गौरव गर्न लायक छैनन् गौरवका आयोजना, १० आयोजना जहाँ २ खर्ब खर्च भयो भाैतिक प्रगति भएन

गौरव गर्न लायक छैनन् गौरवका आयोजना, १० आयोजना जहाँ २ खर्ब खर्च भयो भाैतिक प्रगति भएन

A+ A A-

गौरवको रूपमा सरकाले अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये १० आयोजनामा ठूलो रकम खर्च भएर पनि आयोजना भने अलपत्र देखिएका छन् । करिब १० वर्ष अघि आयोजना कागजी रूपमा सुरू भए पनि सोहीअनुसार भौतिक प्रगति देखिएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यलयले सार्वजनिक गरेकाे ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा २०७८ मा सम्पन्न अवधि गुजारिसकेका र गुजार्नै लागेका १० वटा आयोजनाले एक दशक बिताइसक्दा ३० प्रतिशतसम्म पनि भौतिक प्रगति गर्न नसकेको औँल्याइएकाे छ । कति आयोजनको त भौतिक रुपमा काम नै सुरू गरिएको छैन ।

लामो समयदेखि ठूलो रकम खर्च गर्ने तर आयोजना बन्न ढिलाइ हुँदा लागत निरन्तर बढिरहेको छ । काम नभइकनै पनि यी १० राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा हालसम्म २ खर्ब ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

उल्लेख्य काम नगरिकनै खर्चमात्रै हुने आयोजनामा रेलवे तथा मेट्रो विकास, उत्तर-दक्षिण(कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग, उत्तर-दक्षिण–कोसी करिडोर) लोकमार्ग, उत्तर-दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग, महाकाली सिँचाइ आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन, पश्चिम सेति जलविद्युत्‌ आयोजना, काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति र विद्युत्‌ प्रशारण लाइन आयोजना रहेका छन् ।

रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना

नेपालमा महत्वकाक्षी आयोजनाका रूपमा हेरिएको रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजनाले १३ वर्ष बिताइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु गरेर चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सक्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अगाडि बढाइए पनि हालसम्म भौतिक प्रगति शून्य रहेको छ । अर्थात् नेपालमा मेट्रो रेल कुदाउने सरकारको योजनाले १३ वर्षसम्ममा एक प्रतिशत पनि काम गर्न सकेको छैन ।

आयोजनाको भौतिक काम सुरु नगरी कामविहीन अवस्थामै बसेको आयोजनाले खर्च गर्न भने रोकेको छैन । अर्थात् आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य हुँदा वित्तीय खर्च भने मनग्ये छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअुनसार २०७७/७८ सम्ममा आयोजनाले कुल २४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जसमा प्रशासनिक खर्च मात्रै ९० प्रतिशत छ । यो भनेको आयोजनाका लागि भर्ती भएका कर्मचारीको खर्च हो ।

उत्तर-दक्षिण (कणार्ली करिडोर) लोकमार्ग

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सुरु गरिएको उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कणार्ली करिडोरको अवस्था पनि अलपत्र नै छ । सुरु गरेकै १४ वर्ष बितिसक्दासमेत आयोजनाको काम २८ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । आयोजनाको काम सरासरी भएको भए चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । यद्यपी आयोजनाले भौतिक प्रगति गर्नै नसक्दा सम्पन्न अवधि सकिँदा पनि २८ प्रतिशत काममै खुम्चिनुपरेको छ । १४ वर्षमा ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी आयोजना निर्माण गरिने योजना बनाइए पनि ११ अर्ब ३० करोड खर्च हुँदा भौतिक प्रगति भने २८ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना

महाकाली सिँचाइ आयोजना २०६३ सालमा गौरवको आयोजनामा सूचिकृत गरियो । गौरवको आयोजनामा सूचिकृत गरेको १५ वर्ष बितिसकेको छ । तर, यसको भौतिक प्रगति भने जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै छ । अपेक्षा गरेअनुसार सुस्त गतिमा निर्माणको काम भइरहेको यो आयोजनाले खर्च भने सोही गतिमा गरेको छैन बरु खर्च भने तीव्र गतिमै भएको देखिन्छ । आयोजनाले १२ प्रतिशत काम सक्दा ४ अर्ब ४८ करोड रूपयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

३५ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु भए पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति हेर्दा कूल लागत दोब्बरले बढ्ने देखिन्छ ।

उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग (कोसी करिडोर)

१५ वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोसी करिडोर) आयोजना पनि अलपत्र छ । सरकारले यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सालमा गौरवका आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको थियो । १५ वर्षमा निर्माण कार्य सकेर संचालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित सुरु भएको यो आयोजनाले १३ वर्ष बिताइसक्दा पनि १४ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गर्न सकेको छ ।

१ खर्ब ६२ अर्ब कूल लागतका साथ सूरु भएको सो आयोजनाले ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको हो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजना

राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजनाले पनि सुरु भएको १० वर्ष समय सकिसकेको छ । यो दश वर्षमा आयोजनाको भौतिक प्रगति भने २१ प्रतिशत मात्रै छ । आयोजना अन्तर्गत मुआब्जाको काम भर्खरै सकिँदा ३५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । १४ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सुरु भए पनि १० वर्ष बितिसक्दासमेत भौतिक प्रगति उल्लेख्य मात्रामा हुन सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट सुरु गरेर २०८३/८४ मा सक्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म निर्माण गर्ने कम्पनीसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन । राजनीतिक खिचातानीले अल्झिएको आयोजना यो वर्षमात्रै सरकारले नेपाली कम्पनीबाटै निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सुनकोसी मरिन डाइभर्सन

सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई सरकारले ४ वर्षमा सक्ने गरी गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको हो ।सम्पन्न गरिसक्ने ४ वर्षको अवधिमध्ये दुई वर्ष बितिसकेको छ । यसअनुसार भौतिक प्रगति भने ३ प्रतिशत मात्रै छ ।

कुल ४६ अर्ब १९ करोड लागत प्रक्षेपण गरी सुरु गरिएको आयोजनाले हालसम्म १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग

सरकारले २०६४ सालमा काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रूपमा समेट्दै १६ वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गर्‍याे । जसमा १५ वर्ष सकिएको छ । अब १ वर्षमात्रै बाँकी रहँदा आयोजनाको नाममा २९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, खर्चअनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति भने १६ प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकाले आज भन्दा १५ वर्ष अगाडि २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँमा बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको आयोजनाले सम्पन्न मिति सकिन लाग्दा सम्म १६ प्रतिशत मात्रै भौतिक काम गर्न सफल भएको छ ।

उत्तर-दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर ) लोकमार्ग

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालमा सुरु भएको उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरले पनि गति लिएकाे छैन ।महालेखा परीक्षक कार्यलयको बार्षिक तथ्यांक अनुसार हालसम्म आयोजनाले २८ प्रतिशत मात्रै भौतिक काम सम्पन्न गर्दा ५५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आयोजना सुरु गर्दा १४ वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइए पनि सुरु भएको १३ वर्ष बितिसको छ ।

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास

चुरे जोगाउने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा २ खर्ब ४९ अर्बको लागतमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि सार्‍याे । जस अन्तर्गत सरकारले १३ वर्षमा संरक्षणकै नाममा १० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । आयोजनाको आयु २७ वर्ष राखेर सुरु गरिएको यो आयोजनाको १३ वर्षमा जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

थप समाचार

राजनीतिले थुनिएको बुढीगण्डकी, वार्षिक १ प्रतिशत पनि छैन प्रगति

सुकुम्बासी बन्दैछन् बुढीगण्डकी आयोजनाका डुबानपीडित

बुढीगण्डकी मुआब्जा वितरणमा लापर्बाहीको पराकाष्ठा : दिइसकेको रकम पनि स्थानीयबाट फिर्ता माग्दै

बबई सिँचाइ आयोजना : ३२ वर्ष अध्ययनमा बित्यो, ३३ वर्ष अलमलमा

मेलम्चीको पुनर्निर्माण चैतभित्र सक्ने तयारी, पाँच महिनामा काम भने शून्य

सरकारले बर्सेनि गर्छ हुम्लामा सडक पुर्‍याउने वाचा, कहिले पूरा हुने टुंगाे छैन

अलमलिएको नयाँ शहरी योजना : ८ वर्षमा ९ अर्ब बजेट विनियोजन, काम भने शून्य

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २९, २०७९ २०:१९