कार्कीका पालामा न्यायाधीश नियुक्ति छल्न विदेश उडेका मन्त्री गुरुङलाई श्रेष्ठ आएपछि सहज

कार्कीका पालामा न्यायाधीश नियुक्ति छल्न विदेश उडेका मन्त्री गुरुङलाई श्रेष्ठ आएपछि सहज

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त भएको तीन साता बित्नै लाग्दा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय परिषद्को बैठक नियमित राख्न सकेनन् । कारण थियो कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको असहयोग । त्यतिबेला उनको असहयोगका कारण न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेन ।

कार्कीले न्याय परिषद् बैठक बोलाउँदा नगएका मन्त्री गुरुङले भने आफ्नो मनसाय गलत नभएको बताउँदै आएका छन् ।

उनी अब बैठकमा सहभागी भएर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्री गुरुङ करियरतर्फबाट बढी न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । राजनीतिक भागवण्डा, बारलगायत कानुन व्यवसायी, आन्तरिक बढुवा र समावेशीलाई ध्यान दिएर नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुन मोडलमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भन्नेबारे सहमति भइसकेको छैन । ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ । कार्यदक्षता, सिनियरिटी र इन्टिग्रिटी तीनवटै कुरालाई सँगै राखेर हेर्छौं,’ मन्त्री गुरुङले भनेका थिए ।

न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीमध्ये कसलाई कति कोटा भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै छ । यही विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग मन्त्री गुरुङको मतभिन्नता थियो ।

‘पहिले पहिलेजस्तो अमुक पार्टीमा टीका थाप्न जाने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्न,’ गुरुङले भन्ने गरेका छन् ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई बधाई दिन जाने क्रममा मन्त्री गुरुङले नयाँ न्यायाधीश नियक्तिबारे कुरा गरेका छन् । ‘प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति हुन्छ । हतार गरेर हुने होइन,’ मन्त्री गुरुङले भने ।

यसअघि न्याय परिषद् बैठक छल्दै मन्त्री गुरुङ पार्टीको काममा व्यस्त बने । उनी जरुरी कामबिना विदेश भ्रमणमा पनि गए । उनी अमेरिकाकाे भ्रमण गएका थिए । कार्कीकाे पदावधि सकिएपछि उनी स्वदेश फर्किएका थिए ।

‘बैठक छल्न हिँड्यो पनि भनियो । बैठक छल्न खोजेको अवस्था होइन । जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेर हुँदैन । कहिले कानुन मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्दै जाँदा मेलै बैठक बोलाउने होइन । कहिले म पार्टीको कामले कहिले के कामले बाहिर भएँ। कहिले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपत्यका बाहिर हुनुभयो,’ उनले भने ।

मन्त्री गुरुङलाई अहिले अवस्था सहज छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाश राउतसँग मन्त्री गुरुङ सहज हुन सक्छन् । नेपाल बार एसाेसिएसनकाे नेतृत्व पनि कांग्रेसनिकट छ । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे कांग्रेसनिकट हुन् ।

मन्त्री गुरुङले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश ल्याउने बताइरहँदा बारले भने आधा हिस्सा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने कुरा मन्त्रीलाई सुनाइसकेको छ । त्यसमा मन्त्री गुरुङ मौन छन् ।

‘मन्त्रीबाट केही जवाफ पाइएको छैन । उहाँ धेरै बोल्नुहुन्न । के हुन्छ हेरौँ,’ नेपाल बारको एक पदाधिकारीले शिलापत्रसँग भने ।

न्याय परिषद्ले असार अन्तिम साता संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सूची पठाएको थियो  । अब सो सूचीमा हेरफेर हुने वा नहुने निर्णय आउन बाँकी छ ।

न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ६ (एकजना सिफारिसबाहेक), उच्च अदालतमा ६ मुख्य न्यायाधीशसहित ५६ र जिल्ला अदालतमा ३९ सहित कुल १ सय १ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ ।

रिक्त रहेको ३८ जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दीमध्ये २९ जनाको नियुक्तिका लागि साउन १६ गते परीक्षासमेत लिइसकिएको छ ।

सरकारी वकिल समूह, न्याय समूह र कानून समूहका गरी २५४ जना जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा सहभागी छन् । लोक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका आहिले परीक्षणकै क्रममा छ ।

‘लिखित परीक्षा भइसकेको छ । अब त्यो नियुक्ति प्रक्रियामा जान्छ,’ कार्कीले शिलापत्रसँग भने, ‘संविधानअनुसार समावेशितालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’

परीक्षाबाट आउनेबाहेक १० जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि भने न्याय परिषद्‌ले सिफारिस गर्नेछ ।

संसदीय समिति, पूर्वन्यायाधीशहरू र सम्बद्ध पक्षबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्न दबाब परिरहेको छ । राजनीतिक भागवण्डा अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीशले नै आफ्नो खुट्टामा टेक्नुपर्ने र कुनै पनि शक्तिकेन्द्रसँग सम्झौता गर्न नहुने पूर्वन्यायाधीशहरूले सुझाव दिएका छन् । बाहिरबाट न्यायाधीशहरू नियुक्त हुँदा गरिमा कायम गर्न नसकिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

‘सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको बेला मौकामा आदेश आउने गरेको छन् । ती आदेश पनि विवादास्पद हुने विकृति छ । न्यायाधीशहरूबाट भएका निर्णय सम्मान हुनुपर्नेमा जनता सडकमा आउनुपर्‍यो भन्दा विकृति अरु हुन सक्दैन,’ पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले भने ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू उच्च अदालतबाट र उच्च अदालतका लागि जिल्ला अदालतबाट तानिनुपर्ने फोरमको राय छ । सर्वोच्चको गरिमा कायम गर्न प्रधानन्यायाधीश अग्रसर हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधिको समयावधि तोकिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले न्यायाधीश होइन प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन्छ भन्न थालियो । सर्वोच्चमा जान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मान्नुहुन्न । मभन्दा जुनियर गैसकेको भन्नुहुन्छ । अब सर्वोच्चमा कति वर्ष न्यायाधीशले सेवा गर्ने हो सो समय तोक्नुपर्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

वकिलबाट नै न्यायाधीश लानुपर्ने उनले बताए । ‘हाम्रो न्याय परिषद् निकम्मा भयो । न्याय परिषद्का सदस्यहरू न्यायाधीश बन्ने सक्षमताको परीक्षण गर्ने क्षमता राख्दैनन् । न्याय गर्नका निम्ति जुडिसियरी बुझेको व्यक्ति चाहियो । चयन गर्ने व्यक्ति नै सक्षम हुनुपर्छ,’ बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘एउटा व्यक्ति ५० वर्षमा न्यायाधीश हुन्छ । ऊ १५ वर्षमा प्रधानन्यायाधीश हुन्छ । एउटा व्यक्ति ४० वर्षमा न्यायाधीश बन्छ । ऊ २० वर्षसम्म न्यायाधीश हुन्छ ।’

असार ११ गते बसेको न्यायपरिषद् बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको थियो । १३ असारको बैठकमा मन्त्री गुरुङ नगएपछि स्थगित गरिएको थियो । बजेट पास गर्न ह्वीप जारी गरेपछि गुरुङ संसदमा व्यस्त भएका थिए । अब कहिले बैठक बस्छ, टुंगो छैन । ‘अर्को बैठक कहिले बस्छ, टुंगो छैन । अहिले मितिबारे जानकारी छैन,’ न्याय परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २०, २०८० २०:२८