सभामुखका वकिलको आरोप- संसदको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नुभयो

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले संविधानको पालना गर्ने बेला राष्ट्रपति भण्डारी चुकेको बताए । 'संविधानले अंगिकार गरेको दर्शनअनुसार संसद विघटन हुँदा सांसदसँग सामान्य छलफल पनि भएन । यो संविधानले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ६१ को उपधारा २ ले राष्ट्रपतिको अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ । संविधानको पालना गर्ने भन्छ । तर, राष्ट्रपति यही बेला चुक्नु भयो,' उनले भने ।

'धारा ७६ को उपधारा १ को सरकार २ मा रूपान्तरण भइसकेपछि धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत पाउनु भएन । त्यसपछि ठूलो दलको नेताका हैसियतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिई विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,' उनले भने ,' विश्वासको मत जाने बित्तिकै पद जाने देखिएपछि उहाँ संसद् जानु भएन । त्यसपछि उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रिया आगाडि बढ्यो । त्यो प्रक्रियामा परेका दाबी राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरिदिनुभयो । जसपा र एमालेले सांसदलाई कारबाही गर्ने पत्र पठाएको भन्दै उहाँले दाबी अस्वीकृत गरे भन्नुभयो । धारा ७६ उपधारा ४ अनुसार संसदमा परीक्षण हुनैपर्ने प्रक्रिया नै मानिएन । यसमा राष्ट्रपति चुक्नुभयो ।'

*********

अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट सुरुआतमा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

पोखरेलले धारा ७६ को उपधारा ५ किन थपियो भन्दै यसको व्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय भएको बताए । उनले धारा ७६ को उपधारा ५ मा ह्वीप लाग्छ भनेर कहीँ नलेखिएको तर्क गरे ।

'७६(२) र ७६(५) मा के फरक छ ? ७६(५) संविधानमा किन थपियो ? यसको सही व्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय हो,' पोखरेलले भने, '७६(५) मा ह्वीप लाग्छ भनेर कहीँ लेखिएकाे छैन । संवैधानिक रूपमा यो धारामा ह्वीप लाग्ने व्यवस्था छैन ।'

पोखरेलले बहसमा भारतलगायत विश्वका विभिन्न देशको उदाहरण सुनाइरहेका थिए । त्यसक्रममा उनलाई रोक्दै प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रश्न गरे ।

राणाले संवैधानिक विषयमा भएको र समाजको रुपान्तरण हुने उल्लेख गर्दै कानुन पनि सोहीअनुरूप रुपान्तरण हुने बताए । उनले संसदबाट सरकार बन्न नसकेपछि उपधारा ७ (प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको) मा गएको भन्दै तपाईं (पोखरेल) फेरि किन उपधारा ५ मा गइरहनुभएको छ भन्ने प्रश्न गरे ।

संवैधानिक इजलासमा सभामुखका वकिललाई प्रश्नको वर्षा

पोखरेलले उपधारा ५ र ७ को सम्बन्ध भएको बताए ।

त्यसपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरे, 'उपधारा ५ मा उपधारा २ बमोजिमकाे कुनै सदस्य भनिएको छ । त्यो शब्दावलीको अर्थ के हो ?'

पोखरेल : उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासकाे मत पाउन नसकेमा पनि लेखिएकाे छ, श्रीमान् ।

भट्टराई : उपधारा ५ मा २ बमोजिमको सदस्य भनेको काे ?

भट्टराईको प्रश्नपछि राणाले पुन: प्रश्न गरे ।

राणा : उपधारा २ मा त २ वा २ भन्दा बढी दल भनेको छ । भनेपछि उपधारा ५ मा फेरी २ अनुसारको सदस्य किन भन्या ? अलि प्रस्टसँग भनिदिनू ? २ अनुसारको पनि सदस्य नै हो तर फेरि उपधारा ५ मा किन त्यही २ भन्या ?

त्यसपछि पोखरेलले १४६ जना सांसद अदालतमा आएको, हस्ताक्षर गरेर बुझाएको हुँदा त्यसैलाई विश्वासको मत पाउने आधार मानेर देउवालाई प्रधनमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने कुरा गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले १४६ सांसद अदालतमा आएकोलाई आधार मानेर उपधारा ५ को व्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

राणा : १४६ जना अदालतसमक्ष आए । अब यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ काे व्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ ? यो अदालतले यसो गर्न मिल्छ र ? उपधारा ५ काे संवैधानिक व्याख्या यसरी हुन्छ त ? अदालतले यसो गर्न मिल्छ त ?

त्यसपछि पोखरेलले २०७२ सालमा संविधान बनाउँदा ७६ (५) सुझबुझका साथ राखिएको तर्क गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कटौती गरिएको बताए ।

'संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कटाैती गरिएकाे हाे । ७६(५) मा ह्वीप लाग्छ भनेर लेखेकाे छैन । संसदभित्रकाे प्रक्रियामा मात्र ह्वीप लाग्ने हाे,' पोखरेलले भने, 'याे उपधारामा ह्वीप लाग्न पनि हुँदैन । संविधानकाे व्यवस्था के हाे यही लागू हुनुपर्छ । र, पार्लियामेन्ट (संसद) ५ वर्ष चल्ने फिक्स हो ।'

उनले संसदको निश्चित अवधि हुने भएकाले त्यही अनुसार पूरा अवधि चलाउनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको पोखरेलले बताए । 'संविधानले फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट भनेको छ,' उनले भने ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले दोहोर्‍याएर सोधेको त्यो प्रश्न

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई रोक्दै ७६ को उपधारा ७ ले संविधानअनुसार संसद् विघटन हुन्छ भनेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे ।

राणा : संविधानअनुसार सरकार बन्न सकेन भने धारा ७६ (७) ले विघटन हुन्छ भनेकाे छ भने किन फिक्स ट्र्म पार्लियामेन्टमा जानु हुन्छ ?

जवाफमा पोखरेलले उपधारा ५ पनि २ नै भए ५ किन राख्नु भनी प्रश्न गरेका थिए । 'उपधारा ५ पनि २ नै हाे भने ५ किन राख्नु ? उपधारा २ मा २ वा २ भन्दा बढि दलकाे भनेकाे हाे । त्याे भन्दाबाहेक त्याेभन्दा माथि उठेर दलभन्दा माथि उठेर आधार पनि दिएर प्रम बनाउन पाउँछाैँ भनेकाे हाे ७६(५) मा,' उनले भने ।पोखरेलले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको बताए ।

राणा : तपाईंले संवैधानिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्नुभयो । यो त दुवै पक्ष (देउवा र राष्ट्रपति) लाई लाग्ला नि ? यहाँ त भद्रगोल छ, १४६ जनाको नैतिकताकाे कुरा पनि छ । भनेपछि संवैधानिक नैतिकताको कुरा त दुवै पक्षलाई लाग्ला नि ?

पोखरेल : यसमा मुख्य जिम्मेवार त प्रधनमन्त्री र राष्ट्रपति हुनु पर्छ । किनभने बाटो देखाउने काम त उहाँहरूको हो ।

पोखरेलपछि बहसमा गएका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसद विघटन गर्दा सभामुखसँग परामर्श नगरिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा परामर्श गरिने उनको भनाइ थियो ।

'प्रधानमन्त्रीले एक पटक विघटन गर्दा हाउस (संसद) ले सहयोग नगरेको भन्नुभयो । यस पटक पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याउनुभयो । संसद पुनर्स्थापना भएपछि उहाँ एक पटक पनि हाउसमा आउनु भएन,' सुवेदीले भने, 'विश्वासको मत माग्न मात्र आउनु भएको हाे ।' त्यसपछि राणाले उनलाई रोक्दै प्रश्न गरेका थिए ।

राणा : विषयमा आउनुहोस् । तपाईं किन हाउस काे कुरा गरिरहनुभएको छ ?

सुवेदीले प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन संसदीय दलको नेताबाट हटाउने पत्र दर्ता भएकै दिन दल फुटेको बताए । ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सुवेदीले विश्वासको मत नपाएर अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन अवैधानिक र असंवैधानिक रहेको तर्क गरे ।

सुवेदीपछि बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो भए पनि त्यसलाई मोडिएको जिकिर गरे ।

त्यसपछि राणाले न्यौपानेलाई प्रश्न गरे ।

राणा : अहिलेसम्म जति पनि संसद् विघटन सम्बन्धी सर्वोच्चबाट फैसला भएका छन् तिनको सार के हो भने सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म संसद् विघटन हुँदैन भन्ने हो । ११ फागुनको फैसला पनि त्यही हो ? अब अहिले भएको एमालेको सरकारको विकल्प हो कि एमालेभित्रकै अर्को सदस्यकाे नेतृत्वमा सरकार बनाएर विकल्प खोज्ने हो ?

त्यसपछि राणाले आफ्नो प्रश्न थप प्रष्ट पार्दै भने- तपाईंले अझै कुरा बुझ्नुभएन जस्ताे छ । आहिले जुन एमालेको सरकार छ । त्यस दलका २६ जाना मनानीयले माननीय शेरबाहदुर देउवालाई समर्थन गरे । अब अहिलेसम्म अदालतले भन्ने गरेको सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्दान्त योसँग मिल्छ कि मिल्दैन ?

न्यौपानेले जवाफमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र विश्वासको नलिएको तर्क गरे ।

यसअघि गत आइतबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको थियो । त्यसपछि सोमबारदेखि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । शुक्रबार सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि आज सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गर्न लागेका हुन् ।

सभामुखका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २ घण्टाको समय दिएको छ । सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन् । जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा समय छुट्याइएको छ ।

यो मुद्दामा एमिकस क्युरीले पनि आफ्नो राय दिनेछन् । एमिकस क्युरीमा रहेका चार जनाले बहसका लागि २ घण्टा समय पाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २०, २०७८ १२:०१