केन्द्रमा सजिलै काँध फेरेका प्रचण्डलाई प्रदेशमा काेल्टे फेर्न सकस, कहाँकाे गणित कस्ताे ? (भिडियाे)

केन्द्रमा सजिलै काँध फेरेका प्रचण्डलाई प्रदेशमा काेल्टे फेर्न सकस, कहाँकाे गणित कस्ताे ? (भिडियाे)

A+ A A-

केन्द्रमा एमाले-माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धन बनेको दुई साता बित्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलहरू समेटेर केन्द्रमा सरकार पुनर्गठन गर्न जति सजिलो भयो, प्रदेशमा भने सकस भइरहेको छ । विकसित राजनीतिक परिघटनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेशहरूमा सहजै सरकार हेरफेर कठिन देखिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा त कानुनी जटिलताले गर्दा सरकार पुनर्गठन होला कि नहोला ? अन्योल छ । किनभने त्यहाँ केदार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारको गठन संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार भएको हो । संवैधानिक कानुनका एकथरी जानकारहरू त्यहाँ सरकार पुनगर्ठन नहुने मत राखिरहेका छन् । बरु, अहिलेको कार्की सरकार ढलेको अवस्थामा उपधारा ७ अनुसार चुनावी सरकारमा परिणत हुने र उक्त सरकारले मध्यावधि चुनाव गर्ने उनीहरूको तर्क छ । अघिल्लो साता मात्रै कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि सोही आधारलाई टेकेर कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अर्का थरी संवैधानिक कानुनका जानकारहरू भने सरकारले बहुमत गुमाएपछि उपधारा ५ भन्दा पनि उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले सरकार गठन गर्ने विकल्प कायम गरेको तर्क गरिरहेका छन् । कानुनी जटिलताले नयाँ सत्ता गठबन्धन दलहरू सरकार पुनर्गठनमा अलमलमा परेका छन् । यदि सरकार पुनर्गठन हुने भए त्यहाँ एमाले–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न स्पष्ट बहुमत छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश संसदमा एमालेको ४०, माओवादीको १३, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ गरी ५८ जना सांसद छन् । ४७ सांसद भए सरकार गठन हुनेमा यो संख्या आवश्यकताभन्दा अधिक बहुमत हो ।

देशको संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाउन सत्ता गठबन्धनलाई ठूलै सकस देखिएको छ । कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश संसदमा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । एमालेको २७, माओवादीको २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको सात जना सांसदसहित सत्ता गठबन्धनसग ५५ सांसद मात्र छन् । सरकार टिकाउन गठबन्धनलाई एक जना सांसद पुग्दैन । दुई जना सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले मुख्यमन्त्री पद बार्गेनिङ गरेपछि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अप्ठेरोमा परेका छन् । प्रदेश सरकार जोगाउन उनले राप्रपा वा हाम्रो नेपाली पार्टीको साथ लिनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा सरकार ढल्ने स्थिति छ ।

बागमतीसँग सीमा जोडिएको अर्को प्रदेश गण्डकीमा पनि सरकार पुनर्गठन गर्न गठबन्धन दलहरूलाई मुस्किल परेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । यहाँ एमालेको २२ जना र माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८ सांसद छन् । गठबन्धनमै रहेको एउटा दल नेकपा एसका सांसद रहेका दीपक मनाङे पार्टी परित्याग गरेर कांग्रेस सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भइसकेका छन् । मनाङे थपिए पनि उनको सरकार बहुमतमा छैन । यहाँ २ सांसद रहेको राप्रपा सरकार गठनका लागि निर्णायक बन्ने भएको छ ।

८७ सिट रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४४ सिट आवश्यक हुन्छ । यहाँ गठबन्धनको मुख्य दल एमालेसँग २९ र माओवादीसँग सभामुखसहित ११ जना सांसद छन् । जसपासँग तीन र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद सभामुख रहेकाले गठबन्धन एकढिक्का हुँदा पनि एक सांसद नपुग्ने स्थिति छ । त्यस्तोमा सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने वा ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ लिनु अनिवार्य छ । त्यसमाथि जसपाभित्रको विवादले पनि अप्ठेरो परेको छ । सो पार्टीका सबै सांसद नेता मोहम्मद इस्तियाक राईनिकट हुन्, जो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट छन् । तिनै सांसदले यादवको निर्देशनलाई अटेर गरेर कांग्रेस सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने चर्चा पनि छ । जसका कारण लुम्बिनीमा पनि गठबन्धनले डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकेको छैन ।

कर्णालीमा भने सरकारको नेतृत्व एमालेले मागेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । त्यहाँ राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री रहेको माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । तर, एमालेले मुख्यमन्त्री मागेपछि माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गर्नेसम्मको चेतावनी दिइसकेको छ । कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत छ । ४० सिट रहेको प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ सांसद चाहिने भए पनि एमाले, माओवादी र नेकपा एसको गरी २४ जना सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धनलाई सजिलो छैन । ५३ सदस्यीय प्रदेश संसदमा सरकार गठनका लागि २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ माओवादीसँग ११, एमालेसँग १० र नेकपा एससँग चार गरी सत्ता गठबन्धनसँग २५ सांसद मात्र छन् । सुदूरपश्चिममा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिसँग सात जना सांसद छन् ।

तर, सो पार्टीले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् कायम राखेको छ । तैपनि, कांग्रेस सरकारको बहुमत पुग्दैन । अहिलेको सरकार टिकाउन वा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन १ सिट रहेको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी निर्णायक बनेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ८, २०८० १५:३०