एमाले बैठकः धर्म निरेपक्षता खारेजदेखि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्मका सुझाब

एमाले बैठकः धर्म निरेपक्षता खारेजदेखि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्मका सुझाब

A+ A A-

नेकपा एमालेको जारी बैठकमा नेताहरूले गुटबन्दी गर्दा पार्टी कमजोर भएको विषय समूहगत छलफलमा उठेको छ ।अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि भएको समूहगत छलफलमा नेताहरू पार्टीको काममा भन्दा पनि गुट बनाउन लाग्दा पार्टी कमजोर भएको विषय सामूहिक रुपमा उठेको हो ।

समूहगत छलफलमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । समानुपातिक प्रणाली ठीक भए पनि यसको प्रयोग गलत भएकाले हटाउनु पर्ने माग उठेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनले भने, ‘समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा केही प्रदेशका पार्टी अध्यक्षहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज हुनुपर्ने, कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जानुपर्ने, धर्म सापेक्षता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।’

यी मागमा निर्णय भने भइसकेको छैन । यी सुझाबहरूलाई पार्टीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छ । तर पार्टीभित्र पनि संविधानले दिएका अधिकारलाई कसैले चाहँदैमा बदल्न नसक्ने केन्द्रीय सदस्य झपट बोहरा बताउँछन् ।

बैठकमा पार्टीले एक वर्षमा गर्ने कामको खाका तयार गर्नुपर्ने, ठोस रुपमा कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने माग पनि उठेका छन् । समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा कसैले पनि संघीयता खारेज हुने माग नउठाएको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले बताए । उनले भने, ‘कसैले समूहमा छलफल गर्दा कुरा उठाए होलान् । तर प्रदेश नेतृत्वले यो बारेमा कसैले पनि राखेनन् ।’

पार्टीका कमिटी चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्ने, पार्टी प्रवेश गरेर आएकालाई क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्ने, पार्टीमा अराजकता बढेको, पार्टीविरुद्ध कार्य गर्नेलाई सजाय हुनुर्ने, पार्टी सदस्यता व्यवस्थित गर्नुपर्ने, कमिटी साना बनाउनुपर्ने जस्ता कुराहरू सबै प्रदेशबाट आएको आचार्यले बताए ।

उनले भने, ‘काम गर्ने र नगर्नेको बारेमा मूल्यांकन प्रणाली हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्छ । अराजकता बढेको छ । वैचारीक प्रशिक्षण भएन । यसलाई बढाउनुपर्छ ।’

नेतृत्वले मनोमानी गर्नु भएन, तलका कमिटीका सिफारिसलाई आधार मान्नु पर्‍यो, नेताहरूले गुटबन्दी गर्नु भएन, माथिल्लो कमिटीबाट गुटबन्दी भए, यसलाई हटाउनुपर्ने र टिकट वितरण गर्दा गलत भएकाले हार व्यहोर्नु परेको जस्ता कुरा उठेको पोलीट ब्यूरो सदस्य रामदयाल मण्डलले बताए । उनले भने, ‘बैठकमा निर्णयमा नेताहरूले गुट बनाएको, गुटबबन्दीले पार्टीमा समस्या आएको, पार्टी प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने, केन्द्रले निर्णय गर्दा जिल्ला र प्रदेशले गरेका सिफारिसलाई हेरेर गर्नुपर्ने जस्ता विषय उठेका छन् ।’

७० वर्षभन्दा माथिकाले पार्टी सदस्यता लिन चाहेमा निःशुल्क पार्टी सदस्यता विरतण गर्नुपर्ने, पार्टी सदस्यको दोहरो प्रणाली राख्ने, अभिलेख प्रणाली राख्ने, प्रवासमा रहेका नेपालीलाई पार्टीमा किमिटेड गर्नुपर्नेलगायतका कर्णाली प्रदेशको सुझाब रहेको आचार्यले बताए ।

युवाहरूलाई पार्टीमा केन्द्रित गर्ने

एमालेका तल्ला कमिटीका नेता कार्यकर्ता अडिग छन् । तर नेताहरूले माथि मिलाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको अधिकांक प्रदेशबाट सुझाब आएको छ ।

पार्टीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, युवामैत्री कमिटी बनाउनुपर्ने, जनजीविका सवाल, महंगी, भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोल्नुपर्नेलगायतका विषय समूहगत रुपमा बढी आएका केन्द्रीय सदस्य पदम गिरीले बताए ।

समूहगत छलफलमा पार्टी कार्यलय व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने काम असार मसान्तसम्म राख्नुपर्ने, नेपाली युवा जति विदेशमा भएकाले पार्टीले पनि विदेशमा पनि कमिटी बनाउनुपर्ने, युवाहरूलाई संगठित गर्नुपर्नेलगायत सुझाब आएको केन्द्रीय सदस्य लिला श्रेष्ठले बताए ।

शनिबार बिहान ८ बजे स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने छ । दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर भोलि नै बैठक सकिने छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २९, २०८० २२:०५