हेटौँडाको मुख्य सडक ५० मिटर फराकिलो बनाउन केन्द्र सरकारको मुख ताक्दै मेयर लामा

हेटौँडाको मुख्य सडक ५० मिटर फराकिलो बनाउन केन्द्र सरकारको मुख ताक्दै मेयर लामा

A+ A A-

हेटौँडाको मुख्य सडक ५० मिटर फराकिलो पार्ने योजनाको चर्चा हुन थालेको करिब दुई दशक हुन लाग्यो । देशमा संघीयता आएर पनि दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदा भने हेटौँडाको सडक विस्तार हुन सकेको छैन ।

सडक विस्तार योजना सुरु हुन खोज्नु र बीचमै रोकिएर अनिश्चित बन्नुमा राजनीति घुसेको विषय हेटौँडा उपमहानगरबासी सबैलाई थाहा छ । सडक विस्तार हुन नसक्नुका पछाडि केही राजनीतिज्ञ र केही व्यापारीहरूको मुख्य हात रहेको चर्चा विगतदेखि नै हुँदै आएको हो । तर, केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग नपाउँदा हेटौँडाको साँघुरो सडकले दिनकै सवारीसाधन र मानवीय क्षति निम्त्याउँदै आएको छ ।

चैतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी भ्यानले दुईवटा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको विषय अझै ताजा छ । १ नम्बर वडाको राप्तीरोडबाट भीमफेदी कारागारको कैदीबन्दी बोकेको प्रहरी भ्यानले सडकमा गुडिरहेको अवस्थाकै मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । जुन घटनाले मकवानपुर प्रहरीलाई रातभर तनाव दियो । मोटरसाइकलाई ठक्कर दिएर प्रहरी भ्यान भागेपछि हेटौँडाको बुद्धचोकदेखि पश्चिमतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म आन्दोलनकर्ताका कारण अवस्था अशान्त थियो ।

जुन घटनाका कारण प्रहरी भ्यानका चालक निलम्बनमा परे । बजारको मुख्य सडक अत्याधिक साँघुरो हुँदा साना र ठूला सवारी दुर्घटना दैनिक घट्दै आएका छन् । घटनालाई नजिकबाट निकाल्दै आएकी हेटौँडाकी मेयर मिनाकुमारी लामाले मुख्य सडक विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग संवाद गरेकी छन् । तर, उनको भनाइअनुसार सडक विस्तार गर्ने ग्रिन सिग्नल भने नेतृत्वबाट आएको छैन ।

हेटौँडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि सवारीचाप अत्यधिक बढेको छ । सडक क्षमताभन्दा तेब्बरको संख्यामा अटो सञ्चालन हुँदा बजार क्षेत्रमा सवारीसाधनको चाप लाग्ने गरेको छ । तर, मेयर लामा केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बस्न बाध्य छिन् । हेटौँडा बजारको मुख्य सडक दायाँबायाँ २५-२५ मिटर विस्तार गर्ने योजनाको काम शून्य, चर्चा धेरै हुने गरेको छ । राज्य पुनर्संरचना पश्चात संघीयता गएपछि बनेको स्थानीय सरकारले दोस्रो कार्यकालको पनि १ वर्ष पूरा गर्न थालिसकेको छ ।

हेटौँडाका निवर्तमान मेयर हरिबहादुर महतले पाँच वर्षसम्म सडक दायाँबायाँ २५-२५ मिटर विस्तार गर्ने अडान लिए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । हेटौँडामा बसेर सडक विस्तार गर्छु भनिरहँदा केन्द्र सरकारले सहयोग नै नगरेपछि महतको अडान बालुवाको घर बनाएजस्तै भयो । लामाले अब भन्न थालेकी छन्, ‘म जसरी पनि हेटौँडाको सडक दायाँबायाँ २५-२५ मिटर भत्काएर छाड्छु ।’ हेटौँडामा आयोजित नगरको विकासको सन्दर्भमा बहुसरोकारवाला निकायबीचको अन्तर्क्रियामा मेयर लामाले मुख्य सडक ५० मिटर फराकिलो बनाइछाड्ने घोषणf गरिन् ।

‘म सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर भत्काएर छाड्छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि हालका गृहमन्त्री यसअघि भौतिक मन्त्रालयमा हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि कुरा गरिसकेको छु । अहिले त भौतिक मन्त्रालय हाम्रो पार्टीसँग छ’, उनले भनिन् । मेयर लामालाई सडक विस्तारमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास छ । उनलाई विगतमा केन्द्र सरकारकै असहयोगले काम हुन नसकेको पनि सम्झना छ ।

राजनीतिक दबाब नपरेको अवस्थामा उनलाई प्रदेश सरकारको साथ रहने पनि देखिन्छ । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा बागमतीका हालका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले हेटौँडाको सडक विस्तार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए । उनी पनि सडक फराकिलो पानुपर्नेमा रहेकाले लामालाई प्रदेश सरकारको सहयोग हुन सक्ने देखिन्छ । तर, माओवादी केन्द्रनिकट मानिएका व्यापारी अजयराज सुमार्गीको घर सडक क्षेत्रभित्रै पर्ने भएकाले आफ्नो पुरानो अडान कायम राख्न जम्मकट्टेल कति सफल हुन्छन् भन्ने बुझ्न केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

हेटौँडा नगरको विकासका सन्दर्भमा बहुसरोकारवाला निकायबीचको अन्तर्क्रियामा यहाँका पूर्वमेयरसमेत रहेका बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले लामाको सडक फराकिलो पारिछाड्ने घोषणालाई लिएर बोलेजस्तो सहज नभएको बताएका थिए । मेयरले भनेर मात्रै सडक विस्तार हुन नसक्ने भन्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारको पनि आवश्यक सहयोग हुनुपर्ने पौडेलले भनाइ थियो । सडक क्षेत्रमा पौडेलको पनि घर रहेको भन्दै उनीमाथि सडक विस्तार योजनामा बाधा पुर्‍याउँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यो पनि : हेटौँडाको मुख्य सडक ३२ मिटर भत्काउन प्रधानमन्त्री तयार, मुख्यमन्त्री भन्छन्- ५० मिटर भत्काउन पर्छ भनेर जुलुस निस्केला

तर, पौडेलले सडक विस्तारका सन्दर्भमा पटक-पटक आफ्नो घर रहेको भनेर भ्रम मात्रै फैलाएको बताए । सडक विस्तारमा आफू बाधक नरहेको उनले प्रस्ट पारे । बजार क्षेत्रको सडक साँघुरो भएकै कारण आफूले १ नम्बर वडाको चौकीटोलदेखि त्रिखण्डी हुँदै निस्कने बाइपास सडक निर्माण अघि बढाएको बताए । टिपरलगायतका ठूला सवारीसाधन बाइपासबाट गुडाउनु पर्ने बताउँदै पौडेलले बाइपास सडकमा निर्माण कम्पनीले काम नगरेको बताए । बाइपास सडकमा थप ५ करोड बजेट विनियोजन गरे योजना सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पर्ने सडकको दायाँ-बायाँ २५-२५ मिटर विस्तारको विषयले चर्चा मात्रै पाइरहने र काम नहुने भएकाले नगरबासी नै हैरान भएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले पटक-पटक सडक विस्तारको सूचना निकालेपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा काम हुन नसकेको हो । यसअघि सरकारले सडक सीमा मिचेर निर्माण गरेको घर टहरालगायतका संरचना भत्काउन सुरु गरेमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले बजार र सडक क्षेत्रको सरसफाइ तथा सुन्दरताका लागि नगरवासीसँग समन्वय गर्ने बताउँदासमेत काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्नेगरी घरटहरा निर्माण गर्न तत्कालीन हेटौँडा नगरपालिकाले रोक लगाएको थियो । उसले मुख्य राजमार्गको दायाँ-बायाँ ३१ मिटर छाडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, नगरवासीले तत्कालीन सरकार वा हेटौँडा नगरपालिकाले जुनसुकै प्रयोजनका लागि चाहेको खण्डमा हामी मुआब्जासमेत नलिई आफैँ र आफ्नै स्रोतले घरटहरा भत्काइदिने र हामीबाट कुनै अवरोध हुनेछैन भन्दै कवुलियतनामा गरेको तथ्य यसअघि भदौ २०७८ मा निवर्तमान मेयर महतले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दाबी गरेका थिए । त्यसपछि नगरपालिकाले सडकको दायाँ-बायाँ घर टहरा बनाउन अनुमति दिइएको महतको दाबी थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहबरमा तत्कालीन समयमा २ सय ५३ जना धरधनीले उक्त कवुलियतनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो कवुलियतनामा सुरक्षित रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । क्रमश: वडा नम्बर १ को ६०, २ को ४८, ३ को १२, ४ को ५२, ८ को ६३ र १० को ५३ जना घरधनीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अभिलेख फेला परेको उपमहानगरले यसअघि नै जनाएको थियो ।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् उपमहानगरपालिकाले पहिलो नगरसभाबाट नै सडक क्षेत्रको दायाँ-बायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्रमा बनेका घरटहरा हटाई सडक विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकारसमक्ष पत्राचार गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाको पत्राचारपश्चात सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूबाट सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गर्ने कामले तीव्रता पाएको थियो । राजमार्ग विस्तार गर्दा घर जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई घर नभत्काउन भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर हेटौँडा-१० निवासी देवीलाल श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदन ०७३-डब्लूओ-१०७४ को परमादेश मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ २ गतेको फैसलाबाट रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

तर, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा सडक विस्तार योजनाविरुद्ध पटक-पटक आन्दोलन हुँदै आएको छ । सडकको दायाँबायाँ घर भएकाहरूको समर्थनमा आन्दोलनमा उत्रिँदै आएको संघले उचित मुआब्जा माग्दै आएको छ । संघले हेटौँडाको मुख्य सडक दायाँबायाँ १६-१६ मिटर मात्रै भत्काउनु पर्ने अडान लिँदै आएको हो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ११, २०८० ११:३२