अव्यवस्थित मुआब्जा वितरणले सुकुम्बासी बन्दैछन् बुढीगण्डकी आयोजनाका डुबानपीडित

अव्यवस्थित मुआब्जा वितरणले सुकुम्बासी बन्दैछन् बुढीगण्डकी आयोजनाका डुबानपीडित

फाइल तस्वीर ।

A+ A A-

नौ वर्षअघिको कुरा हो । गोरखा, ज्वालामुखी गाउँपालिकाका चन्द्र कुमालले बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइने समाचार टेलिभिजनमा पहिलो पटक सुने ।

समाचारमा आएको विषयवस्तुबारे नबुझे पनि नजिकै रहेको बुढीगण्डकीको समाचारले भने उनलाई उत्सुक बनायो । उनको उत्साह यति धेरै थियो कि बिहान सबेरै उनले चिया पसलमा बुढीगण्डकीको समाचारबारे सोधखोज गर्न लागिपरे । सरकारले ल्याउन लागेको ठूलो योजनाले आफ्नो गाउँ पनि शहर बन्ने भएपछि उनी दङ्ग परे ।

६० वर्ष पुगिसकेका कुमाल बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना आउने हल्लाले नै गाउँमा हर्षोल्लास छाएको सुनाउँछन् । तर, उनको त्यो खुसी धेरै समय टिक्न सकेन ।

किनभने, आयोजना बन्दा बसेको गाउँमा बाढीको जोखिम भएकाले बस्ती तत्काल खाली गर्नुपर्ने सूचना सँगसँगै आयो । बाउबाजेदेखि रहँदै आएको पुर्ख्यौली ठाउँ चटक्कै छोड्नुपर्ने चिन्ता उनलाई भयो । त्यसलगत्तै अर्को सूचना आयो, ‘गाउँ छोडेबापत जग्गा सरकारले किनेर पैसा पनि दिन्छ रे ।’

जन्मेको ठाउँ छोडेर जानुपर्ने बाध्यता भए पनि उनलाई यो समाचारले भने केही राहत पुर्‍यायो । नभन्दै २०७४ सालमा उनले एक कट्ठा जमिनबराबरको मुआब्जा पाए । तर, जमिनको मात्रै पाएको मुआब्जाले चन्द्रलाई अर्को ठाउँमा घर बनाउन त धेरै परको कुरा, जमिन किन्नसमेत पुगेन । चन्द्र भन्छन्, ‘सरकारले जमिनको मात्रै मुआब्जा दिएको छ, घर, रुखबिरुवा, बालीनाली केहीको पनि मुआब्जा दिएको छैन ।’

अहिलेसम्म पनि सरकारको तर्फबाट बालीनाली मूल्यांकन नहुँदा पाएको मुआब्जा पनि सकिने आशंकामा छन् उनी ।

मुआब्जा वितरणको माग गर्दै डुबान पीडित ।

कुमाललगायत बुढीगण्डकी डुबानक्षेत्रका २७ वटा गाउँपालिकावासी न रहिआएको घर नै छोडेर जान सक्छन् न त थप राहत नै पाउने स‌म्भावना छ । यसरी एकमुस्ट मुआब्जा नपाएपछि बुढेसकालमा सुकुम्बासी पो बन्नुपर्ने हो कि भन्ने संशयमा छन् उनीहरू ।

त्यसो त उज्ज्वल भविष्यका निम्ति सात समुद्रपारि पुगेका विराट खनाललाई पनि हिजोआज गाउँको पिरले छोड्न सकेको छैन । आफू हुर्किएको गाउँ, साथीसङ्गी, घरखेत सबै कुराले अहिले उनलाई बेचैन बनाउने गरेको छ । आफ्नै घरगाउँ युगान्तकारी योजनालाई सुम्पनु गौरवको कुरा हो । तर, राष्ट्रको गौरवको टेको बन्दा आफूहरू घरबारविहीन हुनुपर्ने डरले उनी प्रवासमै बसेर भए पनि आवाज उठाउन थालेका छन् ।

विराट भन्छन्, ‘सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्‍याउने योजना हामीमाझ ल्याएको छ । खुसी नहुने त कुरै छैन । तर, परियोजनाबाट प्रभावित गाउँ र त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानान्तरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पलायन हुँदा भने कतै मेरो परिवार/घरगाउँ सुकुम्बासीमा परिणत हुने त होइन भन्ने चिन्ताले सताउँछ ।’

सुकुम्बासी हुने डर

हालसम्म धादिङ र गोरखा जिल्लाका आयोजना प्रभावित २७ क्षेत्रका लगभग ९९ प्रतिशत स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो जमिनबापतको मुआब्जा पाइसके ।

पहिलो मुआब्जा पाएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि दोस्रो पटक पाउनुपर्ने मुआब्जा नपाउँदा ऋण गरेर बनाएको घर पनि बैंकको लिलामीमा पर्ने जोखिम बढेको उनीहरू बताउँछन् । जमिन भाडामा लिएर गुजारा टार्दै आएकाले पनि बालीनालीको मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।

खनाल सरकारले तत्काल दोस्रो किस्ताबापतको मुआब्जाको रकम स्थानीयलाई वितरण गरे डुबान प्रभावित बासिन्दा सुकुम्बासी बन्नबाट जोगिने धारणा राख्छन् ।

मुआब्जा वितरणको माग गर्दै डुबान पीडित ।

उनी भन्छन्, ‘धेरै गाउँवासीको आयस्रोत नै खेती हो । आयस्रोत नहुँदा मुआब्जाको पैसा पनि खर्चिने सम्भावना छ । दोस्रो पनि दिइहाले कतै गएर घर बसाउन सजिलो हुन्थ्यो ।’

विराटले भनेजस्तै घरगोठ, रुखबिरुवा, बालीनालीबापतको मुआब्जाका लागि यी २७ क्षेत्रका बासिन्दा कहिले आयोजनाको कार्यालयअगाडि धर्नामा बस्दै आएका छन् त कहिले सरकारलाई आफ्नो दुःख सुनाउन काठमाडौंसम्म धाइरहेका छन् । तर, विगत चार वर्षदेखि आश्वासनबाहेक अरु केही हात लाग्न सकेको छैन ।

नौ वर्षअगाडि नै सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पहिले तोकिएको निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति गत वर्ष नै सकिएको छ । यद्यपि मिति संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा पुर्‍याइएको छ । अब सम्पन्न मिति आउन केवल ७ वर्ष बाँकी छ तर आयोजनाको भौतिक प्रगति भने १० प्रतिशत मात्रै छ ।

हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोजनाको काम लज्जास्पद भएको भन्दै तत्काल काम सुरु हुने सम्भावना नरहेको बताइसकेको छ । सँगै महालेखाले नै मुआब्जा वितरणमा प्रश्न उठाउँदै स्थानीयवासी पीडित बनेकोमा तत्काल समस्या समाधान गर्न सुझावसमेत दिएको छ । तर, यसप्रति नियमनकारी राष्ट्रिय योजना आयोग, बुढीगण्डकी आयोजना र मुआब्जा वितरणका लागि स्थापित बुढीगण्डकी मुआब्जा वितरण तथा समन्वय इकाइलगायत कुनै पनि सरोकारवाला निकायले सम्बोधन गरेका छैनन् ।

सरकारको यस प्रकारको अव्यवस्थित मुआब्जा वितरणले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका डुबानक्षेत्रका २७ गाउँपालिकाका स्थानीय पीडित बन्दै आएका छन् ।

सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाबाट २७ गाउँपालिकाको करिब १ लाख ३० हजार रोपनी जमिन डुब्ने आँकलन छ । जसमा भौतिक रूपमा आयोजनाबाट ३५ सय ६० घरपरिवार र १९ हजार ५ सय ९० जना विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिक रूपमा ४५ सय ५६ घरपरिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापित हुने उल्लेख छ । जसमा पहिलो किस्तामा जमिनको मुआब्जा ९९ प्रतिशतले पाइसके भने अझै केही स्थानमा मुआब्जासम्बन्धी विवाद सुल्झिन सकेको छैन । तर, दोस्रो किस्ताअनुरूप पाउनुपर्ने घरगोठ, बोटबिरुवालगायतको मुआब्जा भने पाउने/नपाउने टुंगो लागेको छैन ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइका संयोजक कृष्णबहादुर कार्की भन्छन्, ‘जमिनबापतको मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि बोटबिरुवा, घरगोठलगायतको मूल्यांकनसमेत भएको छैन ।’

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका सचिव हरि सिंखडा भने एकमुस्ट रूपमा मुआब्जा स्थानीयले नपाउँदा स्थानान्तरणमा समस्या आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चार वर्षअगाडि जमिनबापतको मुआब्जा पाइयो । अहिलेसम्म दोस्रो पटकको मुआब्जा नपाउँदा भएको पैसा पनि खर्च हुने अवस्था आइसक्यो ।’ एकमुस्ट मुआब्जा वितरण नहुँदा डुबानपीडित सकुम्बासी बन्ने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुस् :

राजनीतिले थुनिएको बुढीगण्डकी, वार्षिक १ प्रतिशत पनि छैन प्रगति

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २५, २०७८ १२:२०