१२ बर्षदेखि एउटै हतियार ‘संविधान’

A+ A A-

नेपाली उखान छ, ‘१२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ ।’ उखान मधेस केन्द्रित दलका सन्दर्भमा अमिल्दो छ ।

२०६३ सालमा जारी अन्तरिम संविधानका केही प्रावधानमा बिमति जनाउँदै मधेसमा सुरु भएको संघीय राजनीतिक आन्दोलन १२ वर्ष बित्दा समेत अझै उस्तै छ ।

२०६३ सालयता देशको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन भएको छ । विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेससँग एकता भइसकेको छ ।

देशमा तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर राजनीतिक कोर्ष बदलिँदा पनि मधेसवादी दलहरु कोर्स बदल्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक एजेन्डाहरु फेरिएका छन् । मधेसकै मुख्य ६ वटा दल मिलेर एउटै दल राजपा नेपाल बनेको छ । तर, मधेसवादी दलका एजेन्डा भने बदलिन सकेका छैनन् ।

आलोचकहरुले मधेसवादी दलहरु फेरिए वा जोडिए पनि एजेन्डा फेर्न असफल बनेको टिप्पणीसमेत गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सबैजसो दलहरुले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाउँदा मधेसवादी दलहरु भने त्यसमा असफल बनेको उनीहरुको तर्क छ ।

मधेसवादी दलहरुले मधेसको विकास र समृद्धिलाई अहिले पनि मुख्य मुद्दा बनाउन सकेका छैनन् । देशमा तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर राजनीतिक कोर्ष बदलिँदा पनि मधेसवादी दलहरु कोर्स बदल्न सकेका छैनन् ।

उनीहरुले उठाएको संविधान संशोधनको एजेन्डासमेत अवसर पाउँदा चुप बस्ने र अवसर नपाउँदा अघि सार्ने गर्दा कमजोर बन्न पुगेको छ । नेताहरुले संविधान संशोधनको विषय उठाएमा मधेसका जनताले नै पत्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मधेसवादी दल एउटै मुद्दा बारम्बार उठाउन पनि नछाड्ने, पूरा पनि नहुने र पूरा गराउन पनि नसक्ने अवस्थामा छन् । एउटै मुद्दामा १२ वर्ष गुजारेपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ‘संविधानको व्यवस्था विभेदकारी कि मधेसवादी दलसँग अन्य एजेन्डाको अभाव ?’

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल)का महासचिव केशव झा संविधानका सबै प्रावधानमा आफूहरुले विरोध नगरी संविधानका त्रुटिपूर्ण धारा सच्याउनुपर्ने माग मात्रै राख्दै आएको बताउँछन् ।

‘पूरै संविधानमा हाम्रो असहमति होइन्, ठीक रहेका धारामा हाम्रो सहमति नै छ, केही धारामा मात्रै हाम्रो असहमति हो’ महासचिव झाले भने, ‘केही धारामा असहमति भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने माग सम्बोधन नभएकैले हाम्रो आन्दोलन आज पनि जारी छ ।’

अन्तरिम संविधान–२०६३ घोषणा हुँदा त्यसमा असहमति जनाउँदै आन्दोलन सुरु भयो । संघीयता, समानुपातिक समावेशी, नागरिकता, भाषा, सेनामा सामूहिक प्रवेश, आत्मनिर्णयसहितको समग्र मधेस एक प्रदेश, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानीय तहलगायतका माग मधेस आन्दोलनको थियो ।

यी मागमध्ये केही पूरा भए । केही बाँकी रहेको बताउँछन् राजपा नेपालका महासचिव केशव झा ।

राजनीतिक विश्लेषक सञ्जय तिवारी मधेस आन्दोलनले उठाएका माग केही सम्बोधन भए पनि केही अझै बाँकी रहेको बताउँछन्।

आन्दोलनले संघीयता आयो तर सिमाङ्कन तत्कालिन समयमा गठन भएका आयोगले दिएको सुझावको आधारमा नभई हचुवा तरिकाले भएकाले त्यसको पुनर्सरचना हुनुपर्ने माग अहिले पनि रहेको उनी बताउँछन् ।

यसबीचमा मधेसवादी दलको अडान समग्र मधेस एक प्रदेशको ठाउँमा आफ्नो माग परिमार्जन गर्दै समग्र मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्नेमा सहमत भए । तर सिमांकन गर्दा माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्नसम्म नभएकोमा मधेसवादी दलको असन्तुष्टि देखिन्छ ।

२०६४ को मधेस आन्दोलनसँगै २०४ निर्वाचन क्षेत्र रहेको समग्र देशमा मधेसमा जनसंख्याको आधारमा ३६ सिट बढाएर कुल २४० बनाइयो । तर, त्यो पूर्ण रूपमा जनसंख्याको आधार नभएकाले असन्तुष्ट बन्नुपरेको मधेसवादी दलका नेताको भनाइ छ ।

२०६३ र २०६४ को मधेस आन्दोलनले देशमा संघीयता, समानुपातिक समावेशी, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकतालगायतका माग सम्बोधन गर्ने काम भयो । तर, २०७२ मा संविधान जारी गर्नुभन्दा अघि संविधानसभामा जब संविधानको मस्यौदा आयो, त्यसमा मधेसवादी दलको माग नसमेटिएपछि ६ महिना लामो नाकाबन्दीसहितको मधेस आन्दोलन भयो ।

राजनीतिक विश्लेषक सञ्जय तिवारी मधेस आन्दोलनले उठाएका माग केही सम्बोधन भए पनि केही अझै बाँकी रहेको बताउँछन् ।

संविधानमा समावेशी भन्ने शब्द थपिए पनि समानुपातिक कुरा छोडिएकाले मधेसवादी दलको एजेन्डा १२ वर्षसम्म तानिँदै गएको तिवारीको मत छ । तिवारी पनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य र पूर्ण बनाउन संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।

मधेसी युवाको सेनासहित अन्य सरकारी क्षेत्रमा सहभागिता न्यून रहेकाले सामूहिक रूपमा मधेसी युवालाई प्रवेश दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सेनामा मधेसी युवाको सामूहिक प्रवेश हुनुपर्ने माग तत्कालीन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गर्दा उनले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

तर, मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन रोकिन्छ जस्तो आफूलाई नलागेको तिवारी बताउँछन् ।

संविधान संशोधनको सर्तसहित सरकारलाई समर्थन दिए पनि माग सम्बोधन गर्ने प्रत्यास नभएकाे महासचिव झा बताउँछन् ।

मधेसवादी दलले अहिले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको सिमाङ्कन पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने, समानुपातिक शब्द थप्नुपर्ने, नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वलगायतका माग छोडेका छैनन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग यही माग सम्बोधन गर्नका लागि राजपा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन ग¥यो ।

अर्को मधेसवादी दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संघीय सरकारमा सहभागी भयो । राजपा नेपालले संविधान संशोधनको सर्तसहित समर्थन ग¥यो भने उही सर्तसहित फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भयो ।

प्रदेश २ मा फोरम नेपाल र राजपा नेपालको संयुक्त सरकार नै छ । तर, पनि आन्दोलन रोकिएको छैन । राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन गर्ने बताउँदै छ ।

संविधान संशोधनको सर्तसहित सरकारलाई समर्थन दिए पनि माग सम्बोधन गर्ने प्रत्यास नभएपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको राजपा नेपालका महासचिव झा बताउँछन् ।

राजपा नेपालले आन्दोलन गर्ने बताउँदै गर्दा संविधान संशोधन यही दुई तिहाइको सरकारले गर्ने बिश्वाससहित सरकारमै बसिरहने संकेत देखिन्छ । फोरमले अहिले नै सरकारलाई छोडेर आन्दोलनमा जाने संकेत देखाएको छैन् ।

प्रस्तुतिः सन्तोष साह

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २९, २०७५ २०:३०