एमसीसी दाह्रा-नङ्ग्रा भएको शैतान कि विकासकाे वरदान दिने देउता ?

A+ A A-

सम्पादकीय नाेट ः नेपालमा विकास सहायताका नाममा थुप्रै विदेशी दाताहरू प्रवेश गरेका छन् । नेपालकाे समग्र विकासका लागि ती आवश्यक छन् या छैनन् भन्नेबारे बहस चलेकाे पनि निकै भयाे । ती बहसहरू सबै संगतिमा छैनन् । दलीय आग्रहले उत्तिकै काम गरेकाे हामी सबैसामू छर्लंग छ । अनि दलीय अडान पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा अलग-अलग हुने गरेकाे उत्तिकै साँचाे हाे । खासमा यस्ता मुद्दाहरूबारे साझा राष्ट्रिय अडान बन्नुपर्ने हाे ।

यसै क्रममा अहिले नेपालमा एमसीसीकाे बहस निरन्तर चर्चा र विवादमा छ । नेपालका लागि याे आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारेमा विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध छन् । हाम्रा सहकर्मी राेहेज खतिवडाले याे बहसलाइ पाँच शृङ्खलासम्म केलाउने छन् । याे बहसलाई तथ्य र दस्तावेजमा सक्दाे आधारित गर्न खोजिएको छ । तपाईं पनि याे बहसमा भाग लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने आफ्नो व्यक्तिगत परिचय खुल्नेगरी शिलापत्रमा इमेल पठाउन सक्नु हुनेछ । तस्वीर पनि पठाउन अनुराेध छ । हामी सबैखाले मतहरूलाई खुला हृदयका साथ सुन्नेछाैँ । इमेल ः [email protected] हाे । इमेल पठाउँदा सब्जेक्ट खन्डमा एमसीसी डिबेट लेखिदिन अनुराेध छ, ताकि त्यसलाई सहज ढंगले प्राप्त गर्न सकियाेस् ।

०००

दुई वर्षयता हाम्रो कान-कानमा एमसीसी शब्द गुञ्जिरहेको छ । आम मानिसहरू अमेरिकी सेना बन्दुक बोकेर नेपाल छिरिहाल्छ कि भनेर त्रसित छन् । नेपाल इराक बन्छ, सिरिया बन्छ, भियतनाम बन्छ भन्ने डर स्थापित भएको छ । अर्कोतिर षडयन्त्रको सिद्धान्त बोकेर घटनालाई पर्गेल्ने विद्वानहरू ठूलाठूला राजनैतिक घटनाको पछाडि एमसीसी देखिरहेका छन् । एमसीसीले सरकार लडाउने र बनाउने, गठबन्धन बनाउने र भत्काउने, पार्टी फुटाउने र जुटाउने काम गरेको विश्लेषण गरिरहेका छन् । यसले एमसीसी दाह्रा-नङ्ग्रा भएको डरलाग्दो जीव पो हो कि भन्ने भाव उत्पन्न भएको छ ।

अर्कातिर केही व्यक्ति र समूह छन्, जसले एमसीसीलाई नेपालको दु:ख निवारणको अचुक अश्त्र ठानिरहेका छन् । उनीहरू निरन्तर एमसीसीको महिमा गाइरहेका छन् ।

उनीहरूको आशय छ, नेपालको सारा विकास यही तीन सय किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन नभएर रोकिएको हो । यो प्रशारण लाइन बनेपछि देशमा चमत्कार हुन्छ, विकासैविकास हुन्छ । तर, यो प्रशारण लाइन नेपालीले बनाउनै सक्दैनन् । त्यसैले, अमेरिका आउँछ, पाँचवर्षमा फटाफट यो प्रशारण लाइन बनाउँछ । अनि देश ‘युँही’ विकास पथमा अग्रसर भइहाल्छ ।

उनीहरूको भनाइ मान्ने हो भने एमसीसी हाम्रो जस्तो अविकसित देशलाई फ्याट्ट विकास प्रदान गर्ने दिव्य प्रतिमा हुन आउँछ ।

खासमा एमसीसी दाह्रानङ्ग्रा भएको हिंस्रक जीव हो कि विकासदाता दिव्य आकृति ? कि त्योभन्दा पर दुवै पक्षले अतिशयोक्ति गरेको विशेषता र समस्या दुवै भएको कार्यक्रम हो ? यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा नै यो शृङखला तयार भएको हो ।

यो लेख एमसीसीको कम्प्याक्ट भनिएको सम्झौतापत्रमा केके लेखिएको छ भन्नेतिर धेरै गएको छैन । यो नितान्त प्राविधिक र कानुनी विषय भएकाले नीति र नियत ठीक भए यसलाई मिलाउन सकिन्छ । तर, एमसीसी भने सम्झौतापत्र मात्रै पढेर बुझिन्न ।

एमसीसी के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न यसका सकारात्मक पक्ष के के छन् ? अमेरिकाले एमसीसी कहिले किन ल्यायो ? यसको इतिहास कस्तो छ ? एमसीसी लागू भएका देशमा के भएको छ ? इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) र एमसीसीको साइनो के हो ? आइपीएसचाहिँ हो के ? नेपाल-चीन सम्बन्धमा यसले समस्या ल्याउने सम्भावना के छ ? भन्नेजस्ता धेरै तर स-साना प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्काल संसदमा पेस नगर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सहमत भएका छन् । ढिलोचाँडो फेरि संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने नै छ । सम्भवतः आगामी चुनावसम्मलाई यो प्रश्न स्थगित हुनसक्छ । तर, त्यसबेलासम्म यो विषय झन् जटिल बन्नसक्ने देखिन्छ ।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पास गर्न कम्मर कसेर लागिपरेका केपी ओलीले हालकाे सत्ता गठन्बन्धनलाई यही कुरा लिएर जिस्क्याए पनि । अघिल्लाे साता संसदमा उनले सोधे, ‘नीति तथा कार्यक्रममा त एमसीसी देख्दिनँ त ?’

गठबन्धनलाई पनि गाह्रो । माओवादी केन्द्रले एमसीसीबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा तय गरेको छैन तर एमसीसीको गाँठो प्रचण्डले अड्काएका हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । माओवादीका अधिकांश नेता एमसीसी नआओस् भन्नेमा छन् । कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा छ । जसपाका बाबुराम भट्टराई पनि पक्षमै छन् । एमाले माधव नेपाल समूहले आजसम्म यसबारे प्रष्ट कुरा राखेकाे छैन । तर, एमसीसीको चर्को विरोध गर्ने भीम रावल हालसम्म उनै तर्फका सांसद हुन् ।

केपी ओली पक्षको एमाले भने सत्ताबाट बाहिरिन साथ एमसीसीमा च्याँखे राजनीति गर्ने तरखरमा छ । उनी पक्षधर केही नेताहरू एमसीसी संशोधन नभई पास हुनुहुन्न भन्न थालिसके । केही दिनमा उनीहरूले एमसीसीको चर्को विरोध गर्न थाले भने पनि अनौठो हुन्न । अर्थात्, ओलीले एमसीसीलाई थप किचलोको विषय बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने सङ्केत देखिइसकेको छ ।

एमससीसीमा अहिले भइरहेको राजनीति, संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने औपचारिक सम्झौतालाई लिएर हो । एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नभए पनि योसँग सम्बन्धित बाँकी सबैजसो काम अहिले पनि निरन्तर अघि बढिरहेका छन् । सम्झौता अनुमोदन नै नभइ सम्झौतामा भनिएको एमसीए नेपालको कार्यालय स्थापना भएर काम गरिरहेकै छ । विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जा दिने साथै प्रशारण लाइन निर्माणको अन्य भौतिक तयारी चलिरहेकै छ । प्रशारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा २ लाख रुख काट्न अनुमति दिइसक्यो । पर्यावरण अभियन्ताहरूको यता ध्यान गएकै छैन ।

यता एमसीसी हाँगाबिँगा हुन् भनेर सरकारले थाहा नदिएको विद्युत आयोग गठन गर्ने, विद्युत प्राधिकरण विभाजन गरेर विद्युत प्रशारण, वितरण र व्यापारमा नीजी क्षेत्र भित्र्याउने काम अघि बढिरहेको छ । अहिले राष्ट्रियसभामा पुगेको ‘विद्युत विधेयक’ पनि एमसीसीसँगै सम्बन्धित कानुन हो । (यसबारे यही शृंखलाको चौथो लेखमा विस्तृत चर्चा गरिनेछ ।)

त्यसैले, सम्झौता अनुमोदन गर्ने कुरा रोकिए पनि एमसीसी रोकिएको छैन । निरन्तर काम अघि बढिरहेकै छ । कामसँगै हाम्रो जिज्ञासा, चासो पनि बढ्दो छ । सरकार फेरिएसँगै एमसीसीमा फेरि सबैको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।

एमसीसी बुझ्न पहिले यसका सकारात्मक पक्षहरू हेरौँ । त्यसपछि केही गम्भीर प्रश्नमा विमर्श गर्नेछौँ ।

वैदेशिक सहयोग नियोग वा कार्यक्रमहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा एमसीसी निकै राम्रो नियोग हो । बरु अमेरिकाकै यूएसएडमाथि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । सहयोग नियोगहरूको र्‍याङकिङमा पनि एमसीसी धेरै माथि पर्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि वैदेशिक सहायतामा पारदर्शिताका लागि अभियान चलाइरहेको संस्था ‘पब्लिस ह्वाट यू फण्ड’ ले केही महिनाअघि वैदेशिक सहयोग नियोगहरूको २०२०को र्‍याङकिङ तयार पारेको छ । यसमा एमसीसीलाई उत्कृष्ट समूहमा राखिएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोगहरूमध्ये सबैभन्दा माथि एमसीसी छ । एमसीसीभन्दा माथि विश्व बैंक, युनिसेफ, यूएनडिपी लगायतका नियोगहरू छन् । विश्व बैंकले निकाल्ने र्‍याङ्किङमा पनि एमसीसी धेरै अगाडि छ । एमसीसीको प्राथमिकता, पारदर्शिता र संरचनाका कारणले नै यसले सकारात्मक मूल्यांकन पाएको हो । यसले पूर्वाधार निर्माणमा सीधा अनुदान दिने भएकाले पनि यसको उपलब्धि प्रस्ट देखिरहेको हुन्छ ।

एमसीसी सकारात्मक पक्षलाई पाँच बुँदामा व्याख्या गर्न सकिन्छ:

पहिलो, यो अनुदान हो । नेपालजस्तो मुलुकले पाँच वर्षमा ४५९.५ मिलियन डलर अर्थात लगभग ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको रकम अनुदानमा प्राप्त गर्नु सकारात्मक हो । यसले सरकार वा जनतालाई ऋणको भार नथपी विकासमा सहयोग गर्छ ।

विश्वयुद्धपश्चात नै पश्चिमा मुलुकहरूले गरिब मुलुकलाई विकास सहायता दिन थालेका थिए । ती मुलत: दुई माध्यमबाट आउँथे ।

पहिलो, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट । विश्व बैंक वा एडीबीले पूर्वाधार निर्माण तथा प्रशासनिक संरचनाको क्षमता विकासमा लगानी गर्थे । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा पनि लगानी गरेका छन् ।

दोस्रो, धनी देशहरूले सिधै सहायता पनि पठाएका छन् । यस्तो सहायता भने पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि प्रशासनिक क्षमता बढाउने, सचेतनाका कार्यक्रम चलाउने, नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनेमा केन्द्रित हुन्थे ।

सुरुमा अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र कतिपय एसियाकै देशहरूले पनि फटाफट ऋण लिएर विकास गर्न खोजे । तर, केही दशकमै उनीहरूमाथि ऋणका किस्ता र ब्याजको ठूलो भार पर्न गयो । किस्ता र ब्याज दुवै जनताबाट उठाएको करबाट नै तिर्ने हो । ऋण तिर्दातिर्दा शिक्षा, जनस्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्न त परै जाओस्, कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत नसक्ने परिस्थिति आयो । कतिपय देश टाट उल्टिए । टाट उल्टिएका वा उल्टिन लागेका देशलाई आईएमएफले अझ कडा शर्त र धेरै ब्याजमा ऋण तिर्न ऋण दियो । धेरै मुलुक धनी देश र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणको चंगुलमा फस्न पुगे । आज हाम्रै छिमेकी पाकिस्तान र श्रीलंका यो ऋणभारले थिचिएका छन् ।

ऋणपासोबाट निस्किने उपाय भन्दै राज्यको व्ययभार कम गर्ने कार्यक्रम लागु गर्न तिनै विश्व बैंक-आईएमफले सुझाए र दबाब दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य आदि धमाधम निजिकरण गरियो । सामाजिक सुरक्षामा राज्यले लगानी घटायो । अनि ती देश पश्चिमा पुँजीपतिका नाफा कमाउने थलो बन्न पुगे । त्यहाँका प्राकृतिक सम्पदा-खानी, सेवा क्षेत्र,उद्योगधन्दा आदि उनीहरूले खरिद गरे ।

एमसीसी अनुदान भएकाले यसखाले ऋणको बोझ पर्दैन । यसबाट साँवाब्याज हिसाब नहुने गरी पाँच वर्षभित्र सिधै लगभग ५० अर्ब रूपैयाँ नेपाल आइपुग्छ ।

दोस्रो, एमसीसी वैदेशिक सहायताको परिस्कृत, पारदर्शी र विश्वसनीय पद्धतिबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । यसको छनोटका आधारहरू तथ्यांकमा बोल्छन् ।

अधिकांश वैदेशीक सहायता दाता राष्ट्रले आफूलाई मन लागेको वा आफ्नो स्वार्थ बढी भएको मुलुकमा दिने गर्दछन् । अमेरिकाकै यूएसएड र बेलायतको डीएफआईडी लगायतका कार्यक्रमहरूमाथि यस्तो आलोचना हुने गरेको छ । यूएसएडले भूराजनीतिक स्वार्थ भएका मुलुकलाई प्राथमिकता दिन्छ भने बेलायतजस्ता मुलुकले आफूले पहिले उपनिवेश बनाएका मुलुकमा बढी सहायता दिने गरेका छन् । स्केन्डिनेभियन देशहरूको छनोट पारदर्शी हुने मानिन्छ । यस्तै एमसीसीको पनि छनोट प्रक्रिया पारदर्शी छ ।

एमसीसीले सबैभन्दा पहिले तोकिएको प्रतिव्यक्ति न्यूनतम आयको सीमा पार नगर्ने अति गरीब मुलुकहरूको सूची तयार पार्छ । त्यसपछि ती मुलुकलाई २० वटा सूचकमा राखेर जाँच गर्छ । विश्व बैंक, विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांकलाई आधार मानेर ती सूचकको प्राप्ताङ्क हेर्छ । कुनै सूचकहरू कमजोर देखियो भने त्यसमा सूधार गर्न 'थ्रेसहोल्ड' कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्छ । कानुनी अड्चन छन् भने त्यसमा सुधार गर्न पनि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्छ । यो स्कोरकार्डमा पास भएको मुलुकले यो अनुदानका लागि आवेदन गर्न सक्छ । (प्रतिव्यक्ति आय कम भएर सूचकहरू पास गरे पनि अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाइसकेका वा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नभएका मुलुकलाई भने यो अनुदान दिँदैन ।)

नेपालको पनि प्रतिव्यक्ति आय कम छ र स्कोरकार्डमा पास भइसकेको छ । यसबीच थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममार्फत कानुनी अड्चन मिलाउने र व्यापारको वातावरण निर्माण गर्ने काम पनि भएको छ । नेपाल यो अनुदान लिन योग्य भइसकेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि यो संसदमा पेस भयो । तर, यो सम्झौताबारे तत्कालीन नेकपामा संस्थागत निर्णय भइसकेको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषय जोडिएको दीर्घकालीन प्रभावको विषय पार्टीमा छलफल नै नगरी अघि बढाएको भन्दै प्रम ओलीसँग नेकपाका केही नेता असन्तुष्ट भए । पार्टीमा विवाद बढ्यो तर निष्कर्ष निस्किएन । त्यसैले, यो प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्न सकेन ।

पारदर्शी छनोट हुनाले यसको उद्देश्यमा विश्वास गर्नसक्ने आधार धेरै हुन्छ । एमसीसीको घोषित उद्देश्य भनेको आर्थिक वृद्धिदर बढाएर गरिबी कम गर्नु हो । छनोटको प्रकृया र अंकमै हुने मापनका कारण एमसीसीले पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा राम्रो अंक हासिल गर्छ ।

तेस्रो, यो अमेरिकाको कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रण र त्यसको झन्झटभन्दा बाहिर छ । यसको सबैभन्दा माथिल्लो एकाइ एमसीए बोर्ड हो, अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टको निर्देशक समिति । यसको अध्यक्षता अमेरिकी विदेशमन्त्रीले गर्छन् । बोर्डमा विदेशमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री, यूएसएडका प्रमुख, नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि हुन्छन् । एमसीएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव हुन्छन् । यसले आफ्नै कर्मचारी राख्छ । त्यसैले यो स्वायत्त निकायको रूपमा काम गर्ने शक्तिशाली नियोग बन्न पुगेको छ ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट ।

चौथो, लगानी कुन क्षेत्र र कस्तो कार्यक्रममा गर्ने भन्ने अनुदान पाउने मुलुक आफैँले तय गर्न पाउँछन् । (यो आंशिक सत्य हो, योजना छनोटमा भएको राजनीतिबारे यही शृंखलाको चौथो लेखमा चर्चा गर्ने छु ।) जस्तै नेपालकै उदाहरण हेरौँ, सन् २०११ मा नेपाल यो कार्यक्रमका लागि उम्मेद्वारका रूपमा सूचीकृत भयो । त्यसपछि सरकारले नेपालको आर्थिक विकासका बाधाहरू पहिचान गर्न एक समिति बनायो । त्यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले नै गठन गरेको विशेषज्ञ समूहले ऊर्जा र सडकमा लगानी गर्नुपर्ने ठहर गरेर परियोजनाबारे प्रस्ताव गर्‍यो । (यी दुवै काममा अमेरिका संलग्न थियो ।) आज त्यसैमध्येका परियोजना यो कार्यक्रममा छन् । एमसीसीले जुनसकै मुलुकमा परियोजना छनोट गर्ने प्रणाली यही हो ।

अधिकांश कार्यक्रममा केमा लगानी गर्ने भनेर दाताले तय गर्छन् । हामीकहाँ पटकपटक कुरा उठ्छ: दाताको पैसा गोष्ठी सेमिनारमुलक कार्यक्रममा आउँछ र उनीहरूकै तलबमा सकिन्छ । एमसीसी यस मामलामा फरक छ । नेपाल आफैँले लगानीका लागि छानेको परियोजना बनाउने हो । अझ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी हुँदै छ ।

हामीकहाँ धमाधम विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ । भारत र बंगलादेशले चरम संकट भोगिरहेका छन् । बेच्ने सक्ने भयौँ भने पनि हामीसँग प्रशारण लाइन छैन । कुनै बेला हामीलाई कारणवश विद्युत संकट पर्‍यो, भारतले दिन्छु भन्यो भने पनि ल्याउन पुग्ने ट्रान्समिसन लाइन छैन । यस्तो बेला एमसीसीले तीन सय किलोमिटर लामो ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्दैछ ।

अर्को सडकको कुरा गरौँ, हाम्रा सडक मर्मतको समस्याबारे हामीले चर्चै गर्नु पर्दैन । ती सडक नियमित मर्मत हुने र निश्चित मापदण्डमा हुने हो भने यात्रा पनि छिटो हुने थियो, दुर्घटना पनि कम हुने थियो । ढुवानीको समय र भाडा पनि घट्ने थियो । एमसीसीले यसैमा लगानी गर्दैछ । यो सकारात्मक छ ।

यी नेपालले नै छनोट गरेका र नेपाललाई चाहिएका परियोजना हुन् भनिन्छ । यिनले नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । यो यूएसएड वा अन्य दातृ निकायले जस्तो आफैँ यहाँ आएर एनजीओ छानेर बजेट बाँड्ने कार्यक्रम होइन । यी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार अन्तर्गत एमसीए नेपाल गठन भएको छ । सबै परियोजना त्यही कार्यालयले कार्यान्वयन गर्छ ।

पाँचौं, हामीकहाँ परियोजनाहरू समयमा नसक्किने ठूलो बिमार छ । २०५२ सालमा सुरु भएको मेलम्ची अझै सकिएको छैन । पछिल्लो समय त्यहाँको ठेकापट्टामा भएको राजनीति सबैलाई थाहै छ । एमसीसीको परियोजना पाँच वर्षभित्र सक्नै पर्छ । नसके पैसा फिर्ता जान्छ । न त नेपाललाई पैसा फिर्ता पठाउने चाहना हुन्छ, न त एमसीसी अधिकारीलाई । पैसा फिर्ता गयो भने जिम्मेवार कर्मचारीको पनि कार्यक्षमता कम देखिन्छ । त्यसैले, यो परियोजना समयमा सक्नैपर्ने दबाव हुन्छ ।

एमसीसी नेपालमा किन आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा गरिएका मुख्य तर्क यिनै हुन् । यी तर्क पूर्णत गलत छैनन् । तर अहिलेसम्म यतिकै भरमा एमसीसीबारे धारणा बनाउनु पर्ने तर्क कतिपयले गरिरहेका छन् । यतिमात्रै बुझेर एमसीसीबारे धारणा बनाउन सकिन्न । यसका केही आधारभूत समस्या छन्, यसबारे छलफल गर्नैपर्ने हुन्छ । ती समस्या केलाउन एमसीसी कसरी र किन स्थापना भयो भन्ने विषयबाट सुरु गर्नुपर्छ । यो शृंखलाको अर्को लेख यही विषयमा हुनेछ ।

दाेस्राे भाग भाेलि बिहीबार बिहान प्रकाशित हुनेछ ।

याे पनि पढाैं ः संसद्‌बाट अनुमोदन नहुँदै एमसीसीको चपेटामा परेको काठमाडौंको एउटा गाउँ

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २, २०७८ ०६:३०