बुढीगण्डकी मुआब्जा वितरणमा लापर्बाहीको पराकाष्ठा : दिइसकेको रकम पनि स्थानीयबाट फिर्ता माग्दै

बुढीगण्डकी मुआब्जा वितरणमा लापर्बाहीको पराकाष्ठा : दिइसकेको रकम पनि स्थानीयबाट फिर्ता माग्दै

A+ A A-

गाेरखाकाे गण्डकी गाउँपालिका सिरुटारका मीनमान श्रेष्ठकाे घरजग्गा बुढीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयाेजनाक्षेत्रभित्र पर्छ ।

सरकारले जलविद्युत्‌ आयाेजना बनाउने निर्णय लिएपछि श्रेष्ठ मात्र हाेइन, धादिङ र गाेरखाका २७ भन्दा बढी गाउँका हजाराै‌ँ गाउँले प्रभावित भए । त्यस कारण सरकारले उनीहरूलाई मुआब्जा दिने निर्णयसँगै श्रेष्ठले २०७५ साल जेठमा मुआब्जाबापत आयोजनाबाट २७ लाख रुपैयाँ पाए ।

जग्गाकाे मुआब्जाबापत पाएकाे रकमले चितवनमा जग्गा किनिसकेका श्रेष्ठलाई तीन वर्षपछि आयोजनाले करिब ५ लाख रुपैयाँ फिर्ता माग्याे । अर्थात् तीन वर्षपछि आएकाे सरकारी आदेशले श्रेष्ठकाे भागमा जम्माजम्मी २२ लाख रुपैयाँ पर्ने भयाे । आयाेजनाले त्यसाे भन्नुकाे अर्थ पहिले श्रेष्ठकाे जग्गाकाे मूल्यांकन बढी भएकाे भन्नु हाे ।

सुरुमा धेरै रकम गएको भन्दै तुरुन्त जम्मा गर्न निर्देशन दिइयो । पछि दिनु नपर्ने भनिए पनि अहिले फिर्ता माग्न आएपछि उनी जग्गा बेच्ने कि के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । उनी भन्छन्, ‘सुरुमा एउटा कुरा भयो । मुआब्जा पाइयो । हामीले पनि खुसी-खुसी जग्गा आयोजनालाई दियौँ । पैसा बाँडेको तीन वर्षपछि थोरै रकम मूल्यांकन गर्दै जबर्जस्ती पैसा फिर्ता माग्न पाइन्छ ? अब कहाँबाट ल्याऊँ ५ लाख रुपैयाँ ?’

बुढीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइले उनको जमिनबापतको मुआब्जा दिएको तीन वर्षपछि मोटरबाटो र घर दुवैमध्ये एक नभएको भन्दै ५ लाख फिर्ता गर्न गत वर्ष नै पत्र काटेको थियो । तत्काल आयोजनाको नाममा वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कसरी तिर्ने भन्ने दोधारमा छन् उनी ।

आयाेजनाकाे यस्ताे उर्दी श्रेष्ठलाई मात्र नभएर गोरखाका ६ सय र धादिङका १ सय गरी ७ सय परिवारकाे नाममा छ । ती परिवारलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयाेजनाकाे इकाइले रकम फिर्ता गर्न तारन्तार ताकेता गरिरहेको छ ।

नौ वर्षसम्म मुआब्जा विवादले अल्झिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजनाको मुआब्जा वितरण ९९ प्रतिशतले सकिएको छ । तर, वितरणमा सुरुदेखि नै लापर्बाही भएकोे भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । र, आयोजना पीडितहरू पहिला पाएको रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने दबाबले थप समस्यामा परेका छन् ।

१० कराेडका लागि ताकेता

बुढीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइले २०७३ सालपछि बाँडेको मुआब्जा झण्डै ५ वर्षपछि फिर्ता माग्न थालेपछि भने इकाइको लापर्बाही बाहिर आएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा मुआब्जा वितरणमा नै हेलचेक्र्याइँ हुँदा त्यसको पीडित स्थानीय बन्न पुगेका छन् ।

यसरी पीडित हुनेको संख्या एक वा दुई मात्रै छैनन् । भूलवस धेरै मुआब्जा दिएको भन्दै इकाइले अहिलेसम्म ७ सय कित्ता जग्गाका धनीलाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको हाे । यसरी आयोजनाका डुबान पीडितबाट इकाइले फिर्ता पाउनुपर्ने रकम भने १० करोड १० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा छ ।

इकाइ भने आफ्नो गल्तीलाई गल्ती मान्न तयार छैन । बरु मूल्य निर्धारण गर्दा मोटर बाटो र घर भएको भन्ने निर्णय अपुष्ट भएकै कारण धेरै रकम निकासा भएको दाबी गर्छ ।

आयाेजनाकाे इकाइका संयोजक कृष्ण कार्कीकाे भनाइले पनि झन् लाचार र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति पुष्टि हुन्छ । कार्की मुआब्जा वितरण गर्दा भएको निर्णयमा मोटरबाटो र घरबस्ती भएको जमिन भनी प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजारको दरले मुआब्जा बाँडिएको बताउँछन् । र, मुआब्जाबापतको रकम दिइसकेपछि फिल्डमा जाँदा भने मोटरबाटो वा घर कुनै एक मात्रै भएको तथा दुवै नभएको पाइएपछि त्यस्ता बासिन्दाबाट रकम फिर्ता गर्न पत्र काटेको इकाइको भनाइ छ ।

खासमा आयाेजनाले मुआब्जा दिनुभन्दा अघि फिल्डकाे अनुगमनसमेत नगरेकाे देखिन्छ । याे नै सबैभन्दा ठूलाे लापर्बाही हुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री कुनै पनि योजनाको भौतिक काम सुरु गर्नुपूर्व नै फिल्ड अनुगमन हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘मुआब्जा वितरण गर्नुअगाडि जग्गाको प्रकृति, आयोजनाको प्रभावको प्रकृति तथा स्थानीयवासीको अवस्थाका बारेमा सोही स्थानमा गएर अध्ययन गर्नुपर्छ । बिनाअध्ययन मुआब्जा वितरण गर्नु गलत हो ।’

इकाइको पैसा फिर्ता माग्ने कामले नै अध्ययन प्रभावकारी नभएको ठहर्छ । आयोजनाको नियामक निकायबाट भएको हेलचेक्र्याइँले भने स्थानीयवासी चार वर्षअगाडि खर्च गरिसकेको पैसा अब कहाँबाट तिर्ने भन्ने चपेटामा परेका छन् ।

त्यसो त इकाइको यस प्रकारको लापर्बाही पहिलो भने होइन । यसअघि नै मुआब्जा वितरणमा गोरखा जिल्लामा डुबान प्रभावितको नाममा डुबानक्षेत्रबाहिरका स्थानीयवासीलाई पनि मुआब्जा दिएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । मुआब्जा वितरणपछि मात्रै इकाइ फिल्डमा पुग्दा डुबानक्षेत्रमा नसमेटिने देखियो । त्यसपछि सो क्षेत्रका स्थानीयबाट लगभग ५ करोड रुपैयाँ फिर्ता मागियो ।

इकाइका संयोजक कार्की त्यस समय पनि पैसा फिर्ता पाउन सकस परेकाे सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यो समयमा पैसा कतिपयले स्वतःस्फुर्त फिर्ता गरे पनि धेरैले भने फिर्ता गरेनन् । त्यसपछि हामीले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमै भए पनि पैसा उठायौँ ।’

अध्ययन अनुसन्धान पूरा गरेर आयोजनापीडितलाई ११ प्रकारमा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा वितरण गरिसकेपछि यसरी फिर्ता गर्नुले शतप्रतिशत इकाइको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ नै । सँगै दिइसकेको पैसा फिर्ताका लागि प्रहरीको सहयोग लिएर धरपकडसहित उठाउनुपक्कै पनि जायज देखिँदैन ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजना राष्ट्रिय समितिका संयोजक हरेराम ढकाल यसरी इकाइले गरेको हेलचेक्र्याइँपुर्वक मुआब्जा वितरणले डुबानपीडितमा निराशा छाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुरुमा तपाईं डुबानपीडित हो भनेर डुबानपीडितमा नपर्नेलाई पनि मुआब्जा बाँडियो । बाँडिसकेपछि फिल्ड भिजिटमा गलत ठहरिएपछि धरपकड गरेरै भए पनि पैसा फिर्ता माग्यो । अहिले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउँछ । पटक–पटक यस्ताे गल्ती किन ?’

उनी मात्र नभई मध्यम तथा न्यून आयस्तर भएका झण्डै ७ सय घरपरिवार छन्, जो आयोजनाको गलत कामबाट पीडित बनेका छन् । ती परिवारमध्ये अधिकांश परिवार मुआब्जा पाएको रकम खर्च भइसकेको र फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको समितिका संयोजक ढकाल बताउँछन् । कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने चिन्तामा स्थानीयवासी देखिए पनि इकाइमा भने त्यो चिन्ताको छनकसम्म देखिँदैन ।

इकाइ संयोजक कार्की अझै पनि पुरानै शैलीमा मुआब्जाबापतको पैसा फिर्ता लिने योजना रहेकाे बताउँछन् । उनका अनुसार, पहिलो पटक गरेको गल्तीमा धरपकड गरेरै असुलेकाले अब पनि अटेर गरिरहे त्यसरी नै असुल्ने तयारी इकाइको छ ।

त्यसपछि मुआब्जा लिन छुटपुट भएकाबाट असुलिने र त्यसपछि प्रहरीको सहयोग लिएरै भए पनि असुल्ने योजना रहेको शिलापत्रलाई सुनाए । उनले भने, ‘अहिले नै तत्काल चाहिने भनेर ताकेता गरेका छैनौँ, केहीले स्वत:स्फुर्त रूपमा फिर्ता दिइरहनुभएको छ । तर, नदिनेलाई भने बाँकी दिनुपर्ने मुआब्जाबाट काटिनेछ । त्यतिले नि असुल नभए सरकारी प्रक्रियामा गएर प्रहरीको सहयोगमा असुल गरिनेछ ।’

मनमोजी मुआब्जा वितरणमा दोषी को ?

मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय प्रतिनिधि, आयोजनाका इकाइ प्रतिनिधिलगायतको टाेलीकाे सहभागिता रहन्छ । अझ त्यसमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र र त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाको अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययनपश्चात् स्थानीयको सहमतिमा मुआब्जा निर्धारण गरिन्छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजनाको हकमा पनि २०७३ मंसिर १६ मा मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । तर, अनुगमनबाट आएको अध्ययन प्रतिवेदनपछि पनि मुआब्जा वितरणमा लापर्बाही हुँदा धेरै रकम वितरण हुन पुग्यो । यस्ताे गम्भीर कुरामा पनि इकाइ भने आफ्नो गल्तीलाई सामान्यीकरण गरिरहेकाे छ र पानीमाथिकाे ओभानाे हुने प्रयासमा रहेकाे इकाइकाे लापर्बाहीका कारण स्थानीयले समस्या भाेगिरहेका छन् ।

लामो समयसम्म बुढीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजनाका बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल चलाएका तत्कालीन सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले त्यस समय नै आफ्नै दलको निर्णयविरुद्ध गएर आयोजनामा भएको गलत कामलाई उजागर गरेका थिए । उनै उपाध्याय यसरी पटक-पटक मुआब्जा फिर्ता माग्नुमा भने सम्बन्धित निकायको दादागिरी भएको मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई टेकेर मुआब्जा वितरण गर्दा पनि प्रहरी प्रशासन लगाएर मुआब्जा फिर्ता गर्ने कार्यलाई अपराध नै मानिएको छ ।'

उपाध्याय यसरी स्थानीयवासीलाई खुसी बनाउँदै आयोजना अगाडि बढाउनुको साटो आफैँ गल्ती गरेर दु:ख भने स्थानीयवासीलाई दिँदा त्यसले आयोजनाप्रतिको स्थानीयको हौसला थप घट्दै जाने बताउँछन् । ‘स्थानीयवासी खुसी भए, उत्साहित भए आयोजना पनि सजिलै अगाडि बढ्छ । तर, कर्मचारीको दादागिरी शैली र पटकपटकको हेलचेक्र्याइँले स्थानीयवासीमा आयोजनालाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि द्वेषपूर्ण भावनाको बीजारोपण गर्छ,’ उनले भने।

यो समस्या अहिले मात्रै उठेको भने होइन । उपाध्याय सार्वजनिक लेखा समितिमा हुँदाताका पनि उनैको नेतृत्वमा गठित समितिले तीन पटकसम्म मुआब्जा संशोधन तथा फिर्ताको विषयमा छलफल चलाएको थियो । अन्त्यमा मुआब्जा वितरणका केही अंशलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि भयो । तर, सो निर्णय न्यायिक प्रक्रियामा जान नसक्दा सो विषय छलफलमै सीमित बन्न पुग्यो ।

उपाध्याय आयोजना कसको मातहतमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निर्क्र्याेल हुन नसक्दा पनि यस्ता समस्या आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारको मातहत वा विकास समिति, को मार्फत गर्ने भन्ने विषयको विवादले यो समस्या निम्तिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारबाट यो आयोजना विकास समितिबाट अगाडि लैजाने निर्णय भएको थियो । तर, त्यसमा पनि राजनीति भयो । यकिन निर्णय आउन सकेन । पछि विकास समिति आफैँ निष्क्रियजस्तो देखियो । जसले गर्दा कर्मचारीदेखि नेतासम्मका लागि आयोजना दुहुनु गाईको रूपमा मात्रै सीमित बन्न पुग्यो ।’

मुआब्जा वितरण कि स्थानान्तरण ? विज्ञ भन्छन्– सरकारको नीतिमै समस्या

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सरकारीस्तरबाट कुनै आयोजनाका लागि सो क्षेत्रका बासिन्दालाई त्यहाँबाट हटाउँदा अर्को स्थानमा व्यवस्थित गाउँ नै निर्माण गरिन्छ । अझ आयोजना क्षेत्रभन्दा आकर्षक र भौतिक सुुविधासम्पन्न बनाएर स्थानीयलाई स्थानान्तरण गरिन्छ सरकारबाट । तर, नेपालमा आयोजना प्रभावितलाई सुरक्षित पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको व्यवस्थाको साटो हातमा पैसा थमाइन्छ । जसले गर्दा आयोजना प्रभावित सकुम्बासीसम्म बनेका उदाहरणहरू छरपस्टै छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअर्थसचिव तथा एसियाली विकास बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सका सल्लाहकारसमेत रहिसकेका लालशंकर घिमिरेले आफ्नो किताब इन्साइड आउट अ रिफ्लेक्सन अन डेभलपमेन्ट प्राक्टिसमा कसरी नेपालका ठूला आयोजना पैसा दोहन गर्ने माध्यम मात्रै बन्दै छन् भनेर उल्लेख गरेका छन् ।

घिमिरेले बुढीगण्डकीलाई स्रोतको दोहनको गतिलो माध्यम भएको बताउँदै सरकारले नियमनलाई खुकुलो छोड्दा, ठेकेदारले कमाइ खाने भाँडो मात्र बनाउनु र नागरिकले मेरो देश मेरो परियोजनाभन्दा पनि सरकारको भन्दै क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको बखेडा गर्ने, सरोकारवाला तथा लाभग्राही र यिनीहरूलाई उक्साउने बिचौलिया र राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताका कारणले योजनाको लागत र समय दुवै लम्बिने समस्या रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

घिमिरे गौरवका आयोजनामा देखिएका यस्ता प्रवृत्तिले अहिले देश र जनतालाई मात्र घाटा नभएर आउने पुस्तौँपुस्ताले यसको घाटा बेहोर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पैसा दिएर जनताको जग्गा सरकारले किन्ने परिपाटी नै गलत भएको उपाध्यायको ठहर छ । उनी भन्छन्, ‘आयोजनाले कसैलाई सकुम्बासी वा निराश बनाउने होइन । सरकारी तहबाटै उचित व्यवस्थापन गर्दै स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । हाम्रो न त स्थानान्तरणका लागि सरकारलाई विश्वास गर्ने जनता नै छन्, न कर्तव्य पूरा गर्ने सरकार नै ? त्यसैले मुआब्जा दिने नीति गलत हुँदाहुँदै पनि यसैलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उनले भनेजस्तै प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका सिन्धुपाल्चोकका लिदीलगायत केही गाउँका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सो कार्य हुन सकेको छैन । नेपाली परिवेशमा गाउँ नै छोड्ने सवालमा भने स्थानीयवासीले झट्टै सहमति भने दिँदैनन् । सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध भूमिसँग हुनाले पनि नेपाली परिवेशमा गाउँ नै स्थानान्तरण गर्न केही असहज देखिन्छ । तर सरकारले स्थानान्तरणसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याएर योजना अगाडि सार्ने हो भने समस्या आफैँ टर्ने थियाे ।

सम्बन्धित समाचार