संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति : अरुलाई संवैधानिक नैतिकता सिकाउने प्रधानन्यायाधीश स्वयम् नैतिक बन्धनबाहिर

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति : अरुलाई संवैधानिक नैतिकता सिकाउने प्रधानन्यायाधीश स्वयम् नैतिक बन्धनबाहिर

A+ A A-

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा छिन्दा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई लामो ‘संवैधानिक नैतिकता’को पाठ सिकाएको छ । यही फैसलाका आधारमा ओली ३ वर्ष ५ महिनापछि सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भए ।

तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जुन प्रश्न उठाइएको छ, न्यायपालिका नेतृत्व स्वयम् भने एउटा मुद्दामा भइरहेको ढिलाइका कारण त्यही प्रश्न सामना गरिरहेको छ । सात महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा प्रारम्भिक सुनुवाइबिनै थन्क्याउँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएकाे हाे ।

याे मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले चलाखीपूर्वक पेसीमात्र चढाउँदै आएका छन् । गत ३० मंसिरमा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश आएकाे भाेलिपल्ट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र पर्सिपल्ट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले रिट हालेका थिए । ५ पुसमा संसद विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइबिनै यीमध्ये ३२ जनाले शपथ खाएर पदभार लिएका छन् । यसविरुद्ध अदालतमा रिट पर्‍यो । तर, सुनुवाइ भएन ।

पूर्ववर्ती अध्यादेशकै प्रावधानसहित पुनः ल्याएर गत २६ वैशाखमा सरकारले थप २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्‍यो । अघिल्लो विवाद निरुपण नहुँदै दुरुस्तै अर्को निर्णय आएको भन्दै फेरि अधिवक्ता अर्यालले पूरक रिट निवेदन दर्ता गराए ।

र, पनि विवाद सुनुवाइको सूचीमै चढेको छैन । २० पदाधिकारी नियुक्ति भएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले खारेज गरिदिएको भोलिपल्ट अर्यालले फेरि तेस्रो पूरक निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएका छन् । अध्यादेश खारेज भएसँगै नियुक्तिको कानुनी आधार सकिएकाले पहिलो र दोस्रो खेप गरी नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारी अवैधानिक भएको दाबी अर्यालले तेस्रो पूरक रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

यति मात्र होइन, यो विवाद समयमै नछिन्दा संवैधानिक व्यवस्थाउपर नै अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदनसमेत परेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई सम्बोधन गरेर नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी समृत खरेलसहितको विद्यार्थी टोलीले ४ असारमा पत्र लेखेका थिए । रोचक त के छ भने अध्यादेशबाट धमाधम भएको नियुक्तिलाई न्यायालयले अनदेखा गरेको विषयलाई ती विद्यार्थीले संवैधानिक नैतिकताविपरीत भनेर पत्र पठाएका छन् । न्यायिक अभ्यासमा न्यायाधीशलाई पत्र पठाएर निसाफ मागिने विषयलाई कानुनी वृत्तमा इपिस्टोलरी (पत्राचार न्यायिकता) भनिन्छ । यस्तो अभ्यास नेपालको अदालतले समेत गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई भारत उत्तर प्रदेशका सेवारामले आफूलाई इँटाभट्टामा बन्धक बनाइएको विषय उल्लेख गरेर पत्र पठाएका थिए । सोही पत्रलाई आधार मान्दै रेग्मीले यस विषयमा प्रतिवेदन बनाउन आदेश दिएका थिए ।

सोही पत्र र प्रतिवेदनलाई रिट निवेदन मानेर रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले १९ माघ २०६९ मा बन्धक बनाइएका मजदुरलाई मुक्त गर्न र तलब दिन आदेश दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चका सबै न्यायमूर्तिलाई खुला पत्र पठाउँदासमेत अध्यादेशमार्फत भएका संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवाद छिन्न प्रधानन्यायाधीश अग्रसर भएका छैनन् । पछिल्लो अध्यादेश खारेज भए पनि अदालतले नियुक्ति बदर नगरेसम्म वा पदाधिकारीले राजीनामा नदिएसम्म ती पद रिक्त हुने छैनन् ।

यसले समेत अदालती सुनुवाइ चाँडो गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व र दबाब राणासामु छ । तर राणा यस्तो बन्धनमा छन् कि उनी उपस्थित संवैधानिक परिषद्को बैठकले ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका हुन् । बैठकमा उनी पदेन सहभागितामा मात्र सीमित भएनन्, ३० मंसिरको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको ‘कोटा’बाट एक दर्जन पदाधिकारीले पद हासिल गरेका छन्, जसले कुनै पनि हालतमा राणा गुमाउन चाहँदैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्म राणाले आफूनिकटलाई नियुक्ति दिलाएका छन् ।

संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने प्रकृतिको मुद्दा हो यो । एकातिर प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्दैन भने अर्कातिर राणा स्वयम् निर्णयकर्ता भएकाले सुनुवाइमा बस्न प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तले मिल्दैन । राणा याे मुद्दाका विपक्षी हुन् । आफू सुनुवाइमा बस्न निमिल्ने र आफूबिनाको इजलास गठन नहुने भएकैले प्रधानन्यायाधीश राणा यो मामिलामा हात नहाली पदावधि गुजार्ने मनस्थितिमा छन् । तर, एउटै मुद्दामा बारम्बार पूरक रिट र खुला पत्राचार परिरहेकाले राणाले मुद्दा पन्छाइरहन भने सहज छैन ।

त्यसमाथि यी नियुक्ति न्यायालयबाट खारेज भएमा आफूले रुचाएका पात्र ‘सेटल’ गर्ने सत्ता गठबन्धनकारीकाे दाउ रहनेछ ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसी कामु प्रधान्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरी, आफ्नै नेतृत्वमा गठित इजलासमा तटस्थ बसेर विवाद छिन्न सक्ने विकल्प रहेको बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ५, २०७८ ०६:३३