प्रदेश नं ३ सरकारको एक वर्षः सबै कानून निर्माण

A+ A A-

प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो स्थापनाको पहिलो वर्षमा आफूलाई आवश्यक सबै कानून निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले एक वर्षअघि आजकै दिन माघ २९ गते प्रदेशसभा सदस्य डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा शपथ गराएका थिए । एक वर्षका अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को ४१ बैठक बसी विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रदेशलाई एकल अधिकारका रुपमा २१ अधिकार दिएको छ । प्रदेश प्रहरीदेखि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा गुठी व्यवस्थापनसम्मको अधिकार भए पनि कतिपय साझा अधिकारका विषयवस्तुका लागि माथिल्लो तहको कानून कुर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवाजस्ता महत्वपूर्ण विषयका कानून निर्माणमा प्रतिक्षा गर्नुपरेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सरकार गठनको एक वर्षको अवधि अन्योल र असहजताबीच गुज्रिएको स्वयं मुख्यमन्त्री बताछन् तर असहजतालाई चिर्दै प्रशस्त काम गरेको उनको जिकिर छ । पौडेलका अनुसार सरकारले सीमित स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर जति पनि काम गरेका छ त्यो सन्तोषजनक छ ।

एक वर्षका अवधिमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्त गरेको, प्रदेशका विभिन्न स्थानमा प्रहरीचौकी निर्माणको काम शुरु भएको, प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने तयारी गरेको लगायत काम भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशस्तरका केही लिखत प्रमाणीकरण ऐन पनि निर्माण गरिसकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकृत सगंठन संरचनाबमोजिम अधिकांश कार्यालयको स्थापना भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको स्थापना भएर जिल्लास्थित कार्यालयसँग समन्वयमार्फत प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाका अनुसार मन्त्रालयमार्फत छ सिँचाइ योजनाको विस्तृत अद्यावधिक गरिएको, १० जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनको कार्यविवरण तयार भएको, दुई वटाका आशयपत्र प्रकाशन भई मूल्यांकनको चरणमा रहेको, २१ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने आधार तयार गरिएको तथा खानेपानी, आवास, ऊर्जा, सडक, पुललगायत क्षेत्रमा पनि सोहीअनुसारको उपलब्धि भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका १३ जिल्लामा कम्तीमा एउटा चिस्यान केन्द्र शीतभण्डार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर प्रक्रियामा गइसकेको जनाएको छ । सो अनुसार १६ शीतभण्डार सञ्चालनमा आउनेछन् । शिक्षित युवालाई लक्ष्य गरेर बेमौसमी तरकारी उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम गर्ने गरी साझेदार संस्था छनोटको तयारीमा रहेको कृषिमन्त्री दावादोर्जे लामाले जानकारी दिए ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरकार गठन भएको एक वर्षमा १५ डिभिजन वन कार्यालय तथा ९६ सब डिभिजन वन कार्यालयको स्थापना गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आएदेखि राजश्व सङ्कलनलाई तीव्रता दिएको बताएको छ । गत आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको रु छ करोड ७३ लाखबाहेक मन्त्रालयले यो आवमा वनबाट रु ३४ करोड ५५ लाख राजश्व उठाएको छ । यस्तै उद्योग क्षेत्रबाट रु छ करोड ६९ लाख राजश्व संकलन भएको जनाइएको छ ।

एक वर्षका अवधिमा प्रदेशसभाको प्रथम र दोस्रो अधिवेशन गरेर ८० बैठक सम्पन्न भएका छन्, जसमा ८० घण्टा २२ मिनेट समय खर्च भएको प्रदेशसभाको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार त्यसबाहेक कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका १९, अर्थ तथा विकास समितिका १०, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका ११, प्रदेश मामिला समितिका १८, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका १६ र सार्वजनिक लेखा समितिका १० पटक गरी ८८ बैठक बसेको थियो ।

प्रदेशसभामा २८ विधेयक पेश भएकामा २४ विधेयक पारित गराएर प्रदेश प्रमुखमार्पmत प्रमाणीकरण गराई ऐनका रुपमा ल्याइएको । पारित हुन बाँकी चार विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छन् ।
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चाँडै शुरु हुने र राजधानी तथा नामकरणको विषय टुङ्गो लगाउने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । रासस

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १, २०७५ ०४:२९