अनुदान परियोजनाबारे एमसीसीले किन गर्नुपर्‍यो विज्ञापन ? एमसीएका नेपाल प्रमुख भन्छन्, 'जरुरी थिएन'

अनुदान परियोजनाबारे एमसीसीले किन गर्नुपर्‍यो विज्ञापन ? एमसीएका नेपाल प्रमुख भन्छन्, 'जरुरी थिएन'

A+ A A-

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई लिएर देशमा चर्को विवाद छ । यसलाई सर्लक्कै स्वीकार्नु हुन्न भन्ने जनमत व्यापक छ । राजनीतिक दलहरूसमेत विभाजित छन् । यस्तो उष्ण परिस्थितिमाझ एमसीसीले आफ्नो प्रचारात्मक विज्ञापन बजाएपछि माहोल थप तरङ्गित बनेको छ । हिजोसम्म एपीवान टेलिभिजनमा एमसीसी परियोजनाको प्रचारात्मक विज्ञापन प्रशारण भएको थियो ।

३९ सेकेण्डको विज्ञापनमा एमसीसी आयोजना नेपालको भविष्यका लागि भएको दाबी गरिएको छ । यो विज्ञापन प्रशारण भएपछि एमसीसीसँगै धेरैले एपीवान टेलिभिजनको पनि आलोचना गरिरहेका छन् । व्यापक आलोचनापछि एपीवानले सूचना निकालेर विज्ञापन रोकिसकेको छ ।

कतिपयले एमसीसीको प्रतिरक्षा गरिरहेकाहरूमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । एमसीसीका पक्षधरहरू भन्दै थिए, ‘एमसीसी अमेरिकाले लैजाऊ भनेर दिएको होइन, नेपालले विभिन्न मापदण्ड पार गरेर हात पारेको हो ।’

‘उसो भए नेपालमा विरोधका बीच एमसीसीले किन जबर्जस्ती गर्न खोज्दै छ ? विज्ञापन बजाएरै माहोल आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने छ र ? कि नेपालमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो ?’ ट्विटरतिर प्रश्न बाक्लै छन् ।

अहिलेचाहिँ एमसीसीका पक्षधरहरू अवाक् छन् । यहाँसम्म कि, एमसीसी परियोजना प्रवर्धन गर्न गठित एमसीए नेपालसमेत निरुत्तर छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले विज्ञापनबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘हामीले कसैलाई कुनै विज्ञापन दिएका छैनौँ । यस्तो आवश्यकता पनि हामी ठान्दैनौँ ’ उनले भने ।

खासमा यो विज्ञापन एमसीसीले सिधै दिएको हाे । महाराजगञ्जस्थित अमेरिकी दूतावासमा एमसीसी नेपालको युनिट छ । एमसीएलाई थाहै नदिई त्यसैले विज्ञापन दिएको स्रोत बताउँछ । एमसीए नेपालका एक कर्मचारीले भने, ‘एमसीसीबारे भ्रम धेरै फैलाइयो । अमेरिकी सेना आउँछ, उसले जे गरे पनि कानुन लाग्दैन, सिरिया, अफगानिस्तानजस्तो हुन्छ भन्ने खालका भ्रम चिर्न एमसीसीले विज्ञापनको बाटो अपनाएको हो ।’

तर, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट यो बाटोलाई उपयुक्त मान्दैनन् । ‘हामीसित बौद्धिक ढंगले सकारात्मक प्रचार गर्न सकिने विकल्पहरू थिए । अन्तर्वार्ताहरू दिन सकिन्थ्यो । डिबेटहरूमा भाग लिन सकिन्थ्यो । तर, विज्ञापन नै बजाइदिँदा चाहिँ अलि सस्तो प्रचारजस्तो देखियो’, उनले भने ।

यद्यपि, एमसीसी आयोजनाबारे एकोहोरो, पूर्वाग्रही भएर कतिपयले भ्रमपूर्ण प्रचार गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘मान्छेको पूर्वाग्रह कतिसम्म बढ्ता देखियो भने एमसीसी परियोजना लागू हुँदा अमेरिकी सेनाले नेपाल कब्जा गर्छ भन्नेजस्ता भ्रम फैलाउँदा चुपचाप बसेकाहरू एमसीसीले प्रचारात्मक विज्ञापन बजाउँदा षड्यन्त्र देख्छन् ।’

खड्गबहादुर विष्ट, कार्यकारी निर्देशक, एमसीए नेपाल ।

एमसीसीका पक्षधरहरूले एमसीसी आयोजना पूर्णतः पारदर्शी र मितव्ययी हुने दाबी गर्दै आएका छन् । विज्ञापन बजेपछि उनीहरूतिर कतिपयले प्रश्न साेझ्याएका छन्, 'महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एमसीसीको खर्च औचित्यपूर्ण नभएको भनिरहेको छ । अर्कातिर यस्ता विज्ञापनमा गरिने खर्चको औचित्य के हो ?'

समाज विभक्त रहेको आयोजनाबारे विज्ञापन बजाएको एपीवानले समेत प्रशस्तै आलोचना खेप्नुपरेको छ । खासमा यो विज्ञापन बजाउने सम्बन्धमा एपीवानमा पनि विवाद भएको त्यहीँ काम गर्ने एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘एकथरिले विरोधको माहौलमा एमसीसीको विज्ञापन बजाउन नहुने मत राखेका थिए । तर माथि (व्यवस्थापन)बाट बजाउनू भन्ने निर्देशन आएपछि बजाइएको हो’, ती कर्मचारीले भने । टिभीमा विज्ञापन देखिनासाथ सामाजिक सञ्जालतिर आलोचना सुरु भएलगत्तै एपीवानले तत्कालै सूचना निकालेर विज्ञापन रोकेको प्रस्टीकरण दिएको थियो ।

तर, अहिले एपीवानकाे फेसबुक पेज, ट्विटर ह्याण्डलमा त्याे सूचना देखिँदैन । एपीवानले त्याे सूचना एक घण्टामै डिलिट गरेकाे भन्दै खासगरी फेसबुकमा कतिपयले आलाेचना गरिरहेका छन् ।

के हाे एमसीसी, किन विवाद ?

एमसीसीबारे धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन् । यसले आफूलाई विश्वमा गरिबी घटाउन सहजीकरण गर्ने अमेरिकाको ‘सहयोग मञ्च’का रूपमा चिनाउँछ । विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदानमार्फत आर्थिक विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लागि सहायता प्रदान गर्ने भन्दै अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेको थियो । यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाहरू सिधै अमेरिकी प्रशासनअन्तर्गत हुन्छन् ।

एमसीसीको बाटो आउला त अमेरिकी सेना ?

तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारकाे पालामा साउन २०७४ मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए भने २९ भदौ २०७४ (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा सहायता रकम परिचालनसम्बन्धी सम्झौता भएकाे थियाे ।

अगस्ट, २०१७ मा अमेरिकास्थित एमसीसी बोर्डले नेपालको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधारको विकास तथा सुधारका लागि ५०० मिलियन डलर अनुदान सहयोग गर्ने स्वीकृति दिएको थियो । द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट कुनै खास परियोजनाका लागि भित्रिने भनिएकाे एमसीसी सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो ।

याे पनि..

एमसीसी विवादकाे चुराे

नेपाल र अमेरिकाबीचको सहयोग परिचालनसम्बन्धी सम्झौतामा यो परियोजनाका विषयमा नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान समेटिएको छ । याे प्रावधानमा धेरैले आपत्ती जनाउँदै आएका छन् । सन् २०२० जून अन्त्यबाट परियोजना सुरु गर्ने कार्यतालिका भए पनि विवादित बनेका कारण याे अघि बढ्न सकेकाे छैन ।

परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने र नेपाल सरकारले १३ करोड (१४ अर्ब रूपैयाँ-अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने समझदारी छ । एमसीसी कम्प्याक्ट आयोजनाअन्तर्गत ३ सय १२ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किटयुक्त ४ सय केभीको प्रसारणलाइन तथा तीनवटा सब-स्टेसन निर्माण गरिने सहमति छ । प्रसारण लाइन रातमाटे, दमौली र सबस्टेसन नयाँ बुटवलमा निर्माण गरिनेछ । त्यसैगरी, १ सय किलोमिटर फुल डेप्थ रिसाइक्लिङ तथा सुपरपेभ एस्फाल्ट कंक्रिट प्रविधि प्रयोग गरेर कालोपत्रे गरिनेछ ।

याे पनि..

अब के हुन्छ एमसीसी ?

पहिला पूर्व-पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ-लमही (२७ किलोमिटर) खण्डमा उक्त प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ । परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा-भालुवाङ (३५ किलोमिटर) र लमही-शिव खोला (३७ किलोमिटर) सडक खण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मत गर्ने सम्झौता छ ।

एमसीसीका नाममा अमेरिकी सरकारले दिन लागेको सहयोगको मुख्य हिस्सा काठमाडौं-हेटौंडा-बुटवल जोड्ने ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमा खर्च गर्ने योजना छ । यसले बूढीगण्डकी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, तामाकोशीजस्ता कोरिडोरमा उत्पादन हुने विद्युतको आवतजावतमा मुख्य भूमिका खेल्ने एमसीसीका पक्षधरहरूकाे दाबी छ ।

विवादकाे सुरुवातचाहिँ एमसीसीमा अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नबाट भएकाे थियाे ।एमसीसी र इन्डो-प्यासिफिकका केही बुँदा मिलेकाले यो परियोजनालाई इन्डो-प्यासिफिकभित्र राखेर हेरिएको छ, यही कारण यो विवादित बन्याे र त्यसपछि त यसबारे भए/नभएका हल्लाहरू फैलिए/फैलिइरहेका छन् ।

एमसीसीसँग भएको सम्झौताको आलोचना गरिरहेकाहरू एमसीसीको सम्बन्ध प्रत्यक्षतः इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग रहेको दाबी गर्छन् । यसको मुख्य उद्देश्य चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड पहल’लाई रोक्ने प्रयोजनका लागि ‘अमेरिकी आर्थिक सहयोग’ विभिन्न देशमा भित्र्याउने एउटा पद्धतिको निर्माण गर्नु रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर, एमसीसीका पक्षधरहरू याे विशुद्ध आर्थिक कार्यक्रम भएकाे बताउँछन् । यही माथापच्चीका कारण एमसीसी परियाेजना अड्केकाे छ ।

एमसीए नेपालले के गर्छ ?

हामीले माथि चर्चा गर्‍याैँ, एमसीसीकाे प्रवर्धन गर्न गठित एमसीए नेपाल यहीँकाे टिभीमा बजेकाे कम्प्याक्टकाे विज्ञापनबारे अनभिज्ञ छ । यसकाे काम के हाे त ?

याे पनि..

४९ देशमा छ एमसीसी परियोजना, हामी किन डराउने ?

एमसीए नेपाल एमसीसीकै खर्चमा चल्ने निकाय हाे । यसकाे कार्यालय काठमाडौंको याक एण्ड यतिमा छ । यहाँ ६४ जनाभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । एमसीसीबारे विरोधको माहोल चर्किएसँगै एमसीए नेपालले पूर्वतयारीका कामहरू राम्रोसित गर्न सकेको छैन । अर्थात् राजनीतिक तहको विवादले कम्प्याक्टको भविष्य संकटमा परेसँगै एमसीए-नेपाल अलमलमा छ । जेठ २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनादेशबाट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एमसीए-नेपालको गठन भएको थियो । एमसीसीबाट प्राप्त झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारबाट हुने १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीलाई यही निकायले कार्यान्वयन गर्नेछ । छनोटमा परेका दुई आयोजना (विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत) कार्यान्वयन गर्नु एमसीएको काम हो । यसको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष छन् भने जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित निजीक्षेत्रबाट एक प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजबाट एक प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १५, २०७८ ११:५२