के अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ ? इराक र सिरियाजस्तो हुन्छ ?

A+ A A-

अमेरिकी नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विभिन्न तर्कवितर्क चलिरहेका छन् । कोही भनिरहेका छन्– एमसीसीले नेपालीको भाग्य लिएर आउँदैछ, कोही औंला उठाउँदै भन्दै छन्– दुर्भाग्य !

तर, अघि सारिएका कतिपय तर्कहरू यसरी बहकिएका छन्, मानाै‌ एमसीसी लागू भए मुलुक सिरिया र इराकजस्तो हुन्छ, अमेरिकी सेनाले आएर नेपालमा अड्डा जमाउँछन्, लिपुलेकमा भारतीय सेनाले जस्तै नेपालमा अमेरिकी सेना क्याम्प खडा गरेर बस्छन् ।

यति मात्रै होइन्, कतिपयले पाल्पाको नुवाकोट डाँडामा क्षेप्यास्त्र प्रणाली जोडेर मिसाइल हान्ने अमेरिकी योजनासमेत भनेका छन् । एमसीसीको विरोध गरिरहेकाहरूले यसलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर व्याख्या गरिरहेका छन् । यसलाई राष्ट्रियता नै धरापमा पार्ने परियोजनाका रूपमा अर्थ्याउनेहरू पनि छन् ।

कतिपयले चाहिँ एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक कार्यक्रम भएको दाबी गरेका छन् । मध्यमार्गी मत राख्नेहरूले परियोजना लागू हुनुपूर्व अमेरिकासँग केही कुराको प्रतिबद्धता माग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

वास्तवमा एमसीसी के हो त ? यसका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालदेखि चोक, चौतारा र चिया पसलमा भइरहेका तर्क कति सत्य हुन्, कति भ्रम हुन् ? एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुँदा नेपाललाई फाइदा वा घाटा के हुन्छ ? यसका सबल र दुर्वल पक्ष के–के हुन् ?

सर्वसाधारणदेखि एमसीसीलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेका स्वतन्त्र धारका तर यसको पक्ष, विपक्ष र मध्यमार्गमा रहेर तर्क गरिरहेका विभिन्न विज्ञका मतका आधारमा शिलापत्रले एमसीसीको नालीबेली प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेको छ ।

सबैभन्दा पहिला एमसीसी के हो ? यसबारे चर्चा गरौं

एमसीसी के हो ?

एमसीसी विश्वमा गरिबी घटाउन सहजीकरण गर्ने अमेरिकाको ‘सहयोग एजेन्सी’का रूपमा चर्चित छ । यसको वेबसाइटमा आर्थिक स्वतन्त्रताको माध्यमबाट विश्वमा गरिबी घटाउनका लागि काम गरिरहेको एउटा स्वतन्त्र अमेरिकी सरकार एजेन्सीका रूपमा उल्लेख छ ।

विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदानमार्फत आर्थिक विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लागि सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी कंग्रेसले जनवरी २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेको थियो । यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाहरू सिधै अमेरिकी प्रशासनअन्तर्गत हुन्छन् ।

राम्रा नीति, सम्बन्धित मुलुकहरूको स्वामित्वसहित नतिजाकेन्द्रित भएर वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने एमसीसीको लक्ष्य देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन, गरिबी न्यूनीकरण र संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि निश्चित समयका लागि एमसीसीले अनुदान सहयोग गर्छ ।

नेपालसहित ५० भन्दा बढी देशमा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनमा छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा परियोजनाहरू लागू भइसकेको अवस्था छ । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना अफ्रिकादेखि युरोपेली मुलुकसम्म सञ्चानमा छन् ।

दक्षिण एसियामा नेपालसँगको कम्प्याक्ट नै एमसीसीको पहिलो हो । एमसीसीले विश्वभर ‘कम्प्याक्ट एन्ड थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सुशासन, शिक्षा, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, यातायात, पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत क्षेत्रमा १३ विलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरिसकेको छ ।

नेपालमा ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने उद्देश्यले एमसीसी परियोजना लागू गर्न लागिएको हो । यो अमेरिकाले लैजाऊ भनेर दिएको होइन, नेपाल सरकारले माग्यो । प्रक्रियाअनुसार अमेरिकाले छनोट गरी नेपाललाई दिएको हो ।

अब सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको सम्झौताका पाँच बुँदाबारे चर्चा गरौं ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये अधिकांशले यिनै बुँदालाई आधार मानेर एमसीसीको विरोध गरिरहेको पाइएको छ ।

हामीमध्ये धेरैले विभिन्न अखबार, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन पोर्टलसम्ममा एमसीसीका विविध पाटोमा लेखिएका आलेख, स्तम्भ र अन्तर्वार्ता हेर्‍यौं, सुन्यौं । तर, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल एमसीसीका नियम र प्रावधानलाई लिएर यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । एक पटक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका केही नियम/प्रावधानबारे भ्रम र यथार्थ केलाऔंः

बुँदा नम्बर १

धारा ३ को दफा ३–२ (च)– सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।

सम्झौताको अनुुसूचि ३ को दफा ३–२ (च)मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्न सक्ने’ कुरा उल्लेख छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिलाई ‘दर्ता भएका र नभएका सबै ट्रेडमार्क, सर्भिस मार्क, लोगो, नाम, व्यापारिक नाम (ट्रेडनेम) र अन्य ट्रेडमार्कसम्बन्धी सबै अधिकार, दर्ता गरिएका र नगरिएका प्रतिलिपि अधिकार, सबै पेटेन्ट, आविष्कार, सोप राइट्स, नो हाउ, ड्रइङ्ग, आर्ट वक्र्स, योजना, प्रिन्ट, म्यानुअल, कम्प्युटर फाइल, सफ्टवेयर, हार्ड कपी फाइल, क्याटलग, स्पेसिफिकेसन र अन्य प्रोपाइटरी टेक्नोलोजी र त्यस्तै सूचना र एमसीसीको कोषबाट आंशिक तथा पूर्ण रूपमा आर्थिक सहायता पाएका उल्लिखित कुनै अधिकारको दर्ता र दर्ताका लागि दिइएको निवेदन’ सम्झिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यो बुँदामा नेपालीले चिन्ता गर्नुपर्ने खालको घाटा केही छैन । यो भनेको ट्रान्समिसन लाइनको डिजाइनको कपि राइट हो । यसबाट के बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादन हुन्छ र ? भइहाले पनि बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादककै हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नै हो ।

विज्ञहरूका अनुसार विश्वव्यापी मान्यता छ कि कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रले आर्थिक लाभ दिने विशिष्ट वस्तुहरू समावेश भएको सिर्जनाको ’बौद्धिक सम्पत्ति’ को अधिकार पाउँछ ।

बुँदा नम्बर २

सम्झौताको धारा ३ को दफा ३ (८) (क) – परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।

पूरै सम्झौता पत्र नपढेकाले यति मात्रै देख्दा पत्याउनु स्वाभाविक हो । तर, सेक्सन ३.८ (क) लाई पूरै पढ्ने हो भने लेखापरीक्षणमा नेपालको भूमिका नै छैन भन्ने प्रचार सरासर गलत हो । सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ– नेपालले आफ्नो हिसाबले लेखापरीक्षण गराउन सक्छ ।

सम्झौतामा यस्तो छ–

‘सरकारी लेखापरीक्षण पक्षहरूले लिखित रूपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रूपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सोपछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सोपश्चात् सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधिका लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने वा गराउनेछ ।

यसका अतिरिक्त, एमसीसीको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय–समयमा संशोधन गरेको एमसीसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (लेखा परीक्षण निर्देशिका)बमोजिम छनाेट गरिएको संयुक्त राज्यमा अवस्थित मान्यताप्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।

लेखापरीक्षण निर्देशिकाबमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरूबीच लिखित सहमति भएबमोजिमको अन्य अवधिभित्र एमसीसीलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

बुझ्नैपर्ने कुरा

अब बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने सेक्सन ३.८ (क) मा भनिएअनुसारको सर्तले नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक्दैन । यसको अर्थ नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत नेपालले आफ्नो हिसाबले लेखापरीक्षण गराउन सक्छ । लेखा परीक्षण गर्न एक स्वतन्त्र अडिटर नियुक्त हुनेछ तर नेपाललाई कुनै छेकवार छैन ।

बुँँदा नम्बर ३

सम्झौताको धारा ५ को (क) र (ख)– अमेरिकाले चाहेमा कुनै पनि बेला परियोजनाबाट हात झिक्न सक्छ । तर, नेपालले चाहेर पनि सक्दैन ।

यो पूर्ण सत्य होइन । सम्झौताको धारा ५ दफा ५.१ (क) मा यस्तो लेखिएको छ-

एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्ण रूपमा विनाकुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई आंशिक रूपमा विनाकुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।पहिलो वाक्यांशबाट प्रष्ट हुन्छ कि एमसीसी वा नेपाल सरकार दुवैले चाहेमा कुनै कारण नदेखाई सम्झौता रद्द गर्न सक्छन् । यस बुँदाले बराबरीको सिद्धान्त अंगिकार गरेको देखिन्छ । यद्यपि, एमसीसीले सम्झौता रद्द गर्ने कुरालाई दोस्रो वाक्यांशमा पुनः दोहोर्‍याइएको छ ।

उक्त बुँदाअनुसार नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा मात्र खारेज गर्न सक्छ तर एमसीसीले चाहेमा आंशिक रूपमा पनि खारेज गर्न सक्छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सेप्टेम्बर २०१९ मा गरेको योजना कार्यान्वयन सम्झौतामा नेपाल सरकारले खारेज गर्न सक्ने वा नसक्ने केही खुलाइएको छैन । एमसीसीले चाहिँ खारेज गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । यहाँनेर भने वर्तमान सरकारको कमजोरी प्रस्टिन्छ ।

किनकि, यो बुँदा नेपालका लागि केही खतरापूर्णचाहिँ छ । किनकि, निर्माणाधीन अवस्थामा अमेरिकाले ३० दिनको सूचना दिएर परियोजना रद्द गर्‍यो भने नेपाल अप्ठेरोमा पर्नेछ । सम्झौताबाट हात झिक्ने सन्दर्भमा अलिक कडा सर्तहरू नराखिनु नेपालको कमजोरी देखिन्छ ।

बुँदा नम्बर ४

धारा ७ को दफा क – सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको कानुन र सम्झौताका प्रावधान बाझिएमा त्यसमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुनेछ ।

प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।

यसमा धेरैको आपत्ति छ कि एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ ? यो प्रश्न जायज हो तर सम्झौतामा उल्लेख भएको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन ।

अहिले भइरहेका नेपालका कानुन नमान्ने भन्ने बुँदा सम्झौतामा कहीँ/कतै छैन । नेपालमा संघीय र प्रान्तीय कानुन निर्माण हुने क्रम जारी रहेकाले यो सम्झौतापछि निर्माण हुने कानुन सम्झौताविरोधी बने भने त्यो नयाँ कानुन होइन, सम्झौता हावी हुनेछ भनिएको हो ।

अर्थात् सम्झौता लागू भएपछि भोलि नेपालको कानुन परिवर्तन भयो भनेचाहिँ सम्झौताका बुँदा लागू हुने हो । यो कुरा जायज हो । किनकि यो सम्झौताविरुद्ध कुनै कानुन बने भने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ निर्माण हुने कानुन अमेरिकी नीति, मानवअधिकारविरुद्ध वा अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध बन्यो भने त्यो नमान्ने भन्ने कुरालाई आपत्तिजनक मान्न हुँदैन ।यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ, अमेरिकी कानुन होइन । यहाँ नेपाली कानुन निष्क्रिय र अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने भनिएकाे होइन ।

बुँदा नम्बर ५

सम्झौताको अनुसूची १ कको २ – एमसीसीको अनुमतिविना नेपालले आयोजनामा आफ्ना सरकारी निकायलाई संलग्न गराउन सक्दैन ।

सम्झौताको अनुसुची १ को दफा ३ अन्तर्गतको ‘प्रस्तुत सम्झौताको सर्तहरू’ मा नियुक्तिहरू एमसीसीको समीक्षा र स्वीकृतिमा निर्भर रहनेछन् । सम्झौताको दफा ३.२ को (ख) मा भनिएको छ–

‘सरकारले एमसीसीको लिखित रूपमा पूर्वस्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्नेलगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व प्राप्त गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको नेपालको मन्त्रिपरिषद्वारा जारी गरिएको गठन आदेशको माध्यमबाट स्थापित हुने एउटा निकाय तोक्नेछ । सो निकायलाई यसमा ‘एमसीए– नेपाल’ भनी सम्बोधन गरिनेछ, र एमसीए–नेपाललाई सरकारको तर्फबाट कार्यक्रमसम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी हुनेछ ।’

एमसीसीलाई सोध्नुपर्ने कारणः मनपरी नियन्त्रण

आफ्ना निकायलाई खटाउन नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सोध्नुपर्ने सर्त अलिक झन्झटिलो र असुहाउँदो लागे पनि हामीले भुल्न हुँदैन, हाम्रा सरकारी निकायको काम गर्ने शैलीका कारण धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन्, भ्रष्टाचारले जेलिएका छन् ।

हामीकहाँ योग्यता नै नभएकाहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति छ । अब यस्तो बहुवर्षीय परियोजनामा पनि अयोग्यलाई नै राख्ने कुरा त हुन्न ! योग्य व्यक्ति नियुक्त गरी परियोजना सफल बनाउने उद्देश्यले नै यस्तो सर्त राखिएको बुझ्न सकिन्छ ।

एमसीसी परियोजनाका लागि एमसीए–नेपालअन्तर्गत रहने कर्मचारीले सम्झौताको दफा २.२ को क (२) अन्तर्गत तलब प्रशासनिक कार्यहरू (कर्मचारीको तलबजस्ता प्रारम्भिक खर्चसमेत) र बहाल, कम्प्युटर र अन्य सूचना प्रविधि वा पूँजीगत उपकरणजस्ता अन्य प्रशासनिक सहायक खर्चहरू दफा २.२ (क) अन्तर्गत एमसीसीले सरकारलाई सम्झौताका सर्तहरूबमोजिम दफा २.१ मा उल्लेख गरिएको कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त प्राप्त हुने ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरबाट पाउनेछन् ।

यो परियोजनामा अमेरिकाको लगानी छ । परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीलाई उसैले तलब खुवाउने हो । नेपालमा काम गरिरहेका सबैजसो विदेशी संस्था र कम्पनीले आफैं कर्मचारी नियुक्त गर्छन् । नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा आज पनि यो व्यवस्था सक्रिय नै छ ।

एमसीसीले कर्मचारी नियुक्त गर्दा आपत्ति जनाउँदा यसअघि भइरहेका कर्मचारी भर्ना र तलबी अभ्यास पहिला परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बुँदा नम्बर ६

सम्झौताको अनुसूची ४ (क) – एमसीसीमा उल्लेखित कुनै पनि परियोजनामा नेपालले भारतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

धेरैले यो सर्तमा आपत्ति जनाएका छन् । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण नै छैन । यो सम्झौता सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपालले बुटवलदेखि बुटबल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउँदा भारतसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नेपालले बनाउने भनेको प्रसारण लाइन भारतीय सीमासम्म जोडिने मात्र नभई भारतमा आपूर्ति गर्ने योजना पनि हो । त्यसैले भारतसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कुरा नेपालको अहितमा हुँदै होइन । तर, यहाँ अन्य परियोजनामा समेत भारतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनेर हल्ला फैलाइँदै छ, जुन भ्रम मात्र हो ।

अनुसुची ५ को (क) मा यस्तो लेखिएको छ

सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ । यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ, जुन योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ ।

नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन भारतीय सीमासम्म जोडिन्छ । नेपालको योजना विद्युत उत्पादन बढाउने मात्रै होइन, भारतलाई बिजुली बेच्ने पनि हो । बिजुली किन्ने देशले आफ्नाे सीमासम्म प्रसारण लाइन ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, राम भन्ने व्यक्तिले आफ्नो छतमाथि भएको ड्रमको पानी छिमेकीलाई बेच्ने भयो । छिमेकीको साँधसम्म पाइप बिछ्याइयो तर छिमेकीले उसको साँधसम्म पाइप ल्याएन भने त्यो व्यक्तिले पानी कसरी बेच्न सक्छ ? उसले पहिला छिमेकीको सहमतिमा यो काम गर्‍यो भने काम सहज हुनेछ ।

त्यसैले परोक्ष रूपमा यो परियोजनामा भारत जोडिएको छ । भारतले भोलि यहाँबाट प्रसारण लाइन तान्न मानेन भने यो आयोजना नै अर्थहीन हुन सक्छ । त्यसैले पछि पछुताउनुभन्दा पहिल्यै सहमति गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरूको पनि मत छ ।

‘हामी ४ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै छौं । ५०औं करोड लगानी छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, ‘नेपालबाट बचेको बिजुली भारतमै वा भारतकै बाटो भएर बेच्ने भनिरहेका छौं । बिजुलीलाई प्राथमिकता दिएको नेपालले नै हो । र, त्यो खपत अनि निर्यातकै लागि हो । यस्तो अवस्थामा भारतलाई तिम्रो संरचना के छ ? हामीले बेच्न चाहेको बिजुली किन्छौ कि किन्दैनौ भनेर नसोधी गर्न त मिल्दैन नि । यसलाई अतिरञ्जित गर्नुपर्ने कुरै छैन ।’

इन्डो प्यासिफिक र एमसीसी

सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका केही बुँदाको वास्तविकतापछि अब सबैभन्दा बढी चिन्ता जनाइएको विषय अर्थात् एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी (आईपीएस)को अंग हो भन्ने तर्कबारे चर्चा गरौं ।

एमसीसीसँग भएको सम्झौताको आलोचना गरिरहेकाहरू एमसीसीको सम्बन्ध प्रत्यक्षतः आईपीएससँग रहेको दाबी गर्छन् । यसको मुख्य उद्देश्य चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड पहल’लाई रोक्ने प्रयोजनका लागि ‘अमेरिकी आर्थिक सहयोग’ विभिन्न देशमा भित्र्याउने एउटा पद्धतिको निर्माण गर्नु रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

तर, सम्झौतामा कतै पनि एमसीसी आईपीएसको अंग भएको उल्लेख छैन । यति मात्रै होइन, सम्झौतामा आईपीएस भन्ने शब्द नै छैन । डकुमेन्ट्स मात्रै हेरेर भन्ने हो भने आईपीएसको अंग भन्ने तर्क पूर्णतः आधारहीन छ ।

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत तथा योजना आयोगका पू्र्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्छन्, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को नेपाल प्रसंग जोडिँदा म स्वयम् अमेरिकाको राजदूत थिएँ । आरम्भमा जोडिएका कारण र यसको अन्तर्य बुझेकैले पनि ढुक्कका साथ भन्न सक्छु– यो हाम्रो मुलुकका हितमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय अनुदान हो । शक्ति मुलुकको कुनै अन्य दुरासय देखिँदैन । राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख नेपाललाई विकासको शिखरमा अग्रसर हुन अमेरिकाले होस्टेमा हैंसे गरेको परियोजनाका रूपमा यसलाई बुझ्न जरुरी छ ।’

सम्झौता गरिबी निवारणको पक्षमा छ कि छैन ?

कतिपयले यो सम्झौता गरिबी निवारणका पक्षमा छैन पनि भनेका छन् । यस्तो तर्क पनि गलत हो ।

सम्झौताको धारा–१ को दफा १.१ मा ‘सम्झौताको लक्ष्यअन्तर्गत आर्थिक विकासमार्फत नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको’ उल्लेख छ । त्यसमा थप लेखिएको छ, ‘एमसीसीको सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुनेछ ।’

अनुसूची १ मा भनिएको छ–

अपर्याप्त आपूर्तिको असरको कारणले नेपालले दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा बढी विद्युतीय अभाव खपेको थियो र यसै कारणले गर्दा नेपालको विद्युत क्षेत्रमा गरिने लगानी विशेषतः महत्त्वपूर्ण छ ।

महँगो यातायातका सम्बन्धमा, नेपालको भूपरिवेष्ठित र पर्वतीय प्रकृति एवम् सीमापार व्यापारमा नेपालको निर्भरताको कारणले यस अवरोधले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय असर पारेको छ ।

सडक मर्मत सम्भारमा अपर्याप्त बजेट र अप्रभावकारी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अभ्यास समस्याको रूपमा रहेको सन्दर्भमा कार्यक्रमले सडक मर्मत सम्भारमा जोड दिनेछ ।

आईपीएसभन्दा जेठो

अमेरिकाले एमसीसी जन्माउँदा आईपीएसको अवधारणासमेत आएको थिएन । सन् २००४ बाट एमसीसीको औपचारिक सुरुवात भएको हो । नेपाल सन् २००८ बाट यो कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रयास गरेर सन् २०११ मा छनोट भएको थियो ।

नेपालका लागि कार्यविधि सन् २०१४ को डिसेम्बरमा तय गरिएकाले आईपीएसको अंग हो भन्ने कुनै आधार देखिँदैन । अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै एमसीसी र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भइसकेको र सोहीअनुरूप कार्यविधि पनि बनेको हो ।

थरीथरीका कुरा

तर, यसमा अमेरिकी दूतावाससहित अमेरिकी मन्त्री, नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिज्ञका फरक–फरक मतले गर्दा सर्वसाधरणमा भ्रम देखिएका छन् । कागजमा एमसीसी आइपीएसको अंग होइन भने पनि यसको भित्री नियत आइपीएससँगै जोडिएको आशंका आमसर्वसाधरणमा पर्न गएको छ ।

अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री स्तरका व्यक्तिहरूले नै भनेका छन् कि एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो । त्यसो त, काठमाडौंस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीले गत १२ पुसमा एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिककै अंग भएको बताएका थिए ।

नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कफरथले एक लेखमा एमसीसी कम्प्याक्ट र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी एउटै हुन् वा होइनन्, प्रस्ट भनेका छैनन् तर यी दुवैको ध्येय मिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपालमा आउने सबै अमेरिकी विकास सहायताले झैँ एमसीसीले पनि नेपालको वृद्धिलाई स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित समाजका रूपमा सहयोग गर्न चाहन्छ तथा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका लागि अमेरिकाको ध्येयसँग कम्प्याक्टको ध्येय पनि मेल खान्छ,’ उनले लेखेका छन् ।

अहिले अमेरिकी दूतावासले एमसीसी आईपीएससँग सम्बन्धित छैन भन्न थालेको छ । एमसीसीको पक्षमा रहेका हाम्रा नेता पनि त्यसै भन्छन् ।

एमसीसीको वेबसाइटमा पनि यो अनुदानले अमेरिकी हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ । ‘यो लगानीले साझेदार मुलुकहरूको स्थायित्व तथा समृद्धिमा सहयोग मात्र होइन, अमेरिकी हितलाई पनि प्रवर्द्धन गर्छ,’ वेबसाइटमा भनिएको छ ।

सचेत हुनुपर्छ

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री एमसीसी सम्झौता लागू हुनुअघि नै सरकारले अमेरिकासँग आईपीएससँग हाम्रो कुनै सरोकार नहुने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हुन त एमसीसी सम्झौतामा आईपीएसबारे उल्लेख छैन तर अमेरिकाले कुनै पनि बहानामा यो परियोजना रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले नेपालले अमेरिकासँग प्रतिवद्धता माग्नुपर्छ कि आईपीएससँग हाम्रो सरोकार रहने छैन, यसमा जोडिन हामीले कुनै खालको जबर्जस्तीको सामना गर्न नपरोस् ।’

अर्को तर्क पनि छ, एमसीसी परियोजनाहरू एसियामा मात्रै नभएर अफ्रिकादेखि युरोपसम्म सञ्चालित छन् । आईपीएसकै अंग हुन्थ्यो भने यो एसियामा मात्रै लागू हुनुपर्ने हो । यसप्रति धेरै चिन्ता गर्न जरुरी छैन, एमसीसी आईपीएसकै अंग रहेछ भने पनि नेपालले सम्झौताअनुसार गर्ने हो ।

चीन रिसाउने हो कि !

अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको काउन्टरमा ल्याएको ठानिन्छ । नेपालमा एमसीसी लागू गर्दा चीन रिसाउँछ र उसले दिँदै आएको सहयोग बन्द गर्छ भन्ने तर्क पनि गरिँदै छ । तर, चीन आफैंले स्पष्ट पारिसकेको छ कि नेपालले कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता गरी आफूलाई माथि लैजान सक्छ ।

गत शुक्रबार चिनियाँ दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका लागि चीनकी राजदूत होउ यान्छीले नेपालले अमेरिकाको सहयोग लिँदा चीनलाई कुनै आपत्ति नहुने स्पष्ट पारिसकेकी छन् ।

संसदबाट किन पारित गर्ने ?

नेपालले अहिलेसम्म पाएको सहयोगमा यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । कतिपयले प्रश्न गरेका छन्, संसदमा किन लैजानुपर्‍यो ? तर, नलगेको भए पनि प्रश्न त उठ्थ्यो नै, यति ठूलो आयोजना संसदमा नलगी खुसुखुसु किन गरियो ? हालै मात्र यति होल्डिंग्सबारे विवाद सेलाएको छैन ।

यस्तो ठूलो प्रकृतिको सहयोग आउँछ भन्ने संसदमा लगेकै राम्रो हुन्छ । ‘५० करोड डलरको अभूतपूर्व अनुदान अरुले पनि दिन्छन् भने संसदलाई जानकारी दिँदा के फरक पर्छ ?’, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल प्रश्न गर्छन्, ‘संसदमा लानु भनेको अनुमोदनका लागि मात्रै होइन । त्यहाँ समर्थन तथा जानकारीका लागि पनि हुन्छ ।’

फेरि नेपालले मात्रै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने होइन । एमसीसी लागू भएका मुलुकले पनि यो परियोजना संसदबाटै पारित गरेका थिए । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले एक लेखमार्फत भनेका छन्, ‘संसद् भनेको नेपाली जनताको प्रतिनिधत्व भएको मञ्च हो । संसदले अनुमोदन गर्‍यो भने नेपाली जनताले अमेरिकाले प्रदान गरेको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्न चाहेको कुरामा हामी ढुक्क हुन्छौं ।’

के अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्छ ?

कतिपयले हल्ला गरिरहेका छन्– लिपुलेकमा भारतीय सेनाजस्तै अमेरिकाले अमेरिकी सेना ल्याएर राख्छ ।

यो सबैभन्दा हावादारी कुरा हो । सम्झौतामा कहीँ कतै अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुरा उल्लेख छैन । नेपालले एमसीसी नेपालको स्थापना गरिसकेको छ । यसको अर्थ हो, परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालले नै गर्छ ।

कतिपयले एमसीसी लागू भए मुलुक इराक र सिरियाजस्तै हुने अफवाह फैलाइरहेका छन् । यो कुतर्क हो । इराक र सिरियामा अमेरिकाको सामरिक महत्त्व छ, उनीहरूबीच सैन्य सम्झौता छ, एमसीसी सैन्य सम्झौता होइन ।

श्रीलंका किन ब्याक भयो त ?

कतिपयले एमसीसीमा अमेरिकाको स्वार्थ रहेकाले श्रीलंकाले परियोजना बहिष्कार गरेको तर्क गरिरहेका छन् । श्रीलंकाले परियोजना बहिष्कार गरेको होइन । एमसीसीअन्तर्गतको विकास अनुदान तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय मात्रै गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले एमसीसीबारे विस्तृत अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गरेका छन् । त्यहाँ २९ अक्टोबर २०१७ मा मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिकासँग सम्झौता गरी अनुदान लिने निर्णय गरेको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री राजापाक्षले अध्ययन समितिको सिफारिस नआउन्जेलका लागि उक्त निर्णय स्थगित गरेका छन् । र, नेपाललाई जस्तो यो अनुदान स्वीकार गर्न श्रीलंकालाई सजिलो छैन । ऊ धेरै सम्झौताले चीनसँग बाँधिएको छ ।

एमसीसीका फाइदा

अमेरिकी सरकारले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । १३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले लगानी गर्छ । दुवै जोडेर करिब ७० अर्ब रुपैयाँ यसमा लगानी हुँदै छ । यो नेपालका सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । मुख्य त प्रसारणलाइन र सबस्टेसनमा नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्छ ।

सुनकोसीदेखि मर्स्याङ्दी, त्रिशूली र कालिगण्डकीलगायतका चारवटा मुख्य नदीहरूको यसबाट बिजुली प्रसारण हुन्छ । काठमाडौँलगायतका सबै लोड सेन्टरमा यसले बिजुली लैजान्छ ।

बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्नका लागि पनि यो प्रसारण लाइनले सहयोग गर्छ । यसको क्षमता ३९ सय मेगावाट हो । त्यति सबै त लोड हुँदैन तर यसले ३ हजार मेगावाट बोक्छ ।

नेपालमा अहिले १०–११ मेगावाट बिजुली छ भने एउटै लाइनले ३ हजार मेगावाट बोक्छ । ढल्केवर– मुजफपुरभन्दा तेब्बर छ । यसबाट २ करोड ३० लाख मान्छे लाभान्वित हुन्छन् । एमसीसीअन्तर्गत स्तरोन्नति हुने सडकबाट मात्र १० लाख जनताले फाइदा लिन सक्छन् ।

५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने हो भने यसको ब्याज तिर्नै हम्मेहम्मे हुन्छ । यो अनुदान हो । अर्कातिर, नेपाल आफैंले अघि बढाएका परियोजनामा विवाद, भ्रष्टाचार धेरै हुने गरेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

हामी कसैलाई ऋण दिँदैछौं भने त सोध्छौं, किन लिइरहेका छौं, के गर्छौ ? अब अनुदान दिने कुरा हो, अमेरिका यसको प्रभावकारितामा सचेत हुने कुरालाई अन्यथा लिन हुँदैन ।

नेपालका लागि एमसीसी सहयोग अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो । हाम्रो वार्षिक बजेट १३ खर्ब रुपैयाँ छ । यस्तोमा ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भनेको चानचुने कुरै होइन । एमसीसी परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दा नेपालले बिजुली बेच्ने मात्रै होइन दातृ निकाय र विदेशी लगानीकर्ताको मन पनि जित्नेछ ।

समृद्धि हुँदै समाजवादको यात्रामा अघि वढेको नेपाल विदेशी ऋण र व्यापार घाटाले थिचिएको छ । साना परियोजना सञ्चालनका लागिसमेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तोमा एमसीसीको सफल कार्यान्वयन गर्न सकिए नेपालले वैदेशिक अनुदान र लगानी भित्र्याउन सक्छ ।

घाटा के छ ?

एमसीसी सम्झौताका ‘फ्याक्ट चेक’ गर्दा वास्तविकतालाई गौण बनाई नभएका विषयलाई प्रधान बनाउँदा सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीलाई अतिरञ्जित बनाइएको छ ।

यसको अर्थ एमसीसी र नेपालबीच भएको सम्झौता कमजोरीरहित छ भन्न खोजिएको होइन । जस्तो कि, अमेरिकाले बदनियत राखेमा ‘अमेरिकाले चाहेको खण्डमा परियोजना रद्द गर्न सक्छ’ भन्ने बुँदामा उसले खेल्न सक्छ ।

यसप्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यद्यपि, त्यसलाई संशोधन गरेर वा आपसी समझदारीका आधारमा परियोजना अघि बढाउन सके राम्रो हुन्छ ।

एमसीसी विवाद लम्बिइरहे अमेरिकाले आफैं यो सहयोग फिर्ता लैजाने खतरा पनि छ । यसो भयो भने अनुदानमा पाएको ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै गुम्दैन, नेपालबारे अत्यन्तै नकारात्मक धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दातृ निकायमा जानेछ ।

वार्षिक बजेटको बढी हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र सहयोगमा निर्भर रहेको मुलुकका लागि यो निकै ठूलो घाटा हुन जान्छ ।

योजनाअनुसार काम भए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन १६ असार २०७७ देखि हुनेछ । तर त्यसअघि पूरा गर्नुपर्ने ६ पूर्वसर्त छन् ।

तीमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार पूर्वसर्तहरू पूरा भइसकेका छन् । अब कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच गरी दुई पूर्वसर्त पूरा गर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ७, २०७६ १८:२९