नेता असफल हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र बन्यो अदालत, लोकतन्त्रका लागि खतराको घण्टी

नेता असफल हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र बन्यो अदालत, लोकतन्त्रका लागि खतराको घण्टी

A+ A A-

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालत एकाएक राजनीतिको मियो बन्न पुग्याे । त्यसयताका अधिकांश राजनीतिक घटनाक्रम अदालतले गरेका निर्णयबाटै अघि बढिरहेका छन् । संसद पुनर्स्थापना, नेकपा विभाजन, सांसद पद जोगाउनेदेखि मन्त्रि पद खोस्नेसम्मका फैसला सुनाएर सर्वोच्च राजनीतिकाे केन्द्रमा परिरहेकाे छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठकाे मध्यरात दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि अदालत फेरि राजनीतिक शक्तिकेन्द्र बनेकाे छ । कार्यकारी अभ्यासकाे प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलहरू भने अदालतको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकार बनाउने थलाे प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएपछि विपक्षी राजनीतिक दल र तिनका सांसदले अदालतमा लामबद्ध भएरै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने निवेदन दिए । संसदमा ओलीलाई विश्वासको मत नदिँदासमेत हटाउन नसकेपछि विपक्षी नेताहरू राष्ट्रपतिकहाँ पनि पुगे । राजनीतिक र संसदीय प्रक्रियाबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन नसकेका नेताहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने निवेदन बाकेर अदालत पुगेका छन् ।

सरकार बनाउने र गिराउने काम संसदको हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि सरकार गठन अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । तर कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई पूर्ण कार्यकाल चल्न नदिएपछि सरकार गठनको विवाद पनि न्यायपालिकाको सम्मुख पुगेको छ ।

राजनीतिको शक्ति अदालतको आँगनमा

गत ११ फागुनमा संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णय उल्ट्याइदिएको सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा अर्को फैसला गर्‍यो ।

२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता बदर गरिदियाे । एकताका लागि तत्काल अर्काे निवेदन लैजान अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक ठाउँ थिएनन् । त्यसैले फैसला अनुरूप एकता ३ जेठ २०७५ अघिकाे स्थितिमा फर्कियाे ।

अति न्यायिक सक्रियता देखाएर निवेदकले माग दाबीभन्दा अधिक फैसला गरेर अदालतले राजनीतिको बाटो नै मोडिदियो । यो फैसलापछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै अनपेक्षित दिशातिर गएको हो ।

न्यायाधीशको नियुक्तिमा भएका राजनीतिक भागवण्डा र न्यायाधीशको महत्वकांक्षाले रेफ्री हुनुपर्ने न्यायालयलाई खेलाडी नै बनाउन खोजेको शंका गर्छन्, संवैधानिक कानुनविद् टीकाराम भट्टराई । सर्वोच्चको यो फैसलाले निम्त्याएको राजनीतिक संकटकै श्रृंखलास्वरुप फेरि संसद विघटन हुनपुग्यो । यससँगै संसद विघटनको न्यायिक परीक्षणको जिम्मा मात्रै अदालतमा छिरेन, मुलुकको राजनीतिको मियो नै यतैतिर सोझिएको छ ।

पार्टीको कारबाहीबाट जोगाइपाउँ भन्ने माग लिएर पनि नेताहरू अदालत गुहार्न पुगेका छन् । आन्तरिक विवादका कारण ७ वैशाखमा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले आफ्नै पार्टीका माधवकुमार नेपाल, भीम रावल र घनश्याम भुसालसहितका नेतालाई कारबाही गर्ने भन्दै स्पष्ष्टिकरण सोधेको पृष्ठभूमिमा त्यसबाट जोगाइपाउँ भन्दै उनीहरूले अदालतमा रिट दिएका छन्, संसद विघटनको मुद्दासँगै ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू पनि सांसद पद जोगाइ माग्न अदालत गुहार्न पुगे । पार्टी निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागि भएका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे कारबाहीमा परी पदमुक्त भएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत पुगे । ३ जेठमा सर्वोच्चले १६ जेठमा दुइ पक्षबीच छलफल गराउने गरी पुनःबहाली गरिदियाे । अदालतको यो निर्णयसँगै ओलीका विश्वासपात्र मानिने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार बलियो बनेको छ ।

अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायमा पुगेका ३२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा २३ माघमा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । जबकी सभामुख स्वयम् संवैधानिक परिषद्काे सदस्य हुने व्यवस्था छ । बहालवाला सभामुख रिट लिएर आफैँ सर्वोच्च पुगेको यो घटना संभवतः इतिहासमै पहिलो थियो ।

३० मंसिरमा जारी गरिएको उक्त अध्यायादेशविरुद्ध दुई कानुन व्यावसायी दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमै रिट दर्ता गरिसकेका थिए ।

यही अध्यादेशबाट नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाई पाउँ भन्दै त्रिपाठीले पनि २१ माघमा अर्को रिट दर्ता गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त रिट १७ पटक पेशी चढिसक्दा पनि सुनुवाइबिनै ५ महिनादेखि अड्किरहेको छ ।

आफूलाई पनि विपक्षी बनाएर दायर रिट थन्काएर प्रधानन्यायाधीश राणा सोही अध्यादेशमार्फत बोलाइएको बैठकमा सामेल भएर निर्णयमा सहभागी भइरहेका छन् । अध्यादेश ल्याएर बोलाइएको २६ वैशाखको वैठकबाट थप पदाधिकारी नियक्ति गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा उपस्थित भए । अघिल्लो नियुक्तिमा त उनले एक दर्जन पदाधिकारी भागबन्डामा पाए ।

अदालत राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको भूमिकामा देखिएको यो पहिलोपटक होइन । ११ जेठ २०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने फैसला गरेपछि अदालत एकाएक राजननीतिक शक्तिको रुपमा देखा पर्‍यो ।

१४ जेठ २०६९ मा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा भंग गरेपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाए, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिका प्रमुख नै कार्यकापालिका प्रमुख भएको यही घटनाबाट न्यायपालिकामा कार्यकारीको महत्वकांक्षा जाग्ने क्रम सुरु भएको हो । अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘राजनीतिक निर्णय गर्न सकिने विषयमा पनि कानुनी लेप लगाएर अदालतसम्म ल्याउन थालेपछि त्यसको फाइदा न्यायालयले उठाउने नै भयो ।’

लोकतन्त्रका लागि खतरा

राजनीतिक शक्तिको अग्रभागमा राजनीनिक दल नभई अदालत देखिनु राजनीतिक दलहरूको असक्षमताका रुपमा अर्थ्याउँछन् विश्लेषक तथा पूर्वराजदुत विजयकान्त कर्ण । ‘अदालत न्याय निरुपण गर्ने ठाउँ हो । संविधान र कानून पालना गराउने ठाउँ हो,’ उनी भन्छन, ‘तर जब राजनीतिक दलहरूले संविधान र कानुनको धज्जी उडाउन सुरु गरे, तब न्यायालय सक्रिय देखियो ।’

संसद र राजनीतिक समझदारीबाट सुल्झाउनुपर्ने कामहरू अदालतको जिम्मा लगाउनु संविधान र लोकतन्त्र दुवैका लाखि खतरा ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन । ‘राजनीतिक नेतृत्व अक्षम भएर अगुवाई, हस्तक्षेप गर्न नसक्दा शासनको बागडोर कहिले सेनाको हातमा जान्छ, कहिले न्यायालयकै हातमा,’ उनी भन्छन् ।

म्यानमार, पाकिस्तानजस्ता देशमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रका रुपमा अदालत र सेनालाई उभ्याउँदा त्यहाँ सधैं राजनीतिक संकट आइरहेको उदाहरण दिन्छन्, महर्जन । कार्यपालिकाले आफ्नो ट्र्याक गुमाउँदा लिकमा ल्याइदिने काम न्यायपालिकाकै हो । तर लगालग राजनीतिक विवादहरू अदालत छिर्दा भने गडबडीको संकेत गर्छ ।

‘कानूनी शासनमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्दा अदालतले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नेसम्म त ठिकै हो,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘तर अहिलेजसरी अदालत बढी सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आउँदा भने शासन व्यवस्थामाथि नै संकट उत्पन्न हुन्छ ।’

संविधानवाद र कानुनी शासनमाथि कार्यपालिकाले धेरै हस्तक्षेप गर्दा अदालत शक्तिमा आएको अर्यालको ठम्याई छ । ‘राजनीतिक निर्णयलाई पनि कानुनी आवरणमा सजाएर अदालतको टाउकोमा भिराउँदा न्यायालयको महत्वकांक्षा बढ्छ,’ उनी भन्छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले संविधान र कानुन पालना नगर्दा अदालत शक्तिमा रहेजस्तो देखिने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् । ‘अदालत आफैँ राजनीतिक शक्तिमा आउने होइन,’ केसी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वको गल्तीले अदालतलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याउने हो ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १६, २०७८ ०८:०१