संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पन्छाउने प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘तिकडम’

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पन्छाउने प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘तिकडम’

A+ A A-

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिको सुनुवाइ नौ महिनादेखि टारिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ११ भदौमा एकाएक पेसी तोके र बहस चल्यो । बहसका क्रममा रिट निवेदकतर्फका वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी भएको हुँदा उनी इजलासबाट हट्नुपर्ने जिकिर गरे ।

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले समेत राणारहितको इजलासकै पक्षमा मत प्रकट गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले आफू सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय सुनाए । सुनुवाइका बेला प्रधानन्यायाधीश राणा बिदामा बस्ने र कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा पाउने सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर १८ भदौदेखि यो मुद्दाको सुनवाइ गर्ने निर्णयसहित ११ भदौको इजलास सकियो ।

रिट निवेदक तर्फका वकिलहरूले १८ भदौको सुनवाइका लागि तयारी पनि सुरु गरिसकेका थिए । तर, झण्डै एक वर्षदेखि सुनुवाइको पालो पर्खिरहेको यो मुद्दाले सर्वोच्चमा परेको एउटा रिटका कारण अनपेक्षित मोड लिन पुग्यो ।

प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने तर्कसहित अदालतमा पुगेको रिटको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्ति सम्बन्धीको मुद्दामा सुनुवाइ नगर्न १६ भदौमा आदेश दिए न्यायाधीश हरि फुयाँलले । यो आदेशसंगै संवैधानिक परिषद्‌को अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिको सुनुवाइ अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ ।

लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धीको अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिको सुनुवाइ टारीरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई हाइसन्चो भएको छ । यो मुद्दाको सुनुवाइ पन्छाईरहेका प्रधानन्याधीश राणालाई सुनुवाइ लम्ब्याउन फुयाँलको आदेश बलियो बहाना भएको छ ।

मुद्दा नै नछिन्ने नियतसहित न्यायाधीश फुयाँलले दिएको आदेश न्यायिक पद्धतिको उल्टो भएको रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतविरुद्ध आदेश दिने न्यायाधीश न्यायालयभन्दा माथि हो ?’

यस्तो उल्टो पद्धतिका डिजाइनर स्वयम् प्रधानन्यायाधीश राणा भएको सर्वोच्चकै एक न्यायाधीशले शिलापत्रसँग बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संवैधानिक इजलासका निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भएकाले उक्त इजलासमा विचाराधीन मुद्दामाथि आदेश दिन नमिल्ने बताउँछन् ।

राणाले मुद्धा लम्ब्याउने नियतले नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने भनेर परेको रिट न्यााधीश फुयाँलको बेञ्चमा पारेको टिप्पणी गर्छन कानुनकर्मी । 'मुद्दाका विपक्षी केपी ओलीको महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका न्यायाधीशकाे बेञ्चमा पेसी राख्नुले मिलेमतको संकेत गर्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन् ।

राणाको चलाखी !

सुनुवाइ रोक्ने न्यायाधीश फुयाँलको आदेशको मनसाय प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश फुयाँल र निवर्तमान केपी ओली सरकारबीचको सम्बन्ध जालो केलाउँदा प्रस्ट हुन्छ । राणाले अध्यादेशका भरमा भएको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा एक दर्जन कोटा हात लगाएका छन् । त्यसैले उनी यो नियुक्ति नउल्टियोस् भन्नेमा हुनु नौलो होइन । न्यायाधीश फुयाँल पनि ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री छँदा २०७३ मा महान्यायाधिवक्ता थिए ।

महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हो । विवादित यो मुद्दाको एउटा प्रमुख पात्र पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पनि हुन् । ओली मुद्दाका विपक्षी पनि हुन् । फुयाँलले उनै ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई लाभ मिल्ने गरी आदेश दिए ।

संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गरेकाले राणाबेगर संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने दाबीसहित डा. गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए । डा. रेग्मी अध्यादेशमार्फत समावेशी आयोगको अध्यक्ष पद पाएका रामकृष्ण तिमल्सेनाका नातेदार हुन् । तिमल्सेनाले आयोगमा राणाको कोटोबाट नियुक्ति पाएका हुन् ।

तत्कालीन सरकार प्रमुख र संवैधानिक परिषद्को प्रमुखका हैसियतमा केपी शर्मा ओली पनि यो मुद्दाको विपक्षी हुन् । पहिला एमालेका कार्यकतासमेत रहेका फुयाँललाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउन तत्कालीन संघीय मामिला तथा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले चर्को दबाब दिएका थिए । तसर्थ रेग्मीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्न राणाले न्यायाधीश हरि फुयाँल रोजे ।

यिनै फुयाँलले ओलीले गरेका नियुक्तिमाथिको सुनुवाइ लम्ब्याउने र राणामाथि सुनुवाइको दबाब कम गर्ने गरी १६ भदौमा रेग्मीले दायर गरेको रिटको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक परिषद्‍को अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिमाथि सुनुवाइ नगर्न आदेश दिए ।

पहिलो र दोस्रो संसद विघटनका क्रममा संवैधानिक इजलासमा राणाले छानेका न्यायाधीश र स्वयंम राणमाथि बारम्बार प्रश्न उठेका थिए ।

२०४६ यता चारवर्षे लामो कार्यकालसहितको नेतृत्व पाउने दोस्रो पात्रमा दरिन्छन्, राणा । विश्वनाथ उपाध्याय २०४८ साउनदेखि २०५२ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । त्यसयता कसैले पनि यति लामो समय प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बिताएका थिएनन् ।

प्रधानन्यायाधीशको ६ वर्षे कार्यकाल हुन्छ । २०७९ मंसिरमा राणाले उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेदेखि नै मुद्दाको प्रकृति र आफू अनुकूलका न्यायाधीश हेरेर इजलास तोक्ने गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् ।

मुद्दाको सुनुवाइ टार्ने नियतसहित राणाले यो मुद्दा फुयाँलको बेञ्चमा पारेको आरोप लागेको छ । ओलीका महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका व्यक्तिको बेञ्चमा ओली नै विपक्षी रहेको मुद्दा पार्नु नै गलत भएको बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती ।

‘यसरी मुद्दा पार्ने र हेर्ने दुवै कार्य न्यायायिक नैतिकताविपरीत हो,’ उनी भन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गरेको पहिलो संसद् विघटनका क्रममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई बेञ्चमा राख्दा विवाद भएपछि उनी इजलास छोड्न बाध्य भएका थिए । कार्की पनि ओली प्रधानमन्त्री छँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । न्यायाधीश कार्की सुनुवाइमा बस्दा आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै इजलासमा वकिलहरूले प्रश्न उब्जाएपछि उनी इजलासबाट बाहिरिन पुगेका थिए ।

‘ओलीसमेत विपक्षी रहेको मुद्दाको सन्दर्भ मिल्ने कुरा ओलीको नै महान्यायाधिवक्ता भइसकेका न्यायाधीशको बेञ्चमा पार्नु नै गलत थियो,’ पूर्वन्यायाधीश वस्तीले भने ।

सुनुवाइ टार्ने नियतसहित आएको न्यायाधीश फुयाँलको आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएका छन् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ।

तर, अधिवक्ता अर्याल भने भ्याकेट निवेदनले मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । संवैधानिक परिषद्‍को अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेका अर्याल भन्छन्, ‘भ्याकेट त प्राविधिक कुरा भयो । यतिका समय सुनुवाइ नगरी अल्झाइयो अनि अहिले ओलीकै महान्यायाधिवक्ता भइसकेका न्यायाधीशको बेञ्चमा पारेर सुनुवाइ रोक्ने आदेश भयो । यहाँ त नियतमै खोट देखियो ।’

न्यायलय हाँक्ने भावी नेतृत्वको अपरिपक्व निर्णय

पूर्वन्यायाधीश वस्ती भने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बस्नै पर्ने रिट निवेदन स्वीकार गरिनु नै शंकास्पद भएको बताउँछन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘संवैधानिक इजलासमा बस्दिनँ भनेर प्रधानन्यायाधीशले लिखित आदेश गरेका थिएनन् । उनले (प्रधानन्यायाधीश) ले बोलेका कुराका आधारमा दायर गरिएको रिट स्वीकार्नु परिपक्व कुरा हो त ?’

संवैधानिक इजलासको निर्णयमाथि एकल इजलासले आदेश जारी गरेको यो पहिलो घटना हो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘यस्तो घटना न्यायालयमा पहिलोपटक भएको हो । यस्तो होला भनेर यसअगाडि कल्पना नै थिएन र कानुन पनि बनेनन् । अब भने यस विषयमा छलफल गरेरै टुंगोमा पुग्नु पर्छ ।’

संवैधानिक इजलास नै रोक्न भन्दै आदेश दिने न्यायाधीश फुयाँल सर्वोच्चमा अहिलेकै समीकरण कायम रहेमा २०८८ साल भदौदेखि ४ वर्ष २ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

बारले बोलायो आकस्मिक बैठक

न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले गरेको यही आदेशबारे छलफल गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले २० भदौमा सल्लाहकार समितिको बैठक डाकेको छ । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार आइतबार साँझ ४ बजे सल्लाहकार समितिको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ ।

बैठकमा न्यायाधीश हरि फुयाँलले जारी गरेको आदेश, ११ भदौमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भनेर गरेको मौखिक आदेश र न्यायालयको विकृति विसंगति हटाउने प्रतिवेदनमा छलफल हुने महासचिव पौडेलले बताए ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतभित्र केपी ओली, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवा पक्षधर न्यायाधीशको गुटबन्दी मौलाएको छ । संसद विघटनका क्रममा न्यायाधीशलाई बेञ्चबाट हटाउने, नेकपा फुटाउने लगायतका विषयमा न्यायाधीशको राजनीतिक लाइन प्रस्ट देखिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा टिप्प्णी नै भएको थियो ।

‘फुयाँलको आदेशले न्यायालयभित्रको राजनीतिक गुटबन्दीको सतहमा देखिएको मात्र हो,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन् । पूर्वन्यायाधीश वस्ती न्यायालयभित्र पछिल्लो समय देखिएका यी घटनाक्रमले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गर्नुहुन्न भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको बताउँछन् ।

जहिल्यै पन्छाउने राणा

गत वर्षको पुसदेखि नै प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिमाथिको सुनुवाइ विभिन्न बहाना गरेर टारिरहेका थिए । ३० मंसिर २०७७ र २१ वैशाख २०७८ मा दुई पटक गरेर ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले विभिन्न संवैधानिक संस्थामा पहिलोपटक ३२ र दोस्रोपटक २० जना गरी ५२ जना नियुक्त गरे । पहिलोपटक गरिएका ३२ जनाको नियुक्ति त संसद विघटनपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायमा पुगेका ३२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै २३ माघमा रिट दायर गरेका थिए । बहालवाला सभामुख रिट लिएर आफैँ सर्वोच्च पुगेको यो घटना सम्भवतः इतिहासमै पहिलो थियो ।

अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिविरुद्ध रिटको थुप्रो लाग्दासमेत प्रधानन्यायाधीशले निरन्तर सुनुवाइ पन्छाएपछि ३० जेठमा अधिवक्ता अर्याल पूरक रिटसहित सर्वोच्च पुगे । तैपनि राणाले सुनुवाइ गर्ने छाँट देखाएनन् ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभएमा स्वतः नियुक्ति हुने कानुन नै संविधानसँग बाझिएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले रिट पनि दायर गरे । तर, सुनुवाइ शून्य जारी रह्यो ।

संवैधानिक परिषद्को यो विषय अदालतमा राणाका कारण नै अड्किएपछि नेपाल ल क्याम्पसका यी तीन विद्यार्थीले प्रधानन्यायाधीश राणासहित सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशलाई ६ असारमा खुला पत्र नै पठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराउँदा अस्वीकृत गरिदिएपछि संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले खुला पत्र पठाएका हुन् ।

यति गर्दा पनि सर्वोच्चले यो मामिलालाई टुंग्याएन । बरु, नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट अनदेखा गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यादेश अनुसार २६ वैशाखमा डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सामेल भए र नियुक्तिको हिस्सेदार बने ।

ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा ६ सदस्य रहने परिषद्‍मा तीन सदस्य मात्र बैठकमा सहभागी भएमा पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान थियो । यही अध्यादेशअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश राणाले दुई पटक गरेर संवैधानिक आयोगमा ५२ जना नियुक्त गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्‍ सदस्य समेत रहने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २३ माघ २०७७ मा परिषद्का अर्का सदस्य राणा समेतलाई विपक्षी बनाउँदै अध्यादेशमार्फत परिषद्ले गरेका नियुक्ति बदर गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरे । आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा ११ चैतमै राणाले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदा संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन् ।

अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्ति संविधान अनुकूल रहेको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पठाएका उनै प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले ९ वैशाखमा नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्दै ‘अमूक राजनीतिक उद्देश्यलाई प्राप्तीका लागि अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने’ निर्णय सुनाएको थियो ।

‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा-बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि विधायिका (संंसद्) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ,’ अध्यादेशको वैधतामाथि बोल्दै राणासहित अन्य चार जना न्यायाधीश रहेको इजलासले भनेको थियो, ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ ।’

तर, आफैँले बनाएको नजिर, फैसला कुल्चिदै राणा अध्यादेशमार्फत बोलाइएको बैठकमा सहभागी मात्र भएनन्, आयोगका नियुक्तिमा समेत भाग खोजे । संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति र अध्यादेश सम्बन्धी सुनवाइ नगरेको भन्दै सार्वजनिक वृत्त र अदालतभित्रै राणाको चर्को आलोचना भएपछि मन नलागी-नलागी राणाले ११ भदौमा सुनुवाइ गरे ।

तर, राणा मुद्दाको विपक्षी भएकाले उनी सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने र सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा मुद्दाबारे राणाको धारणा आइसकेको सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने अडान निवेदक अधिवक्ताहरूले राखिरहे । अधिवक्ताको माग अस्वीकार गर्ने सक्दो प्रयास गरेका राणा अन्तिममा हारे । र, रिट सुनुवाइको पहिलो पेसी तोक्ने र अन्तिम सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदामा बस्ने वाचा इजलासमा गरे ।

रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता अर्यालका अनुसार ११ भदौमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू सुनुवाइबाट बाहिरिने कुरा इजलासमा तीन पटक दोहोर्‍याएका थिए । राणाले इजलास छाड्ने भनेपछि सुनुवाइको अर्को मिति १७ भदौलाई तोकिएको थियो । तर, त्यसको अघिल्लो दिन नै फुयाँलको इजलासले मामिलामा अर्को मोड ल्याइदियो, जसले यो मुद्दाको सुनुवाइलाई नियतवश अनिश्चिततातर्फ धकेलिदिएको छ ।

यो पनि..........

नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशलाई किन काटे पत्र ?

इजलासमा नैतिकताको सवालजवाफ : प्रधानन्यायाधीश राणाको क्षमतामाथि पनि प्रश्न

नेता असफल हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र बन्यो अदालत, लोकतन्त्रका लागि खतराको घण्टी

सर्वोच्चमा न्यायालय सुधार्ने प्रतिवेदनको चाङ, कार्यान्वयनमा भने तैँ चुप मै चुप

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति : अरुलाई संवैधानिक नैतिकता सिकाउने प्रधानन्यायाधीश स्वयम् नैतिक बन्धनबाहिर

न्यायालयमा ‘राणा शैली’, भित्रभित्रै भइरहेकाे छ बहिष्कार

१७ पटक पेसी सार्दै विवादास्पद बैठकको साझेदार बने प्रधानन्यायाधीश राणा

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १९, २०७८ ०६:१८