सर्वोच्चमा न्यायालय सुधार्ने प्रतिवेदनको चाङ, कार्यान्वयनमा भने तैँ चुप मै चुप

सर्वोच्चमा न्यायालय सुधार्ने प्रतिवेदनको चाङ, कार्यान्वयनमा भने तैँ चुप मै चुप

A+ A A-

न्यायालयको विसंगति, अनियमितता रोक्ने भन्दै यसअघि बनेका समितिका प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा बेवारिसे बनेकै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अर्को प्रतिवेदन बुझेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नतृत्वमा एक वर्षअघि गठित समितिको प्रतिवेदन बुझ्नासाथ प्रधानन्यायाधीश राणाले अपेक्षित तर विश्वास गर्न गाह्रो पर्ने प्रतिबद्धता जनाए, प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्ने भनेर ।

किनभने न्यायालयमा विकृतिका डंगुर रहेको औँलाउँदै यसअघि नै सर्वोच्चमा अध्ययन प्रतिवेदनका चाङ लागेका छन् । तर, कार्यान्वयन शून्य छ । गणतन्त्र स्थापनापछिको यो चौथो प्रतिवेदन हो, जसमा यसअघिका प्रतिवेदनमा झैँ न्यायालय भ्रष्टाचारमय बनेका विवरणले भरिएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति, पेसी तोक्दा र विचौलियाको प्रभावमा परेर न्यायालय विकृत बनेको प्रतिवेदनमा स्मरण गराइएको छ । विचौलियाको भूमिकामा भने फरक-फरक पात्र औँलाइएको छ । न्यायाधीश स्वयम्, कानुनकर्मी, सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मी, एनजीओकर्मी, समाजसेवी विचौलियाको स्वरुपमा देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा

तर नयाँ होइन समस्या

साढे दुई सय पृष्ठभन्दा मोटो प्रतिवेदनमा समेटिएका विसंगतिका विवरण न नयाँ हुन् न अनौठा । बरु अनौठो त विकृति औँलाइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा न्यायिक नेतृत्वको अनिच्छा हो । कम्तीमा पनि ६ वर्षको अन्तरमा सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको शुद्धता भन्दै अध्ययन समिति बनाउँदै आएको छ । गणतन्त्र स्थापना लगत्तै २०६४ मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजकत्वको समितिले न्यायालयका विकृति चिरफार गर्दै समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिलेको समितिले समेटेको विकृतिका अधिक हिस्सा त्यही समितिले उधिनेको थियो ।

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति : अरुलाई संवैधानिक नैतिकता सिकाउने प्रधानन्यायाधीश स्वयम् नैतिक बन्धनबाहिर

तर, एक दर्जन प्रधानन्यायाधीशको आउजाउ भए पनि विकृति रोक्ने आँट कसैले देखाएनन् । बरु सुधार गरेको देखाउन अध्ययन समिति बनाउने परिपाटी बसाले । अर्याल–प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सट्टा २०६६ मा न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, जो पछि प्रधानन्यायाधीश बने, को अगुवाइमा नयाँ समिति बन्यो ।

विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि अध्ययन कार्यदल नाम दिइएको समितिले तीन महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझायो । न्यायाधीशले अनुचित रकम लिने, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढे पनि कारबाही नहुनेजस्ता समस्या प्रतिवेदनले उठाएको थियो । संयोग कस्तो भने यो प्रतिवेदन बुझाउनासाथै समितिमा रहेका दुई न्यायाधीश श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी क्रमशः प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगे । तर, विकृतिविहीन न्यायपालिकाको कल्पना गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदन दुवैले आफ्ना पाँचवर्षे कार्यकालभरि सम्झिएनन् ।

न्यायालयमा शुद्धीकरण अभियानको प्रचार गरेका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि अर्को प्रतिवेदन बटुले, न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति बनाएर । २०७२ साउनमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले तीन महिनापछि न्यायाधीश नियुक्ति, पेसी तोक्दादेखि नै चलखेल हुने गरेको किटेको थियो ।

मुद्दा पन्छाएर न्यायाधीशले घुस लेनदेनमा बाध्य पार्ने गरेको र त्यसमा विचौलियाले ठाउँ लिने गरेको प्रतिवेदनमा थियो । यसलाई रोक्न न्यायाधीश सरुवा, बढुवा, नियुक्तिमा मापदण्ड बनाउनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद् सुधार्नुपर्ने, अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने जस्ता सझाव दिइएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन न सार्वजनिक गरियो न त कार्यान्वयन नै ।

सर्वोच्चका ‘मुख्य रजिस्ट्रार’ पद उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मूल ढोका

समस्या खोतलेर समाधानसहितका प्रतिवेदन एकपछि अर्को थन्किरहेका बेला हालका प्रधानन्यायाधीश राणा समिति बनाउन बाध्य भए । समिति बन्नुको पृष्ठभूमिमा राणा सम्मिलित इजलासका फैसला जोडिन आइपुग्छन् । गत वर्ष हत्या अभियोगमा जेल परेका सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी रञ्जनराज कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कैद अवधि घटाएर जेलमुक्त गरेपछि विवाद निम्तिएको थियो ।

यो प्रकरणपछि नेपाल बार एसोसिएसनले विवादास्पद फैसला अध्ययन गर्ने भनेर सार्वजनिक गर्‍यो भने न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग पनि अघि सार्‍यो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायालयको साख सुधार अभियानका क्रममा सर्वोच्चमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाए । त्यसपछि राणाले २९ साउन २०७७ मा समिति बनाएका थिए ।

तर, आफ्नै फैसला सन्देहको घेरामा परेकाले राणाले समितिको प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा प्रशस्त प्रश्न उब्जाउन सकिन्छ ।

तैँ चुप, मै चुप

न्यायिक नेतृत्व मात्र होइन, न्यायालय सुधार्ने निर्णायक इच्छाशक्ति अरुको पनि छैन । किनभने छानबिन प्रतिवेदनहरूले विकृत न्यायालयको लाभदायी समाजका धेरै अंगका मानिस भएको चिरफार गरेको छ । खासगरी कानुन व्यावसायीले न्यायाधीससम्म पहुँच पुर्‍याएर विचौलियामार्फत फाइदा लिइरहेका छन् । यस्तोमा न्यायालयलाई निर्णायक धक्का दिन सक्ने संवैधानिक हैसियत भएको नेपाल बार एसोसिएसनले समेत विकृति अन्त्यका लागि अब ठोस कदम चाल्नेमा शंका छ । उसको निकट विगतले यस्तो सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

न्याय परिषद् छलेर प्रधानन्यायाधीशले गरे जथाभावी काज सरुवा

‘विकृति रोकथाम नै गर्ने हो भने सफा मन चाहिन्छ,’ न्यायालय सुधार अभियानमा लागेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती भन्छन्, ‘जताततै र जोसुकै लोभीपापी छन् । तर प्रधानन्यायाधीशले आँट्ने हो भने अहिल्यै नसकिए पनि सकरात्मक परिणामको सुरुवात हुने थियो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल प्रधानन्यायाधीशले मुख्य न्यायाधीशलाई केही केसमा आफूअनुकूलको फैसलाका लागि दबाब दिने गरेको बताउँछन् । 'मुख्य न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा आउन खोज्ने र न्याय परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व हुने भएकाले मुख्य न्यायाधीशहरू पनि प्रभावमा पर्छन्,' अर्याल भन्छन्, 'न्यायाधीश नियुक्तिमा अधिवक्ताहरू हावी हुँदा करियरवालाहरू दबाबमा परेका छन् ।'

नेपाल बार एसोसिएसनले दबाबमूलक भूमिका खेल्न नसक्ने होइन । तर, न्यायालय सुधार्न सहयोगी बन्नुपर्ने यो संस्था आफैँमा एउटा दलीय भ्रातृ संगठनजस्तो बनिसकेको छ । पार्टीगत प्यानलमार्फत चुनाव जितेर बार एसोसियसन खडा भएको छ । ‘त्यहाँ धेरैजसो दलगत स्वार्थका मानिसहरू छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल भन्छन् ‘खास व्यवसायिक मुद्दामा बारको भूमिका धेरै अपेक्षा नगरेकै राम्रो ।’ समितिमा बारको पनि प्रतिनिधित्व भएकाले यसको कार्यान्वयन सबैको सामूहिक उत्तरदायित्व भएको बताउँछन् दाहाल ।

हुन पनि यसअघि बारले न्यायालय सुधारका लागि पहल गर्न आलटाल गर्दै गएपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको एउटा पंक्तिले बार एसोसिएसनसँगै समानान्तर सक्रियता देखाएका थिए । रञ्जन कोइरालाको सजाय अदालतले घटाएपछि भएका टिप्पणीले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बद्नाम गराएको भन्दै जथाभावी नलेख्न सर्वोच्चले भनेको थियो । सर्वोच्चकै लोलीमा बोली मिसाएर बारले विज्ञप्ति निकालेपछि केही कानुन व्यावसायीले छुट्टै २१ बुँदे दस्तावेज तयार गरे । जसमा न्यायालयका समस्या र त्यसलाई सुल्झाउने अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय समेटिएको छ ।

यसअघिका फैसला जाँचबुझ गरेर दोषी देखिएमा कारबाही गर्दै न्यायिक पुनःसंरचनाको माग गरेको थियो, यो समूहले । वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती त बार न्यायिक विकृतिको साक्षी बनिरहेको आरोप लगाउँछन् । ‘बार दलीय राजनीति गर्ने थलो भयो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘न्यायाधीश राजनीतिक आधारमै बन्ने भएपछि बार र न्यायाधीशको सम्बन्ध दलीय किसिमको बन्दै गएको छ ।’

यसअघि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको बेला पनि बारले न्यायालयका विकृतिबारे अनौठो व्यवहार गरेको थियो । न्यायालयको आलोचना गर्न अघोषित बन्जेजसरह थियो, बारमा त्यसबेला । ‘यी सबै घटनाक्रमले न्यायालयको पुनःसंरचनालाई झनै टड्कारो बनाएको छ,’ उप्रेती भन्छन्, ‘त्यसका लागि यसअघिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनका लागि बृहत् बाटो पहिल्याउनुपर्छ । गलत गर्नेलाई कठघरामा उभ्याएमा मात्र आउनेले गल्ती गर्दैन ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १५, २०७८ ०७:२७