ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका पीडितको डेढ वर्षसम्म बकपत्रै भएन, मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको तयारी

ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका पीडितको डेढ वर्षसम्म बकपत्रै भएन, मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको तयारी

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउने । उनी अझै राम्राेसँग हिँड्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।

A+ A A-

ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी एउटा मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले डेढ वर्षसम्म जाहेरीकर्ताको बकपत्रसमेत गराएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि विश्वविद्यालय परिसरमै अंगभंग हुने गरी हमला भएको थियो । २० असोज २०७७ को हमलाबाट चलाउने अचेत बनेका थिए ।

उक्त हमला विश्वविद्यालयकै नेपाल विद्यार्थी संघका दुई नेता हरि आचार्य र योगेन्द्र रावलको योजनामा भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले २० कात्तिक ०७७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । आचार्य र रावलसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि उनीहरू सबै धरौटीमा छुटेर मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको पाँच नम्बर फाँटका अधिकृत प्रकाश न्यौपानेकाअनुसार आरोपितहरूको बकपत्र भइसके पनि जाहेरीकर्ताको भने भएको छैन । पुस ०७७ मा अदालतले बकपत्रका लागि उपप्राध्यापक चलाउनेलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । तर चलाउने आक्रमणबाट हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका कारण त्यतिबेला उनी बकपत्र गर्न अदालत पुग्न सकेनन् । ‘त्यतिखेर म कहीँकतै हिँड्न सक्ने हालतमा थिइनँ । त्यसैले बकपत्र गर्न जान सकिनँ,’ उनी भन्छन् ।

हिँड्डुल गर्न सक्ने भएपछिचाहिँ आफ्नो बकपत्र गरिदिन अनुरोध गर्दै उनी थुप्रैपटक अदालत धाए । तर पनि उनको बयान भएको छैन । ‘सामान्यतयाः अदालतले पीडित, जाहेरीकर्ताको बयानलाई नबुझी नहुने खालको प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्छ,’ अदालतका अधिकृत न्यौपाने भन्छन्, ‘तर बारम्बार झिकाउँदा पनि उपस्थित हुन नसकेमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।’

अदालतका श्रेष्तेदार ज्ञानेन्द्र इटेनी भने मुद्दाका पक्ष/विपक्षको बयान यति नै समयभित्र गराइसक्नुपर्ने भन्ने कानुनी सीमा नतोकिएको बताउँछन् । ‘नियमअनुसार त मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनामा अदालतले अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अभ्यासमा त्यस्तो भएको छैन । बकपत्र पनि सक्दो चाँडो गराउने भन्ने हो । समयसीमा तोकिएको छैन ।’

मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाई गरेको भन्दै पीडित उपप्राध्यापक चलाउने पटकपटक बकपत्र गराइपाऊँ भन्दै धाए पनि अदालतले वास्ता नगरेको बताउँछन् । ‘डेढ वर्षसम्म अदालतले पीडितको बयान लिँदैन । सुनुवाइको पालो पनि आउँदैन । यो हाम्रो कस्तो न्याय प्रणाली हो ?’ चलाउने प्रश्न गर्छन् ।

सरकारवादी उनको मुद्दा लडिरहेको काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल पनि चलाउने अदालतले बकपत्र नै नगरिदिएको भन्दै गुनासो लिएर आएको सुनाउँछन् । ‘म केही समय बिदामा थिएँ । किन यस्तो भयो भनेर कार्यालयमा साथीहरूसँग बुझिरहेको छु,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठनका नेता मुछिएकोले यो मामिला सुरुदेखि नै दबाउन खोजिएको थियो । आचार्य र रावल दुवै त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नेविसंघका चार गुटमध्ये एउटाको नेतृत्व गर्छन् । घटनालगत्तै चलाउनेका आफन्तले महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा जाहेरी दिन पुगे पनि दर्ता नगरी फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी दर्ता भयो । प्रहरीले घटनामा संलग्न भन्दै रुपेश साह, रविनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र दीपककुमार ओझालाई पक्राउ गरे पनि आचार्य र रावल भने फरार भए ।

प्रहरीले आचार्य र रावललाई घटनाको योजनाकार बनाएर सात जनाविरुद्ध मुद्दा लगाएको थियो । फरार अभियुक्त आचार्य र रावल मुद्दा अदालतमा पुगेपछि १५ मंसिरमा थुनछेकको बहसमा हाजिर भएर सोही दिन जनही ५५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटे । अन्य अभियुक्त त्यसअघि नै धरौटीमा छुटिसकेका थिए ।

न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको यस्तो आदेशविरुद्ध चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए । १३ फागुन ०७७ मा उच्च अदालतले अभियुक्तहरूको धरौटी रकम जनही ५ लाख रुपैयाँ बनाइदियो भने क्षतिपूर्ति एक लाख रुपैयाँ भराउने आदेश दियो । तर जिल्ला अदालतले यो आदेशसमेत लामो समय कार्यान्वयन गरेन । उच्चको फैसलापछि आचार्यले धरौटी र क्षतिपूर्ति दाखिला गरे पनि अन्य अदालतको म्याद गुजारेर बसे ।

फेरि पनि पीडित चलाउनेले इजलासमा निवेदन दिएपछि फरार अभियुक्तको नाममा वैशाख ०७८ मा पक्राउ पुर्जी जारी भयो । त्यसपछि मात्र उनीहरूले धरौटी बुझाए । ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि समेत लड्नुपरेको थियो,’ जिल्ला न्यायायाधिवक्ता पौडेल सम्झन्छन् ।

धरौटीमा छोडेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न अभियुक्तलाई सुविधा दिने न्यायाधीशविरुद्ध चलाउनेले न्याय परिषद्मा उजुरीसमेत दिएका थिए । न्याय परिषद्ले उजुरीमाथि छानविन भने गरेन । तर निरौलाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै चलाउनेले उनको इजलासले आफूलाई न्याय नदिलाउने भन्दै निवेदन दिएपछि उनी मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग भए । गत भदौदेखि यो मुद्दा उनको इजलासबाट फुत्कियो । त्यसयता सातपटक यो मुद्दा पेसी चढे पनि पीडितको बयानसम्म भएको छैन ।

बरू, सत्ताको आडमा अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दा फिर्ता गराउन आरोपित पक्ष लागिपरेको छ । आचार्य र रावल आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस सत्ताकाे नेतृत्वमा आउनासाथै ज्यान मार्ने उद्याेगका सबै अभियुक्तले मुद्दा फिर्ताकाे निवेदन दिएका हुन् । गत ८ कात्तिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उनीहरूले यस्ताे निवेदन दिएका थिए । उक्त पत्र २६ पुसमा गृह मन्त्रालय पुगेको थियो । लगत्तै ५ माघमा कांग्रेसको काठमाडौं जिल्ला समिति र नेविसंघको केन्द्रीय कार्यालयले गृहलाई मुद्दा फिर्ता गर्न पत्र पठायो । भोलिपल्टै गृहले आवश्यक कार्यार्थ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठायो ।

त्यसको ६ दिनपछि १२ माघमा काठमाडौंका सीडीओ गोविन्दप्रसाद रिजाल, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले मुद्दा फिर्ता लिने राय दिए । यस्तो रायसहितको सिफारिस गृहमा पुगेको छ । गृह प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले यो मुद्दा फिर्ता हुने/नहुनेबारे के निर्णय भयो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे । ‘यसबारे मलाई केही थाहा छैन,’ उनले यति मात्र भने ।

एकातिर अदालतले मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतिर धरौटीमा छुटेका अभियुक्तलाई सत्ताको आडमा चोख्याउने तयारी छ । मुद्दा फिर्ता भएमा न्याय पाउने आफ्नो हक खोसिने भन्दै चलाउनेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत उजुरी दिएका छन् । आयोगले गत फागुनमै सरकारको जवाफ माग्दै गृहमा पत्र पठाए पनि जवाफ दिएको छैन ।

याे पनि..