग्रह छ, यो चुनावमा कस्तो प्रतिनिधिलाई जिताउने भन्ने अधिकार तपाईंकै हो । भोलि पछुताउनुपर्ने स्थिति नआओस् ।