सर्वोच्चकाे चरम लापर्वाहीका कारण रोकियो संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति विवादको मुद्दा

सर्वोच्चकाे चरम लापर्वाहीका कारण रोकियो संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति विवादको मुद्दा

A+ A A-

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गरेको गल्तीका कारण अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।

९ चैत ०७८ मा सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा दुई चरणमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो । योसँगै ती पदाधिकारीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३० मंसिर ०७७ र २६ वैशाख ०७८ अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका काम गर्ने संवैधानिक फाँटले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने निर्णय सर्वोच्चमा उपलब्ध गराउनु भनेर पत्र नै पठाएन ।

आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पत्र पठाए पनि सर्वोच्च प्रशासनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट निर्णय झिकाउने पत्र भने पठाएन । बुधबार भएको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिल कुमार सिन्हाले मिसिल पल्टाएर हेर्दा सर्वोच्चबाटै राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र नगएको देखे ।

त्यसपछि न्यायाधीशले संवैधानिक फाँटका कर्मचारीलाई इजलासमै बोलाएर ९ चैतको आदेश देखाउँदै, ‘राष्ट्रपति कार्यालयलाई निर्णयको सक्कल कागजात उपलब्ध गराउन किन पत्र नपठाएको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक पढ्न पनि न्यायाधीशले कर्मचारीलाई सुझाए ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल मागेको आदेशको जानकारी भए पनि फाइल माग गरेर सर्वोच्चबाट पत्र नआएको बताएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले भने, ‘९ चैतमा आएको आदेशबारे राष्ट्रपति कार्यालय जानकार छ । तर, हामीकहाँ औपचारिक जानकारी भने आइपुगेको छैन ।’

९ चैतको आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा किन पत्र नगएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा यता सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘यहाँ (सर्वोच्च)बाट पत्र नगएको रहेछ । तर, किन गएन भनेर मलाई थाहा भएन ।’

यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण करिब एक वर्षसम्म यो मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयमा समयमै पत्र नपठाउँदा यो मुद्दाको सुनुवाइ अझै लम्बिने देखिएको छ ।
१ पुस ०७७ देखि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ ।

न्यायपरिषद् सदस्य पनि विपक्षी

सर्वोच्चले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई पनि यो मुद्दामा विपक्षी बनाउन आदेश दिएको छ । समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले ९ पुसमा संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्ति हुने बाटो बन्द गर्नुपर्ने र संसदीय सुनुवाइबेगर सरकारले न्यायपरिषद् सदस्यमा रामप्रसाद भण्डारीलाई नियुक्त गरेको भन्दै रिट हालेका थिए ।

खरेलद्वय र खड्काको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चले न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाउन आदेश दिएको हो । १० असार ०७८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रामप्रसाद भण्डारीलाई न्याय परिषद् सदस्य नियुक्त गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ८, २०७९ १६:४९