गुरु–चेलाका तोडफोड र तालाबन्दी उस्तैउस्तै

A+ A A-

२० असार २०७७ मा धेरै क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकाल सकिँदै थियो । १९ असारमै कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले ३३ बुँदै माग राख्यो- आइन्दा पदाधिकारी तथा प्रशासनिक नियुक्तिहरू मापदण्ड बनाएर गर्नुपर्ने । त्यसको मूल उद्देश्य थियो, भागवण्डामा नियुक्ति गर्ने ।

विगतको पृष्ठभूमिले मात्र होइन, अघिल्लो दिनको मागलाई ध्यान दिएर हुन सक्छ, २१ असारमा छवटा क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्दा दुईवटा क्याम्पस शंकरदेव र त्रिचन्द्र कांग्रेसको कोटामा परे । बाँकी चारवटामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीले २/२ वटा भाग लगाए ।

त्यतिले चित्त नबुझाएको कांग्रेसले त्यही दिन विद्यार्थी संगठनलाई उचाल्यो । र, पाटन, विश्वभाषा क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्न लगायो । भागवण्डामा मतो नमिलेपछि विद्यार्थी आन्दोलन गराउने प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ थप शक्ति आर्जनका लागि आफैँ तालाबन्दीमा उत्रियो ।

तालाबन्दी तन्किएर ४ साउनमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्टार मात्र होइन, शिक्षाशास्त्र संकाय र मानविकी संकायसम्म पुग्यो । नेविसंघको तालाबन्दीलाई साथ दिँदै भोलिपल्ट ५ साउनमा कांग्रेसकै प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले वरिष्ठता र प्राज्ञिक आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गरेर नेविसंघले लगाएको तालामा अर्को ताला थप्यो अनि विस्तार गरेर सेवा आयोगसम्म पुग्यो ।

संघका अध्यक्ष जगत तिमल्सिनाको भनाइमा तालाबन्दीअघि पाँचपटक ज्ञापनपत्र बुझाउने र विज्ञप्ति निकालिसकेको थियो र त्यस दिन कोणसभाको मात्रै तयारी थियो । तर, त्योभन्दा पहिला नै पदाधिकारीले विद्यार्थी प्रयोग गरेर तालाबन्दी गराए, आन्दोलन कमजोर बनाउन ।

लगत्तै पदाधिकारीको दैलोमा अर्को ताला थपियो, जनता समाजवादी पार्टीनिकट राष्ट्रिय लोकतन्त्रवादी प्रध्यापक संघको । उसले पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा हिस्सेदारी खोज्दै ताला थपेको हो । १४ साउन २०७७ मा समाजवादी प्राध्यापक संघको अर्को ताला त्यही हिस्सेदारीसँग जोडिएको थियो ।

उपकुलपति रेक्टर र रजिस्टार नेकपानिकट भएकै कारण अन्य संगठनहरू तालाबन्दीमा उत्रिएको प्रष्टै थियो । अघिल्लो पटक उपकुलपति कांग्रेसनिकट हुँदा नेकपानिकटहरू आन्दोलित हुन्थे । यस पटक पक्षधर प्राध्यापकहरू ताला फोड्न आइसकेका त थिएनन् तर नेकपानिकट अनेरास्ववियु भने तालाबन्दीको विरुद्धमा विज्ञप्ति टाँस्न पुगेको थियो, त्यही तालामाथि ।

२०७७ साउनका यी परिघटना दलीय भागबण्डाको राजनीति, स्वार्थको टकराव र प्राज्ञिक अवसानको चरम रूप थियो । अध्यापकहरू नै शैक्षिक अनुशासनभन्दा बाहिर छन् र विश्वविद्यालय प्राज्ञिक अभ्यासभन्दा पनि स्वार्थपूर्ति गर्न आन्दोलनको केन्द्र मात्रै बन्दै छ भन्ने अर्को उदाहरण देखियो भदौमा । त्रिविले १ भदौ २०७७ मा अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनका लागि जारी निर्देशिकाले आंशिक अध्यापकहरू आन्दोलित मात्र भएनन, क्याम्पस प्रमुखका कुर्सी जलाउनेदेखि पुत्ला दहनसम्म उत्रिए ।

हुन त, आंशिक शिक्षकहरू माघ २०७६ देखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । समान ज्यालासहित दरबन्दीमा व्यवस्थापनको मागमा नाै महिनादेखि आन्दोलित उनीहरूका माग सुनवाइ भइसकेको छैन । आन्दोलननरत आंशिक अध्यापक मोहन घिमिरेको भनाइमा निर्देशिक आंशिक शिक्षकको अपमान गर्ने र समान ज्याला पनि नपाउने अवस्था भएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको हो । भन्छन्, ‘विगतमा सहमति कार्यान्वयन नभएका कारण साथीहरू देशभरबाट कीर्तिपुर जम्मा भई आन्दोलित हुनुभएको छ ।’

पछिल्ला दिनमा विश्वविद्यालयमा कस्ता शिक्षकहरूको बाहुल्य छ र विद्यार्थी कस्तो शिक्षा आर्जन गर्दै छन् भन्ने दृश्य यिनै घटनाले देखाउँछन् । शिक्षक स्वयम् तोडफोड र तालाबन्दीमा उत्रिन्छन् । उस्तै परे हातपात गर्न पनि पछि पर्दैनन् । अनि, त्यस्ता शिक्षकले कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई अनुशासन र मर्यादाको शिक्षा कसरी वितरण गर्न सक्छन् ? शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको टिप्पणीमा यो पनि विश्वविद्यालयमा हुने दलीय भागवण्डाका विकृत रूप हो । भन्छन् ‘नेताहरूको संरक्षणले दण्डहीनता आकाशियो, यी सब त्यसैका परिणाम हुन् ।’

हुन त, आन्दोलनकारी संघका अध्यक्ष जगत तिमल्सिना पनि विश्वविद्यालय भागवण्डाले थलिएको स्वीर्काछन् । भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय पदाधिकारी प्राज्ञिकभन्दा पनि राजनीतिक चलखेलमा बढ्ता लागे । जबकि उनीहरूकै तालबन्दी प्राज्ञिक अवसानको द्योतक थियो ।’

११ साउनमा लोकतन्त्रवादी प्राध्यापक संघको नाममा अर्को ताला थपियो, पदाधिकारीको दैलोमा । त्यसको माग पनि समावेशी नियुक्ति नै थियो । भागवण्डाको तालाबन्दीले कुन हदसम्मको दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्नेचाँहि हालै समाजशास्त्र विभागमा देखिएको छ । कांग्रेसनिकट टीकाराम गौतमलाई विभागीय प्रमुखमा निरन्तरताको मागमा नेविसंघले ५२ दिन तालाबन्दी मात्र गरेनन, उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमणसमेत गरे, जो जटिल अवस्थामा उपचारत छन् ।

भागवण्डाका लागि अहिले भइरहेका तालाबन्दीको जरो भेटाउन २०४६ मै पुग्नुपर्छ । त्यसले मौलाउने मौका भने २०६३ पछि पाएको हो । २०६३ मा रत्नपार्कमा आमरण अनशन बसेर त्रिवि आंशिक अध्यापक एकैचोटि करार नियुक्त भए, लोकतान्त्रिक उपहारमा । स्वतः करारको सफलता हात पाएकाहरूले २०७० मा आइपुग्दा विकृतिको चरम रूप देखाए ती अध्यापकले । स्वतः स्थायीको मागमा उत्रिएका उनीहरूले २०७० असोजमा त्रिवि परिसरको सेडा भवनमा उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनसहितका पदाधिकारीलाई ३६ घण्टा बन्धक बनाए ।

अनि त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी नियम २०५० संशोधन गराएर ‘विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा २०७२ सम्म कायम रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न बाध्य बनाए । जसबाट १ हजार १ सय ७५ जना एकैपटक स्थायी भए । त्यो विगतकै विकृतिको पछिल्लो शृङ्खला मात्रै थियो । किनभने, २०४६ पछि पनि यसरी नै झन्डै १ हजार जनाले त्रिविमा जागिर सुरक्षित गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयमा स्वार्थ पूरा गर्न विद्यार्थी संगठन मात्र होइन, प्राध्यापक संगठन पनि प्रयोग हुन्छन् । तिमल्सिना स्वीर्काछन् कि विद्यार्थी संगठनलाई पदाधिकारी र प्राध्यापकहरूले प्रशस्त प्रयोग गर्छन् । भन्छन्, ‘गलत प्रवृत्तिका विद्यार्थी सबै प्राध्यापक संगठनले पालेका छन् र प्रयोग गर्छन् ।’

अर्थात, विश्वविद्यालयमा ज्ञानको चक्षु उघार्न विषयमाथिको विमर्शभन्दा विध्वंसमा ध्यान जाने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी छ । त्रिविमा देखिएका पछिल्ला केही घटना संश्लेषण गर्दा मात्र पनि विश्वविद्यालयले ज्ञान होइन, अराजकता र विध्वंस प्रशिक्षित गर्दै छ । संघका अध्यक्ष तिम्सिना स्वयम् भन्छन्, ‘केही व्यक्तिले विश्वविद्यालयलाई देशको बाहिरी मुहार प्रतिविम्बित गर्ने ऐनको रूपमा भन्दा बाउको सम्पत्तिजस्तो ठान्छन् ।’

जुन संगठन भागवण्डाको पक्षमा तालाबन्दी गर्छ, त्यसैका नेताको यो विरक्त भनाइले पनि पुष्टि हुन्छ, विश्वविद्यालय कति दुषित भइसकेको छ ।