राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बचाउमा उभिएका वकिलका सात तर्क

A+ A A-

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बचाउमा सरकार पक्षबाट सरकारी र निजी वकिलले १४ देखि १८ असारसम्म लगातार १४ घण्टा बहस गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी खारेजीको निर्णय र संसद विघटनको बचाउमा सरकार पक्षबाट ३२ जना कानुनकर्मीले आफ्ना तर्क सुनाए ।

१४ घण्टा बहसपैरबी गरेका सरकार पक्षका ३२ कानुन व्यवसायीले मूलभूत रूपमा सात बुँदामा केन्द्रित भए ।

१. धारा ७६ को उपधारा ५ मा ह्वीप लाग्छ

सरकार पक्षबाट बहसको सुरुवात गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालदेखि बहसको अन्त्य गरेका लोकनाथ खरेलसम्म सबैले धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलको ह्वीप लाग्ने दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा ५ मा उपधारा २ अनुसारको सदस्य लेखिएको हुँदा उपधारा ५ मा दलको ह्वीप लाग्ने दाबी सरकार पक्षको रह्यो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठमा ओली र देउवा दुवैको दाबी खारेज गरेकी थिइन् । दलको निर्णयविपरीत एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले देउवालाई समर्थन गरेका थिए । यसरी समर्थन गरेका सांसदलाई दलले कारबाही गर्न सक्ने संभावना भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले ओली र देउवाको दाबी खारेज गरेकी थिइन् ।

उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री छान्दा दलबाट निर्वाचित भएका सांसदले दलको निर्णय मान्नुपर्ने सरकार पक्षको दाबी रह्यो । यो उपधारा अनुसार, स्वतन्त्र सांसदले आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न पाउने भए पनि दलका सांसदले नपाउने उनीहरूको भनाइ थियाे । सरकार पक्षका कतिपय कानुनकर्मीले त उपधारा २ र उपधारा ५ एउटै भएको दाबीसमेत गरे ।

२. राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन

सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले जोडतोडका साथ स्थापित गर्न खोजेको अर्को दलिल हो, ‘राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने व्यक्तिले पेस गर्ने आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको हुँदा उक्त अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सरकार पक्षको दाबी रह्यो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको ‘अन्तरनिहित’ संवैधानिक अधिकारमाथि अदालतले निर्णय गर्न नसक्ने सरकार पक्षले दाबी गर्‍यो ।

उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको उनीहरूको तर्क रह्यो । राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परमादेश जारी गर्न नमिल्ने पनि सरकार पक्षले दाबी गर्‍यो ।

३. मार्गप्रशस्त गरेको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न पाउँछ

उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रिया सुरु गरिएको सरकार पक्षले तर्क गर्‍यो । रिट निवेदक पक्षले पनि उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको स्विकार्दै उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रियामा सहभागी भएको तथ्य पेस गरे सरकार पक्षका कानुनकर्मीले ।

उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत नपाउने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गरेर उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रियामा सहभागि भएको सरकार पक्षको तर्क रह्यो ।

जनता समाजवादी पार्टीले अन्तिम समयमा आएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेकाले ओलीले उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको सरकार पक्षको तर्क रह्यो ।

४. संसद् विघटन संविधानसम्मत

उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएपछि संविधानसम्मत संसद् विघटन गरिएको सरकार पक्षले दाबी गर्‍यो । उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा संसद विघटन हुने लेखिएको बताउँदै सरकार पक्षले संसद् विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्‍यो ।

५. अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम राष्ट्रपतिको भएको दाबी गर्दै सरकार पक्षले राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गरे ।

रिट निवेदक पक्षले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्दै रिट हालेका छन् ।

धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको हुँदा उक्त अधिकारमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने सरकार पक्षको जिकिर रह्यो ।

६. राजनीतिक विषयमा अदालत बोल्न मिल्दैन

संसद् विघटन, प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा सांसदले कसलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने राजनीतिक विषय भएको बताउँदै सरकार पक्षले राजनीतिक विषयमा अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने दाबी गरे । दलहरूको आन्तरिक विवादका कारण यो सबै लफडा भएको हुँदा यस विषयमा अदालत बोल्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क रह्यो ।

७. संसद् पुनस्थापना हुँदा देश झन अन्योलतामा जान्छ

११ फागुनमा संसद पुनस्थापना भएर पनि फेरी विघटन भएको स्मरण गराउँदै सरकार पक्षका अधिवक्ताले संसद पुनःस्थापना गर्नै नहुने तर्क राखे । संसद् पुनःस्थापना भएमा देश राजनीतिक अन्योलमा फस्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिए । पुनःस्थापनाको सट्टा निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिनु मुलुकका लागि उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ रह्यो ।

सरकार पक्षको बहस सकिएसँगै फैसलाको मीति नजिकिएको छ । अब सभामुखका निजी वकिलले २ घण्टा बहस गर्नेछन् । रिट निवेदक पक्षले ३ घण्टा बहस गर्नेछन् । र, अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीका चार जना सदस्यले २ घण्टा बहस गर्नेछन् । सोमबारसम्म यो मुद्दाका सबै बहस सकिनेछन् ।

र, यो पनि....

संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिलाई वकिलको प्रश्‍न - तिमी को हौ ?

बहसमा बारम्बार दोहोरिने इन्दिरा गान्धीको त्याे संकटकाल प्रसंग

इजलासमा देउवाका वकिलका ८ घण्टा : निसानामा राष्ट्रपति

महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासलाई सोधे- यस्तो जालसाजी गर्ने मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ त ?

इजलासमा विदेशका उदाहरण दिएकाे दियै गर्ने नायब महान्यायाधिवक्तालाई अभर पार्ने त्याे प्रश्‍न

अन्तरनिहित अधिकारबारे ओलीका वकिलले बोली फेरे : अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा, यसपालि राष्ट्रपतिमा

अग्नि खरेलका जवाफपिच्छे प्रधानन्यायाधीश राणाका प्रश्‍नैप्रश्‍न

प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा सम्झिएको ललितबहादुर बस्नेतको त्यो बहस

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १८, २०७८ २१:२३