सर्वोच्चका ‘मुख्य रजिस्ट्रार’ पद उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मूल ढोका

A+ A A-

११ माघमा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका तीनवटा रिक्त पदमा मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गर्‍यो । दुइटामा उच्च अदालतकै न्यायाधीशबाट र एक जना न्याय सेवाबाट मुख्य न्यायाधीश छानिए । न्यायाधीशद्वय प्रकाशचन्द्र गजुरेल र नीता गौतम दीक्षितसहित सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई परिषद्ले मुख्य न्यायाधीशमा चयन गरेको छ ।

निरौलाको नियुक्तिसँगै न्यायपालिकामा ०७४ मा सिर्जित मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा पुग्ने सबै उच्च अदालतको न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश बन्न सफल भएका छन् । यसअघि नहकुल सुवेदी, राजनप्रसाद भट्टराई मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतमा उक्लिएका थिए । अर्को संयोग कस्तो भने तीन जना नै मुख्य रजिस्ट्रार पदमा पूरा अवधि नगुजारी न्यायाधीशमा फड्किए । मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष तोकिए पनि कसैले पूरा कार्यकाल बिताएका छैनन् ।

उच्च अदालत पस्ने मूल ढोका

मुख्य रजिस्ट्रार पदमा सबैभन्दा लामो अवधि बिताउने पात्रचाहिँ पछिल्लो पटक नियुक्ति हासिल गरेका निरौला नै हुन् । उनी ठ्याक्कै दुई वर्ष जिम्मेवारीमा बसे । १४ माघ २०७५ मा निरौला मुख्य रजिस्ट्रार बनेका थिए । भट्टराईले एक वर्ष मुख्य रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी लिएपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मौका पाएका थिए । उनी १८ माघ ०७४ देखि ७ माघ ०७५ सम्म मुख्य रजिस्ट्रार भए ।

०७४ मा न्यायपालिकामा मुख्य रजिस्ट्रार पद सिर्जना गरिएको थियो । त्यसयता तीन जना यो पदमा पुगेर उच्च अदालतमा नियुक्ति पाए । यी प्रकरणले यो पदलाई उच्च अदालतमा नियुक्ति लिने मूल ढोकाको रूपमा उपयोग गरिएको व्याख्या हुन थालेको छ ।

राज्यका मुख्य तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रशासनिक संरचना र हैसियत मिलान गर्न मुख्य रजिस्ट्रार पद जन्माइएको हो । व्यवस्थापिकामा महासचिव, कार्यपालिकामा मुख्य सचिव रहे पनि समानान्तर अर्को अंग न्यायपालिकामा रजिस्ट्रार पद सबैभन्दा माथिल्लो हुँदा तहगत श्रेणी अमिल्दो बनेको कारण देखाएर सोहीसरहको मुख्य रजिस्ट्रार पद ल्याइएको हो ।

यसको अवधारणा २०६३ मै भित्रिए पनि को यो पदमा पुग्ने भन्ने द्वन्द्वले लामो समय त्यत्तिकै थन्कियो । रामकृष्ण तिमल्सना सर्वोच्चको रजिस्ट्रार छँदा यो पद खडा गर्न खोजिएको थियो । उक्त पदमा आफैँ पुग्ने आकांक्षा पालेर यो अवधारणा ल्याएका तिमल्सेना पाँच वर्ष रजिस्ट्रारमा रहँदासमेत सफल भएनन् । ‘यो अवधारणा मैले आफ्नो लागि होइन संस्थाको लागि ल्याएको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेलै निर्णय भएको भए त्यसको लाभ मलाई पनि मिल्थ्यो होला त्यो बेग्लै कुरा हो । तर आन्तरिक कारणले त्यतिबेला भएन ।’

अन्य अंगसँगको श्रेणी मिलाउन र न्यायलयमा बढ्दो कार्यबोझका कारण मुख्य रजिस्ट्रारको पद आवश्यक परेको तिमल्सेना बताउँछन् । तर, संस्थागत आवश्यकताको महसुस भएको लामो समयसम्म यो पद सिर्जना भएन । तिमल्सिनापछि रजिस्ट्रार बनेका लोहितचन्द्र शाह, श्रीकान्त पौडेलले पनि मुख्य रजिस्ट्रार बन्ने आकांक्षसहित पद सिर्जना गर्ने जमर्को गरेका थिए । तर, कोही पनि सफल भएनन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्ना नातेदार नहकुल सुवेदी मुख्य रजिस्ट्रार बन्ने सुनिश्चित गराएर २२ असार ०७४ मा पद खडा गरिएको थियो । त्यसअघि ०७३ मा यो दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको थियो । तर, पराजुलीले आफ्ना पूर्वसहपाठीसमेत रहेका सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको सहयोगमा उक्त प्रस्ताव रोकिदिएका थिए । सुवेदीको ६ माघ ०७३ मा सचिवमा बढुवा भएपछि उनको मुख्य रजिस्ट्रार बन्न सहज भयो र यही सहजतापछि मन्त्रालयमा अड्काइएको प्रस्तावले आकार लिएको थियो ।

पहिलो मुख्य रजिस्ट्रार बन्न सफल सुवेदी यसको ६ महिनापछि नै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका छलाङ मारे । पुस ०७४ मा सुवेदी मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । सबैभन्दा कम समय मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बिताएर उच्च अदालतमा पुग्ने कीर्तिमानसमेत अहिलेसम्म सुवेदीकै नाममा छ ।

सुवेदीको उत्तराधिकारी बनेका भट्टराई एक वर्षपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका हुन् । अरु दुई मुख्य रजिस्ट्रार मुख्य न्यायाधीश बन्दा भट्टराई भने न्यायाधीशमै चित्त बुझाए ।

मुख्य रजिस्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीशमा फड्को मारेका सुवेदी र निरौलाबीच सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेमा न्यायलय प्रमुखका बन्नसमेत प्रतिस्पर्धा हुने छ । दुवैको राजनीतिक गठजोडसमेत बलियो मानिन्छ ।

निजामतिको रोग न्यायपालिकामा

संसद र कार्यपालिकासँग समकक्षी हैसियत मिलाउन स्थापित दरबन्दीमा बस्नेले समय क्रममा पदमात्र हाेइन त्यहाँका विकृत्तिसमेत भित्राए । कार्यकाल छाेडेर आकर्षक पदमा लम्कने प्रवृत्ति निजामति प्रशासनबाट सुरू भएकाे हाे ।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले २० दिन कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर आफ्ना लागि राजदूतको पद पक्का गरेका थिए । गत ५ कात्तिकसम्म रेग्मीको पदावधि बाँकी थियो । तर उनले १५ असोजमा राजीनामा दिएका थिए ।

कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर पद सुरक्षित गर्ने रेग्मी पहिलो मुख्य सचिव होइनन् । त्यसअघि सोमलाल सुवेदी पनि मुख्य सचिवको पद छोडेर आकर्षक तलब पाइने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको जागिर खान गएका थिए ।

२० फागुन ०७३ मा सरकारले सुवेदीलाई एडीबीको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । सुवेदीले फिलिपिन्सको मनिलामा गएर काम गर्ने इच्छा देखाएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

तर मुलुकको प्रशासनको उच्चतम ओहोदामा पुगेका व्यक्ति विकासे संस्थाको जागिरे बन्दा मुलुको प्रतिष्ठामा आँच आउने भन्दै सुवेदीको यस्तो निर्णयको विरोध भएको थियो । तर सुवेदी रोकिएनन् ।

यसअघि २०६८ मा मुख्य सचिव भोजराज घिमिरे पनि आफ्नो अवकाशपछिको पद पक्का गर्न सफल भएका थिए । क्यानाडाले खर्च र आपसी सम्बन्ध दुवै हिसाबले अनावश्यक ठान्दै नेपालस्थथित आफ्नो दूतावास बन्द गरेर भारतको नयाँ दिल्लीबाटै हेरिरहेको बेला नेपालले क्यानाडामैै दूतावास खोल्ने निर्णय लियो । लगत्तै घिमिरे राजदूत बनेर गए । घिमिरे कार्यकाल पूरा गरेर राजदूत बने पनि निजी लाभका लागि खुलाउन सफल भए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १३, २०७७ २०:२०