एमसीसी बहस : गरिबी र आतंकवादविरुद्धको लडाइँ कि निजीकरणको खेल ?

A+ A A-

सम्पादकीय नाेट ः नेपालमा विकास सहायताका नाममा थुप्रै विदेशी दाताहरू प्रवेश गरेका छन् । नेपालकाे समग्र विकासका लागि ती आवश्यक छन् या छैनन् भन्नेबारे बहस चलेकाे पनि निकै भयाे । ती बहसहरू सबै संगतिमा छैनन् । दलीय आग्रहले उत्तिकै काम गरेकाे हामी सबैसामू छर्लंग छ । अनि दलीय अडान पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा अलग-अलग हुने गरेकाे उत्तिकै साँचाे हाे । खासमा यस्ता मुद्दाहरूबारे साझा राष्ट्रिय अडान बन्नुपर्ने हाे ।

यसै क्रममा अहिले नेपालमा एमसीसीकाे बहस निरन्तर चर्चा र विवादमा छ । नेपालका लागि याे आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारेमा विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध छन् । हाम्रा सहकर्मी राेहेज खतिवडाले याे बहसलाइ पाँच शृङ्खलासम्म केलाउने छन् । याे बहसलाई तथ्य र दस्तावेजमा सक्दाे आधारित गर्न खोजिएको छ । तपाईं पनि याे बहसमा भाग लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने आफ्नो व्यक्तिगत परिचय खुल्नेगरी शिलापत्रमा इमेल पठाउन सक्नु हुनेछ । तस्वीर पनि पठाउन अनुराेध छ । हामी सबैखाले मतहरूलाई खुला हृदयका साथ सुन्नेछाैँ । इमेल ः [email protected] हाे । इमेल पठाउँदा सब्जेक्ट खन्डमा एमसीसी डिबेट लेखिदिन अनुराेध छ, ताकि त्यसलाई सहज ढंगले प्राप्त गर्न सकियाेस् ।

अघिल्लो लेखमा एमसीसीका पाँच सकारात्मक पक्षको चर्चा गरिएकाे थियाे । तर, यति मात्रै बुझेर एमसीसीबारे धारणा बनाउन सकिन्न ।

यी समस्या बुझ्न एमसीसी अमेरिकाले किन ल्यायो भन्ने प्रश्नदेखि नै चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो लेख यसैमा केन्द्रित छ । नेपालमा एमसीसी किन आयो भन्ने थाहा पाउन यति कुरा अलि जोडबल गरेरै भए पनि बुझ्नैपर्ने हुन्छ ।

सन् १९९० को दशकमा वैदेशिक सहयोगको विषयमा आलोचना बढ्दै गयो । धेरै आलोचना अमेरिकामाथि नै थियो । किनभने अमेरिका विश्वको सबैभन्दा धनी मात्रै नभए एक मात्र सुपरपावर थियो । वैदेशिक सहयोगमा सबैभन्दा बढी पैसा अमेरिकाले नै खर्च गर्न सक्थ्यो ।

अमेरिकाका यूएसएड र अरु द्वीपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोगमाथि विभिन्न आलोचना थिए । रणनीतिक महत्त्वको मुलुकमा केन्द्रित भएको, परिणाममुखी काम नगरेको, तलबभत्तामा ज्यादा पैसा सकाएको लगायतका आलोचना भइरहेको थियो ।

अर्कातिर अमेरिकाकै धनीहरू पनि वैदेशिक सहयोगको परिपाटीसँग सन्तुष्ट थिएनन् । परम्परागत सहयोगको परिपाटीले उनीहरूको आकाङ्क्षा पूरा गरिरहेको थिएन । उनीहरूलाई सिधासिधा विदेशी मुलुकमा व्यापारको ढोका खोल्ने कार्यक्रम चाहिएको थियो । उनीहरूसँग जम्मा भएको अथाह पुँजी लगानी गर्ने र त्यसबाट मुनाफा आर्जन गर्ने सिधा कार्यक्रम चाहिएको थियो । विश्व बैंक, आइएमएफ, विश्व व्यापार संघ, यूएसएड आदिको बाटो उनीहरूलाई बढी घुमाउरो लागिरहेको थियो ।

एमसीसी-१

एमसीसी दाह्रा-नङ्ग्रा भएको शैतान कि विकासकाे वरदान दिने देउता ?

यतिबेला वैदेशिक सहयोगलाई लिएर अमेरिकाभित्रै कति असन्तुष्टि थियो भन्ने बुझ्न जर्ज डब्लु बुसको सन् २००१ को चुनावी अभियान हेरे पुग्छ । वैदेशिक सहयोगमा व्यापक कटौती उनको एउटा प्रमुख चुनावी एजेन्डा नै थियो । चुनावी अभियानको नाराको ठीक विपरीत उनले वैदेशिक सहयोगमा ५० प्रतिशत वृद्धि मात्रै गरेनन्, एमसीएको स्थापनासमेत गरे ।

विकासोन्मुख मुलुक र अमेरिकी धनीहरू दुवैको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नसक्ने वैदेशिक सहयोगको नयाँ मोडलका रूपमा अमेरिकाले एमसीसी ल्याएको हो । त्यसैले, एमसीसीको जग सेप्टेम्बर ११, २००१ अघि नै बनिसकेको थियो तर यो दिनको घटनाले एमसीसी ल्याउने औपचारिक बाटो खोल्यो ।

अलकायदाले अमेरिकाकाे ट्वीन टावरमा हमला गरेपछि विश्वको ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादतिर मोडियो । अनि वैदेशिक सहायता पनि । यसले नै एमसीसी स्थापनाको ढोका खोलेको थियो ।

सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि सबै शक्तिशाली देशहरू आतंकित भए । अमेरिकाजस्तो देश त सुरक्षित छैन भन्ने भयो । यता अमेरिका आफैँ पनि आतंकित भयो र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद पुरै सिध्याउने प्रण गरेर प्रस्तुत हुन थाल्यो ।

पद सम्हालेकै वर्ष बुसले नयाँ सुरक्षा रणनीति ल्याए । अमेरिकाका हरेक राष्ट्रपतिले आफूले पदभार सम्हालेपछि यस्तो रणनीति ल्याउने गर्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति २००२ नामक यो रणनीतिले सम्पूर्ण ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादविरुद्ध लगाएको छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग लड्ने दीर्घकालीन कार्यक्रमका रूपमा एमसीसी स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले गरिबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको कारण मानेको छ । गरिब देशहरू आतंकवादी संगठनका लागि सुरक्षित स्थल बन्नसक्ने भएकाले त्यस्ता देशबाट अमेरिकालाई खतरा छ भन्नेमा उनीहरू पुगेका छन् । रणनीतिमै लेखिएका शब्द हेरौँ, ’हामी संसारको हरेक कुनामा प्रजातन्त्र, विकास, खुला बजार र खुला व्यापारको आशा जगाउन सक्रियतापूर्वक काम गर्ने छौँ । ११ सेप्टेम्बर, २००१ को घटनाले हामीलाई देखायाे, अफगानिस्तानजस्ता कमजोर देशले अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्ने रहेछ ।’

यही रणनीतिमा लेखिएको छ, ‘गरिबी, कमजोर संस्थाहरू र भ्रष्टाचारले कमजोर मुलुकलाई आतंकवादी सञ्जाल र लागुऔषध तस्करीको दृष्टीमा संवेदनशील बनाउँछ ।’

गरिब देशमा आतंकवादी हुर्किन सक्छन् र सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने यही अनुमानकाे जगमा अमेरिकाले एमसीसीको सैद्धान्तिक अवधारणा तयार गर्‍यो । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलगत्तै बुस प्रशासनले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट’तयार गर्‍याे । सन् २००३ मा अमेरिकी संसदमा पेस भएको र २००४ मा पारित भएको यो कानुनको आधारमा नै एमसीसी स्थापना भएको हो । अहिलेसम्म एमसीसी यही कानुनका आधारमा चल्छ । नेपालमा पनि यही कानुनका आधारमा लागू गर्ने भनिएकाे हाे । धेरैले कम्प्याक्टमा संशोधन गरौँ भन्ने गरेका छन् । तर, एमसीसीले नेपालसँग गर्ने कम्प्याक्ट यही कानुनका आधारमा बनेको हो । त्यसैले सम्झौता साँच्चिकै संशोधन गर्ने हो भने अमेरिकाले आफ्नो कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिका कानुन संशोधनकै लागि तयार हुने हो भने पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने बाँकी ६० आसपास देशसँग त यही कानुनका आधारमा सम्झौता भएको छ वा हुँदै छ ।

एमसीसी मूलत: दुई वटा बुझाइका आधारमा स्थापना भएको छ ।

१. कमजोर देशमा निजीकरणलाई तिव्रता दिएपछि फटाफट विकास हुन्छ, मानिसहरूले रोजगार पाउँछन् र उनीहरू आतंकवादी गतिविधिमा सरिक हुन्नन् ।

२. धमाधम निजीकरण गरेपछि जनतासँगै देश धनी हुन्छ । उनीहरू आतंकवादसँग लड्न सक्छन् । र, अमेरिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको खतरा टर्छ ।

एमसीसी सुरु भएको केही वर्षभित्रै यसबारे अनुसन्धान गरेका अफ्रिकी विद्वान फ्रान्सिस ओवुसुले यी दुवै बुझाइमा गम्भीर त्रुटि भेटे । रणनीतिले दाबी गरेजस्तो गरिबी र आतंकवादबीच सिधा साइनो नै नभएको उनले पाए । आतंकवादी संगठनमा कुन वर्गका मानिस संलग्न छन् भन्नेमा भएका विभिन्न अनुसन्धानको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्- विश्वका अधिकांश गरिब आतंकवादी छैनन् । एउटा गरिब पछि गएर आतंकवादी हुन सक्छ भन्नु गरिबको अपमान हो ।

ओवुसुको सुझाव छ- आतंकवादको कारण सिधा अर्थिक अवस्थामा खोजेर पाइन्न । आतंकवादसँग साँच्चिकै लड्नुपर्छ भने यसको वास्तविक कारण खोज्नुपर्छ र त्यसको समाधान निकाल्नुपर्छ । इतिहासमा भएको कुनै अपमान वा दुर्घटना आतंकवादको कारण हुन सक्छ अथवा इतिहासको अर्को कुनै पाटोले मानिसहरूलाई आतंकवादी गतिविधिका लागि प्रेरित गर्न सक्छ । आतंकवादको कारण बहुआयामिक हुन्छ । खास कारण पत्ता लगाएर त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ ।

उनले कुन देशमा कति आतंकवादी समूह छन् भनेर पनि हेरेका छन् । २००७ मा उनकाे लेख तयार गर्दा सबैभन्दा धेरै आतंकवादी समूह युरोपमा थिए । विभिन्न अनुसन्धानको निष्कर्ष छ, आतंकवादी समूहमा उच्च र मध्यमवर्गका मानिसहरू बढी संलग्न हुन्छन् ।

त्यसैले, गरिबीलाई आतंकवादको कारण मान्ने अमेरिकी तर्क सतही छ ।

अर्को तर्क छ, गरिब र कमजोर मुलुक आतंकवादीको आश्रयस्थल हुनसक्छ ।

सेप्टेम्बर ११ घटनाका मुख्य योजनाकार ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा लुकेर बसे भन्ने अनुमानका आधारमा अमेरिका यो निष्कर्षमा पुगेको हो । हो, सुरुका दिनमा तालिवानले उनलाई अफगानिस्तानमा शरण दिएको हो । तर, यसको कारण अफगानिस्तान गरिब भएर होइन ।

‘द सिल्क रोड’ नामक पुस्तकमा पिटर फ्रयांकोपानले यो विषयमा थोरै चर्चा गरे पनि महत्त्वपूर्ण क्लु छोडेका छन् । सेप्टेम्बर ११ लगत्तै उच्च तहका अमेरिकी अधिकारीहरूले तालिबानसँग सम्पर्क गरेका थिए । एकजना अमेरिकी मन्त्रीले नै फोन गरेर लादेनलाई जिउँदै वा मृतजस्तो भए पनि अमेरिकाको जिम्मा लगाउन वा परिणाम भोग्न धम्की दिएका थिए ।

तालिवानको जवाफ सिधा थियो- शरणमा आएको मानिसलाई उसको शत्रुसामु बुझाउनु गैरइस्लािमक हुन्छ । तपाईंहरू लादेन चाहनुहुन्छ भने साउदी अरेबियासँग कुरा गर्नुहोस् ।

(यसपछि अमेरिकाले तालिबानलाई सत्तात्युत गर्‍याे । हिजोको अमेरिकी मित्रशक्ति तालिबान आतंकवादी बन्यो । तालिबानले विद्रोह थाल्यो । बीस वर्ष लगातार युद्ध भयो । अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानबाट बाहिरिएपछि शान्ति हुन्छ भन्ने थियो । तर तालिबानले आफ्नो हिंसात्मक अभियान तीव्र बनायो । अहिले तालीबानले अफगानिस्तान कब्जा गरिसकेको छ । अफगानिस्तान फेरि अर्को भूमरीमा फस्दै छ । के यसको कारण अफगानिस्तान गरिब भएर हो ?)

यसबाट दुई कुरा प्रस्ट हुन्छ । एक, अफगानिस्तान गरिब भएकाले लादेनले त्यहाँ शरण पाएका थिएनन् । यसको कारण त धार्मिक अतिवाद थियो । यो धार्मिक अतिवादको बिउ अफगानिस्तानमा अमेरिका आफैँले रोपेर आफैँले हुर्काएको थियो । आफैँले बुइमा बोकेर सत्तामा पुर्‍याएको तालिबानले अमेरिकाको आदेश अस्वीकार गरेको थियो ।

शीतयुद्धको समयमा सोभियत सेना अफगानिस्तान प्रवेश गरेपछि उनीहरूविरुद्ध लड्न अमेरिकाले नै मुजाहिद्दीन जन्माएको थियो । यही मुजाहिद्दीनको एउटा समूह हो तालिबान । बिन लादेनलाई शरण दिने यही तालिबान थियो । तालिबान मात्रै होइन, अरु थुप्रै आतंकवादी समूहको जरा खोज्दै जाने हो भने त्यो अमेरिकामै पुग्छ ।

अमेरिकाले आतंकवादी घोषणा गरेका बिन लादेन हुन् वा इराकका पूर्वशासक सद्धाम हुसेन, उनीहरूलाई अमेरिकी सत्ताले नै हुर्काएको हो ।

दुई, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको नाभी गरिब मुलुक वा गरिब जनतामा होइन, साउदी अरबजस्तो क्षेत्रीय शक्तिसँग जोडिएको रहेछ । ओवुसुको तर्क मुनासिव लाग्छ, आतंकवाद र अर्थतन्त्रबीचको साइनो रेटोरिक मात्रै हो । खास खेल त अर्कै हुन्छ ।

मानौँ हो रहेछ, गरिब मुलुक आतंकवादका लागि आश्रयस्थल बन्ने रहेछन् । त्यसो हो भने एमसीसीले साँच्चिकै आतंकवादको आश्रयस्थल बन्नसक्ने मुलुकमा अनुदान दिन्छ त ?

एमसीसी तीन आधारभूत क्षेत्र र २० सूचक जुन छन्, त्यसले एउटा कमजोर देशमा लगानी गर्न दिँदैन । साँच्चिकै आतंकवादीको आश्रयस्थल बन्न पुगेका अफगानिस्तान, सोमालिया, सुडानजस्ता अति गरिब र आतंकवादको चपेटामा परेका मुलुकमा एमसीसी जाँदैन । एमसीसी त जहाँ शान्ति छ, स्थिरता छ र आर्थिक विकासले तीव्रता लिइरहेको छ, त्यहाँ जान्छ । कमजोर राज्य (विक स्टेट) ले ती सूचक पूरा गर्न सक्दैनन्, जसलाई साँच्चिकै सहयोगको खाँचो हुन्छ । जसले ती सूचक पूरा गर्छन्, ती कमजोर राज्य होइनन् । ती अघि बढिरहेका राज्य हुन् ।

जुन दिनसम्म नेपाल माओवादीको सशस्त्र संघर्षको चपेटामा छ, त्यसदिनसम्म एमसीसी नेपाल आउँदैन । जब शान्ति प्रकृया अघि बढेर नेपाल लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्छ र तीव्र आर्थिक विकासको बाटो समाउँछ अनि एमसीसी आउँछ । जब तामिल विद्रोह दबाएर श्रीलंका स्थायित्वको बाटोमा आग्रसर हुन्छ अनि एमसीसी आउँछ ।

गरिबी र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति २००२, एमसीसीकाे प्रस्तावना आदि पढिसकेपछि मलाई लाग्यो, यति सामान्य कुरा अमेरिकालाई थाहा हुनुपर्ने हो । उनीहरू किन एमसीसीलाई यही मोडलमा अघि बढाइरहेका छन् त ?

यसको जवाफ बेलायती प्राध्यापक एम्मा माड्सलीले खोजेकी छन् । माड्सलीका अनुसार एमसीसी अमेरिकी सरकारले गरिबी र आतंकवादसँग लड्न स्थापना गरेकै होइन, यो त अमेरिकाका पुँजीपतिले आफ्नो व्यापार बढाउन र संसारभर नवउदारवाद फैलाउन स्थापना गरेका हुन् ।

माड्सलीले भनेको कुरा माथि मैले उद्धृत गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति,२००२ को वाक्यले पनि संकेत गर्छ, ‘हामी संसारको हरेक कुनामा प्रजातन्त्र, विकास, खुला बजार र खुला व्यापारको आशा जगाउन सक्रियतापूर्वक काम गर्ने छौँ ।’

उनले एमसीसीलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि राष्ट्रपति हेनरी ट्रुम्यानको पालामा सुरू भएको मार्सल प्लानसँग तुलना गरेकी छन् । ‘ट्रुम्यान डक्ट्रिन’ भनेर चिनिने मार्सल प्लान वैदेशिक सहयोगको आवरणमा खुला बजार फैलाउने शक्तिशाली माध्यम बनेको थियो । त्यसबेला सोभियत संघले समाजवाद फैलाउने प्रयत्न गरिरहेको हुँदा त्यसको जवाफको रूपमा मार्सल प्लानलाई लिइएको थियो । यसले मूलत अमेरिकी र अरु केही धनी देशका ठूला कम्पनीलाई व्यापारको अथाह अवसर सिर्जना गरेको थियो । अहिले एसमसीसीले ठीक त्यसैगरी अमेरिकी र अन्य केही देशका बहुदेशीय व्यापारिक घरानाहरूलाई व्यापारको अथाह अवसर सिर्जना गर्दै गइरहेको छ ।

एमसीसीले कसरी निजीकरणको बाटो खोल्छ, कसरी धनी देशका बहुदेशीय कम्पनीलाई व्यापारको अवसर उपलब्ध गराउँछ, यसले साना अर्थतन्त्रमा कसरी नकारात्मक असर पार्छ भन्ने विषय केही उदाहरणसहित हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा नै विद्युत व्यापार निजीकरणको खेल एमसीसीसँग जोडिएर आएको छ । यो विषयमा सबिस्तार अर्को लेखमा।

एमसीसीबारे अरू पनि..