मंसिरको निर्वाचनअघि प्रदेश १ को नामकरण हुने सम्भावना टर्दै गएको छ : मुख्यमन्त्री राई (अन्तर्वार्ता)

मंसिरको निर्वाचनअघि प्रदेश १ को नामकरण हुने सम्भावना टर्दै गएको छ : मुख्यमन्त्री राई (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

प्रदेश–१ को नाममा ‘कोसी, सगरमाथा, लिम्बूवान्–किराँत, कोसी किराँत’मध्ये के राख्ने भनेर छलफल भए पनि अहिलेसम्म सहमति भएको छैन । यो प्रदेशमा पाँच वर्षको अवधिमा तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए । तर, प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा संसद्‌बाहिर बहस भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा टेबुल भएको छैन ।

२०७४ सालमा प्रदेश सरकार बने पनि प्रदेशको नामाकंन गर्न नसक्नु राजनीतिक कमजोरी र पार्टीहरूले निर्वाचनका समयमा ल्याएका एजेन्डा बिर्सिएको प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई बताउँछन् ।

प्रदेशको नाम सभ्यताका आधारमै राख्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र पछिल्लो समय एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी रहेको मुख्यमन्त्री राई बताउँछन् । राजनीतिक स्वार्थ जनताभन्दा माथि हुँदा ५ वर्षसम्म प्रदेश–१ को नामकरण गर्न नसकिएको उनी स्वीकार्छन् ।

प्रदेशको नाम राख्न जोडबलका साथ छलफल र प्रयास भइरहेको मुख्यमन्त्री राईको दाबी छ । अन्य छवटा प्रदेशको नामकरण हुँदा प्रदेश–१ को मात्र नाम किन जुर्न सकेन भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री राईसँग शिलापत्रकर्मीले गरेको समसामयिक कुराकानी:

प्रदेश १ को नाम जुराउन किन ढिला भयो ? मुख्य समस्या के हो ?

पहिलो कुरा त सहमति नभएर प्रदेशको नाम जुराउन सकिएन । यसमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको कमजोरी छ । यो एउटा पार्टीको मात्र निर्णयले हुने विषय होइन । सबै राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका पार्टीहरूको साझा विषय हो । त्यही भएर छलफल भए पनि प्रदेशको नाम के राख्ने भनेर टुङ्गो नलागेको हो । अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेको पार्टी मात्र होइन, सत्ताबाहिर रहेका पार्टीको पनि आ–आफ्नो स्वार्थका कारण प्रदेशको नाम राख्न सकिएन ।

तपाईं मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशको नाम राख्न पहल गरे पनि सहमति जुटाउन सक्नुभएन, किन ?

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले एक्लै प्रदेशको नाम घोषणा गर्ने होइन । प्रदेशको नाम राख्दा साझा र प्रदेशको पहिचान सम्बोधन हुनुपर्छ । यही विषयमा सहमति हुन सकेन ।

प्रदेशको नाम राख्दा सबै समुदायको संस्कृति र पहिचानको सम्बोधन हुनुपर्छ । यो ऐतिहासिक विषय हो । त्यही भएर अध्ययन, छलफल, रायसुझाव र सहमति लिने काम भइरहेको छ । जसका कारण मैले नेतृत्व गरेको सरकारले प्रदेशको नाम राख्न प्रयास गर्दैछ ।

सबै राजनीतिक पार्टीहरू सहमति गरी छिट्टै प्रदेशको नामकरण गर्ने पक्षमा छन् । त्यही भएर चाँडै प्रदेशको नाम घोषणा होला कि भन्ने थोरै आस छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभए आगामी मंसिरको निर्वाचनअघि प्रदेशको नामकरण हुने सम्भावना टर्दै गएको छ । तर, राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनका समयमा जनतालाई गरेको प्रतिबद्धता बिर्सिएका कारण नामकरणमा समस्या भएको हो ।

प्रदेशको नाम राख्न भौगोलिक र जातीय पहिचानको विषयमा द्वन्द्व देखिन्छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेका पार्टी कुन पक्षमा उभिन्छन् ?

अहिलेको अवस्थामा प्रदेशको नामकरण भौगोलिक र जातीयमध्ये कुन विषयलाई प्राथमिकता दिएर राख्ने भन्ने मुख्य बहस हो । यो बहसको विषय प्रदेश संसद्‌मा प्रवेश हुनुपर्ने हो । तर, भएको छैन ।

संसद्‌मा प्रस्ताव भएको नामका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुन्छ । भौगोलिक र जातीय कुन आधारमा नाम राख्दा उचित हुन्छ । त्यो प्रदेशसभाले तय गर्छ । प्रदेश– १ का जनताको सम्बोधन हुनेगरी नामांकन प्रदेशसभाले गर्छ । सरकार नेतृत्व हो । सरकारभन्दा प्रदेशसभा नै यो विषयमा निर्णायक हुन्छ ।

प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा राख्न खोजिँदैछ । यसमा तपाईंको पनि जोड देखिन्छ नि ?

यो प्रश्नमै म असहमत छु । आरोप त जेसुकै लगाउन पाइयो । प्रदेश– १ को पहिचान नै जातजातिको झल्को दिनेजस्तो देखिन्छ । त्यस कारण प्रदेशको नाम यस्तो राख्ने भनेपछि जातसँग मिलेजस्तो मात्र भएको हो ।

यो स्वाभाविक विषय हो । फेरि प्रदेशका नाममा कहाँबाट जातभातको विषय आउँछ ? प्रदेशको नाम पहिचान र इतिहासँग मिल्ने गरी राख्नुपर्छ भन्दा जातीय विषयसँग जोड्नु गलत हो । म अहिले अन्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको भए ती प्रदेशको पहिचानसँग मिल्ने सभ्यताको पक्षमा हुन्थेँ ।

तपाईंको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई जातीय पक्षमै उभिएर प्रदेशको नाम राख्न चाहेको भन्ने आरोप छ नि ?

अरुले के भन्छन् । त्यसको पछि नलागौँ । राजेन्द्र राईलाई मात्र प्रदेशको नाम घोषणा गर्ने अधिकार छैन । मैले प्रदेश–१ को नाम संस्कृतिसँग जोडिएको भएका कारण ‘कोसी किराँत’ राख्दा उचित होला भनेको हुँ । यही नाम राख्नुपर्छ भनेर किटानी गरेको होइन ।

सरकारभन्दा बलियो प्रदेशसभा र अन्य राजनीतिक दल छन् । यो प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने विषय हो । त्यही भएर व्यक्तिले नेतृत्व गरेको पदमाथि आरोप लगाउनु उचित नहोला । प्रदेशको पहिचान र सभ्यताका पक्षमा बोल्नु जातीय हुँदैन ।

प्रदेशको नाम ५ वर्षसम्म राख्न नसक्नु प्रदेशसभामा आएको राजनीतिक पार्टी कि सरकारको नेतृत्व असक्षम भएको हो ?

प्रदेशको नाम राख्न छलफल नभएको होइन । धेरैपटक बहससमेत भयो । तर, के नाम राख्ने भन्ने सहमति मात्र नभएको हो । यो राजनीतिक तहबाट हेर्दा कमजोरी नै सबैको हो । यसलाई सबै पार्टीहरूले स्वीकार्नुपर्छ ।

एकातिर प्रदेशसभाले समेत नामकरणका लागि जोड दिएन भने अर्कोतिर राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि प्रदेशको नाम प्राथमिकतामा परेन ।

आगामी निर्वाचनअघि प्रदेशको नाम राख्न सकिएन भने राजनीतिक असफलता भएको आरोप त लाग्छ नि । तर, नेतृत्वमाथि पनि जनताले प्रश्न उठाउँछन् । सबै राजनीतिक दल यसको जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ । अरु पार्टीलाई दोष देखाएर उम्किने अवस्था छैन ।

पाँच वर्षसम्म प्रदेश–१ को नाम राख्न सकिएन भन्दै कसरी जनतासँग भोट माग्न जानुहुन्छ ?

जनआवाज त तपाईंको प्रश्नमै आयो । यसो भन्दै भोट माग्न जानु लाजमर्दो कुरा नै हो । तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रदेशको नामकरण गर्न सकिएन । अब तपाईंहरूले नै यो प्रदेशको नाम ‘यस्तो राख्छु’ भन्ने पार्टीलाई जनादेश दिएर पठाउनुहोस् भनेर जनतामाझ जाने हो, यदि यो प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण गर्न सकेन भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २४, २०७९ ०६:१४