अर्थमन्त्रीको बदनाम छविका सारथि मधु र कृष्णहरि, जनार्दन जत्तिकै दोषका भागीदार

अर्थमन्त्रीको बदनाम छविका सारथि मधु र कृष्णहरि, जनार्दन जत्तिकै दोषका भागीदार

A+ A A-

शिशिरकुमार ढुंगाना सरुवा गरिन थालेपछि अर्थसचिवमा विशेष चर्चामा थिए, बैकुण्ठ अर्याल, केवलप्रसाद भण्डारी, लक्ष्मण अर्याल र गोपी मैनाली । तर, २०७७ साउनमा मात्रै सचिवमा बढुवा भएका मधुकुमार मरासिनी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा महालेखा नियन्त्रक बनेको केही समयमै अर्थमन्त्री शर्माको रोजाइमा परे । अर्थमन्त्री भएको दुई साता नबित्दै शर्माले ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएर मरासिनीलाई अर्थसचिव बनाएका थिए ।

त्यसको एक महिनापछि राजस्वसचिवको रूपमा कृष्णहरी पुष्करलाई अर्थमन्त्रालयमा ल्याइयो । उनी सचिवमा बढुवा भएको एक महिनामै राजस्व सचिवको जिम्मेवारीमा आएका थिए । २९ असारमा अर्थमन्त्री बनेका थिए, जनार्दन शर्मा । १२ साउनमा अर्थसचिवका रूपमा मरासिनी आए भने ११ भदौमा राजस्वसचिवका रूपमा कृष्णहरीलाई अर्थमा भित्र्याइयो ।

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा अस्वभाविक चासो राखेका प्रसङ्गबाहेक सबै विवादमा तीनै जना एकठाउँमा रहेका छन् ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति पुष्टि हुने सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरिएपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ । तर, यति गम्भीर आरोप लाग्दासमेत सचिव मरासिनीले कुनै अडान वा प्रतिक्रिया दिएनन्, बरु अर्थमन्त्रीको बचाउमै समय खर्चिए । अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनैपर्ने र नदिए थप प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रष्ट भएपछि अर्थसचिव घर बिदामा बसिदिए । उनले अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म बिदामा बस्ने सन्देशसम्म प्रवाह गरेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेका छन् ।

के अर्थमन्त्रीले बदनियतपूर्वक काम गरेकै कारण मरासिनीले बिदा लिएका हुन् त ?

१२ वर्षअघि अर्थसचिवबाटै रामेश्वर खनालले बजेटका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग असहमति जनाएर राजीनामा दिएका थिए । २०६७ मा अर्थमन्त्रालय बाहिरै तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले बजेटमा करका दरबारे छलफल चलाएको सुइको पाएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । एक पूर्वअर्थसचिव भन्छन्, 'रामेश्वर सरले अहिलेको जस्तै स्थितिको सामना गर्नु परेको थिएन । अर्थमन्त्रीले त्यसरी दबाब दिन पनि सक्दैनथे, तर अर्थमन्त्रीले सचिवलाई नै बेवास्ता गरेर राजस्व जस्तो गम्भीर विषय कुनै घरानासँग बसेर छलफल गरियो भन्नेमा असहमति थियो', उनले थपे, 'आफूले कमजोरी नगर्दा नगर्दै पनि आउन सक्ने दबाबलाई पहिले पहिचान गरेर राजीनामा दिइएको थियो ।'

अहिलेको विषय भने बिल्कुलै फरक रहेको छ । आरोप कपोलकल्पित भएको विज्ञप्ति निकाल्ने देखि सीसीटीभी फुटेज मेट्ने कुरा र मेटियो भन्ने विज्ञप्ति निकाल्ने विषयमा पनि सचिवहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता भेट्न सकिन्छ । ती पूर्वसचिव भन्छन्, 'नियत ठीक वा बेठीक नभनाैँ । तर, सचिवहरू एस म्यानभन्दा माथि उठ्नै सकेनन् । सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रकै शीर निहुँराउने काम भयो ।'

राष्ट्रिय योजना आय‍ोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल पनि अहिले र हिजो देखिएका हरेक कमजोरी र खराबीको सारथि दुवै सचिव रहेको बताउँछन् । 'सचिवहरू साक्षी नबसी कुनै निर्णय भएको छैन, जति गलत काम भएका छन्, उनीहरू पनि उत्तिकै दोषी छन्', लिगलले भने । गभर्नर निलम्बन गर्नेजस्तो अप्रिय टिप्पणी पनि अर्थसचिव मरासिनीबाट नै गएको थियो ।

यस्तै गम्भीर आरोपसहित २०६७ मा भरतमोहन अधिकारीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । २०७३ मा एमालेका अर्का अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि पनि यस्तै आरोप लागेको थियो। ती दुवै अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएरै छानबिनको सामना गरेका थिए ।

के अहिले जनार्दनले राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता देखाएका हुन् ? मान्न तयार छैनन् अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीबहादुर लिगल । 'अहिलेको राजीनामा बाध्यताको उपज हो, नैतिकता भएको भए त पछिल्लो आरोप उठ्नेबित्तिकै दिन्थे होला, गभर्नरमाथिको कारबाहीपछि पनि उनले राजीनामा दिनुपर्थ्यो', लिगलले भने । गत वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । त्यस्तै, व्यवसायी पृथ्वी शाहको शंकास्पद पैसा निकासा गर्न उनले देखाएको सक्रियतामा पनि गम्भीर आरोप लगाएको हो । आरोपमाथि शंका उठ्ने गरी करका दरहरू चलाउने सवालमा उनले चालु वर्षमा र आगामी वर्षका लागि लिएका कर नीति परस्परविरोधी रहे ।

१४ जेठको मध्यराति अर्थमन्त्रालयमा के भएको थियो ? त्यसको छानबिन संसदीय समितिले गर्दैगर्ला । केही सातामा यथार्थ विवरण खुल्दै जाला । डिलिट भयो भनिएको मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिट्राइभ गरेरै पनि हेरिएला । तर, त्यो रात अनधिकृत व्यक्ति आएर करका दर चलाएको आरोपपछि अर्थमन्त्रालयले निकालेका दुईवटा विज्ञप्तिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लगाइएको आरोपमा झन् शंका थपिदिएका थिए ।

पहिलो विज्ञप्तिमा आरोप कपोलकल्पित भनियो । सीसीटिभी फुटेज देखाउने र यथार्थमा छानबिन गर्न आफैँ माग गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन । उपभोक्ता हित संरक्षणका तर्फबाट सीसीटीभी फुटेज माग भएपछि फेरि अर्को विज्ञप्ति निकालियाे । जसमा, सीसीटीभी फुटेज नै मेटिएको भनियो।

हालसालै जारी भएकै कानुनले फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा अर्थसचिवले स्वीकृत गरेर निकालेको विज्ञप्तिमा भनियो- १३ दिनभन्दा अघिको फुटेज क्रमशः मेटिँदै जान्छ ।

विज्ञप्ति अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा नै जारी भएको मान्न सकिएला तर, सचिवहरूको स्वीकृतिबिना भने पक्कै आएको होइन । विज्ञप्ति जसको नाममा निकालेको भए पनि त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी भने सचिवले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

अनधिकृत व्यक्तिमार्फत करका दर हेरफेर गरेको भन्दै शर्मामाथि संसदमा विपक्षी मात्र होइन सत्तारुढ गठबन्धन दलकै सांसदले आवाज उठाए । अन्ततः बुधबार अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा उभिएर राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्‍याे ।

नेता रिझाउने, मनपरी गर्ने

प्रतिस्थापन विधेयक होस् वा वार्षिक बजेट । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र यिनका अध्यक्षहरूले खुलेर प्रशंसा गरे । तर, साना र जिल्लाका प्रतिनिधिले चर्को विरोध गरे । अन्ततः केन्द्रीय पदाधिकारीहरू पनि उनीहरूको मुद्दाको पछि लाग्न बाध्य भए ।

पछिल्लोपटक आगामी वर्षको बजेट आएपछि गुनासो लिएर महेन्द्र गोल्छाकी छोरी युक्ति गोल्छा अर्थमन्त्रालयमा पुगेकी थिइन् । २७ वर्षीया युवा उद्यमी गोल्छासहितको प्रतिनिधिमण्डल अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रायलले गरेको व्यवहारले रुँदै फर्किएको थियो । पछि मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले यही विषयसहितका मुद्दा उठाएर आन्दोलन नै गरेकाे थियाे । अन्ततः तिनै गुनासो अर्थमन्त्रीले राम्ररी सुन्ने प्रतिबद्धता गरेर वार्तामा डाकियो । अर्थले थर्काउनुको कारण थियो केन्द्रीय पदाधिकारीका व्यक्ति केन्द्रित माग सम्बोधन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २२, २०७९ २२:४२