न्याय परिषद् छलेर प्रधानन्यायाधीशले गरे जथाभावी काज सरुवा

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले एकैपटक उच्च अदालतका आधा दर्जन न्यायाधीशको काज सरुवा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम गञ्जागोल बनेको मौका पारेर राणाले कतिपयलाई कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सुम्पिएरसमेत काज सरुवा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि अहिले राजनीति तरल अवस्थामा छ । यही बेला सर्वोच्च अदालतले १० पुसमा उच्च अदालतका सात जना न्यायाधीशको काज सरुवा गरेको हो । सरुवा हुनेमा मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेल, न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना, रत्नबहादुर बागचन्द, पुष्पराज कोइराला, नीता गौतम दीक्षित, श्रीकान्त पौडेल र रमेशराज पोखरेल छन् ।

मुख्य न्यायाधीश पोखरेल उच्च अदालत तुलसीपुरबाट पोखरा सरुवा भएका छन् । न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र बागचन्द क्रमशः पाटन र विराटनगर उच्च अदालतबाट नेपालगञ्ज सरुवा भएका हुन् । जनकपुर उच्च अदालतका न्यायाधीश कोइराला धनकुटा पुगेका छन् भने धनकुटाकी दीक्षितलाई तुलसीपुर उच्च अदालतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको छ ।

पाटन उच्च अदालतका श्रीकान्त पौडेललाई दीपायल र वीरगञ्जका रमेशराज पोखरेलको. तुल्सीपुर उच्च अदालतमा काज सरुवा गरिएको छ । न्याय प्रशासन ऐनअनुसार सर्वोच्चले उच्च अदालतका न्यायाधीशको सरुवा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ । तर, तुरुन्त परिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्ने अवस्था नहुँदा भने तत्कालको गर्जो टार्न प्रधानन्यायाधीशले परिषद् अध्यक्षको हैसियतले काज सरुवा गर्ने प्रचलन छ । यसरी तत्कालको अड्को फुकाउन गरिएको काज सरुवालाई पछि न्याय परिषद्बाट निर्णय गराएर सरुवाका रुपमा अनुमोदन गरिने प्रचलन छ ।

रिक्त स्थानमा जनशक्ति पूर्ति नगर्दा काम रोकिने भएमा प्रधानन्यायाधीशले काज सरुवामार्फत काम फुकाउने अभ्यास हो । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले कामचलाउ चलनलाई नै नियमित विधि/प्रक्रियाजस्तो मानेर निर्णय गरिरहेका छन् । जबकि न्यायाधीश सरुवा प्रधानन्यायाधीशको एकाधिकार होइन ।

सात न्यायाधीशको सरुवा गर्दा न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था थिएन । न्यायपरिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश र दुई जना वरिष्ठ कानुन व्यावसायी सदस्य रहन्छन् । अहिले परिषद्‌मा कुनै पनि पद रिक्त छैन ।

परिषद् बैठक बस्ने अनुकूलता रहँदारहँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले काज सरुवा गरेकाले उनको कार्यशैलीले प्रश्न उब्जाइदिएको छ । तत्कालीन कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण व्यस्त रहेकाले बैठक बस्न नसकेको कारण देखाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले एकल निर्णयका आधारमा काज सरुवा गरेका हुन् । सर्वोच्चले काज सरुवा निर्णय दिउँसो गरेको थियो भने सोही बेलुका मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन हुँदा तुम्बाहाङ्फेको ठाउँमा कानुनमन्त्री बनेर लीलानाथ श्रेष्ठ आएका थिए ।

आफूनिकटलाई जिम्मेवारी दिने बाटो

संवैधानिक अंगलाई छलेर प्रधानन्यायाधीश राणाले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । २८ असोजमा न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका ८४ जना न्यायाधीशको सरुवाको निर्णय गर्दा त्यसअघि नै सर्वोच्चले काज सरुवा गरिदिएका १२ जना न्यायाधीशको सरुवामा रुपान्तरण गरेको थियो । त्यस्तै, २१ असोजमा १ सय १४ न्यायाधीश सरुवाको निर्णय गर्दा परिषद्ले त्यसअघि सर्वोच्चले काज सरुवा गरेका २१ जना न्यायाधीशको सरुवाका रूपमा सदर गरिदिएको परिषद्को निर्णय अभिलेखबाट खुल्छ ।

‘कहिलेकाहीँ तत्कालै पदपूर्ति नगर्दा दैनिक कामकाजमै असहज आउन सक्छ । त्यस्तो आपत पर्दा सर्वोच्चलाई काज सरुवा गर्न कानुनले सुविधा दिएको हो,’ सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर न्याय परिषद्लाई छलेर बारम्बार काज सरुवा गर्दा भने अनेक आशंका हुन्छन् । त्यो ठीक होइन ।’

राणाले पोखरा उच्च अदालतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिँदा वरिष्ठतामा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरूलाई मिचेर आफूनिकटका किशोर सिलवाललाई ल्याएका थिए । २८ असोजमा सिलवालको काज सरुवा न्याय परिषद्बाट सरुवामा सदर भएको थियो । आफू निकटकालाई जिम्मेवारी दिनसमेत राणाले काज सरुवालाई माध्यम बनाइरहेको त्यसबाट पुष्टि हुन्छ । तीनवटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त छन् ।

त्यसबेला प्रकाशचन्द्र गजुरेल, तेजबहादुर कार्की, शिवनारायण यादव, शेषराज शिवाकोटी, मोहनबहादुर कार्की, विनोद शर्मा, डिल्लीराज आचार्य, नीता गौतम दीक्षित, शिवराज अधिकारीलगायत न्यायाधीश सिलवालभन्दा वरीयतामा अगाडि थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना पुराना मित्र सिलवाललाई पाटन उच्च अदालतबाट पोखरा काज सरुवा गराएर कामु मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिएका थिए । सिलवाललाई कानुनी क्षेत्रका प्राज्ञिक व्यक्ति मानिन्छ ।

सिलवाल उनै हुन्, जसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले आफनो कोटाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गराउन सफल भए । अध्यादेशमार्फत आफूअनुकूल कानुन परिमार्जन गरेर ३० मंसिरमा सरकारले गुपचुप संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । यो निर्णय ओली सरकारले संसद् भंग गरेकै दिन ५ पुसमा मात्र सार्वजनिक भएको थियो । संवैधानिक परिषद्को यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

बारम्बार पेसी चढेरसमेत यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको न्यायाधीशले विवाद छिन्न नपाउने भएकाले यो राणाको कार्यकालभरि सुनुवाइ हुनेमा शंका छ ।

प्रयोग कि दुरुपयोग ?

प्रधानन्यायाधीश राणाले १८ कात्तिकमा पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालको एकआपसमा काज सरुवा गरेका थिए ।

ठूलो बिगो भएका बैंकिङ कसुर र राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा सुवेदीले चलखेल गरेको सूचना प्रधानन्यायाधीश राणाकोमा पुगेपछि उनीमाथि कारबाहीको साटो काज सरुवा गरिएको थियो । काज सरुवा भएपछि सुवेदीले पाटन उच्च अदालतमा बैंकिङ कुसुर र राजस्व हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा छिन्न हतारहतार पेसी तोकेका थिए । १९ देखि २१ कात्तिकसम्म सुवेदीले बिदामा रहेका कतिपय कर्मचारीलाई हाजिरी गराएर इजलासमै पेसी तोकेका थिए ।

न्याय परिषद्का सहसचिव मानबहादुर कार्कीका अनुसार, यो काज सरुवाबारे परिषद्ले अहिलेसम्म सरुवामा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।

सर्वोच्चले बारम्बार संवैधानिक अंगलाई किनाराको साक्षी बनाएर काज सरुवाको नाममा आफू निकटका न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । परिषद्‌मा पदेनबाहेक दुई जना विज्ञ कानुनविद् सदस्य हुन्छन् । ‘चाँडोचाँडो निर्णय गर्नुपर्ने र परिषद् बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आयो भने प्रधानन्यायाधीशले काज सरुवाको निर्णय गर्ने हो,’ न्यापरिषद्का सहसचिव कार्की भन्छन्, ‘जुनसुकै अवस्थामा गर्न पाउने होइन ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १७, २०७७ १३:१७