विकासमा बेथिति : फोक्सिङटार पुल निर्माणको भौतिक प्रगति नौ वर्षमा ४८ प्रतिशत मात्रै

विकासमा बेथिति : फोक्सिङटार पुल निर्माणको भौतिक प्रगति नौ वर्षमा ४८ प्रतिशत मात्रै

A+ A A-

दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डअन्तर्गत सुनकोशी नदीस्थित फोक्सिङटारमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुलको भौतिक प्रगति नौ वर्षमा ४८ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

सगरमाथा राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका– ९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका– ५ आँपटार जोड्ने फोक्सिङटारमा निर्माणाधीन पक्की पुलको काम २०७३ चैत २२ गते सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ चैत २३ गते सम्झौता भएको हो ।

पूर्वी तराईका जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने फोक्सिङटारमा १२० मिटर लम्बाइ हुने ‘आर्क’ डिजाइनको पक्की पुल निर्माणका लागि दोस्रोपटक थप भएको म्याद गत असार १२ गते सकिएको छ । नवौँ संशोधनअनुसार पुल निर्माणका लागि २०७७ पुस १३ गतेसम्मको पहिलो म्याद सकिएपछि पुनः कोभिड– १९ को महामारीका कारण २०७८ असार १२ गतेसम्मका लागि दोस्रो पटक म्याद थपिएको थियो ।

निर्माणाधीन पुलको हालसम्म दुई किनारको चारवटा फाउन्डेसन, चारवटा सबस्ट्रक्चर, दुवैतर्फको २०/२० मिटरको स्टेन्डलगायतका संरचना निर्माणको काम मात्र पूरा भएको सडक विभाग पुल योजना पूर्वी क्षेत्र सेक्टर नं १ सुनसरीका साइट इञ्जीनियर रवि साहले बताए । निर्माण कम्पनी गौरी–पार्वती वाइपी जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको उक्त पुलमा १० करोड ३३ लाख १४ हजार भुक्तानी भएको पुल योजना पूर्वी क्षेत्र सेक्टर नं १ धरानले जनाएको छ ।

फोक्सिङटार पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराई, प्रदेशसभा सदस्य रामकुमार राई, पूर्वसभासद अर्जुन राईलगायतको टोली असार २२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई भेट्न पुगेपछि भएको छलफलमा पुल निर्माणको सोही प्रगति विवरण सुनाइएको थियो । मन्त्री नेम्वाङसँग खोटाङे जनप्रतिनिधिको छलफलमा सो पक्की पुलको आर्क आगामी पुस ११ गतेसम्ममा ढलान गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।

२०७३ चैत २२ गते सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ चैत २३ गते सम्झौता भएको पुलको २०७३ कात्तिकमा डिजाइन परिवर्तन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । तर, २०७३ चैत २२ गतेसम्ममा पुलको काम नभएपछि पुनः २०७५ चैत ३० गतेसम्मका लागि सम्झौता अवधि लम्ब्याइएको थियो ।

सुरुमा फोक्सिङटारमा ‘सस्पेन्सन ब्रिज’ निर्माणका लागि ठेक्का लागेको थियो तर त्यसको सट्टा ‘आर्क’ डिजाइनको पुल निर्माण गर्ने भन्दै २०७३ कात्तिकमा डिजाइन परिवर्तन गरिएको थियो । फोक्सिङटारको भौगोलिक अप्ठ्यारोका कारण ‘सस्पेन्सन ब्रिज’ निर्माणको काममा ढिलाइ हुने भएकाले डिजाइन परिवर्तन गरेर ‘आर्क’ डिजाइनको पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

दोस्रोपटक डिजाइन स्वीकृत नहुञ्जेल निर्माण कम्पनीले पुलको काम गर्न सकेन । हाल ढिलासुस्तीका कारण त्यही डिजाइन परिवर्तन र डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलाई देखाउने गरिएको छ । तर, पुलको नयाँ डिजाइन स्वीकृत भएयताको पुलको काममा ठेकेदारको चरम ढिलासुस्ती देखिएको स्थानीय बताउँछन् ।

२२ करोड ६७ लाख ११ हजारमा पूरा गर्ने गरी गौरी–पार्वती वाइपी जेभीले जिम्मा लिएको उक्त मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको गति अत्यन्तै सुस्त देखिएपछि जिल्लावासी असन्तुष्ट बनेका छन् । मुग्लिनको ‘आर्क’ पुलको शैलीमा निर्माण सुरु गरिएको पुलमा भएको ढिलासुस्तीका विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि जिल्लामा हुने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ठेकेदारको आलोचना हुने गरेको छ ।

पुल निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएको भन्दै निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ समक्ष २०७५ कात्तिक ५ गते ठेकेदार कम्पनी गौरी–पार्वती वाइपी जेभीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न माग गरेका थिए । ठेक्का लागेको लामो समय बित्दासमेत फोक्सिङटार पुललगायतका भौतिक संरचनाको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै जिल्लावासीले पटक–पटक विरोध गर्दै आएका छन् ।

जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने जयरामघाटपछिको अर्को महत्वपूर्ण मार्ग फोक्सिङटारमा पक्की पुल नहुँदा हरेक वर्ष बर्सातको समयमा यातायात ठप्प हुने गरेको छ । पुल अभावमा वर्षको करिब छ महिना उक्त सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा जिल्लामा दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानी तथा आवतजावतमा समस्या हुने गरेको छ ।

सुनकोसीस्थित फोक्सिङटार पुल निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदारले पटक–पटक आफैँले गरेको प्रतिवद्धता कुल्चँदै आएको छ । गत माघ २६ गते काठमाडौँमा भएको छलफलका क्रममा खोटाङकै दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका प्रमुख भूपेन्द्र राई र सडक विभाग पुल योजना पूर्वी क्षेत्र सेक्टर नं १ का डिई कैलास साहका अगाडि निर्माण व्यवसायी रामकुमार थापाले फागुन १० गतेभित्र खोटाङतर्फको पिलर बिम र त्यसमाथि स्ल्याब ढलान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

फोक्सिङटार पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको थियो । ठेक्का लागेको वर्षौँसम्म पुल निर्माणको प्रगति ‘शून्य’ देखिएपछि अख्तियारले ढिलासुस्ती नगर्न र तोकिएको म्यादभित्र पुल निर्माणका काम पूरा गर्ने गरी कामलाई अघि बढाउन २०७४ माघ २ गते पत्राचार गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २७, २०७८ ०९:२४