नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशलाई किन काटे पत्र ?

नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशलाई किन काटे पत्र ?

A+ A A-

गएका ६ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ संवैधानिक परिषद्‍को अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिमाथि सर्वोच्चमा दर्ता भएका रिट ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने उद्देश्यसहित ३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ।

उक्त अध्यादेशपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारी नियुक्ति भयो, जुन विषय ५ पुसमा संसद विघटन भएपछि मात्र बाहिर आयो । तर, यो अध्यादेशपछि भएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले एक दर्जन पदाधिकारी भागबन्डामा पाए । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ ।

संसद छँदाछँदै आएको अध्यादेश र त्यसमार्फत भएका नियुक्ति बदरको माग राख्दै सर्वोच्चमा १ र २ पुसमै सर्वोच्चमा रिट दायर भए । तर प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत नगरी प्रधानन्यायाधीश राणाले विवादलाई टारिरहेका छन् । ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइको निर्णय नआए स्वतः नियुक्त हुने भएपछि सबै पदाधिकारीले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।

११ फागुनमा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेपनि संसदबाट अध्यादेश पारित भएन । पारित नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको मितिदेखि ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । ७ जेठ मध्यराति प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरिदिए । अघिल्लो अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले २१ वैशाखमा सरकारले त्यही अध्यादेश ल्याएर २० पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यादेश र त्यसमार्फत भएका निर्णय रोकीपाउँ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरे । अघिल्लोपटक पनि यी दुई कानुनकर्मीले हालेको रिट पेसीमात्र चढेर रोकिँदै आएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्‍का सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत अघिल्लो अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायमा पुगेका ३२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै २३ माघमा रिट दायर गरेका थिए । बहालवाला सभामुख रिट लिएर आफैँ सर्वोच्च पुगेको यो घटना सम्भवत: इतिहासमै पहिलो थियो ।

रिटको थुप्रो लाग्दासमेत सर्वोच्चले सुनुवाइ निरन्तर पन्छाएपछि ३० जेठमा अधिवक्ता अर्याल पूरक रिटसहित सर्वोच्च पुगे । तैपनि सुनुवाइको सुइँको छैन ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभएमा स्वत: नियुक्ति हुने कानुन नै संविधानसँग बाझिएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले रिट पनि दायर गरे ।

संवैधानिक परिषद्‍को यो विषय अदालतमा अड्किएको ६ महिना कटिसक्यो । रिट निवेदकहरू संवैधानिक इजलास बस्ने दिन प्रत्येक शुक्रबार अदालत जान्छन्, तारेख लिन्छन् र फर्किन्छन् ।

६ महिनामा १७ पटक पेसी चढ्दा पनि यो विवादमा प्रारम्भिक सुनुवाइ नै भएन । त्यसपछि नेपाल ल क्याम्पसका तीन विद्यार्थी समृत, सुलभ र निशान्तबाबुले प्रधानन्यायाधीश राणासहित सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशलाई ६ असारमा पत्र पठाए ।

पत्रमा उनीहरूले लेखेका छन्, ‘ती रिट निवेदनहरू उपर सुनुवाइ हुन नसकी असंवैधानिक नियुक्ति हुन गएमा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाउपर अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भएकाले यथाशीघ्र एवं निरन्तर सुनुवाइ गराई पाउन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निवेदन दिएता पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेन ।’

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई पठाएको पत्रमा संवैधानिक परिषद्‍को अध्यादेश र त्यसले गरेको नियुक्ति सम्बन्धीका विषयमा परेका रिट अदालतको जानकारीमा आइसक्दा पनि सुनुवाइ नगर्दा कार्यपालिकाले राज्य कब्जा गर्ने खतरा औँल्याएका छन् ।

पत्र प्रेषक समृतका अनुसार कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने संसद, अदालत र संवैधानिक आयोग हुन् । अहिले संसद नभएकाले आयोगहरूमा कार्यपालिकाले मनलाग्दी मान्छे नियुक्त गरिरहेको र कार्यपालिकाको यस्ता बेलगाम कामलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा अदालतको रहेको उनको भनाइ छ । ‘तर, अदालत आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको जस्तो महसुस भएपछि हामी पत्र पठाउन बाध्य भयौं,’ उनले भने ।

सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र सरकारका अन्य कामकारबाहीका विषयमा भने फटाफट सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक परिषद्‍को विषयमा परेको रिट न्यायालयमै अलपत्र छ । ‘यो तरिकाले संवैधानिक न्याय हुँदैन,’ समृत भन्छन् ।

संवैधानिक आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायको नियुक्ति र त्यससम्बन्धी अध्यादेशमा अदालतले उदासीनता देखाएको आरोप लगाउँछन् पत्र पठाउनेमध्येका अर्का पात्र सुलभ । भन्छन्, ‘कसैले पनि अदालतमार्फत न्याय याचना गर्नुपर्ने होइन । न्याय दिनु अदालतको दायित्व हो । तर, अदालत यो दायित्वबाट च्युत भएकाले न्याय नमरोस भनेरै पत्र पठायौं ।’

नेपाल ल क्याम्पसबाट भर्खरै ग्राजुएट भएका खरेलद्वयले अघिल्लो पटक संसद विघटन हुँदा जोडदार बहस गरेका थिए । समृतको बहसले त न्यायाधीश यतिसम्म प्रभावित भए कि उनले प्रस्तुत गरेको कागजात र बोलेको कुरा लिखित रूपमै दिन भन्यो ।

दोस्रो पटक भएको संसद विघटनमा भने सुलभ मात्र बहस गरिहेका छन् । १३ जेठमा बहसमा उभिएका सुलभले राष्ट्रपतिको अधिकार र स्वविवेक प्रयोगमाथि प्रश्न उठाएका थिए । खरेलकै बहस सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले राष्ट्रपतिको अधिकार सम्बन्धी थप विश्लेषण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

पत्र पठाउनेमध्येका निशान्तबाबु खड्का नेपाल ल क्याम्पसमा पढिरहेका छन् ।

अधिवक्ता अर्यालले ३० जेठमा संवैधानिक परिषद् र त्यसले गरेको नियुक्तिको प्रसंग उप्काउँदै फेरि रिट दायर गरेका छन् । रिटमा अर्यालले सर्वोच्चले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाएको प्रसंग उप्काउँदै संवैधानिक परिषद्‍को अध्यादेशमा पनि यही नियम लागू हुने तर्क पेस गरेका छन् । तर, अदालतले अर्यालको रिटलाई पूरक रिटका रूपमा दर्ता गर्‍यो । सुनुवाइ चाहिँ गरेन ।

अब यो विवाद सर्वोच्चको फूल कोर्टमा छलफल हुनुपर्ने समृतको भनाइ छ । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मात्र गठन हुन्छ । यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणा समेत विपक्षी हुन् । त्यसैले यो विवाद छिन्न राणालाई नैतिक कठिनाइ छ । तर, राणाले बिदामा बसेर वा इजलासमै बसेर समेत पक्ष विपक्षमा राय नदिई मुद्दा छिन्न सक्ने विकल्प भने छ ।

‘यो विषयमा यति धेरै उदासीनता कोबाट भयो ? प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च प्रशासन ?’ समृत भन्छन्, ‘यो कुरा अब सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले थाहा पाउनुपर्छ । यो विषय अब फूल कोर्टमा छलफल हुन आवश्यक देखियो ।’ सर्वोच्चको फूल कोर्टमा यो विषयले प्रवेश पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले पत्रमा गरेका छन् ।

न्यायिक अभ्यासमा न्यायाधीशलाई पत्र पठाएर निसाफ मागिने विषयलाई पत्राचार न्यायिकता भनिन्छ । संसारभर प्रचलित यस्तो अभ्यास सबैभन्दा धेरै भारतमा रहेको समृत बताउँछन् । ‘अदालतको सामान्य प्रक्रियामार्फत न्याय पाउन सम्भव भएन वा न्यायको उपभोक्ताले सामान्य प्रक्रिया प्रयोग गर्न सकेन भने पत्रचार गर्ने चलन छ,’ समृत भन्छन् ।

कोरोना महामारीमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू के गर्ने भन्ने छलफल हुँदा सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले आफूसँग पूर्ण न्याय गर्ने अन्तरनिहित अधिकार रहेको व्याख्या गरेको थियो । त्यही व्याख्या समाउँदै समृत भन्छन्, ‘हामीले पूर्ण न्याय पाएनौँ । त्यही भएर हामीले इपिस्टोलरी (पत्राचार न्यायिकता) जुरिस्डिक्सनको बाटो समायौं ।’

नेपालको न्यायलयले समेत पत्राचार न्यायिकताको अभ्यास गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई भारत उत्तर प्रदेशका सेवारामले आफूलाई इँटा भट्टामा बन्धक बनाइएको विषय उल्लेख गरेर पत्र पठाएका थिए । सोही पत्रलाई आधार मान्दै रेग्मीले यस विषयमा प्रतिवेदन बनाउन आदेश दिएका थिए ।

सोही पत्र र प्रतिवेदनलाई रिट निवेदन मानेर रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले १९ माघ ०६९ मा बन्धक बनाइएका मजदुरलाई मुक्त गर्न र तलब दिन आदेश दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुस् :

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाइ चाँडो गर्न प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशलाई पत्र

१७ पटक पेसी सार्दै विवादास्पद बैठकको साझेदार बने प्रधानन्यायाधीश राणा

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ७, २०७८ १६:००