नेपालको विद्युत् व्यापारमा विदेशी कम्पनी ल्याउन पस्यो एमसीसी

A+ A A-

सम्पादकीय नाेट ः नेपालमा विकास सहायताका नाममा थुप्रै विदेशी दाताहरू प्रवेश गरेका छन् । नेपालकाे समग्र विकासका लागि ती आवश्यक छन् या छैनन् भन्नेबारे बहस चलेकाे पनि निकै भयाे । ती बहसहरू सबै संगतिमा छैनन् । दलीय आग्रहले उत्तिकै काम गरेकाे हामी सबैसामू छर्लंग छ । अनि दलीय अडान पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा अलग-अलग हुने गरेकाे उत्तिकै साँचाे हाे । खासमा यस्ता मुद्दाहरूबारे साझा राष्ट्रिय अडान बन्नुपर्ने हाे ।

यसै क्रममा अहिले नेपालमा एमसीसीकाे बहस निरन्तर चर्चा र विवादमा छ । नेपालका लागि याे आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारेमा विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध छन् । हाम्रा सहकर्मी राेहेज खतिवडाले याे बहसलाइ पाँच शृङ्खलासम्म केलाउने छन् । याे बहसलाई तथ्य र दस्तावेजमा सक्दाे आधारित गर्न खोजिएको छ । तपाईं पनि याे बहसमा भाग लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने आफ्नो व्यक्तिगत परिचय खुल्नेगरी शिलापत्रमा इमेल पठाउन सक्नु हुनेछ । तस्वीर पनि पठाउन अनुराेध छ । हामी सबैखाले मतहरूलाई खुला हृदयका साथ सुन्नेछाैँ । हाम्राे इमेल ः [email protected] हाे । इमेल पठाउँदा सब्जेक्ट खन्डमा एमसीसी डिबेट लेखिदिन अनुराेध छ, ताकि त्यसलाई सहज ढंगले प्राप्त गर्न सकियाेस् ।

...

अघिल्ला तीन लेखबाट हामीले एमसीसी र निजीकरणको साइनो केलायौँ । अमेरिकाले भनेझैँ आर्थिक विकास मार्फत गरिबी कम गरेर आतंकवाद नियन्त्रण गर्छौं भन्नु ‘रेटोरिक’ मात्रै हो । एमसीसी मार्फत अमेरिकाको खास स्वार्थ चाहिँ इम्मा माड्सलीले भनेझैँ बहुउद्देश्यीय कम्पनीका मालिकहरूका लागि व्यापारको अवसर सिर्जना गर्नु हो । यस्तो अवसर अमेरिकाका बहुउद्देश्यीय कम्पनीका लागि मात्रै नभएर पुँजीवादी अर्थतन्त्र अपनाएका धनी मुलुकका कम्पनीका लागि सिर्जना गर्नु हो । किनभने, वर्तमान नवउदारवादी व्यवस्था जोगाउन अमेरिकाका धनीहरू मात्रै लाभान्वित भएर हुन्न । तर, चिनियाँ र रुसी कम्पनीहरूले भने अवसर नपाउन् भन्नेमा एमसीसी सजग देखिन्छ ।

नेपालमा एमसीसी अनुदान ल्याउने प्रयत्नसँगै विद्युत्‌ व्यापार निजीकरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यसअघि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्रै लगानी गर्ने अनुमति थियो । एमसीसीको सूचकमा राम्रो प्राप्ताङ्क हासिल गर्न थ्रेसहोल्ड चरणमा ल्याएका दुई कानुन: नेपाल विद्युत् नियमन आयोगको ऐन र अहिले संसदमा रहेको विद्युत्‌ विधेयकले निजी क्षेत्रलाई विद्युत्‌ उत्पादन मात्रै नभएर प्रसारण, वितरण र व्यापारको पनि अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो भनेको निजी क्षेत्रले आफ्नै ग्रिड चलाउन सक्ने (राज्यसँग भाडामा लिएर पनि), ग्राहकहरूलाई वितरण गरेर महशुल उठाउन सक्ने र विदेशमा बेच्न सक्ने व्यस्था हो । यो व्यवस्था लागू भएमा तपाईंको घरमा मिटर पढेर महशुल उठाउन कुनै निजी कम्पनी आउन सक्छ । अथवा, नेपालको बिजुली कुनै निजी कम्पनीले भारतको अर्को कम्पनीलाई बेच्न सक्छ ।

विद्युत्‌ प्रसारण, वितरण र व्यापार निजीकरण गर्दा के प्रभाव पर्छ भन्नेमा म पछि आउने छु । त्योभन्दा पहिले यो कसरी एमसीसीसँग सम्बन्धित छ भन्ने हेरौँ । नेपालको विद्युत्‌ व्यापार निजीकरण एमसीसी अनुदानका लागि सर्त हो भने पनि हुन्छ ।

एक पटक एमसीसी लागू हुन आवश्यक मुख्य चरणहरू हेरौँ । सबैभन्दा पहिले अमेरिकाले नै तोकिएकोभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकको सूची बनाउँछ, जसलाई उम्मेद्वार सूची भनिन्छ । त्यसपछि उसले तीन समूहका २० वटा सूचकमा त्यो देशलाई राखेर हेर्छ । यी सूचकहरूमध्ये अधिकांश पास गर्ने देशले एमसीसी अनुदान पाउने हो । यी सूचकमध्ये कुनै कमजोर देखियो भने त्यसमा सुधार गर्न थ्रेसहोल्ड मार्फत अमेरिकाले सहयोग गर्छ ।

अफ्रिकी अनुभव : जहाँ किसानको जमिन किसानलाई नै बेचियो

नेपाल सन् २०११-१२ तिर उम्मेद्वार सूचीमा परेको र त्यसपछि एमसीसी अनुदानका लागि पहल भएको भनिन्छ । यसपछि केही समय थ्रेसहोल्ड मार्फत अमेरिकाले सहयोग गर्‍यो भनिएको छ । थ्रेसहोल्ड चरणमा के भयो भन्ने बुझ्न यूएसएडले चलाएको एउटा परियोजना हेर्नु जरुरी छ ।

सन् २०१५ मा आइपुग्दा अर्को अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडले नेपालमा जलविद्युत्‌ विकास परियोजना (हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट) मा काम गर्न थाल्यो । यो परियोजनाको मुख्य दुई वटा काम बताइएको छ: ठूला परियोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने र नियामक निकाय स्थापनामा सहयोग गर्ने । नियामक निकाय स्थापना तथा यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक कानुन बनाउने कुरा परियोजनाले महत्वका साथ उठायो । यसपछि दुईवटा कानुन तयार भयो: नेपाल विद्युत्‌ नियमन आयोगको ऐन र विद्युत्‌ ऐन । यी दुवै कानुन यूएसएडको फन्डिङमा मस्यौदा भएका हुन् । भारतको विद्युत्‌ बजारसँग नेपालको विद्युत्‌ बजारलाई एकिकृत गर्ने योजना पनि यही कार्यक्रममा छ । यूएसएडले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको फ्याक्टसिट अनुसार यो परियोजनाका लागि सन् २०१५ देखि २०२० सम्ममा करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यहाँ एउटा कुरा स्मरण गर्न जरूरी छ, एमसीसीको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय एमसीए बोर्डमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँगै यूएसएडका प्रमुख पनि हुन्छन् । अर्थात् एमसीसी र यूएसएडले समन्वयमा काम गरिरहेका हुन्छन् । एमसीसीको थ्रेसहोल्ड सुरु हुनु र यूएसएडको अग्रसरतामा विद्युत्‌ व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने कानुन बन्ने समय एउटै हुनु संयोगमात्रै होइन ।

विद्युत्‌ नियमन आयोग ऐन संसदबाट पारित भएर २०७४ भदौ अर्थात अगस्ट २०१७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । विद्युत्‌ ऐन भने अहिले संसदमा छ ।

लगभग ६० देशमध्ये कुनै पनि छानेर त्यसको भित्री कथा खोज्नुहोस्, त्यो व्यापारमा बहुउद्देश्यीय कम्पनीलाई रातो कार्पेट विछ्याउने कथा नै हो । अरु सबै देशमा बहुउद्देश्यीय कम्पनीलाई बाटो बनाइदिने एमसीसीले नेपालमा चाहिँ त्यसो नगर्ला भनेर अपेक्षा गर्ने कुनै ठाउँ छैन ।

यी दुवै ऐनले नेपालको विद्युत्‌ व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने ढोका खोलेका छन् । यदी यी दुवै कानुन कार्यान्वयन भएमा विद्युत्‌ प्राधिकरण खारेज हुनेछ । यसको स्थानमा विद्युत्‌ उत्पादन कम्पनी, विद्युत्‌ प्रसारण कम्पनी र विद्युत्‌ व्यापार कम्पनी अलग अलग स्थापना हुनेछ । यसबारे २०७४ सालदेखि नै विद्युत्‌ प्राधिकरण फुटाइने भनेर विभिन्न समाचार आइरहेका छन्, जसको अर्थ प्राधिकरण खारेज गरेर अलगअलग कम्पनी स्थापना गरिने हो । यी कम्पनीलाई कानुनअनुसार विद्युत्‌ आयोगले नियमन गर्ने छ ।

सरकारले अलगअलग कम्पनी स्थापना गरेर काम गर्न थालेपछि निजी स्वामित्व भएका कम्पनीले पनि विद्युत्‌ उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारका लागि आवेदन दिएर सरकारसँग अनुमति लिन सक्नेछन् । उत्पादनका लागि त यसअघि नै खुला छँदै थियो, बाँकी क्षेत्र पनि निजी कम्पनीका लागि खुला हुनेछ । यही कानुनी प्रावधानलाई बाटो बनाएर बहुउद्देश्यीय कम्पनी नेपालमा विद्युत्‌ प्रसारण, व्यापार वा वितरणका लागि आउनेछन् ।

यसलाई हामीले नेपालको टेलिकममा नीजी क्षेत्र भित्र्याइएको प्रक्रियासँग तुलना गर्‍यौँ भने बुझ्न सजिलो हुन्छ । सुरुमा नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै टेलिफोन/मोबाइल सेवा प्रदान गर्थ्यो । निजी क्षेत्रलाई अनुमति थिएन ।

निजी क्षेत्र ल्याउनुअघि पहिले प्राधिकरणबाट नेपाल टेलिकम अलग गरियो । टेलिकमलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र प्राधिकरणलाई नियामक निकाय बनाइयो । यसपछि निजी कम्पनीले पनि आवेदन गरेर अनुमति लिन सक्ने भए । यही कानुनी प्रावधानलाई पछ्याउँदै नेपालमा बहुउद्देश्यीय कम्पनीको लगानी मेरो मोबाइलको रूपमा छिर्‍यो । र पछि एनसेल भयो । एमसीसीको थ्रेसहोल्ड चरणमा तयार भएका कानुनले विद्युत्‌ क्षेत्रमा यसैगरी विदेशी कम्पनी भित्र्याउने बाटो खोलिरहेका हुन् ।

हामीले अघिल्लो लेखमा अफ्रिकी देशमा साना किसानको जीविका खोस्दै कृषिमा बहुउद्देश्यीय कम्पनी भित्र्याउन एमसीसीले खेलेको भूमिकाबारे पढेका थियौँ । घानामा नेपालमै जस्तो ऊर्जा क्षेत्रमा एमसीसी काम गरिरहेको छ । त्यहाँ विदेशी कम्पनी भित्र्याउने कानुन केही कडा बनाउन खोज्दा एमसीसीले कानुन फेर्न दबाब दिएको र आफूले भनेअनुसार नभएपछि सम्झौता गरिसकेको पैसा फिर्ता लगेको उदाहरण पनि हेर्‍यौँ । अघिल्लो लेखमा चर्चा नभएका तर एमसीसीले काम गरेका वा गरिरहेका लगभग ६० देशमध्ये कुनै पनि छानेर त्यसको भित्री कथा खोज्नुहोस्, त्यो व्यापारमा बहुउद्देश्यीय कम्पनीलाई रातो कार्पेट विछ्याउने कथा नै हो । अरु सबै देशमा बहुउद्देश्यीय कम्पनीलाई बाटो बनाइदिने एमसीसीले नेपालमा चाहिँ त्यसो नगर्ला भनेर अपेक्षा गर्ने कुनै ठाउँ छैन ।

त्यसैले, एमसीसीको कार्यविधि वा योजना छनोटमा संलग्न नेपालका केही अर्थशास्त्रीले दाबी गरेजस्तो विद्युत्‌ क्षेत्रमा एमसीसी अनुदान ल्याउने नेपालको नभएर अमेरिकाको चाहनाअनुसार भएको देखिन्छ । यसले साँच्चिकै एमसीसीले दाबी गरेजस्तो अनुदान पाउने मुलुकले स्वतन्त्र रूपमा योजना छनोट गर्न पाएको देखिँदैन ।

एमसीसी दाह्रा-नङ्ग्रा भएको शैतान कि विकासकाे वरदान दिने देउता ?

अफ्रिकामा पहिलो चरणमा प्राय: सबै मुलुकमा भूमि स्वामित्व रुपान्तरण र तथ्यांक व्यवस्थापनमा लगानी गरेको छ । श्रीलंकामा पनि यही प्रस्ताव गरिएको थियो । श्रीलंकामा भूमिसुधार लागू भएपछि जमिनको ठूलो हिस्सा सरकारी स्वामित्वमा छ । त्यहाँ ठूलो संख्याका साना किसान आश्रित छन् । यो जमिन निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन एमसीसीले भूमिको तथ्यांक व्यवस्थापन र स्वामित्व रुपान्तरणमा काम गर्न चाहेको थियो । तर, लामो बहस र विवादपछि श्रीलंका सरकारले एमसीसी अनुदान अस्वीकार गरिदिएको छ ।

दोस्रो चरणमा एमसीसीको ध्यान ऊर्जा व्यापारमा छ । खासगरी अमेरिकाले एसियाली मुलुकको विद्युत्‌ व्यापार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसलाई हिन्दप्रशान्त रणनीतिको एउटा रिपोर्टले पनि पुस्टि गरेको छ ।

नेपालबाहेक एमसीसी लागू नभएका बंगलादेश, भियतनाम र अन्य आसियन देशहरूमा पनि अमेरिकाले विद्युत्‌ क्षेत्रमा लाखौँ लगानी गरिरहेको छ । अर्थात, अमेरिकासँग सिंगो इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको ऊर्जा बजारलाई बहुउद्देश्यीय कम्पनीको लागि उपलब्ध गराउने योजना छ र उसले त्यसका लागि लगानी पनि गरिरहेको छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले २०१९ नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित गरेको इन्डोप्यासिफिक रिपोर्टको पेज नम्बर १३ मा लेखेको छ, 'ट्रम्पले प्रशासन सम्हालेयता आजसम्म इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक स्तम्भका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र यूएसएआईडीले २.९ बिलियन अमेरिकी डलर र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन (ओपीआईसी) जस्ता अन्य निकाय मार्फत सयौँ मिलियन डलर सहायता प्रदान गरेको छ ।'

यही वाक्यको ठीकअगाडि लेखेको छ, 'अमेरिकी सरकारले अमेरिकी व्यवसायको बजारसम्मको पहुँच र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको स्तर बढाउन नयाँ र सिर्जनात्मक संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ । बेटर युटीलाइजेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट लिडिङ टु डेभलपमेन्ट एक्ट (ब्युल्ड एक्ट) २०१८ अन्तर्गत बनेको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्तीय आयोग (डीएफसी) ले विकास सहायताको ६० बिलियन डलरसहित यो प्रयासको नेतृत्व गर्नेछ, जसले बढ्दै गरेका बजारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई थप आकर्षित गर्नेछ ।'

यो प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आयोगको तथ्यांकलाई उदृत गर्दै भनेको छ, सन् २०४० सम्म हिन्दप्रशान्त क्षेत्रले विश्वबजारको ६० प्रतिशत ऊर्जा खपत गर्छ । अर्थात् यहाँ ऊर्जाको विशाल बजार सिर्जना हुन्छ । यो बजार अमेरिकी निजी क्षेत्रका लागि सुरक्षित गर्न अहिलेदेखि नै लगानी गरिररहेको छ । यसककै लागि अमेरिकाले २०१८ को इन्डोप्यासिफिक बिजनेस फोरमबाट 'इन्ह्यान्सिङ डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रोथ थ्रू इनर्जी' अर्थात् एसिया (एज) (Asia EDGE) कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्र निजीकरण गर्ने नीति बनाउन र नीजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानी गर्न सहयोग गर्छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले इन्डोनेसियामा पावर ग्रिड बनाउने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्लान्ट स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रममा ८०६ मिलियन डलर लगानी गरेको छ । इन्डोनेसियामा पनि एमसीसी सम्झौताको प्रयास भइरहेको छ ।

यस्तै, एसिया एज कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले भुटान, भारत, बंग्लादेश, नेपाल र श्रीलंकामा अन्तरदेशीय प्रशासरण लाइन बनाउन पनि सहयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रममार्फत 'नेपाल विद्युत्‌ नियमन प्राधिकरणको ऐन' बनाउन सहयोग गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन एसिया एज कार्यक्रम सुरु हुनुअघि यूएसएडको सहयोगमा बनेको हो, जसबारे माथि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ ।

नेपालबाहेक एमसीसी लागू नभएका बंगलादेश, भियतनाम र अन्य आसियन देशहरूमा पनि अमेरिकाले विद्युत्‌ क्षेत्रमा लाखौँ लगानी गरिरहेको छ । अर्थात, अमेरिकासँग सिंगो इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको ऊर्जा बजारलाई बहुउद्देश्यीय कम्पनीको लागि उपलब्ध गराउने योजना छ र उसले त्यसका लागि लगानी पनि गरिरहेको छ । नेपालको एमसीसी यसैअन्तर्गतको एउटा कार्यक्रम हो । त्यसैले, ऊर्जामा लगानी गर्ने कुरा नेपालको छनोट हो भनेर देखाउन त सकिएला तर दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाकै ऊर्जाबजारमा अमेरिकाको चासो र लगानी हेर्दा पत्याइहाल्न भने सकिन्न । बरु, नेपालको आवश्यकता र अमेरिकाको चाहना एकठाउँमा भेट भएको भने हुन सक्छ ।

दक्षिण एसियाली र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा विद्युत्‌ आदानप्रदानका लागि पूर्वाधार जोड्ने कुरा हाम्रो लागि पनि सकारात्मक हो । तर, विद्युत्‌ बजार निजीकरण गर्नैपर्ने शर्तमा अमेरिकी सहयोग स्वीकार्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो ? यो विषयमा थप बहस र छलफल आवश्यक छ ।

नेपालको विद्युत्‌ व्यापारलाई निजीकरण गर्दा के हुन्छ त ?

निजीकरणबारे हाम्रा भिन्न दृष्टिकोण छन् । हामीमध्ये कतिपयलाई राज्यले व्यापारको कुनै पनि काममा हात हाल्नुहुन्न भन्ने लाग्छ । कसैलाई सिमित सेवाप्रदायक कुरा राज्यले राखेर बाँकी सबै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । कसैलाई भने सबै सेवामुलक काम राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । विद्युत्‌ व्यापार निजीकरणबारे हाम्रो धारणा पनि त्यसैगरी बन्ने हो ।

तै पनि मलाई विद्युत्‌ व्यापार निजीकरण भने हचुवाको भरमा गरिनुहुन्न भन्ने लाग्छ । मेरो यो धारणाका पछि केही कारण छन् ।

पहिलो, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएपछि व्यवस्थापनमा सुधार आयो । प्राधिकरणले एक वर्षमा १० अर्बभन्दा धेरै नाफा कमायो ।

अहिले विश्वको स्ट्यान्डर्ड विद्युत्‌ उपयोग दर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ५ हजार वाट हो । युरोपका धेरै देश र अमेरिकाको विद्युत्‌ उपयोग दर योभन्दा माथि छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा उपयोग दर असाध्यै कम भए पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । त्यहाँ प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १५०० वाट जति छ । नेपालको भने प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १७७ वाट भन्दा पनि कम छ ।

हिसाब गर्न र बुझ्न सजिलोका लागि नेपालको जनसंख्या तीन करोड र विद्युत्‌ उपयोग दर दुई सय वाट मानौँ । तीन करोड जनसंख्याले दुई सय वाटका दरले विद्युत्‌ उपयोग गर्दा प्राधिकरणलाई १० अर्ब नाफा हुने रहेछ । यति नै जनसंख्याले अहिले भारतको जति विद्युत्‌ खपत गर्न थाल्ने हो भने प्राधिकरणलाई ७५ अर्ब नाफा हुने रहेछ । यदी हामीले अहिलको स्टान्डर्ड अनुसारको विद्युत्‌ खपत गर्न थाल्यौँ भने २ खर्ब ५० अर्ब नाफा हुने देखिन्छ । भविष्यमा विद्युत्‌ खपत दर बढ्दै जान पनि सक्छ, अर्कोतिर जनसंख्या पनि बढ्दै जान्छ । फेरि अहिलेको नाफा प्राधिकरणको अस्तव्यस्त व्यवस्थापनामा सामान्य सुधारबाट आएको हो । अझ सुधार भए यो नाफा बढ्ने निश्चित छ । अझ हामीले देशभित्र मात्रै ऊर्जा खपत गर्ने नभएर बचत ऊर्जा बेच्ने पनि सपना देखेका छौँ । त्यसले पनि थप पैसा जम्मा गर्छ । त्यसैले विद्युत्‌ व्यापारबाट संकलन हुने नाफा खर्बौं रुपैयाँ हुने निश्चित छ । अमेरिका यही पैसा बहुउद्देश्यीय कम्पनीको पोल्टामा जाओस् भन्ने चाहन्छ ।

एमसीसी बहस : गरिबी र आतंकवादविरुद्धको लडाइँ कि निजीकरणको खेल ?

नेपालको अहिलेको बजेट जम्मा १५ खर्ब आसपास बन्छ । यति सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि प्राधिकरणले जम्मा गर्ने पैसाले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । भविष्यमा पनि यसले कमाउने मुनाफाले सरकारलाई ठूलो राहत दिने छ । प्राधिकरणको खातामा जम्मा हुने पैसा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको होइन, जनताको पैसा हुन्छ ।

आज वा भविष्यमा प्राधिकरणले कमाउने अर्बौं खर्बौं पैसा कुनै व्यक्तिको हातमा जानु ठीक कि राज्यको कोषमा बस्नु ठीक ? यसको जवाफ तपाईंसँगै छ ।

यहाँनिर भ्रष्टाचारको प्रसँग जोड्दै भन्ने गरिन्छ: सरकारी कम्पनीमा भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यसको समाधानको लागि निजीकरण गरिनु पर्छ ।

के निजिकरण भ्रष्टाचारको विकल्प हो त ?

पहिलो कुरा त हामीलाई थाहा छ, सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गर्दागर्दै भ्रष्टाचार हुन्छ । यो दुनियाँभरिको ओपन सेक्रेट हो ।

अहिले नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरणको प्रसँग चलिरहेको छ । वायुसेवा निगमको वास्तविक मूल्यको आधा वा आधाभन्दा कम मूल्यमा बेच्ने प्रयत्न भइरहेको समाचार फाट्टफुट्ट आइरहेका छन् । जसले खरिद गर्ने हो, उसलाई गएर सुटुक्क सोध्नु भयो भने खरिद मूल्यभन्दा अर्बौं बढी खर्च भएको बताउने छ ।

विद्युत्‌ व्यापार निजीकरणमार्फत हाम्रो अर्बौं पैसा विदेशी निजी कम्पनीको खल्तीमा जाने बाटो खुला हुँदै छ । त्यसबापत हामीले पाउने भनेको जम्मा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम हो । एमसीसी यसैका लागि विदेशी निजी कम्पनीलाई रातो कार्पेट विछ्याउन नेपाल पसेको हो ।

खरिदकर्ताले खर्च गरेको खरिद मूल्यभन्दा माथिको पैसा कहाँ जान्छ ? त्यो पनि हामीलाई कसैले भन्नु पर्दैन । राज्यको निर्णय प्रभावित गर्नु सजिलो काम होइन ।

के यो भ्रष्टाचार होइन ?

दोस्रो कुराचाहिँ करको कुरो हो । कुनै पनि व्यवसाय निजीकरण भएपछि राज्यले अर्थात जनताले पाउने कर हो ।

चर्चित डच इतिहासकार रुटर बर्गम्यानले विश्वका सबैभन्दा धनी मानिस र शक्तिशाली देशका शासकहरू सहभागी हुने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम अर्थात डाभोस फोरममा गएर भने, ‘अहिले संसारको सबैभन्दा ठूलो समस्या धनीहरूले कर नतिर्नु हो । धनीहरूले तोकिएजति मात्रै कर तिर्ने हो भने धेरै समस्या हल हुन्छ ।’

संसारकै सबैभन्दा धनी मध्ये एक, अमेजनका मालिक जेफ बेजोसले सन् २००७ र २०११ मा गरी दुई वर्ष १ रुपैंया पनि कर तिरेनन् । अर्का संसारका सबैभन्दा धनीमध्ये एक, टेस्लाका मालिक इलन मस्कले सन् २०१८ मा तिरको कर हो शून्य डलर ।

प्रोपब्लिक नामक संस्थाले गरेको खुलासा अनुसार शून्य डलर कर तिर्नेमा न्युयोर्कका पूर्वमेयर तथा २०२० को राष्ट्रपति उम्मेद्वार बन्ने प्रयत्न गर्ने अर्बपति माइकल ब्लुमवर्गदेखि समाजसेवी जर्ज सोरोससम्म छन् ।

यो नेपालको कुरा होइन, दुनियाँकै सर्वशक्तिमान मुलुक अमेरिकाको कुरा हो । त्यो अमेरिका जसले दुनियाँलाई पारदर्शिता र विधिको शासनको पाठ पढाउँछ ।

नेपालजस्तो राज्यका निकायको क्षमता नै कमजोर भएको र कानुनमै समस्या भएका मुलुकले यस्ता धनाढ्यसँग कसरी कर उठाउलान् ?

अरु धेरै थाहा नभए पनि हामीलाई एनसेलको कर विवाद त थाहा छ । बहुउद्देश्यीय कम्पनीसँग कर उठाउने राज्यको क्षमता त यो एउटै प्रकरणले थाहा हुन्छ । अझ धेरै बुझ्न मन छ भने कर ठगी, कर छलि जस्ता वाक्यांश राखेर गुगल गर्नुहोस्, र आउने समाचारहरू हेर्नुहोस् ।

के यो भ्रष्टाचार होइन ?

निजीकरण गर्दा भ्रष्टाचार, करमा भ्रष्टाचार अनि निजीकरण कसरी भ्रष्टाचारको विकल्प हुनसक्छ ? भ्रष्टाचारको विकल्प निजीकरण होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो ।

अर्को तर्क छ, निजी कम्पनीलाई दियो भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ, विद्युत्‌ सस्तो हुन्छ ।

भारतको विभिन्न ठाउँको अभ्यास र अनुभवले देखाइसकेको छ, जहाँ विद्युत्‌ वितरणमा निजी क्षेत्र पस्छ, त्यहाँ विद्युत्‌को महशुल तीनदेखि चार गुणा बढ्छ ।

अर्को कुरा नेपालको बजार बहुउद्देश्यीय कम्पनीका लागि असाध्यै सानो हो, एउटै कम्पनीले नेपालको सम्पूर्ण विद्युत्‌ वितरण खरिद गर्न सक्छ । त्यसबेला प्रतिस्पर्धा होइन, एकाधिकार कायम हुन्छ । धेरै कम्पनी भए पनि उनीहरूबीचमा मिलेमतो हुन्छ र महशुल बढाउँछन् । यसका लागि उनीहरूले विद्युत्‌ नियमन आयोगलाई प्रभावित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फेरि विद्युत्‌ बजारमा पाइने चाउचाउ जस्तो होइन, उपभोक्ताले छान्न पाउने । कम्पनीले सरकारसँग अनुमति लिने हो, यसमा उपभोक्ताको कुनै भूमिका रहन्न ।

बरू, जसरी यो सरकारले सहजै २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने विपन्न वर्गलाई निशुल्क बिजुली दिने कार्यक्रम ल्याएको छ, योसमेत असम्भव हुन्छ । यदी सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याउने हो भने निजी कम्पनीलाई जनताले तिरेको करबाट क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

निजीकरणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धा वा कुशल व्यवस्थापन सबै संसारका धनीहरूले निर्माण गरेका ‘रेटोरिक’ हुन् । उनीहरूलाई व्यापार चाहिएको छ । नाफा चाहिएको छ ।

नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रले भने आफ्नो पूँजी जोगाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजी जोगाउन सकेमात्रै हामी यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्न सक्छौँ । विदेशी दाताको निगाह नपर्खी पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छौँ । आफ्नै पैसाले यस्ता प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्छौँ । रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ ।

उपनिवेशको युगपछि विकसित पश्चिमा मुलुकबाहेक अरु कुनै न कुनै किसिमको ‘संरक्षणवाद’ अपनाएर मात्रै आर्थिक अवस्था उकास्न सफल भएका छन् । कतिपयले तिनै विकसित उपनिवेशवादी मुलुकको निगाह पाएर पुँजी जोगाउन सफल भएका छन् भने कतिपयले संघर्षमार्फत आफ्नो पुँजी जोगाएका छन् । विद्युत्‌ व्यापार निजीकरणमार्फत हाम्रो अर्बौं पैसा विदेशी निजी कम्पनीको खल्तीमा जाने बाटो खुला हुँदै छ । त्यसबापत हामीले पाउने भनेको जम्मा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम हो । एमसीसी यसैका लागि विदेशी निजी कम्पनीलाई रातो कार्पेट विछ्याउन नेपाल पसेको हो ।

निजीकरणको चर्चा यति नै । यसपछि यो शृङ्खलाको अन्तिम लेखमा एमसीसीको भूराजनीतिक साइनोबारे कुरा गर्नेछौँ । नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने डर कसरी पैदा भयो भन्नेबारे पनि त्यही लेखमा चर्चा हुने छ ।

एमसीसीबारे अरू पनि..