बबई सिँचाइ आयोजना : ३२ वर्ष अध्ययनमा बित्यो, ३३ वर्ष अलमलमा

A+ A A-

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने बबई सिँचाइ आयोजनाको ५६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कामले भने पूर्णता पाएको छैन । अध्ययनमै ३२ वर्ष सकिएको उक्त आयोजनाको थप ३३ वर्ष पनि अलमलमै बितेको छ । २०२४ सालबाट अध्ययन सुरु भएर २०४५/४६ सालमा निर्माण सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको काम ३३ वर्ष बितिसक्दासमेत ५२ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशको ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने योजनासहित अध्ययन सुरु भए पनि निर्माणको कामले तीव्रता नपाउँदा ५६ वर्षदेखि आयोजना अलपत्र बनेको हो । आन्तरिक लेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८को वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोजनाको काम ५२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार आयोजनाले ३३ वर्षमा ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जबकि आयोजना २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा सक्ने योजनासहित थालिएको थियो । सुरुमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा (१४ वर्षमा) सक्नेगरी आयोजनाका काम अगाडि बढाइए पनि काम तीव्र गतिमा नहुँदा सम्पन्न मितिसँगै खर्च पनि पटक–पटक संशोधन हुन पुग्यो । मिति तीन पटक संशोधन भएर २०७९/८० मा निर्माण सक्ने भनिरहँदा आयोजनाको लागत १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमा पुगिसकेको छ । यो सुरुवातको अनुमानित लागतभन्दा ९ गुणाले धेरै हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोेगले निकालेको ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संक्षिप्त विवरण तथा प्रगति २०७५/७६’ मा आव.२०७३/७४ मा आयोजनाका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, २०७४/७५ मा ८२ करोड रुपैयाँ, २०७५/७६ मा ७८ करोड रुपैयाँ र २०७६/७७ मा १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।

बर्सेनि अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्टिए पनि भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भने सन्तोषजनक देखिँदैन । आव २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा आयोजनाको वार्षिक वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सर्वेक्षणमा गौरवका आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । काममा ढिलासुस्ती, आयोजनामा राजनीतिक विवाद, निर्माण व्यवसायीको मनोमानीलगायतका कारणले पनि लागत बढेको उल्लेख छ । यता माहालेखाले भने व्यवसायीको ढिलासुस्ती, जग्गाप्राप्तिमा कठिनाइलगायतलाई आयोजना नबन्नुको कारण बनाएको छ ।

३३ वर्ष लगाएर आयोजनाको काम ५२ प्रतिशत सकिँदा २९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको आयोजनाको दाबी छ । बबई सिँचाइ आयोजना बर्दियाका अनुसार आयोजनाको पूर्वतर्फ १९ हजार ५ सय हेक्टर र पश्चिमतर्फको १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुगेको छ ।

आयोजना कार्यालयले सिँचाइ अधिकांश क्षेत्रमा पुर्‍याइसकेको तथा निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताइरहँदा सोही स्थानका किसान भने आयोजनाको लापर्वाहीले थप २० वर्षमा पनि व्यवस्थित सिँचाइ नआउने धारणा राख्छन् । आयोजनाले बनाएका संरचनाहरू पनि भत्कने अवस्थामा त कतिपय लापर्वाहीपूर्वक बनाइएकै कारण सिँचाइ आए पनि आफूहरूले लाभ लिन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ ।

१२ सय परिवारको २ हजार बिघा जमिन डुबानमा, २० वर्षदेखि उब्जनीविहीन

आयोजनाले २९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्‍याएर सो स्थानको उब्जनी दुई गुणाले बढाएको गर्विलो तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहँदा सोही स्थानको २ हजार बिघा क्षेत्रफलमा खेती गर्ने किसानको समस्यामा भने ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । आयोजनाबाटै प्रभावित बनेका मधुवन नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नम्बर– ५, ६ र ८ को पूरै जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । यसरी बर्सेनि दुईवटासम्म बाली लगाएर जसोतसो गुजारा टार्दै आएका किसान सिँचाइको नाममा आएको पानीले पूरै खेत जलमग्न हुँदा उब्जनीविहीन बन्नुपरेको छ ।

मधुवन नगरपालिका बस्ने टंक ओली डुबानकै कारण विगत दुई दशकदेखि जमिन आयोजनाबाट आएको पानीले खेत डुबानमा पर्दा बाली लगाउन नपाएको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘२०५२ सालयता मैले खेती लगाउन पाएको छैन । झरन नबन्दा डुबानमा परेकै कारण बर्सेनि दुईवटासम्म बाली लगाउँदै आएका ओली डुबानमा परेपछि भने मुस्किलले वर्षमा एक बाली हुने गरेको बताउँछन् ।

सिँचाइ नआउँदै २ बिघा जमिनबाट घरखर्च र रासनपानी सजिलै टार्दै आएका ओलीलाई जमिन डुबानमा परेसँगै दुई छाक टार्नसमेत समस्या पर्ने गरेको छ । भन्छन्, ‘सिँचाइ नआउँदा खेतीबाट परिवारलाई खान पुग्थ्यो, सिँचाइ आयो खेत पनि डुबायो, अब त खान पनि पुग्दैन ।’

२०४५/४६ सालमा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाले बर्दिया जिल्लाको करिब ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउनका लागि सो क्षेत्रमा निर्माणको काम अगाडि बढायो । तर, निर्माण सम्पन्न मिति तीन पटक संशोधन भएर ३३ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको काम अलपत्र अवस्थामा रहँदा टंक मात्र होइन, यतिबेला करिब १२ सय घरपरिवार उब्जनीविहीन बन्न पुगेका छन् ।

आयोजनाअन्तर्गत नहरहरू खनिए पनि व्यवस्थित नगरी काम अलपत्र पारिँदा ती घरपरिवारको २ हजार बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन वर्षभरि नै डुबानमा पर्ने गरेको हो ।

डुबानपीडित टंक आयोजना खेतबारीसम्म आएपछि पुराना कुलोकुलेसाहरू भत्किएर नयाँ संरचना ठडिए पनि व्यवस्थापन पक्ष कमजोर बन्दा त्यसको मारमा आफूहरू परेको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘परम्परागत रूपमा बनेका झरनहरू हराएर गए । नयाँ ठूला नहर र कुलोहरू खनिए तर झरन व्यवस्थापनमा आयोजनाले काम नगर्दा पानीको निकास नभएर हाम्रो जमिनमा पानी जम्यो ।’ डुबानमा परेको जमिनमा कसरी खेती लगाउने ?’

स्थानीयसँग समन्वय नै गर्दैन आयोजना

करिब ३३ वर्ष लगाएर बनिरहेको आयोजनाप्रति स्थानीय अझै रुष्ट छन् । स्थानीयसँगको समन्वयमा रहेर विकासे आयोजनाको काम सुरु गर्नुपर्ने भए पनि आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउँदा आफूहरूले फाइदाभन्दा हानि बढी बेहोर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । आयोजना माथिल्लो तहबाट निर्माण भएर उतैबाट पारित हुने तर स्थानीयसँग समन्वय नगर्ने प्रवृत्तिले आफूहरू मर्कामा परेको आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने मधुवन नगरपालिका– ६ का वडा अध्यक्ष भक्तबहादुर सुनार बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘आयोजनाको काम ५२ प्रतिशत सकियो, यति क्षेत्रमा सिँचाइ पुग्यो भनेर ठूला कुरा गर्छन् तर त्यही आयोजनाको लापर्वाहीले हाम्रो बाली नष्ट भएकोमा कसैको ध्यान जाँदैन ।’

समस्याका बारेमा पटक–पटक आयोजनासँग समन्वय गर्न चाहे पनि नियामक निकाय तर्किने स्थानीयको गुनासो छ । समन्वयबिनै बीचबजारबाट नहर खनिँदा स्थानीयवासी थप पीडित बन्न पुगेका हुन् । अध्यक्ष सुनार यसरी बजारको बीचमा कुलो निर्माण गरिँदा बाटो बढाउन समस्या हुने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘सडक एक लेनको मात्रै छ । त्यसमा पनि सडकको भाग नै मिचेर कुलो बनाइएको छ । सडक विस्तार गर्दा फेरि कुलो भत्काउनुपर्छ ।’

नयाँ आयोजनाको नाममा पुराना झरनको विनाश गरी नयाँ नबनाइनु र डुबानमा पर्दा पनि त्यसको निकास नियामकले नखोजेको कारण पनि यतिबेला स्थानीवासी समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

अध्यक्ष सुनारका अनुसार अव्यवस्थित सिँचाइका कारण मधुवन नगरपालिकामा मात्रै वडा नम्बर ५, ६ र ८ नम्बर पूरै डुबान हुने गरेको छ । जसमा १२ सय घरपरिवार बस्दै आएका छन् भने उनीहरूको ३ हजार बिघा जमिनमध्ये २ हजार बिघा जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ ।

सोनाश्री वडाका स्थानीय रमेश उप्रेती कुलो बने पनि व्यवस्थित नबन्दा उब्जनीविहीन बन्नुपरेको दु:खेसो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ नयाँ प्रमुख आउँछन् जान्छन् तर हाम्रो सुनुवाइ कहिल्यै हुँदैन । पटक–पटक कुलोहरू व्यवस्थित नहुँदा घर तथा बालीमा बाढी पसेको गुनासा गर्दा कसैबाट पनि सुनुवाइ भएन । हामी किसानसँग आयोजनाले कुनै पनि प्रकारको समन्वय नै गर्दैन ।’

सिँचाइ आएपछि उब्जनी बढ्ला भनेर बसेका स्थानीय सिँचाइ आएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले डुबान व्यवस्थापनमा कुनै पहल नगर्दा सो क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन् । उप्रेती जमिनमा बाढी पसेकै कारण सजिलै बिक्री पनि नहुने र उब्जनी पनि नहुने हुँदा थप समस्यामा परेको बताउँछन् ।

आयोजनाकै कारण समस्यामा पर्नेहरू डुबानपीडित मात्रै भने होइनन् । तारातालका सुदीप श्रेष्ठ शाखा नहर खनेर त्यत्तिकै छाड्दा पटक–पटक दुर्घटनामा पर्नुपरेको दु:खेसो गर्छन् । उनी भन्छन्, 'कतै खनेर छोडेको छ त कतै नहर बनाए पनि नहरको दुवैतर्फको बाटो बनेको छैन । ग्राभेलसमेत नहुँदा वर्षायाममा पैदलयात्रीदेखि मोटरसाइकलयात्रीसम्म चिप्लेर नहरमा खस्ने गरेका छन् । यस्तो दुर्घटना त हाम्रो दैनिकी नै बनेको छ ।’

त्यसो त आयोजनाको लापर्वाहीबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०६४ सालमा नै स्पष्ट पार्दै तत्काल समाधान गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाक्षेत्रका सरोकारवाला र स्थानीयसँग समन्वयन नै नगरी आयोजनाको डिजाइन मनपरी तरिकाले गरिँदा स्थानीय लाभान्वितभन्दा बढी पीडित भएको अवस्था छ ।’

२०६४ सालमा नै गल्ती औँल्याएको महालेखाले गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा पनि सोही गल्ती औँल्याएको पाइन्छ । तर, यसप्रति न आयोजनाको कार्यालयले ध्यान दिएको देखिन्छ, न गौरवका आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको सरकारले नै ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ८, २०७८ ०६:३१