प्रधानन्यायाधीश राणाले तीन महिनाअघि नै सोधेका थिए- संसद् फेरि विघटन भयो भने ?

प्रधानन्यायाधीश राणाले तीन महिनाअघि नै सोधेका थिए- संसद् फेरि विघटन भयो भने ?

A+ A A-

गत पुसमा संसद् विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणाले बारम्बार शंकामिश्रित प्रश्न साेधेका थिए, अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि पनि संसद् विघटन भयाे भने के गर्ने ?

नभन्दै ११ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएकाे संसद् तीन महिना नटेक्दै फेरि विघटित भएर याे मामिला राणाले नै हल गरिदिनुपर्ने थलाेमा पुगेकाे छ । संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी परेका २८ रिटमध्ये नौवटामा संवैधानिक इजलासकाे माग छ । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशकाे नेतृत्वमा मात्र गठन हुन्छ । त्यसैले याे विवादकाे छिनाेफानाे राणा नेतृत्वकाे इजलासले गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम लिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले बहसमा उभिएका अधिवक्ता हर्कबहादुर रावललाई सोधेका थिए, ‘एकछिनलाई मानिलिनुहोस्, अदालतले संसद् पुन:स्थापना गर्‍यो, त्यसपछि पनि उहाँ (केपी ओली) ले विघटन गर्नुभयो भने के हुन्छ ? सबै भयो (संसदीय दल, संसद् फेस गरेर पनि) फेरि पनि विघटन गरियो, के हुन्छ ?’

प्रधानन्यायाधीश राणाले यही प्रश्नलाई थप सजिलो बनाउँदै सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा जाने, संसदीय दलमा गएर सबै प्रक्रिया पूरा गरे, अनि पनि विघटन भयो भने के गर्ने ? त्यसको हल के छ ?’

गत ५ पुसकाे संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तै आशयको प्रश्न बारम्बार गरेका थिए । एकपटक उनले सोधेका थिए, ‘संसदमा परीक्षण गरियो, आफ्नै दलको संसदीय दलमा पनि परीक्षण भयो । अब तपाईंं भन्नोस्, सप्पै हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो । तपाईंंको हल के त ? त्यसको हलचाहिँ के त ? संविधानले हलचाहिँ दिनुपर्दैन ? त्यसको विकल्पचाहिँ के त ?’

राणाले प्रश्न गरेजस्तै सर्वोच्चले पुन:स्थापित गरिदिएको संसद् ओलीले ७ जेठकाे मध्यराति भंग गरिदिए । प्रधानन्यायाधीशले त्यतिबेला खाेजेकाे जवाफ ११ फागुनको संक्षिप्त फैसलामा लेखिएको बताउँछन् सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी ।

संसद् विघटन खारेज गर्ने ११ फागुनको फैसलामा धारा ७६ को बनोटको व्याख्या गर्दै लेखिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

फैसलाकाे यही अंशलाई आधार मान्दै न्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपमान भयो । अझ त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नै आइसकेको छैन ।’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले संसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र संसद् विघटन हुने बताउँछन् केसी ।

उपधारा ३ का प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासकाे मत नलिई र राजीनामा नदिई उपधारा ५ काे सरकार गठन प्रक्रिया थालिएकाे थियाे । जुन सर्वाेच्चकाे गत फागुनकाे फैसलामा संविधानका सबै सर्त पूरा हुनुपर्ने व्याख्याकाे विपरीत भएकाे केसी बताउँछन् ।

यसका साथै उपधारा ५ बमाेजिमकाे सरकार गठनका आधार प्रस्तुत भएपनि त्यसकाे परीक्षण संसदबाट हुनै नदिई विघटन हुनु पनि अदालतकाे व्याख्याविरुद्धको कदम ठान्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पाेखरेल । ‘अस्तिको फैसलाविरुद्ध गएर संसद् विघटन भएको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि, उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेपछि मात्र संसद् स्वत: विघटन हुने हो । यहाँ त प्रक्रिया नै पूरा भएन ।’

अघिल्लाे संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चले प्रस्ट व्याख्या गरिसकेको बताउँदै भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले बदनियत राखेर । सर्वोच्चको फैसलालाई निष्क्रिय र निस्प्रभावी बनाएर अपमान गरे ।’

ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेर अदालतको मानहानि भएकाे दाबी गर्दै त्रिपाठीलगायत केही अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मानहानिको रिट दायर गरिसकेका छन् । संसद् पुनःस्थापना माग गरिएकाे निवेदनमै प्रधानमन्त्रीलाई मानहानिमा कारबाही गरिनुपर्ने माग दाबी लिइएकाे छ ।

११ फागुनको फैसलामा सर्वोच्चले २०४७ सालको संविधानका आधारमा भएका विघटनबाट पाठ सिकेर २०७२ को संविधान निर्माताहरूले विघटनको अधिकारलाई सशर्त बनाएको अदालतको ठहर गरेको थियो ।

५ पुसमा संसद् विघटन गर्दा ओलीले पूर्वसर्त र अवस्था पूरा नगरेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । फैसलामा विघटनका पूर्वसर्तहरू प्रस्ट रूपमा तोके पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ती सर्तहरू पालना नगरेको बताउँछन् पूर्वन्यायाधीश केसी ।

संसदबाट सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छाका भरमा संसद् विघटन गर्नु संविधानसम्मत नहुने व्याख्या गर्दै ११ फागुनको फैसलामा लेखिएको छ, ‘अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा र आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनितिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।’

जनताले चुनावमार्फत संसद् दिने र संसदले सरकार दिने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चल्ने सर्वोच्चले भनिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नभएको जिकिर गर्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता रुद्र शर्मा ।

सर्वोच्चको फैसला ओलीले गलत रूपमा बुझेको शंका गर्दै शर्मा भन्छन्, ‘कुनै शब्दको अर्थ सारा दुनियाँका लागि एउटा हुन सक्छ भने ओलीका लागि अर्कै भइदिन्छ ।’

संविधान र कानुनलाई ओलीले आफ्नो तरिकाले अर्थ्याउने गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भनेका थिए, ‘कुरा उनै हुन्, श्रीमान्‌हरू, राष्ट्रपति र महान्यायधिवक्ता सबैले संविधान पल्टाइरहनुभएकै छ । तपाईं हामीसँग भएको संविधान त्यही हो, अब प्रधानमन्त्रीसँग अर्को संविधान छ भने अर्कै कुरा ।’

संविधानका धारा उही । उपधारा उही । प्रश्न पनि उही, प्रधानमन्त्रीले संसदमा जाने, संसदीय दलमा गएर सबै प्रक्रिया पूरा गरे, अनि पनि विघटन भयो भने के गर्ने ? त्यसको हल के छ ?’

संयाेग, प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि इजलासमा साेधेका प्रश्नकाे हल न्यायालय स्वयम्‌ले अब खाेज्नुपर्ने भएकाे छ ।

यो पनि पढ्नुस् :

सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनकाे निर्णय बदर

सर्वोच्चको ठहर : कसैको इच्छाले संसद् विघटन हुँदैन

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ११, २०७८ १९:४३