फैसलाको आधार खोज्न तारन्तार प्रश्न गर्दै न्यायाधीश

A+ A A-

गत पुसमा संसद् विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बारम्बार शंकामिश्रित प्रश्न सोधेका थिए, ‘अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि पनि संसद् विघटन भयो भने के गर्ने ?’

अहिले त्यही संवैधानिक इजलासमा ६ महिनाअघि आफैँले सोधेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ खोजिरहेका छन्, प्रधानन्यायाधीश राणा । प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई गत पुसमा राणाले सोधेको प्रश्नको हल खोजिरहेका छन् ।

दोस्रोपटक संसद विघटन भएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने बित्तिकै १३ जेठमा भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाले दुई कुरा स्वीकार गरिसकेका छन् ।

पहिलो : धारा ७६ मा कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन छ त्यसैले त यो विवाद आइरहेको छ ।

दोस्रो : राष्ट्रपतिको अधिकारका विषयमा संसारभर एकमत छैन, यसमाथ बृहत् छलफल गरेर व्याख्या गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई 'स्वविवेक'ले निम्त्याएको लफडा

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोमबारसम्म बहस सकिनेछ । बहस अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीशले भनेका ती दुई समस्याको हल खोज्न न्यायाधीशले प्रश्नको रफ्तार बढाएका छन् ।

सुनुवाइको पहिलो साता लगभग मौन बसेका न्यायाधीशहरू अहिले बहसकर्तालाई आच्छु-आच्छु पार्नेगरी तारन्तार सवाल गरिरहेका छन् ।

आज सभामुखका वकिलहरूको बहस सकिनेबित्तिकै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा सक्रिय भए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा अड्किएको यो विवादको छिनोफानो गर्न बसेका न्यायाधीश खतिवडाले जवाफी बहसका लागि उभिएका रमन श्रेष्ठलाई रोक्दै भने, ‘एकैछिन है, म तपाईंहरूलाई सम्झनाका लागि यहाँ उठेका केही प्रश्न कोट्याउँछु ।’ यति भनेर उनले एकैपटक ५ वटा प्रश्न गरे ।

न्यायाधीश खतिवडाले पहिलो प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम दाबी पत्र पेस गर्न गएको कागजमा (देउवाको) टिपेक्स लागेको, काटकुट पारेको । कानुनी रीत नपुगेको । अर्कै प्रयोजनको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको जाली र नक्कली कागजात भन्ने कुरा उठेको छ । यसलाइ कसरी हेर्ने ?’

१४ असारको बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शेरबहादुर देउवाले आफ्नो समर्थनमा पेस गरेका हस्ताक्षर जाली भएको दाबी गरेका थिए ।

‘रिट निवेदनमा १४६ जना भनिएको छ । तर, निवेदनमा भने ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर छ,’ खतिवडाले दोस्रो प्रश्न गरे, ‘यस्तो रिट पहिले कहिल्यै परेको थिएन भन्ने कुरा उठेको छ । त्यही भएर यो रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ, यसलाई कसरी लिने ?’

न्यायाधीश खतिवडाले उठाएको यो सवाल पनि महान्यायाधिवक्ता बडाल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले उठाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी व्यवस्था भएको संविधानको धारा १३७ को दुहाई दिँदै न्यायाधीश खतिवडाले अर्को प्रश्न गरे, ‘यो रिट संवैधानिक इजलासमा प्रक्रिया नै नपुगी आयो भन्ने छ । यसलाई कसरी लिने ?’

प्रक्रियागत प्रश्न गरिसकेपछि न्यायाधीश खतिवडा संवैधानिक प्रश्नतर्फ मोडिए ।

‘धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्याका लागि जस्तो निवेदनमा माग गरिएको छ । यदि त्यसलाई मान्ने हो भने त यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको फिलोसपी ल्याउँछ भन्ने कुरा उठेको छ यसलाई कसरी हेर्ने ?,’ न्यायाधीश खतिवडाले सोधे।

न्यायाधीश खतिवडा यतिमै रोकिएनन्, ‘धेरै मित्रले जोड दिएर भन्नुभएको छ, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आफ्नै कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया छ भन्ने छ यसलाई कसरी हेर्ने ?’

न्यायाधीश खतिवडाको प्रश्न सकिने बित्तिकै न्यायाधीश आनन्दमोन भट्टराईले अर्को प्रश्न गरिहाले । न्यायाधीश भट्टराईले राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको दायरा कति हो ? राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित-अवशिष्ट अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भनेर रिट निवेदक पक्षलाई प्रश्न गरे ।

न्यायाधीशबाट प्रश्नको सिलसिला यतिमै सकिएन । अन्तमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अर्को प्रश्न सोधे ।

‘अब संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर संविधान समृद्ध बनाउँछ, प्रजातान्त्रिक देशमा यही प्रचलन छ । हाम्रो संविधानले दलीय व्यवस्थामा आधारित बहुलवाद स्वीकार गरेको छ । हाम्रो संविधानको आधार नै यही हो । तर, तपाईंहरूको निवेदनलाई आधार मान्ने हो भने त यो संविधान क्षत–विक्षत बनाए, दलहरूलाई क्षत–विक्षत बनाएर व्याख्या गर्नुपर्छ । यसो गर्दा यो संविधान इन्ह्यान्स हुन्छ कि ब्याक हुन्छ ? यसरी व्याख्या गर्दा संविधान अगाडि बढ्छ कि पछाडि पर्छ ?’

जवाफ दिन उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पुराना फैसलाका सन्दर्भ कोट्याए । प्रधानमन्त्रीले नैतिकता नदेखाउँदा यो विवाद आएको र यस्तो अवस्थामा सांसदहरू दलको माया मारेर संविधान जोगाउन उभिएको जिकिर गरे ।

धारा ७६ को उपधारा ५ संविधानलाई अन्तिम अवस्थामा जोगाउन राखिएको व्यवस्था भएको उनको जिकिर थियो । ११ फागुनको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको अधिकारको व्याख्या गरेको र यसपटक राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्या गर्नुपर्ने उनको माग रह्यो ।

‘अघिल्लो पटक त श्री ३/५ को अधिकार छ भनिएको थीयो । त्यसो भए के त्यही अधिकार छ त ? त्यतिखेर यही अदालतले तिम्रो अधिकार यत्ति हो भनेर पठाएको हो नि,’ श्रेष्ठले भने, ‘११ गते हामीले प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारेमा फैसला गर्‍यौं । अब हामीले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे व्याख्या गर्नुपर्छ ।’

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका निर्णय समेत अदालतले उल्ट्याइदिएको प्रसंग झिक्दै श्रेष्ठले भने, ‘त्यतिखेर त झन् मौसुफविरूद्ध मुद्दा लाग्दैन भन्ने थियो । त्यस्तो व्यवस्था भएको संविधानमा त अदालतले नागरिकका अधिकार जोगायो अहिले पनि जोगाउन सक्छ ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधान समाप्त पार्न खोजेको दाबी गर्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दुराशयमाथि पनि अदालतले बोल्नुपर्ने दाबी गरे ।

विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार संसद विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरिरहेका श्रेष्ठलाई न्यायाधीश खतिवडाले फेरि प्रश्न गरे ।

‘उपधारामा ७ अनुसार सिफारिस गर्ने भनेकै विश्वास नभएको प्रधानमन्त्रीले हो । विश्वास भएकाले त सरकार चलाउँछ नि । विश्वासको मत पाउनले त त्यो अधिकार प्रयोग गर्नै सक्दैन नि । विश्वासको मत नपाएको प्रधानामन्त्रीले नै उपधारा ७ अनुसार सिफारिस गर्ने होइन र ?,’ न्यायाधीश खतिवडा प्रस्ट हुन खोजे ।

जवाफमा श्रेष्ठले भने, ‘त्यो हो श्रीमान् तर कुन उपधाराको प्रधानमन्त्रीले गर्‍यो भन्ने हो । केपी ओली त उपधारा ३ अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन् । उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पो उपधारा ७ आनुसार सिफारिस गर्ने हो ।’

धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पदमा नियुक्त भएर पनि केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको कुरा सुनाइरहेका कानुनकर्मी दीनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले ११ असारमा सोधेँ, ‘विश्वासको मत लिन सक्दिन/पाउँदिन भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद ?’

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद विघटन गर्न पाउने कसको अधिकार हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

सभामुख पक्षलाई प्रश्न

सोमबार दुई घण्टा बहस गरेका सभामुख पक्षका ५ जना अधिवक्तालाई पनि न्यायाधीशले तारन्तार प्रश्न गरेका थिए । सभामुखका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सोधेका थिए, ‘उपधारा ५ मा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्य भनिएको छ । त्यो शब्दावलीको अर्थ के ?’

पोखरेलले प्रस्ट जवाफ दिन नसकेपछि न्यायाधीश भट्टराईले फेरि सोधेँ, ‘उपधारा ५ मा २ बमोजिमको सदस्य भनेको को हो ?’

भट्टराईको प्रश्नमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले थपे, ‘उपधारा २ मा २ वा २ भन्दा बढी दल भनेको छ । भनेपछि उपधारा ५ मा फेरि २ अनुसारको सदस्य किन भन्या ? अलि प्रस्टसँग भनिदिनु ?’

यसपछि पोखरेल १४६ जना सांसद अदालतमा आएर हस्ताक्षर गरेर बुझाएको हुँदा त्यसैलाई विश्वासको मत पाउने आधार मानेर देउवालाई प्रधनमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरे ।

पोखरेलको दाबी सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘१४६ जना अदालसमक्ष आए अब यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ को व्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ ? यो अदालतले यसो गर्न मिल्छ र ? उपधारा ५ को संवैधानिक व्याख्या यसरी हुन्छ त ? अदालतले यसो गर्न मिल्छ त ?’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक उत्तरदायित्व पूरा नगरेको दाबी गरिरहेका पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले रोके । र, प्रश्न गरे, ‘तपाईंले संवैधानिक उत्तर दायित्वको कुरा गर्नु भयो यो त दुवै पक्ष (देउवा र राष्ट्रपति) लाई लाग्ला नि ? यहाँ त भद्रगोल छ । १४६ जनाको नैतिकताको कुरा पनि छ । भनेपछि संवैधानिक नैतिकताको कुरा त दुवै पक्षलाई लागू होला नि ?’

यसपछि सभामुखको तर्फबाट बहस गर्न उभिएका उपेन्द्र केशरी न्यौपानेलाई पनि राणाले प्रश्न गरे । ११ फागुनको फैसलाको अन्तर्य सम्झाउँदै राणाले सोधे, ‘अहिलेसम्म जति पनि संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चबाट फैसला भएका छन् तिनको सार के के हो भने सरकार बन्ने विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन हुँदैन भन्ने हो । ११ फागुनको फैसला पनि त्यही हो । अब अहिले भएको एमालेको सरकारको विकल्प खोजिएको हो कि एमालेभित्रकै अर्को सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाएर विकल्प खोज्न खोजिएको हो ?’

न्यौपाने रनभुल्लमा परेपछि राणाले फेरि प्रश्न गरे, ‘तपाईंले अझै कुरा बुझ्नु भएन जस्तो छ, आहिले जुन एमालेको सरकार छ त्यो दलका २६ जना माननीयले माननीय शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरे । अब अहिलेसम्म अदालतले भन्ने गरेको सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्तसँग यो मिल्छ कि नाई ?’

सरकार पक्षलाई प्रश्न

सरकार पक्षले १४ असारदेखि बहस सुरु गरेको थियो । १४ असारमा सरकारको बचाउमा उभिएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई प्रधानन्यायाधीशले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिर एकै दलका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ कि छैन भनेर सोधेका थिए ।

यही दिन राणाले राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी पनि प्रश्न गरेका थिए । उपधारा ५ बमोजिम दाबी गर्ने सदस्यले पेस गरेको आधार हेर्ने आधारमाथि रहेर राणाले सोधेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले आधार हेर्ने आधार र सिद्धान्त के हो ?’

यही प्रश्नलाई थप सजिलो बनाउँदै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पनि प्रश्न गरेका थिए । उनले सोधेका थिए, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने भनेको के हो ? त्यसको आधार के हो ?’

राष्ट्रपतिले अदालतमा पठाएको लिखित जवाफको सन्दर्भ उप्काउँदै न्यायाधीश खतिवडाले पनि महान्यायाधिवक्ता बडाललाई प्रश्न गरेका थिए । उनले सोधेका थिए, ‘राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा संविधानभन्दा अतिरिक्त तर्क छन् । जुन कारणले दाबी अमान्य भन्नुभयो त्यो कारण पनि संविधानको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गयो भन्ने छ ?’

१५ असारमा बहसका लागि उभिएका नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई पनि न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘विश्वासको मत प्राप्त गरेको/नगरेको घोषणा त संसदबाट हुन्छ होला नि ! उपधारा ४ को प्रक्रिया छल्न पाइन्छ त ? विश्वासको मत पाए/नपाएको घोषणा त संसद्ले गर्ने होला नि ?’

धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलको ह्वीपका सन्दर्भमा पाण्डेयलाई न्यायाधीश खतिवडाले पनि प्रश्न गरेका थिए । ‘स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि फिर्ता लिन चाह्यो भने के हुन्छ ?,' न्यायधीश खतिवडाले सोधेका थिए ।

यही प्रश्नलाई थप सजिलो बनाउँदै न्यायाधीश खतिवडाले सोधेका थिए, ‘मानिलिनुस् चार जनाको नाम छुटेको छ । त्यहाँ भोलि १४ वा ४४ होला । त्यो चाहिँ (स्वतन्त्र सांसद) हो र सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ कि के हुन्छ ?’

जवाफमा पाण्डेयको भारतीय सन्दर्भसहितको दलिल सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई बहसको विषय सुनाउँदै प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसमा प्रश्न उठाउन पाउँदैन । तर, अहिले त प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयमा पो बहस भइरहेको हो त । नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्ने पो प्रश्न हो त । नियुक्ति भएन भनेर पो यो रिट परेको होइन र ?’

‘परेका दुई दाबीमध्ये कुनैमा पनि नियुक्ति गर्ने आधार पुगेन । आधार मिलेन,’ पाण्डेले सटिक जवाफ फर्काए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश राणाको चित्त बुझेन । उनले फेरि सोधे, ‘आधार पुगेन भने फेरि आधार लिएर आउ भन्नुपर्थ्यो नि त । फेरि अर्को विकल्प दिएर त्यसमा जानु पर्थ्यो नि त ?’

पाण्डेयले गोलमटोल जवाफ दिए ।

त्यसपछि राणाले उनलाई संविधानका धारा, उपधारा पढ्न सुझाउँदै प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ को व्यवस्था अनुसार उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा भनेको छ । भनेपछि यहाँ भएका दुई प्रधानमन्त्री कुन–कुन हुन् ? यो संसद्ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकेन भनेर संसद्लाई सिफारिस गरेर मात्र विघटन गर्ने होला नि त ? अब तपाईं एकपटक उपधारा ५ र ७ पढ्नुस् त ।’

यसपछि न्यायाधीश मीरा खतिवडाले राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी न्यायिक समीक्षा त अदालतले गर्छ भन्दै पाण्डेयलाई सम्झाउनु परेको थियो ।

‘उपधारा ५ ले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेस गर्नुभन्यो । त्यो आधार परीक्षण गर्ने कुनै अधिकारी त छैन भनेपछि त्यसको परीक्षण त संसदमा हुन्थ्यो होला नि । अनि राष्ट्रपतिले कसरी रिजेक्ट गर्नुभयो त ?,’ न्यायाधीश खड्काले पाण्डेयलाई सोधेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बचाउमा उभिएका पूर्व–महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले बारम्बार प्रश्न गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले खरेललाई ‘वरिष्ठज्यू !,’ भन्दै सम्बोधन गरे । अनि सोधे, ‘यो संसदमा दलका मात्र प्रतिनिधि होइन, अन्य पनि उपस्थित हुन सक्छन् भनेर यो (उपधारा ५) व्यवस्था गरिएको हो भनेर तपाईंका तर्फबाट भनिरहेका छन् । तपाईं उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने दल र सांसदको समर्थनमा हो भन्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । यसको प्रस्ट व्याख्या गरिदिनुहोस् त ।’

खरेलको जवाफकै फेर समाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रश्न गरे, ‘शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र अन्य सदस्यको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको छ, हैन त ? त्यसो भए यसमा कहाँ गल्ती भयो ?’

‘अहिले ४ जना स्वतन्त्र छन् । धारा ७६ को उपधारा २ को व्यवस्थामा त उहाँले ठाउँ पाउनुहुन्न । भनेपछि उपधारा २ मा स्वतन्त्र सांसदको भूमिका रहेन,’ राणाले स-व्याख्या प्रश्न गरे, ‘उपधारा ५ मा गएपछि त दल र स्वतन्त्र सांसदले ठाउँ पाए । त्यसो भए अहिले उपधारा २ र ५ बीचको ठ्याक्कै भिन्नता के हो ?’

संविधानका एक धारालाई अर्को धारासँगै जोडेर बहस गरिरहेका खरेललाई रोक्दै फेरि प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कुरा संविधानको धारा ८९ बाट बनेको हो । संविधानका सबै धारा स्वतन्त्र हुन् । अरुसँग जोड्न त मिल्छ तर, हरेक धारा आफैँमा स्वतन्त्र हुन् नि !’

राणाले प्रश्न जारी राखे, ‘त्यसले गर्दा यो उपधारालाई यसरी अरुसँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्ला र ? जब कि दुवै पक्षले यो धारालाई संसारकै अनौठो भनिरहनुभएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि अर्को प्रश्न गरे खरेललाई । ‘राष्ट्रपतिले नै आह्वान गरेको सरकारका लागि परेका दाबी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । अब राष्ट्रपतिले भोलि कुन सदस्यले भोट हाल्छ कुनले हाल्दैन भनेर सहीछाप गराउनुपर्थ्यो ? यो विषय राष्ट्रपतिले हेर्ने हो कि होइन ?’

अन्तरनिहित अधिकारबारे ओलीका वकिलले बोली फेरे : अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा, यसपालि राष्ट्रपतिमा

‘मेरो दलका सांसदले पार्टीको निर्णयविपरीत अर्को दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ । भोलि म उसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलहरूले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए, श्रीमान्,’ खरेलले रक्षात्मक बन्दै भने, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिले त्यस्तो गर्नुभएको हो ।’

तर, खरेलको तर्कले राणाको चित्त बुझेन । त्यसैले खरेलको जवाफको कानुनी आधार खोज्दै राणाले सोधे, ‘पार्टीले जुन उजुरी दिएको भनिएको छ । त्यो उजुरी दिन पाउने कुरा संविधान, संघीय कानुनमा कतै उल्लेख गरिएको छ ?’

उपधारा ५ मा दलीय ह्वीप लाग्ने दाबी गरिरहेका खरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न सोधिहाले, ‘वरिष्ठज्यू, अर्को पनि प्रश्न, ह्विप लगाउनुपर्ने अनिवार्य छ र ? एमालेले भोलि ह्वीप लगाएन भने अहिलेको हस्ताक्षर के हुन्छ ? ह्वीप त लगाउन पनि सक्छ, नलगाउन पनि सक्छ ।’

खरेललाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले रोके । र, सोधे, ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक भन्छ । तपाईंहरू राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नुहुन्छ । तपाईंंको विचारमा अदालत रेफ्री मात्र हो कि संविधानको अभिभावकत्व लिने पनि हो ?’

सोही दिन खरेलपछि बहसमा उभिएका सुरेन्द्र महतोलाई पनि महतोलाई पनि राणाले प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्य पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । साथसाथै जनता (संसद्) प्रति पनि दायित्व हुन्छ । संसद् विघटन हुन थालेपछि त्यसलाई जोगाउन उहाँहरूमा पनि सोभरेन्ट राइट (सार्वभौम अधिकार) हुन्छ होला नि त ?’

महतोपछि प्रधानमन्त्रीको बचाउमा उभिएका अर्का वकिल परशुराम कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्रीका अरु वकिलकै तर्क दोहोर्‍याए । विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि ओली उपधारा ५ को प्रक्रियामा गएको उनको दाबी थियो ।

यही तर्कमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरिदिए, ‘विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन भने संविधान जिउँदो राख्न केपी ओलीले अरुलाई पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो नि, हैन र ?’

नाजवाफ बनेका कोइरालाले प्रसंग अन्तै मोड्न मात्र के खोजेका थिए राणाले अर्को प्रश्न खप्टाइहाले, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटक विघटन गर्नुभयो । अदालतले मिलेन भनी बदर गर्‍यो । यसरी बदर गर्दा संविधानको दायित्व र अरुसमेत भन्यो । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मात्र (सरकार) बनाउन पर्ने थियो ? दलको नेताको हैसियतले अरुको बनाउने संवैधानिक दायित्ववाट उहाँ किन विमुख हुनुभयो ?’

यस्तै प्रश्न गत वर्ष पनि सोधेका थिए न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले । दल र संसद जोगाउन अरुलाई किन प्रधानमन्त्री नबनाएको भन्दै ओलीमाथि प्रश्न गरेका थिए । त्यतिखेर त उनले कानुनी सन्दर्भ कोट्याउँदै संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने कानुनी व्यवस्था भएको पनि सम्झाएका थिए ।

यी तमाम प्रश्नको चित्तबुझ्दो तार्किक र संवैधानिक जवाफ पाएपछि सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को ‘कन्फ्युजन’लाई प्रस्ट पार्नेछ । राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी व्याख्या हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २०, २०७८ २०:१९