वृत्ति विकासको बजेट कटौति गरेको भन्दै बागमतीका प्राविधिक कर्मचारी आन्दोलित

वृत्ति विकासको बजेट कटौति गरेको भन्दै बागमतीका प्राविधिक कर्मचारी आन्दोलित

A+ A A-

संघीय सरकारले वृत्ति विकासको बजेट कटौति गर्दा आफूहरूको समूहको सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन र भविष्य अन्योल भएको भन्दै बागमती प्रदेशका प्राविधिक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

वृत्ति विकासको बजेट कटौति गरेर भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलेको भन्दै बागमतीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । प्रदेशको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक सहदेवबहादुर भण्डारी, मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख नवीनकुमार सिंह, मन्त्रालयका इन्जिनियरहरू हरि प्रसाद ओझा, सुजन भण्डारी, ज्यानेन्द्रप्रसाद पुनले वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संघीय सरकारले २०७९/८० को बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएको घोषणाले कर्मचारीको भविष्य अन्योलतर्फ धकेलिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

कर्मचारीहरूले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज भई अन्य संघीय मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्दा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह नै राख्नुपर्ने माग राखेका छन् । ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूहका प्राविधिक कर्मचारीहरूको सेवा सर्त तथा वृत्ति विकासलगायत उक्त समूहको सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन र भविष्यको विषयमा अन्योल भएको छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारअन्तर्गत जनरल उपसमूहमा रहेका हालको मौजुदा दरबन्दी यथावत् राख्नुपर्ने, संघीय सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट नै विगतमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूहसमेतको सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय रहेको हुँदा हाल व्यवस्थापन गर्दा सोही मन्त्रालयअन्तर्गत जनरल उपसमूहको छुट्टै विभाग हुनुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सुनिश्चित गरी सेवा, सर्त संरक्षण हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।