नेपालले हिमालका मुद्दामा समान स्वार्थ भएका मुलुकलाई संगठित गर्नुपर्छः जलवायुविज्ञ

नेपालले हिमालका मुद्दामा समान स्वार्थ भएका मुलुकलाई संगठित गर्नुपर्छः जलवायुविज्ञ

A+ A A-

जलवायुविज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्ने प्रयासलाई संगठित रूपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

जेठको दोस्रो साता काठमाडौंमा हुन लागेको ‘इन्टरनेसनल डायलग अन माउन्टेन, पिपुल एन्ड क्लाइमेट’ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई एकसूत्रीय एजेन्डाको रूपमा स्थापित गराउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका हुन् ।

सन् २००९ देखि नेपालले निरन्तर रूपमा हिमालका मुद्दालाई उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले अब विश्वस्तरमा यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने ढंगमा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् । विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई वैज्ञानिक ढंगले तथ्यगत रूपमा प्रमाणित गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सबै हिमाली मुलुकहरूलाई हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा अपनत्व कायम गराउने र साझा एजेन्डालाई सबैले वकालत गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न पनि उनीहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले लिनुपर्ने अडान र प्रस्तुतिका सम्बन्धमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव पर्वतीय मुलुकको मात्रै समस्या नभएर सिंगो विश्वको समस्या भएको तर्फ विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै समान भौगोलिक अवस्था भएका मुलुकको नेतृत्व गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले पर्वतीय मुलुकहरूलाई एकै स्थानमा ल्याएर समान सवाल र मुद्दामा एउटै आवाज स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहाकार विजय सिंहले सम्मेलनमा नेपालले सहभागी मुलुकहरूबीच राजनैतिक प्रतिबद्धतासहित वैज्ञानिक तथ्यलाई स्थापित गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई अघि बढाउने सवालमा ऐक्यबद्धता जुटाउन सके जलवायु परिवर्तनजन्य हानि नोक्सानी कोषसम्मको पहुँचमा सहज वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘कोप २८ सम्म हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्न निर्वाह गरेको भूमिका नेपालको आफ्नो प्रयास थियो । अब यसलाई संगठित रूपमा अघि लैजान जरुरी छ,' सिंहले भने, 'अब पर्वतीय मुलुकहरूलाई एकै स्थानमा ल्याएर (कलेक्टिभ भ्वाइस) स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हिमाली क्षेत्रमा बसेका नागरिकमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न जरुरी छ ।'

हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरूको नेतृत्व पनि नेपालले लिनुपर्नेमा सिंहको जोड थियो । ‘विभिन्न देशका राजनीतिक नेतृत्व पनि सहभागी हुने भएकाले राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित वैज्ञानिक आधार तथ्यलाई स्थापित गरी मुद्दालाई अघि बढाउने सवालमा ऐक्यबद्धता जुटाउन सकियो भने जलवायु परिवर्तनजन्य हानि नोक्सानीको कोषसम्मको पहुँचमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नेछ,' सिंहले भने, 'सगरमाथा हाम्रै देशमा छ । सगरमाथा पग्लँदै गएको छ । यो नेपालको मात्रै क्षति होइन । सगरमाथा पग्लिएर त्यसको हिमशृंखलाहरू बिस्तारैबिस्तारै क्षतिग्रस्त हुँदै गएको छ । यसले तल्लो क्षेत्रमा बस्ने मुलुकभित्रै प्रभाव त पर्छ नै संगै बंगलादेश, भारत र थुप्रै मुलुकहरूमा प्रभाव पर्छ । त्यस कारण नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाको नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ ।'

नेपाललाई बाहिर राखेर अरु पर्वतीय देशहरू एक भएर पर्वतीय क्षेत्रको विषय उठाउनुको प्रभावकारिता नदेखिने सिंहको भनाइ छ । सोही कारण नेपाललाई नेतृत्वको अवसर र चुनौती दुवै रहेको उनले बताए ।

'उच्चस्तरमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई उठाउने र विश्वका विज्ञहरूलाई सहभागी गराएर सम्मेलन पनि गर्ने अनि नेपाल आफैँले गर्ने प्रयासमा पछि पर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने राम्रो सन्देश जाँदैन,' सिंह भन्छन्, 'त्यसैले नेपालले चालेका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पर्वतीय मुद्दालाई स्थापित गराउन सक्नुपर्छ ।’

जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले १५ वर्षदेखि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा माउन्टेनको एजेन्डालाई उठाउँदै आएको बताए । विश्वका अग्ला शिखरहरू पनि नेपालमा नै पर्ने भएकाले तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने मुलुकहरू समेतको साथ लिएर नेपालले हिमाल भएका देशहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

'विश्वका धेरै अग्ला शिखरहरू नेपालमा पर्ने भएकाले स्वतः नै नेपालले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हाम्रो निकै पहिलेदेखिकै हो,' ढकालले भने, 'अहिले आईपीसीसका रेकर्डहरू तथा विज्ञानले पनि कार्बन उत्सर्जन नियमित बढिरहेकाले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको र त्यसको असर भौगोलिक बनोट र आर्थिक कमजोर भएका मुलुकमा बढी परेको देखाएको छ ।'

जलवायु परिर्वतनले पर्वतीय क्षेत्रसँगै मानवमा पनि असर परेको विषयलाई उजागर गर्दै यो समस्या हिमाली क्षेत्र र हिमाली क्षेत्र भएका मुलुकको मात्रै नभई विश्वकै समस्या हो भन्ने मुद्दालाई स्थापित गराउने सवालमा सम्मेलनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए ।

अहिले विज्ञानले जति धेरै हिउँ पग्लन्छ, यसले तल्लो तटीय क्षेत्रसँगै समुद्रको सतह बढ्ने र साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने र कतिपय मुलुकका भूभाग पनि समुन्द्रमा डुब्ने खतरा औँल्याएको उनी बताउँछन् ।

जलवायु वित्तविज्ञ प्रविणमान सिंले नेपालले विगत १५ वर्षदेखिको निरन्तरको पहलकदमीसँगै हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संगठित रूपमा अघि बढाउने सवालमा सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘१५ वर्षदेखि नेपालले जलवायु परिवर्तनको इन्टरनेसन नेगोसियसन्समा माउन्टेनको एजेन्डालाई निरन्तर उठाइरहेको छ,' ढकाल भन्छन्, 'त्यसैको उपलब्धिको रूपमा पछिल्लो कोपमा केही उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् । त्यसैले ती उपलब्धिलाई अघि बढाउन यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ ।'

ढकालले हिमाली क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनमा नेपालले जलवायुजन्य विश्व सम्मेलनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि विश्व समुदायलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

'वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विश्व सन्देश दिनु पनि जरुरी छ,' उनले भने ।

जलवायु परिवर्तनको रकम भित्र्याउन ठोस परियोजना आवश्यक हुने भएकाले त्यसका लागि नेपालले क्लाइमेट प्रोजेक्ट बैंक बनाउनुपर्ने ढकालको भनाइ छ । 'यसले नेपाललाई आफ्ना प्राथमिकताका परियोजनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको पहुँचमा पुर्‍याउन सहज बनाउँछ,’ उनले भने ।

जलवायुविज्ञ डा. विमलराज रेग्मीले नेपालले सम्मेलनमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई एकीकृत गरी त्यसको नेतृत्व लिने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने बताए । हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गर्दै मुद्दामा सबैलाई एकीकृत गर्न सकिए भविष्यमा नेपालले विश्वस्तरका जलवायु सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालले आफ्नो स्वार्थलाई हेर्ने हो । यो मुद्दा विश्वव्यापीकरण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा यो मुद्दा एकीकृत होस्,' उनले भने, 'पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा एकीकृत भएपछि हामीलाई जलवायु न्याय स्थापित गर्न चाहिने आवश्यक वित्त जुटाउन सहयोग पुग्नेछ । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट लो मिडल इनकम भएको मुलुकमा जाँदा हाम्रो मुद्दा भनेको हिमाल हो ।'

आगामी जेठ ९ र १० मा काठमाडौंमा हुन लागेको सम्मेलनमा विश्वका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय समाधान र साझा विषयवस्तु र पर्वतीय संसाधन तथा अवसर गरी प्रमुख ३ विषयमा केन्द्रित गरेर विभिन्न आठवटा सेसन सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २४, २०८१ १३:०३