संसद्‌बाट अनुमोदन नहुँदै एमसीसीको चपेटामा परेको काठमाडौंको एउटा गाउँ

A+ A A-

साँखुबाट आधा घण्टा उत्तरपूर्वतर्फ यात्रा गरेपछि जहरसिंह पौवा पुगिन्छ । प्रशासनिक रूपमा काठमाडौंंकै अंश भए पनि भूगोलले यो क्षेत्रलाई उपत्यका बाहिर पारेको छ ।

नगरकोट जाने वैकल्पिक बाटो पनि यही क्षेत्र हुँदै जान्छ । जहरसिंह पौवा, ढोंक्साङ, बाझेनी, कात्तिकेलगायतका बस्तीहरू छन् यहाँ । यी सबै बस्तीबाट उत्तरपूर्वी कुनादेखि उत्तरपश्चिमी कुनासम्म लमतन्न परेकोे हिमशृङ्खला देखिन्छ । नगरकोट जाने साइकलयात्री र उपत्यकाको पिकनिक स्पटका रूपमा समेत परिचित यो क्षेत्र अहिले भने आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छ ।

यो सम्पूर्ण भूगोल अहिले विद्युत प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनको चपेटामा परेको छ । प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनले आफ्नो जमिन हडप्ने भएपछि स्थानीयवासी जमिन जोगाउन दिनरात नभनी लागिपरेका छन् ।

०००

शंखरापुर नगरपालिका- ३, ढोक्साङका आसमान तामाङले २०७२ को भूकम्पमा भत्केको घर अझै बनाउन सकेका छैनन् । भूकम्प गएको ५ वर्ष पुगिसक्यो तर, आसमानको परिवार अझै जस्ताले बारेको घरमा बस्छन् । पुनर्निर्माणका लागि लिनुपर्ने सरकारी राहतको प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा उनको घर ठडिएन । आसमानको जीवनबाट भूकम्पको बिपत्ति नसकिँदै विद्युत् प्रसारण लाइनको अर्को बिपत्ति आइलागेको छ ।

डाँडापारिको यो काठमाडौंमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली उपत्यका र देशका अन्य क्षेत्रमा पठाउन सब–स्टेसन र एमसीसी (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन)ले विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने तयारी गर्दै छन् ।

एमसीसीले प्रसारण लाइन र प्राधिकरणले सब–स्टेसन निर्माण गर्ने भएपछि आसमानजस्तै शंखरापुर १, २, ३ र ५ वडाका बासिन्दा आफ्नो उठिबास लाग्ने भयो भन्दै त्रसित बनेका छन् । पितापुर्खाले आर्जेको भूमि गुम्ने भयो भनेर चिन्तित बनेका छन् ।

निर्माण गर्ने भनिएको प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ अर्थात् भोगाधिकार क्षेत्रमा आसमानको घर अगाडिको १ रोपनी बारी परेको छ । त्यही बारी बैंकमा धितो राखेर घर बनाउने आसमानको योजना अब पूरा नहुने निश्चित छ ।

आसमान तामाङ

किनभने, विद्युत् प्रसारण लाइनको सिधा तल र ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जमिन कारोबारका लागि अयोग्य ठहरिन्छ भने जमिन बेचबिखन गर्न पनि बन्देज गरिएको हुन्छ । ‘त्यही बारी बैंकमा राखेर घर बनाउने सोचेको थिएँ । लाइन जाने जग्गा धितो राख्न मिल्दैन भन्छन्,’ आसमानको आस मरिसक्यो ।

नेपाल सरकारसँग विद्युत् प्रसारण लाइन र सब–स्टेसन निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको एमसीसीले यही क्षेत्रबाट आफ्नो काम सुरु गर्दै छ । यहाँबाट सुरु भएको एमसीसीको प्रसारण लाइन भारतको सिमानासम्म पुग्नेछ ।

एमसीसीको नेपाल शाखा (एमसीए नेपाल)का अनुसार प्रसारण लाइन बनाउन शंखरापुर १, २ र ३ वडामा ११ वटा टावर निर्माण गर्ने योजना छ । शंखरापुर– १ का लोकमान लामिछानेको ७ रोपनी घर र जग्गामाथिबाट प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै छ । घरमाथिबाटै प्रसारण लाइन विस्तार हुने भएपछि एमसीसीले लामिछानेलाई घर सार्न भनेको छ । ६२ वर्षीय लोकमान बुढेसकालमा घर कसरी सर्ने भन्दै गुनासो गर्छन्, ‘अहिले आएर उठेर जा भन्न थाले । आठ जनाको परिवार बोकेर कता जानु ?’

लाेकमान लामिछाने

झुक्याएर प्रसारण लाइनकाे सर्भे !

ठूला आयोजना निर्माण अगाडि आयोजना रहने क्षेत्रका स्थानीयवासी र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ । तर, एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थानीयसँग अनुमति लिनु त परै जाओस्, जानकारी नै नदिएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २०७२/२०७३ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको बताए पनि लोकमान भने आफूले चार महिनाअगाडि मात्रै थाहा पाएको बताउँछन् । लोकमान भन्छन्, ‘मलाई केही थाहा थिएन । मेरो जग्गा पनि परेको रहेछ, मैले त चार महिना मात्र भयो थाहा पाएको ।’

अर्का स्थानीयवासी विनोद लामिछानेका अनुसार २०७२ मा गाउँमा सडक सर्भे गर्न भन्दै नयाँ मान्छे आएका थिए । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्भे गर्न आएका उनीहरूले सडक सर्भे गर्न आएको भन्दै गाउँलेलाई झुक्याए । विनोद भन्छन्, ‘सुरुमा सर्भे गर्दा बाटोका लागि सर्भे गरेको भने ।’ बाटोका लागि भन्दै गरिएको सर्भे त प्रसारण लाइनका लागि गरिएको थाहा पाएपछि स्थानीय छाँगाबाट खसेजस्तै भए ।

एमसीए नेपालको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रतिवेदनमा ‘सहभागितामूलक बहु–मापदण्डमा आधारित भएर सम्भाव्यता अध्ययन गरेको’ लेखिएको छ । तर, प्रसारण लाइनले प्रभावित हुनेहरूलाई भने एमसीएले झुक्यायो । सडकका लागि भन्दै झुटो बोलेर प्रसारण लाइनका लागि सर्भे गरिएको स्थानीय बताउँछन् ।

स्थानीय काइँला थिङले आफ्नो बारीमा एमसीए नेपालले टावर बनाउन किला गाढेपछि मात्र थाहा पाए । काइँला भन्छन्, ‘तीन महिनाअघि बारीमा किला ठोकेपछि मात्र थाहा पाएँ । झोँक चलेर किला नै उखेलेर फाल्दिएँ ।’ काइँलाका नाममा जम्मा तीन रोपनी जमिन छ । त्यही जमिनमध्ये एक रोपनी जमिन प्रसारण लाइनको टावरले अधिग्रहण गर्ने भएपछि उनी आक्रोशित छन् ।

तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको यो क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दाले भूकम्पमा भत्केको घर अझै निर्माण गर्न सकेका छैनन् । प्रसारण लाइनको ठिक तल आफ्नो दुईवटा गह्रा परेको बताउने चुनु लामाले भूकम्पमा भत्केको घर अझै बनाइसकेकी छैनन् ।

चुनुले आफ्नो जमिन प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्रभित्र परेको तीन महिनाअगाडि मात्र थाहा पाइन् । ‘पढे लेखेको छैन, केही थाहा पाइनँ । अहिले त जग्गा जाने भयो भन्छन्,’ उनी दुःखी सुनिन्छिन, ‘त्यही जग्गामा घर बनाऊँला भनेकी थिएँ ।’

एमसीए नेपालका वातावरण, स्वास्थ्य र सुरक्षा क्वालिटी एस्योरेन्स म्यानेजर श्यामकुमार उपाध्याय प्रसारण लाइनको सर्भे हेलिकाेप्टरबाट गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रसारण लाइनको सर्भे हामीले हेलिकाेप्टरमा उच्च प्रविधिको क्यामेरा जडान गरेर गरेका हौँ ।’ यही कारणले पनि स्थानीयवासीले थाहा नपाएको हुन सक्ने उनको आशंका छ ।

प्रसारण लाइनको स्थानीयले चर्को विरोध गरेपछि एमसीएले उचित क्षतिपूर्ति दिने वाचा त गरेको छ । तर, स्थानीयवासी भने क्षतिपूर्ति लिएर पनि प्रसारण लाइनका लागि जग्गा नदिने बताउँछन् । ‘आफ्नो घरजग्गा नभएपछि क्षतिपूर्ति लिएर के गर्नु ? हामीलाई कसैको क्षतिपूर्ति चाहिएन, हामी हाम्रो जमिन पनि दिँदैनौँ,’ आसमानले भने ।

धम्क्याएर जग्गा अध्रिहण !

४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौं उपत्यका तथा देशका अन्य क्षेत्रमा पठाउन शंखरापुरको बोझनीमा विद्युत् प्रसारण आयोजनाले सब–स्टेसन निर्माणका लागि करिब २ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।

यो सब–स्टेसनले माथिल्लो तामाकोशी, एमसीसीले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन र भक्तपुरको खरिपाटीस्थित वितरण केन्द्रलाई जोड्नेछ । बोझनी बस्तीको बीचमा निर्माण गर्न लागिएको यो सब–स्टेसनमा तीनतिरबाट ४ सय किलो भोल्ट (के.भी) क्षमताका ‘हाई भोल्टेज’ प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछन् ।

आफूहरूलाई आयोजनाले सबै जानकारी नदिई झुक्याएर, धम्क्याएर बस्ती नै उठाउने गरी सब–स्टेसन बनाउन लागेको दाबी गर्दै स्थानीयले गत वर्षको पुसदेखि नै स्टेसन निर्माणकाे काम रोकेका छन् ।

स्थानीयवासीले नगरपालिका, जिल्ला प्रशासनसँग गुहार माग्दै काम रोकेका हुन् । ‘केही जानकारी नदिईकन झुक्याएर स्टेसन निर्माण गर्न लागेपछि हामीले प्रशासन, नगरपालिकाको सहयोग मागेर अहिलेलाई काम रोकेका छौँ,’ स्थानीय सूर्य तामाङले भने ।

सब–स्टेनसनको किनारमा बसेर आफ्नो जग्गा देखाउँदै स्थानीय ईन्द्रमाया तामाङ भन्छिन्, ‘जग्गा देऊ, नत्र डोजेरले पेलेर मार्छ भनेपछि ज्यान जोगाउन पनि जग्गा दिएका हौँ ।’

ईन्द्रमाया तामाङ

ईन्द्रमायाको जायजेथा भन्नु नै त्यही पाँच रोपनी जग्गा थियो । त्यही जग्गा पनि सब–स्टेसनले अधिग्रहण गरेपछि उनलाई अहिले मकैसमेत किनेर खानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । ‘१० जनाको परिवार छ, जग्गाजमिन छैन, मकैसमेत किनेर खानुपरेपछि कसरी बाँचौँला हामी ?’, उनी प्रश्न गर्छिन् ।

भएको जग्गाजमिन अधिग्रहणमा परेपछि उनी अब गाउँ नै छाड्नुपर्ला भन्ने सोचमा पुगेकी छिन् । उनी सुनाउँछिन्, ‘जमिन नै खोसेर वनकाे बास गराएपछि के खाएर बाँच्नु ! बरु यो गाउँ नै छाडेर जान्छु ।’ तर कहाँ जाने ? उनैलाई थाहा छैन ।

त्यस्तै पीडा सुनाउँछन् ५५ वर्षे ज्ञानबहादुर वाइबा । उनलाई धम्की त दिएनन् तर, फकाएर झुक्याइयो । उनको १ रोपनी जमिन सब–स्टेसनले अधिग्रहण गरेको छ । उनी सुनाउँछन्, ‘भूकम्पले भत्केको घर बनाइदिन्छौँ, जागिर दिन्छौँ भनेर जग्गा लगेका हुन् ।’

घर र जागिर मिल्नु त परै जाओस्, अहिले उनलाई आफ्नै घर नै छाड्नुपर्छ भनिएको छ । ‘स्टेशननजिकै घर भयो, घर छाड्नुपर्छ भनिरहेका छन् । बुढेसकालमा घर छाडेर कता जानु ?’ ज्ञानबहादुर प्रश्न गर्छन् ।

सब–स्टेसनले अधिग्रहण गरेको जमिनभित्रै परेको छ, माया तामाङको घर । मायाले यो घर भूकम्पपछि बनाएकी हुन् । अहिले उनलाई पनि घर छाड्नुपर्ने भनिएको छ । ‘पहिला सानो सब स्टेसन बनाउने हो, सबै काम जमिनमुनि हुन्छ भनेर जग्गा लिए । अहिले त घरै छाड्नुपर्छ पो भन्छन्,’ उनी आक्रोशित हुँदै भन्छिन्, ‘जग्गा पनि लगे, घर पनि लगेपछि कहाँ जानु हामी ?’ मायाको आठ जनाको परिवार छ ।

एमसीसीले निर्माण गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सब–स्टेसनका कारण शंखरापुर नगरपालिकाका ४ वडाका २५ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

१० जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइ, १५ सय सहभागी

एमसीए नेपालका वातावरण, स्वास्थ्य र सुरक्षा क्वालिटी एस्योरेन्स म्यानेजर उपाध्यायका अनुसार प्रसारण लाइन जाने १० वटा जिल्लाका ३० वटै स्थानीय तहमा फिल्ड सर्भे र सार्वजनिक सुनुवाइ भइसकेको छ ।

तर, स्थानीयको अनुमतिबेगर सर्भे गरेको र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना बनाएको भन्दै शंखरापुरका स्थानीय आक्रोशित छन् । स्थानीय शम्भु चौलागाईं प्रश्न गर्छन्, ‘सरोकारवालासँग अनुमति नचाहिने, हामीलाई सोध्दै नसोधी हाम्रो क्षेत्रमा प्रसारण लाइन र सब–स्टेसन बनाउने निर्णय गर्ने ?’

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट विकास समिति नै गठन गरिएको छ । उक्त समितिका अनुसार विद्युत प्रसारण लाइनको गुरुयोजनाको रूपमा रहेको यो योजना काठमाडौंको लप्सीफेदी (हालको शंखरापुर नगरपालिका)देखि बुटवलसम्म ३ सय १२ किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गर्नेछ ।

ज्ञानबहादुर वाइबा

सरकारको अनुमति पाएपछि एमसीए नेपालले प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने १० जिल्लाका एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र १८ गाउँपालिकामा ८ मंसिरदेखि १९ मंसिरसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गर्‍यो । ३० वटा स्थानीय तहमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा १ हजार ५ सय ४३ मानिस सहभागी भएका थिए ।

शंखरापुर नगरपालिकाको जहरसिंहपौवामा १८ मंसिरमा एमसीए नेपालले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ स्थानीवासीले बहिष्कार गरेका थिए ‘सार्वजनिक सुनुवाइ बहिष्कार गरौँ’ लेखिएको कालो ब्यानर बोकेर । शंखरापुरदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म ५९ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा १ सय ६३ वटा टावर राखिनेछन् ।

एमसीएले ३० वटा नगरपालिकामा गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा १५ सय मानिस सहभागी भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहँदा शंखरापुरमा मात्र २८ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने एमसीए नेपालकै प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

संसद्‌बाट पास नहुँदै काम सुरु ?

अमेरिका र नेपालबीच एमसीसी सम्झौतामा २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भए पनि एमसीसीले २०७२ बाटै नेपालमा काम सुरु गरिसकेको थियो । एमसीए नेपालले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा उसले २०७२/२०७३ देखि नै काम सुरु भएको लेखेको छ ।

एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच बहस चलिरहेको बेला एमसीए नेपालले भने सब–स्टेसन निर्माण क्षेत्रको मुआब्जा रकम पनि तय गरिसकेको छ ।

रातमाटेमा निर्माण गर्ने भनिएको सब–स्टेसनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न भन्दै एमसीएले नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिसकेको छ ।

११ असोज २०७६ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पछिल्लो दिन १२ असोजमा नै एमसीए नेपालले रातमाटेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरेको हो ।

एमसीए नेपालले संसारभर एमसीसी संसदीय अनुमोदनपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरिएकाले नेपालमा पनि यो आवश्यक भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएको छ । मंसिर २०७६ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका जनसम्पर्क अधिकृत पल थोमसले सम्झौता संसद्‌को चौथो अधिवेशनबाट अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।

६ पुसमा एमसीएले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले परियोजना कार्यान्वयनको आवश्यक प्रारम्भिक तयारीको अन्तिम चरणमा रहेकाले संसद्‌काे हिउँदे अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब दिएका थिए ।

सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन नहुँदै एमसीए नेपालले प्रसारण लाइन र सब-स्टेसन निर्माण हुने क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ मात्र होइन जग्गा सर्वेक्षण पनि गरिसकेको छ ।

आफ्नै सर्तविपरीत संसद्‌बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदै एमसीएले काम सुरु गरिसकेको छ । आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) गरेर काम सुरु गरेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

विरोधमा स्थानीयवासी

४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइनको राइट अफ वेमा दायाँबायाँ गरेर ४६ मिटर जग्गा प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने एमसीएले बताएको छ । प्रसारण लाइनको टावरका लागि १ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने एमसीएको अध्ययनले देखाएको छ । टावर राखिने जग्गाको शतप्रतिशत र राइट अफ वेको जमिनलाई भने विद्युत् प्राधिकरणले तोकेअनुसार १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने एमसीएले सोच बनाएको छ ।

तर, स्थानीयवासी भने आफूलाई थाहाै नदिई आफ्नो बस्तीमा प्रसारण लाइन र सब–स्टेसन बनाउन लागेको भन्दै विरोध सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरू प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनको विरोधमा पछिल्लो एक वर्षदेखि आन्दोलित छन् ।

प्रसारण लाइनको सार्वजनिक सुनुवाइसमेत बहिष्कार गरेका स्थानीयवासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र एमसीए नेपाललाई पटक-पटक पत्राचार गरेर काम रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय शम्भु चौलागाई भन्छन्, ‘तीन महिनाअगाडि थाहा पाएपछि हामीले नगरपालिका, वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र एमसीसीलाई पत्र पठायौँ । ’ आफूहरूले बस्तीको सट्टा जंगलको बाटो हुँदै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न अनुरोध गरेर पत्राचार गरेको उनले बताए । ‘बस्तीलाई असर नपर्ने गरी, हाम्रो जग्गा नमिचिने गरी प्रसारणलाइन र सब–स्टेसन बनाउनु ठीक हुन्छ भनेर पत्रमा अनुरोध गरेका छौं ।’

सरकारी कार्यालयले स्थानीयको पत्रको जवाफ नपठाए पनि एमसीए नेपालले भने स्थानीयलाई पत्राचार गर्‍यो । शंखरापुरवासीलाई सम्बोधन गर्दै एमसीए नेपालको १०९, २०७६/७७ चलानी नम्बर भएको पत्रमा स्थानीयवासीले सरकारी जमिन वा जंगल हुँदै प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने माग पूरा गर्न नसकिने बताएको छ । ‘यहाँहरूले अनुरोध गर्नुभएअनुसार पूरै प्रसारण मार्ग सरकारी जमिनबाट लग्न सम्भव देखिँदैन,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

पत्र पठाउनुअगाडि आफूहरूलाई एमसीए कार्यालयले प्रलोभन देखाएको शंखरापुरका स्थानीय बताउँछन् । ‘काममा सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीलाई गाडी, रोजगारी, पैसाको प्रलोभन देखाइयो,’ सूर्य तामाङले भने ।

सवस्टेसन बनाउन अधिग्रहण गरिएकाे जमिन

आफूहरूलाई थाहै नदिई काम सुरु गरेको भन्दै आक्रोशित स्थानीय शम्भु चौलागाईं भन्छन्, ‘जंगल फडानी गरेर पितापुर्खाले आर्जेको जमिनको हामीले राजस्व तिर्‍यौँ । पुर्खाले दुःख गरेर जोगाएको जमिन हामीबाट खोस्न दिँदैनौँ ।’

माथिल्लो तामाकोसी सब–स्टेसन निर्माण परियोजनाका प्रमुख जुजुरत्न शाक्य भने स्थानीयवासीले अवरोध नगरेको दाबी गर्दै भन्छन्, ‘लकडाउन र कोभिड महामारीका कारण निर्माणको काम रोकिएको हो । अब छिट्टै सुरु हुन्छ ।’

कतिपय स्थानीयसँग जग्गाको धनीपुर्जा नभएका कारण मुआब्जाको विषयमा समस्या आएको उनले बताए । भन्छन्, ‘त्यहाँ केही मानिससँग लालपुर्जा छैन, उहाँहरूले कागजात ल्याउनुभयो भने मुआब्जा दिन्छौँ । यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि छलफल भइसकेको छ ।’

प्रभाव र असरबारे एमसीए मौन

एमसीएले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि उल्लंघन गर्दै काम सुरु गरेको छ । आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धिअनुसार कुनै पनि ठूला निर्माण परियोजना गर्नुअगाडि परियोजना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयसँग स्वतन्त्र तवरमा अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालले पनि यी कानुन अनुमोदन गरेको छ ।

४ सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रतिवेदनमा पनि प्रसारण लाइनले पार्ने स्वास्थ्य असरबारे कतै उल्लेख गरिएको छैन ।

उच्च भोल्टेजको विद्युत् प्रसारण लाइनको आसपास बसोबास गर्ने मानिसको स्वास्थ्यमा असर पार्ने तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले नै पुष्टि गरिसकेको छ । डब्लूएचओका अनुसार उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा विद्युतीय चुम्बकीय विकिरणले मानिसको स्वास्थ्य, घरपालुवा जीवजन्तु र बालीनालीमा असर गर्छ ।

प्रसारण लाइनबाट उत्पन्न हुने रेडियसनले ल्युकेमिनिया अर्थात् रक्त क्यान्सरको खतरा हुने संगठनले औंल्याएको छ । एमसीएले आफूहरूलाई यस्ता विषयमा कुनै जानकारी नदिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यमा यति ठूलो असर गर्ने विषयमा हामीलाई केही जानकारी दिइएन,’ सूर्यले भने ।

प्रसारण लाइन र त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जमिन मूल्यहीन हुन्छ । प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पर्ने जमिन बेचबिखन हुँदैन र यस्ताे जमिन बैंकमा धितो पनि राख्न पाइँदैन । एमसीएले निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्र ४६ मिटर हुने बताइएको छ । उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनकाे भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गा पनि मूल्यहीन हुन्छ ।

प्रसारण लाइनको विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले जग्गाको क्षतिपूर्ति पनि नलिने अडान राखेका छन् । ‘हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहिएन, हाम्रो जग्गा जस्ताको तस्तै भए पुग्छ,’ स्थानीय चुनु लामा भन्छिन् ।

रैथानेको उठिबास लगाउने विकास चाहिएन भन्दै यतिबेला स्थानीय जागरुक भएका छन् । विनोद भन्छन्, ‘हामी यही स्थानका रैथाने यहीँ बस्छौँ । बस्ती उजाड बनाउने विकास चाहिएन ।’

एमसीएको प्रतिवेदनमा नै देशभर प्रसारण लाइन ग्रामीण क्षेत्र र बस्ती भएर जाने उल्लेख गरिएको छ । प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्रभित्र सबैभन्दा धेरै ६ सय ११ दशमलव ५ हेक्टर खेती गरिने जमिन छ ।

विभिन्न ३० वटा स्थानीय तह हुँदै पार हुने यो प्रसारण लाइनले नुवाकोटको रातमाटेमा मात्र ८० घरधुरी विस्थापनको जोखिममा छन् । तर, न आयोजनाले पीडितको मर्का सुनेको छ, न त सरकारले नै यसबारे केही बोलेको छ । काठमाडौंबाट भौगोलिक रुपमा ओझेलमा रहेको जहरसिंह पौवाको पीडा पनि ओझेलमै परिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ३, २०७७ १३:२७