बलात्कार अभियोगमा दोषी ठहर भएका सन्दीप लामिछानेसँग जोडिएर २६ वैशाख बुधबार दुई परिघटना भए ।
पहिलो, उनको पक्षमा केही युवाले प्रदर्शन गरे । दोस्रो, सन्दीपको मुद्दालाई लिएर आफ्नो चरित्रहत्या गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सचिव पारस खड्काले आपत्ति मात्र जनाएनन्, कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनीसमेत दिए । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान पारसको फेसबुक पोस्टमुनिसमेत लाञ्छना र संशययुक्त केही कमेन्ट छन्; मानौँ, सन्दीपविरुद्ध कथित् षड्यन्त्रका पछाडि उनी पनि छन् ।
यसै वैशाखको तेस्रो साता क्रिकेट विश्वकप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा भएयता सन्दीपले निरन्तरका दुई फेसबुक पोस्टमा आफूलाई फसाइएको दाबी गरेका छन् । उनले कसैको नाम तोकेका त छैनन् तर एउटा जमात पारसमाथि खनिएको छ । अर्को समूह सडकमा उत्रेको छ ।
यी परिघटनाले सन्दीप र उनका समर्थकले उच्च अदालत पाटनलक्षित ‘प्रेसर क्रिएट’ गर्न खोजिरहेको देखाउँछ । जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गराएको निवेदन विचाराधीन छ ।
सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदै गर्दा क्यानका सचिवकेन्द्रित आक्षेपहरू पनि सतहमा आउन थालेका हुन् । ‘विशेषतः सन्दीप लामिछानेसँग जोडिएको पछिल्लो मुद्दामा सम्मानित जिल्ला अदालतबाट पहिलो तहको फैसला भएको र उच्च अदालतबाट अन्य कुरा प्रस्ट हुँदै जाने नै छ,’ पारसले भनेका छन्, ‘यो सबैका बीचसमेत तर्कहीन तरिकाले मेरो नाम जोडेर चरित्रहत्या गर्ने हेतुले ममाथि भइरहेको नियोजित षड्यन्त्रलाई ढिलो-चाँडो कानुनी दायरामा ल्याउनेसमेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
यसअघि २० वैशाखमा सन्दीपले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेको नाम चाँडै बाहिर ल्याउने बताएका थिए । ‘सम्बन्धित अदालत, आदेश र कानुनप्रति मेरो सम्मान छ तर यो षड्यन्त्रमा खेल्ने प्रत्येक व्यक्तिको नाम चाँडै बाहिर ल्याउने वाचा गर्दछु,’ उनले लेखेका थिए ।
नेपाली क्रिकेटमा चासो राख्ने धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ, सन्दीप-पारस सम्बन्धको विगत त्यति सुगम छैन । २०७६ सालमा ट्विटर र इन्स्टाग्राममा सन्दीपले पारसलाई अनफलो गरिदिएका थिए । कप्तानलाई रिस देखाउन चालेको कदमको आलोचना भएसँगै सन्दीपले पुनः फलो गरेका थिए ।
यो मनमुटाव कतिपयले पारसलाई सन्दीपका कट्टर दुस्मनका रूपमा पेस गरेजति भने होइन । बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको आदेशमा धरौटीमा छुटेलगत्तै पारस सचिव रहेको क्यानले आलोचनाकै बीच सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काएको थियो । गत वर्ष एसियाडमा खेल्नका लागि सन्दीपलाई हौस्याउने र मनाउनेमा पारस पनि एक थिए । तर, एउटा समूह सन्दीपको बदनाम वर्तमानप्रति पारसलाई समेत जिम्मेवार मान्छ ।
यो मुद्दामा पारस कसरी जोडिन्छन्, कसैले खुलाउन सकेको भने छैन । किनकि, ६ भदौ २०७९ मा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि केन्या जाने अघिल्लो रात बन्द प्रशिक्षणबाट निस्केर सन्दीप आफैँ गौशाला- २६ लाई लिई नगरकोट गएका थिए । त्यहाँबाट फर्केर तिलगंगा अस्पतालपछाडिको गेस्ट हाउसमा सँगै बास बसेका थिए । सन्दीपले त्यही रात आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप युवतीले लगाएकी थिइन् ।
‘दोषी भए सजाय देऊ’
अर्को जमात ‘दोषी भए सजाय, नभए विश्वकप खेल्न देऊ’ भन्दै सडकमा नारा लगाइरहेको छ । केही सेलेब्रिटी कलाकारसमेत यस्तै आशयमा पोस्ट गरिरहेका छन् । जबकि, १३ पुस २०८० मा नै जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कार अभियोगमा सन्दीपलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन् । उनी स्वयम्ले समेत अदालतको फैसला र कानुनको सम्मान गर्छु भनेका छन् ।
अब दोषी रहेकै अवस्थामा विश्वकपमा सहभागी हुन पाउने त कुरै भएन । जबकि, आरोप मात्रै लागेका बेला २०७९ फागुनमा स्कटिस खेलाडीले सन्दीपसँग हात मिलाउनै अस्वीकार गरेका थिए । उनी दोषी रहेको जिल्ला अदालतको ठहरपछि १७ पुस २०८० मा क्यानले नै सन्दीपलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुनै पनि क्रिकेट खेल्न नपाउने गरी निलम्बन गरेको छ । त्यस हिसाबले माथिल्लो अदालतले फैसला नउल्ट्याएसम्म उनी बलात्कारका दोषी हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी एक तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका सन्दीपले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेको अवस्थामा समर्थकले सडक आन्दोलन गर्न वा कसैले कुनै पनि खालको दबाब सिर्जना गर्न नहुने बताउँछन् । ‘यो न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित दबाब र प्रभाव पार्ने काम हो,’ उनले भने, ‘अदालती ढिलाइ बहसको एउटा पाटो हुन सक्छ तर आफ्नो मुद्दा सबैका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सन्दीपको भन्दा पुराना मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुन्छन् । ती सबैलाई पन्छाएर सन्दीपको चाहिँ सुरुमै सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने मागले कानुन सबैका लागि बराबर हुने मान्यतालाई अस्वीकार गर्छ ।’
कानुनको नजरमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएका व्यक्तिदेखि आमनागरिकसम्म सबै समान हुने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ । त्यसैले सन्दीप र उनका समर्थकले माथिल्लो अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने त्रिपाठी बताउँछन् । ‘पुनरावेदन गरेको ४/५ महिना खासै धेरै समय पनि होइन । सन्दीपको मुद्दामा कतिपल्ट उनकै कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सारिएको पनि होला,’ उनले भने ।
तर, सन्दीपका वकिल सरोज घिमिरे माथिल्लो अदालतबाट न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले नै अग्राधिकार दिएको मुद्दा हो । निरन्तर सुनुवाइ गर्नु पनि भनेको हो,’ उनले शिलापत्रसित भने, ‘तर माननीय न्यायाधीशहरूले निरन्तर सुनुवाइ गर्न चाहनु भएन ।’
जिल्लाका फैसलाहरू उच्च अदालतले उल्ट्याइदिएका प्रशस्त घटना छन् । तर, विश्वकपलाई देखाएर सन्दीपसँगै उनका समर्थक हतारिएका छन् । त्यसैले सोसल मिडियादेखि सडकसम्म उनीहरू दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । कतिपयलाई लाग्छ, यस्तै भिडका कारण न्यायाधीशहरू यो मुद्दालाई पन्छाइरहेका छन् । जेजस्तो भए पनि न्याय प्रक्रियामा कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्न नहुने अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् ।
के-के भएको थियो ?
६ भदौ २०७९ मा नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिम मैत्रीपूर्ण खेलका लागि केन्या जाँदै थियो । यसैका लागि सन्दीपसहितका खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा थिए । केन्या उड्नुभन्दा अघिल्लो रात बन्द प्रशिक्षणबाट निस्केर सन्दीप आफ्नी ‘फ्यान’ गौशाला- २६ लाई भेट्न जान्छन् । उनलाई गाडीमा राखेर नगरकोट गए । केही दिनदेखि सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा कुराकानी गरिरहेका उनीहरू नगरकोटबाट फर्केर तिलगंगा अस्पतालछेउको गेस्ट हाउसमा बसे । भोलिपल्ट युवतीले सम्पर्क गर्न नसक्ने गरी सोसल मिडियाका प्लेटफर्ममा ब्लक गरेर सन्दीप केन्या उडे।
यसको १५ दिनपछि पीडित युवतीले २१ भदौ २०७९ मा सन्दीपले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै काठमाडौं गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिइन् । उजुरी दर्ता भएको दुई दिनपछि २३ भदौ २०७९ मा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले अनुशासन उल्लंघन गरेकोमा सन्दीपलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन गर्यो ।
सन्दीप देशबाहिरै थिए । उनी लुकेर बसेको टिकाटिप्पणी नेपालमा हुँदै थियो । यसबीचमा उनले सोसल मिडियामा एक पोस्ट लेख्दै आफू छिट्टै फर्किने र अनुसन्धानमा सघाउने बताएका थिए ।
उनी २० असोज, २०७९ मा विदेशबाट फर्के तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उनलाई हिरासतमा लिइयो ।
१४ कात्तिक २०७९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सन्दीपविरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता भयो । हिरासतमै रहेका बेला २८ पुस, २०७९ मा पाटन उच्च अदालतले २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छोड्ने आदेश दियो । धरौटी बुझाएर सन्दीप बाहिर आए ।
१८ माघ, २०७९ मा क्यानले अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्यो । त्यो बेला नेपाली राष्ट्रिय टिमले देशबाहिर गएर महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताहरू खेल्नु थियो ।
सन्दीपका वकिलकै अनुरोधमा १६ फागुन, २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले देशबाहिर गएर क्रिकेट खेल्न सन्दीपलाई अनुमति दियो ।
९ चैत, २०८० मा उनको मुद्दामा किशोरीको जाँच गर्ने चिकित्सकलाई अदालतमा झिकाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दियो । ७ जेठ, २०८० मा वडा कार्यालयबाट उजुरीकर्ताको जन्मदर्ताको अभिलेख र जन्म भएको भनिएको अस्पतालबाट दर्ता किताब झिकाउने आदेश भयो । ११ असार, २०८० मा गौशाला २६ लाई अन्तरिम राहतस्वरूप उपचार खर्च दिन जिल्ला अदालतले आदेश दियो ।
१३ पुस २०८० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासद्वारा सन्दीप लामिछानेले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर गरियो । सजाय निर्धारणका लागि २५ पुसको पेसी तोकियो ।
२५ पुस २०८० मा सन्दीपलाई आठ वर्ष जेल सजाय, पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाइयो ।
१० फागुन २०८० मा सन्दीप आफैँ उपस्थित भएर उच्च अदालत पाटनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दिए । करिब पाँच महिनामा बारम्बार पेसी सरेर पुनरावेदनमा अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
उच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई बदर गरेमा सन्दीपले सफाइ पाउनेछन् । सदर गर्यो भने पनि उनका लागि अन्तिम विकल्पका रूपमा सर्वोच्चको ढोका खुलै हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २७, २०८१ १९:११
