ज्यान मार्ने उद्योगका आरोपित कांग्रेस कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकाे निर्णय, फाइल महान्यायाधिवक्ताकहाँ

ज्यान मार्ने उद्योगका आरोपित कांग्रेस कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकाे निर्णय, फाइल महान्यायाधिवक्ताकहाँ

A+ A A-

गृह मन्त्रालयले शक्तिका आडमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता संलग्न भएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि हमला गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने पहल कांग्रेस सत्तामा आउनासाथ सुरु भएको थियो । मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ ।

१० वैशाखमा निर्णय गरेर गृहले भोलिपल्ट रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रेमबहादुर चलाउने वादी भएको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे राय, परामर्शका लागि गृहको फाइल आइपुगेको पुष्टि गरे । ‘१० वैशाखमा गृहले निर्णय गरेर हाम्रो राय मागेको छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ ।’

त्रिवि नेविसंघका सभापति हरिप्रसाद आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावलको योजनामा २० असोज २०७७ मा उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण भएको थियो । आक्रमणबाट चलाउने अचेत बनेका थिए । गोडामा गम्भीर चोट लागेपछि ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उनको एक महिना उपचार भएको थियो । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पनि चलाउने एक वर्षसम्म वैशाखीको सहारामा मात्र हिँड्डुल गर्थे ।

सरकारले उत्सव पर्वको छेको पारेर माफी मिनाहा दिने अभ्यास छ । गणतन्त्र दिवस, दशैंका बेला सरकारले कैदीबन्दीको सजाय छुट, मिनाह गर्छ । तर अदातलमा विचाराधीन मुद्दा सम्बन्धित अदालतकाे अनुमितबेगर फिर्ता लिन मिल्दैन ।

आचार्य र रावल अनुसन्धानका क्रममा फरार थिए । प्रहरीले मुद्दा अदालतमा बुझाएपछि भने उनीहरू एकाएक हाजिर भएका थिए । लगत्तै जिल्ला अदालतले आचार्य, रावलसहित सातै जना अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेको थियो । तर, चलाउनले जिल्ला अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट हालेपछि उनीहरूको धरौटी जनही ५ लाख र क्षतिपूर्ति समेत भराउने आदेश दिएको थियो । अदालतले मुद्दाको सुनुवाइमा नियोजित रूपमा ढिलाइ गरिरहेको चलाउनले आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनको हालसम्म बकपत्र समेत भएको छैन ।

आफ्नाे हात जगन्नाथ

गत असारमा कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्नासाथ आरोपितहरू मुद्दा फिर्ता गराउन लागिपरेका थिए । अभियुक्त आचार्य गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गृहजिल्ला रुपन्देहीकै हुन् । चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने आरोप लागेका आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउन गृह मन्त्रालय र कांग्रेसको पार्टी संयन्त्र नै लागेको छ । कांग्रेस सत्तामा आउनासाथ गृह मन्त्रालय धाउन थालेको आचार्य र रावलको समूहले गत ८ कात्तिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दिएको मुद्दा फिर्ताको निवेदन साढे दुई महिनापछि २६ पुसमा मात्र दर्ता भएको थियो । निवेदन दर्ता भएपछि मुद्दा फिर्ताको फाइल चाँडोचाँडो निर्णय हुँदै गृह मन्त्रालय पुगेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको १० दिनपछि कांग्रेसले नै मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयबाट ५ माघमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन गृह मन्त्रालयमा पुग्यो । गृहले भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आवश्यक कार्यार्थ भन्दै पत्र पठाएको थियो । यसको एक हप्तापछि १२ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको रायसहित सिफारिस गरेर गृहमा पठाएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गोविन्दप्रसाद रिजाल, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुदीप गिरीले मुद्दा फिर्ताको रायमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गृहले तीन महिनापछि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दै रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको हो । गृहका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुद्दा फिर्ता लिन सकिने सिफारिस गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले बताए । राय मागिएको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुग्दा समेत गृहका प्रवक्ता एवं समितिका संयोजक फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने शिलापत्रसँग गृहले कुनै निर्णय नगरेको भनेर ढाँटिरहे ।

‘समितिमा छलफल भएको थियो तर केही निर्णय भएको छैन,’ उनको जिकिर थियो । रायका लागि फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगिसकेछ नि ? भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले अकमकाउँदै भने, ‘त्यसोभए उतै सोध्नुस् । हाम्रो सिफारिस गोप्य हुन्छ । तपाईंलाई भन्न जरुरी छैन ।’

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शान्ति र अमनचयन कायम गर्न’ भन्दै सीडीओ कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मुद्दा फिर्ता भएमा विद्यार्थी र आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी सीडीओ कार्यालयको थियो । साथै पीडित चलाउनेलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने राय पनि छ । यसैलाई सदर गरेर गृहले मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने भएको हो ।

गृहमन्त्री खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले मुद्दा फिर्ताको राय तयार गर्न काठमाडौं सीडीओ कार्यालयलाई बारम्बार ताकेता गरेका थिए । शिलापत्रले फेला पारेको एउटा अडियो संवादमा गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले गृहसचिव पाण्डेको निर्देशनमा मुद्दा फिर्ताको फाइलअगाडि बढाएको सुनिन्छ । ‘माथिबाट नै तुरुन्त जसरी पनि निर्णय गरेर पठाउन बारम्बार भनेपछि हामीले राय दिएका हौँ,’ अडियोमा सीडीओ कार्यालयका एक अधिकारीले भनेका छन् ।

न्याय खोज्न कहाँ जाऊँ

सरकारले शक्तिको आडमा आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिन जोडबल गरिरहे पनि त्यो त्यति सहज भने छैन । कानुनअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय दिएपछि मन्त्रीपरिषद्ले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलिरहेको अदालतलाई मुद्दा फिर्ता लिन अनुरोध गर्नुपर्छ । अदालतले इजलासमा सुनुवाइपछि कारण खुलाएर मुद्दा फिर्ताको सहमति वा असहमति दिन्छ ।

‘हामीले राय दिँदैमा वा सरकारले निर्णय गर्दैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता हुँदैन,’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता हुनै नसक्ने सूचीको होइन । तर, अदालतको अनुमति चाहिन्छ ।’

पीडित पक्ष राजी नभई फौजदारी कसुरका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतासमेत छ । सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले पीडितको असहमति र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने हुँदा त्यसलाई मार्गदर्शन मान्नुपर्ने नजिर बसालेको छ ।

सर्वोच्चको विशेष इजलासको यही फैसलाका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग ऐनबाट आयोगलाई बलात्कार र गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई क्षमादान दिने अधिकारबाट वञ्चित गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चले न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतको परामर्शमा मात्र माफी मिनाहा हुने नहुने निर्क्योल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सुमन अधिकारीले द्वन्द्वकालीन घटनाबारे दायर गरेको मुद्दामा फागुन २०७१ मा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको थियो ।

पीडित उपप्राध्यापक चलाउने मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएदेखि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्म निवेदन लिएर पुगेका छन् । सीडीओ कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन सकिने रायसहितको पत्र गृहमा पठाएको चाल पाउनासाथ चलाउनले आयोगमा न्याय पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । आयोगले गृहलाई यसबारे जवाफ मागे पनि पठाएको छैन । बरु आयोगको पत्र लत्याउँदै गृहले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

‘यो देशमा न्याय पाउन नसकिने रहेछ । एक त डेढ वर्षसम्म अदालतले मुद्दा छिनेको छैन । अर्कोतिर सरकार आफैँ पीडितको पक्षमा लड्नुपर्नेमा पीडकको संरक्षक बनिरहेको छ,’ चलाउने भन्छन्, ‘अब मैले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’

यी पनि पढ्नुस् :

ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका पीडितको डेढ वर्षसम्म बकपत्रै भएन, मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको तयारी

ज्यान मार्ने उद्योगका आरोपित छुटाउन गृहमन्त्रीको ताकेता

'याे बाटाे हिँड्दा मेरा हातखुट्टा काँप्छन्'

'विद्यार्थी डन'को आक्रमणबाट मुस्किलले बाँचेका प्राध्यापकको बकपत्र

उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने आक्रमण काण्डलाई सांसद भीमसेन प्रधानले विद्यार्थी झगडा भनेपछि...

प्राध्यापकहरूले भने : भ्रातृ संगठनका आपराधिक व्यक्तिको आडमा चलाउनेमाथि आक्रमण

उपप्राध्यापक चलाउने कुट्नेलाई जनही ५ लाख धरौटीमा छोड्न उच्च अदालतकाे आदेश

गुरु–चेलाका तोडफोड र तालाबन्दी उस्तैउस्तै

त्रिविका घाइते प्राध्यापक भन्छन् : यी विद्यार्थी नेताभन्दा चक्रे मिलन र मनाङे इमानदार

दलीय आडमा आपराधिक थलो बन्दै त्रिवि : विद्यार्थीका नाममा जसले जे गरे पनि छुट ?

विश्वविद्यालयमा ‘डन’ बनेका विद्यार्थी नेता

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १३, २०७९ १३:५७

मनबहादुर बस्नेत

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

सङ्खुवासभामा आगलागीबाट १९ लाख बढीको क्षति

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत बलात्कार आरोपित उपसचिव फरार

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जविरुद्ध स्थानीयले गरे वरोध प्रर्दशन

इलाममा आज राति ११ बजेसम्म र बझाङमा भोलि बिहान मतपेटिका संकलन हुने

बझाङमा खस्यो ३० हजार मत, मतगणना भोलि

लोकप्रिय

सहकारी ठगीले इलाम २ मा तनाव दिएपछि रवि लामिछानेको नयाँ स्टन्ट, धन्यवाद दिन गृह मन्त्रालय पुग्ने को हुन् ?

सरकार ढाल्न कांग्रेसले दाेहाेराे संवाद थालेपछि प्रचण्डले तयार पारे तीन विकल्प

बुद्धनगरमा कांग्रेस–एमालेका चार नेताकाे वार्ता, बालकाेट पुग्दासम्म गगन थापा निराश

२५ अर्ब किलोमिटर टाढाबाट आयो पृथ्वीमा सन्देश, उत्साहित भए नासाका वैज्ञानिक

प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुँदै नाउपा, रञ्जितानिकट चौधरी मन्त्री बन्ने

विचार

चीनमा एउटै भूकम्पले लिएको थियो ८ लाख ३० हजारको ज्यान (भिडियो)

तीन जनाको मुट्ठीमा ३ करोड जनताको लोकतन्त्र

बीसौँ शताब्दीका प्रभावशाली नेता लेनिन (भिडियो)

ब्लग

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

छोटो तर मनमोहक पदयात्रा 'लाङटाङ'

एक जनमुखी प्रधानपञ्चको नाममा

शिक्षा

कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, तीन लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै

बालेनको प्रयाससँगै काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण, गुणस्तर धान्न भने चुनौती

डीएभी विद्यालयमा राग र तालमिश्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘तरङ्ग’ सम्पन्न