यस्तो हुन्छ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदैछन् । एमालेसहित सरकारमा सहभागी दलहरूले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् भने सरकारमा सहभागी नभइसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले २६ पुसमा यसबारेमा निर्णय गर्ने बताइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्दै गर्दा कसरी विश्वासको मत लिन्छन् भन्ने आम नागरिकमा चासोको विषय छ । विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संघीय संसदलाई विश्वासको मत लिन सूचना दिनुपर्छ । सूचनापछि विश्वासको मतका लागि संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी थाल्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विश्वासको मत लिने सूचना संसद सचिवालयलाई दिइसकिएको छ । सोही अनुसार संसद सचिवालयले पनि विश्वासको मतका लागि आफ्ना काम अघि बढाइसकेको छ ।

सभामुखले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बारे सूचना पढेर सुनाउने

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी सूचना २५ पुसको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख (सभामुख नभएको बेला ज्येष्ठ सदस्यबाट) बाट पढेर सुनाइने छ । नयाँ संसदको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकेको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई विश्वासको मत लिन सभामुखले प्रस्ताव पेस गर्न समय दिन्छन् । सभामुखले दिएको समयमा प्रधानमन्त्रीले २६ पुसको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन संसदमा सहभागी दलहरूसँग प्रस्ताव राख्नेछन् ।

विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुअघि संसदमा सांसदहरूलाई आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । प्रस्ताव पेससँगै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत किन दिने भन्नेबारेमा आफ्नो सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले २६ पुसमा विश्वासको मत लिनेछन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि सांसदहरूको छलफल

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावबारे सांसदहरूले बोल्न चाहेमा सभामुखले उनीहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछन् । सभामुखले दिएको समयसीमाभित्र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन् । संसदमा यदि पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखले बोल्न चाहेको खण्डमा भने समयको पाबन्दी रहँदैन । उनीहरूले बोल्न चाहेमा पर्याप्त समय पाउनेछन् । सबै सांसदले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारेमा संसदमा बोल्न चाहे भने विश्वासको मत लिने प्रक्रिया लम्बिनेछ ।

तर, संसदमा रहेका ७ भन्दा बढी दलहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने बताइसकेकाले त्यो अवस्था आउने देखिँदैन । छलफल सकिसकेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

प्रतिनिधिसभामा आफूले राखेको विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनेछन् । प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि संसदमा मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत

संसदमा मत विभाजन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ । त्यो प्रस्ताव भने मत विभाजनबाट हुन्छ । निर्णयार्थ प्रस्तुत भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सदस्यहरूलाई प्रस्तावको पक्षमा र विपक्षमा दस्तखतसहितको मत दिन समय उपलब्ध गराइन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिन भने ध्वनि मतको व्यवस्था हुँदैन ।

मत दिइसकेपछि सच्याउन पाउने अवसर

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि पनि सांसदहरूलाई आफ्नो मत सच्याउन सभामुखले समय उपलब्ध गराउँछन् । सभामुखले उपलब्ध गराएको समयसीमामा सांसदहरूले आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको विश्वासको मत सच्याउन पाउनेछन् । यो प्रक्रिया सकिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतको नतिजा सुनाउनेछन् । विश्वासको मतको परिणाम सुनाइसकेपछि उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष संसद सचिवालयले लेखेर पठाउँछ । प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको विश्वासको मत सभाबाट बहुमतका साथ अनुमोदन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त भएको मानिन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छन् । सोही बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिन लागेका हुुन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।

नेकपा एसका सांसदलाई पार्टीको ह्वीप लाग्छ ?

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय ह्वीप जारी भए मान्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । संविधानको कुन उपधारामा ह्वीप लाग्ने र कुनमा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भने गरेको देखिँदैन । यतिबेला नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न असफल भयो । जसका कारण आम मानिसमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने जिज्ञासा छ । तर, संसद सचिवालय भने एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई पनि पार्टीको ह्वीप लाग्ने बताउँछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २१, २०७९ १४:३४