राजनीतिले थुनिएको बुढीगण्डकी, वार्षिक १ प्रतिशत पनि छैन प्रगति

A+ A A-

लक्ष्यअनुसार काम भइदिएको भए बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट यतिबेला १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको हुन्थ्यो । भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्‌मा भारी कटौती मात्र हुने थिएन, उल्टो भारततर्फै निकासी हुने थियो । गोरखा र धादिङका बासिन्दाको आर्थिक प्रगति उकालो लागेको हुने थियो ।

सरकारले २०७८ सम्ममा आयोजना सक्ने लक्ष्य लिएकाे थियाे । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त विवरणअनुसार निर्धारित समयमा १० प्रतिशत पनि काम पूरा भएकाे छैन । जसका कारण आयोजना २०८५ सालसम्ममा सक्ने गरी अर्को म्याद थपिएको छ ।

हालै प्रकाशित महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि वार्षिक १ प्रतिशत दरमा निर्माण भइरहेको बुढीगण्डकीको बाँकी ९० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन अझै ९० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । निर्माण सम्पन्न हुने नहुने भन्नेमा नै अन्योल भइरहेको अवस्थामा महालेखाले आयोजनाको लज्जास्पद निर्माण गति देखेरै तत्काल काम सुरु हुन नसक्ने प्रक्षेपण पनि गरिसकेको छ ।

योजना आयोगले ७ वर्षपछि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिने नयाँ मिति बताउँदै गर्दा महालेखाले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । खासमा बुढीगण्डकी आयोजना राजनीति र कर्मचारी प्रशासनको असली चेहरा उदाङ्गो पार्ने गतिलो उदाहरण हो । र, नेपालको विकास गतिको वास्तविकता पनि हो ।

नौ वर्षअघि सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि सार्‍यो । नेपाल लोडसेडिङको मारमा रहेको बेला युद्धस्तरमा आयोजना सक्ने सरकारी योजना थियो, त्यसैले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनियो । अर्थात्, आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती नहोस् भन्नका लागि सरकारले आयोजनालाई विशेष दर्जा दिएको हो ।

विडम्बना, दुई दशकसम्म आयोजना कसरी र कसलाई बनाउन दिने भन्नेसम्म टुंगो लागेको छैन । राजनीतिक किचलो, ठेकेदारको लापर्बाहीकै कारण एक दशकदेखि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले गति लिनै सकेको छैन । जसले गर्दा १० वर्षमा वार्षिक १ प्रतिशतका दरले मात्रै आयोजनामा काम भएको छ ।

सरकारले आयोजनाको वार्षिक लक्ष्यको ९० प्रतिशतको दरमा काम भइरहेको बताइरहँदा आयोजनाको समग्र प्रगति भने वार्षिक १ प्रतिशतका दरले भइरहेको देखिन्छ । १० वर्षे आयोजनालाई सक्नेतिरभन्दा म्याद थप्नमै सरकार खुसी देखिन थालेकाे छ। आयोजनाको मोडालिटीमा टुंगो लगाउने र काम थाल्नेभन्दा पनि ठेकेदार कम्पनीको कमिसनको लोभमा सक्नुपर्ने मिति संशोधन गर्दै बसिरहेका छन् । बारम्बार आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति संशोधन भए पनि आयोजनाको काम गर्ने शैलीमा भने कुनै परिवर्तन देखिएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ सालमा प्रकाशन गरेको ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संक्षिप्त परिचय आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको प्रगति विवरण’मा बुढीगण्डकी आयोजनाको वार्षिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भौतिक र वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत, आव २०७४/७५ मा भौतिक तर्फ ९९ दशमलव ९ र वित्तीयतर्फ ९९ दशमलव ७ प्रतिशत प्रगति, आव २०७५/७६ मा भौतिकतर्फ ९१ दशमलव ५ र वित्तीयतर्फ ९१ दशमलव ५ र आव २०७६/७७ सम्म भौतिक ९४ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ९९ दशमलव १५ प्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ ।

स्रोत : राष्ट्रिय योजना आयोग

मोडालिटी नबन्दै सकियो ३६ अर्ब

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको नौ वर्ष भयो तर मोडालिटी अझै तयार भएको छैन । कस्तो मोडालिटीमा आयोजना लैजाने भन्ने निर्क्योल नभएको योजना आयोगका पदाधिकारी नै बताउँछन् । अझ रोचक कुरा त नियामक निकाय नै मोडालिटी बनाउन नसकेको भन्दै काम सुरु नहुनुको बहाना बनाउँदै आएको छ ।

महालेखाले पनि मोडालिटीकै कारण आयोजना तत्काल सुरु हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर, यो नौ वर्षको अवधिमा आयोजनाले कुल लागतको ३६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भने खर्च गरिसकेको छ । जुन रकममध्ये ३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा सकिएको छ भने बाँकी २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आयोजनाको अन्य काममा खर्च भएको छ ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, आयोजनाले ४७ हजार ४ सय ३९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । वार्षिक झण्डै १ प्रतिशतका दरले काम हुनुमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तीन प्रमुख कारण औँल्याएको छ । एक, मुआब्जा निर्धारण । दुई, वितरण र गुनासो व्यवस्थापन । तीन, मोडालिटी तय नहुनु ।

आयोजनाका लागि इन्धनबाट मात्रै ४५ अर्ब संकलन

हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । अझ सरकारको वार्षिक वित्तीय योजनामा नै बुढीगण्डकीको स्थान अगाडि नै हुने गर्छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा सरकारले कुल २२ अर्ब ८९ करोड बजेट आयोजनाका नाममा विनियोजन गरिसकेको छ ।

स्रोत : राष्ट्रिय योजना आयोग

योबाहेक बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाकै लागि भनेर उपभोक्ताले इन्धन करको नाममा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसबाट उठेको रकम नेपाल आयल निगमले आयोजनाको कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ । निगमका अनुसार, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सो कोषमा हालसम्म झण्डै ४५ अर्ब जम्मा भइसकेको छ । यसरी झण्डै ६७ अर्ब रुपैयाँ त निगम र सरकारी कोषबाट आयोजनालाई प्राप्त भइसकेको तथ्यांक छ । तर, सो रकम पनि आयोजनाले यो नौ वर्षको अवधिमा खर्च गर्न सकेको छैन ।

ठेक्का दिने कम्पनी छान्नै राजनीति

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना समयमा नबन्नुमा प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै बुढीगण्डकी आयोजनासम्बन्धी आफूअनुकूलका निर्णयहरू गर्दै पुराना निर्णयलाई उल्टाउने गरिएको छ ।

जस्तो, २०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्ने (ईपीसीएफ) खाकामा बनाउने सैद्धान्तिक सहमति दियो । त्यतिबेला गेजुवा कम्पनीलाई सरकारले बिनाटेण्डर र बिनाप्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी बनाउने जिम्मा थमाइदिएको थियो ।

२०७४ जेठमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । उनले मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै गेजुवा कम्पनीबाट आयोजनालाई खोसे । उनले स्वदेशी निर्माण कम्पनी र स्वदेशी प्रविधिबाटै निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरे । अनि २०७४ मंसिरमा जब प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली आए, उनले पनि बुढीगण्डकीलाई गिजोले । र, चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने निर्णय लिए ।

त्यसो त, स्वदेशी निर्माण कम्पनीबाटै निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयबाट पनि बुढीगण्डकी आयोजना खोसाखोस रोकिएन । अझ निर्माण कम्पनीहरूमा हुनुपर्ने खोसाखोस सत्तामा आसीन दलहरू तथा नेतामा देखियो ।

बुढीगण्डकीमा राजजनीतिक नेतृत्व कमिसनको खेलमा लागेको आरोप पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नै लगाएका थिए । उनले गत वर्ष प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको नामै किटेर कमिसनमा काम गरेको र आफूसँग प्रमाण रहेको समेत भनेका थिए । त्यसयता यो मुद्दा पनि ओझेलमा परेको छ ।

राजनीतिको चेपुवामा आयोजना, आयोजनाको चेपुवामा स्थानीय

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले बिनाप्रगति नौ वर्ष बिताउँदा स्थानीयमध्ये अधिकांशले भने मुआब्जा लिइसकेका छन् । तर, गोरखाको आरुघाट र धादिङको खहरेका स्थायनीबीच मुआब्जाको किचलो साम्य भइसकेको छैन ।

आयोजनाबाट डुबानमा पर्न सक्ने २७ गाउँमध्ये गोरखा जिल्ला ज्वालामुखी गाउँपालिकाका स्थानीय चन्द्र कुमाल आयोजना नबन्दा भोलि के हुने हो भन्ने डरसहित यो नौ वर्ष बिताउनुपरेको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो बस्ती बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण डुबानमा पर्छ, गाउँ खालि गर भनेको पनि नौ वर्ष बित्यो । मुआब्जा समयमा नदिँदा न घर छोड्न सकियो, न त आनन्दले घरमै बस्न पाइयो ।’

मुआब्जा वितरणको माग गर्दै डुबान पीडित ।

हरेक दिन आफ्नो पुर्ख्यौली थलो छोड्नुपर्ने पिर त छँदै छ, त्यसमाथि सरकारले पूरै मुआब्जा देला कि नदेला भन्ने पिरलाेले पनि डुबानक्षेत्रका स्थानीय राम्रोसँग निदाउन सकेका छैनन् । कुमाल भन्छन्, ‘जमिनबापतको मुआब्जा घर छोड्नुपर्छ भनेको ६ वर्षपछि दियो । अब घर, रूखबिरुवालगायतको मुआब्जा कहिले दिन्छ र कतै गएर आनन्दले बस्नु ?’

त्यसो त डुबानक्षेत्रमा नै पर्ने गण्डकी गाविस साविकको दुर्बुङ गाविसका बासिन्दा विराट खनाल पनि सरकारको मुआब्जा दिएर स्थान खाली गर्ने योजना प्रभावकारी नबन्दा डुबानक्षेत्रका बासिन्दा सकुम्बासी बन्ने सम्भावना बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'पहिलो मुआब्जाबापतको रकम पाए पनि सो रकम अन्य ठाउँमा जग्गा किन्न पर्याप्त नहुँदा खर्च हुने अवस्थामा छ ।’

खनाल मुआब्जाबापतको रकमले अन्य स्थानमा जग्गा नआउने भएपछि दैनिक खर्च चलाउन खर्चिएको बताउँछन् । विराट भन्छन्, ‘सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्‍याउने योजना हामीमाझ ल्याएको छ । खुसी नहुने कुरै छैन । तर, परियोजनाबाट प्रभावित गाउँ र त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानान्तरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पलायन हुँदा भने कतै मेरो परिवार मेरो घरगाउँ सुकुम्बासीमा परिणत हुने त होइन भन्ने चिन्ताले सताउँछ ।’

दोस्रो पटक पाउनुपर्ने घर गोठ, बाली, रुखबिरुवाबापतको मुआब्जा आउला र ऋण तिरेर घरमा बसौँला भनेर घर बनाउनेहरू चार वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले दोस्रो मुआब्जा दिने छाँटकाँट देखाएको छैन । जसले गर्दा कतिपय स्थानीय भने घर लिलामी हुने चिन्तामा छन् । त्यसो त विराटले भनेजस्तै घरगोठ, रुखबिरुवा, बालीबापतको मुआब्जाका लागि यी २७ क्षेत्रका बासिन्दा कहिले आयोजनाको कार्यालय कहिले सरकारलाई आफ्नो दुःख सुनाउन काठमाडौंसम्म धाउँदै आएका छन् । तर, विगत चार वर्षदेखि आश्वासनबाहेक अरु केही हात लाग्न सकेको छैन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै डुबानपीडित ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग डुबानपीडित ।

सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाबाट २७ गाउँपालिकाको करिब १ लाख ३० हजार रोपनी जमिन डुब्ने आकलन छ । जसमा भौतिक रूपमा आयोजनाबाट ३५ सय ६० घरपरिवार र १९ हजार ५ सय ९० जना विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिक रूपमा ४५ सय ५६ घरपरिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापित हुने उल्लेख छ । जसमा ९९ प्रतिशत डुबानपीडितले आयोजना सुरु भएको नौ वर्षपछि मुआब्जा पाएका छन् भने अझै केही स्थानमा मुआब्जासम्बन्धी विवाद सुल्झिन सकेको छैन ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइका अनुसार ९९ प्रतिशत आयोजना प्रभावित बासिन्दामा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । इकाइका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले जमिनबापतको मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि बोटबिरुवा, घरगोठलगायतका मुआब्जाको भने अहिलेसम्म कुनै टुंगो नलागेको बताए ।

जमिनबापतको पहिलो मुआब्जा पाउनेहरूमा भने डुबानपीडित तथा आयोजनापीडित बासिन्दाहरूमा धादिङ जिल्लाको १३ क्षेत्र छन् भने गोरखा जिल्लाका १४ वटा क्षेत्र छन् । जसमा धाधिङतर्फ सलाङ पुरानो गाविस, मैदी साविकको ज्वालामुखी गाउँपालिका, खरी, चैनपुर, च्याम्रुङ, सालिनटार, आइनचोक, त्रिपुरासुन्दरी, सल्यानकोट, मूलपानी, बुडाथुङ, बसेरी र बारपाकक्षेत्रमा जमिनबापतको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । गोरखा जिल्लातर्फ घ्याल्चोक, तरबुङ, बुङलीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, अस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुआरबाङ, थुमी छन् ।

अहिलेको हेलचेक्र्याइँको परिणाम आउने कैयौँ पुस्ताले बेहाेर्नुपर्छ : विज्ञ

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअर्थचिव तथा एसियाली विकास बैंकका बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सका सल्लाहकारसमेत रहिसकेका लालशंकर घिमिरेले आफ्नो किताब इन्साइड आउट अ रिफ्लेक्सन अन डेभलपमेन्ट प्राक्टिसमा कसरी नेपालका ठूला आयोजना पैसा दोहन गर्ने माध्यम मात्रै बन्दै छन् भनेर उल्लेख गरेका छन् ।

घिमिरेले बुढीगण्डकीलाई स्रोतको दोहनको गतिलो माध्यम भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकार, प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिक उत्तिकै दोषी छन् ।’ घिमिरे सरकारले नियमनलाई खुकुलो छोड्दा, ठेकेदारले कमाइ खाने भाँडो मात्र बनाउनु र नागरिकले मेरो देश मेरो परियोजनाभन्दा पनि सरकारको भन्दै क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको बखेडा गर्ने, सरोकारवाला तथा लाभग्राही र यिनीहरूलाई उक्साउने बिचौलिया र राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताका कारणले योजनाको लागत र समय दुवै लम्बिने समस्या रहँदै आएको छ ।’

घिमिरे गौरवका आयोजनामा देखिएका यस्ता प्रवृत्तिले अहिले देश र जनतालाई मात्र घाटा नभएर आउने पुस्तौपुस्ताले यसको घाटा बेहोर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राजनीतिकरण गर्दा समस्या आएको औँल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार आएपिच्छे आयोजना फेरबदल हुन्छ । एउटाले एउटा निर्णय गर्ने, अर्कोले सो निर्णय गलत भन्दै पुनः अर्को निर्णय गर्ने, यसरी आयोजना कसरी बन्छ ? हरेक आयोजनामा विरोध हुन्छ तर त्यसको निर्णय एउटा हुनुपर्‍यो तर यहाँ आयोजना राजनीतिकरण गर्दै कमाइखाने भाँडो बन्दै छ ।’

पूर्वउपाध्यक्ष क्षत्री नेपालका आयोजनामा मात्र नभएर प्रशासनिकदेखि सबै क्षेत्रमा विकृति फैलिँदा पनि त्यसको असर विकासे आयोजनामा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् मात्रै होइन, २४ वटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विकृति छ र यो विकृति पनि सरकारले नै ल्याएको हो । जबसम्म आयोजनालाई स्वत:फूर्त रूपमा काम गर्न दिइँदैन, तबसम्म यस्ता आयोजना थपिन्छन् तर सम्पन्न हुँदैनन् ।’

०००

नेपालको विकास विदेशमा कति बदनाम छ भनेर बुझ्नलाई आरोन बी. विल्डाभ्स्कीको एक लेख नै काफी छ । उनले सन् १९६२ मै नेपालका आयोजनाहरू असफल हुनुका चार कारण बताइदिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय योजनाविद् आरोन बी. विल्डाभ्स्कीले सन् १९६२ मा सेज प्रकाशन लन्डनबाट प्रकाशित ‘प्रशासनिक तथा विज्ञान’ चौमासिक पत्रिकामा ‘नेपालमा योजना किन असफल हुन्छन् भन्ने लामो लेख नै लेखेर औंल्याएका थिए– आयोजनामा हुने सूचनाको अभाव, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव ।

६० वर्षअघि आरोनले जे कारण बताएका थिए, त्यो प्रवृत्ति आजसम्म रत्तिभर फेरिएको छैन । त्यसको गतिलो उदाहरण त बुढीगण्डकी आयोजना नै हो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १६, २०७८ १२:३२